संघ सरकारले थोत्रो गाडी दिएर आफूलाई अपमानित गरेको भन्दै गण्डकी प्रदेशका तत्कालीन मुख्यमन्त्री पृथ्वीसुब्बा गुरुङले आफू चढ्न २ करोड ५० लाखको ल्यान्ड क्रुजर गाडी किने। उनले महँगो गाडी चढेपछि चौतर्फी आलोचना पनि खेपे। मुख्यमन्त्रीले महँगो गाडी चढेपछि तत्कालीन अर्थमन्त्री किरण गुरुङले पनि १ करोड ७० लाख पर्ने टोयोटा फर्चुनर गाडी किनिदिए। तत्कालीन समयमा सरकार आफैंले बनाएको गाडी खरिदसम्बन्धी नियम उल्लंघन गर्दै महँगा गाडी किनेका थिए।
उक्त गाडी खरिदबारे महालेखा परीक्षकको प्रतिवेदनमै प्रश्न उठाइएको थियो। नियमानुसार मुख्यमन्त्री वा समानस्तरका पदाधिकारीलाई १ करोडसम्मको मात्रै गाडी किन्न मिल्ने व्यवस्था थियो। सभामुख, मन्त्री तथा प्रमुख सचिवलाई ७५ लाख, महाशाखा प्रमुख र कार्यालय प्रमुखलाई ३० लाखसम्मको गाडी खरिद गर्ने व्यवस्था छ।
तर मुख्यमन्त्री र अर्थमन्त्रीको गाडी नियमभन्दा तेब्बर महँगो भयो। सरकारले लगातार गाडी खरिदमा धेरै रकम खर्च गरेको देखिएको छ। आर्थिक वर्ष २०७८/०७९ मा पनि थप ९ करोडका गाडी किनेको छ। १ वर्षमा मात्रै प्रदेश मन्त्रालय र मातहत निकायले ९ करोड २२ लाखको गाडी किनेका हुन्। गण्डकी सरकारले पछिल्लो ४ वर्षमा करिब ६६ करोडका गाडी खरिद गरेको छ।
हालसम्म ६५ करोड ७० लाखको गाडी खरिद भएको मलेपको रिपोर्टमा उल्लेख छ। सवारी साधन खरिदसँगै मर्मत र इन्धन खर्चसमेत वृद्धि हुने भएकाले सवारी साधन खरिदको मापदण्ड तयार गरी यस्तो खर्चलाई व्यवस्थित गर्न मलेपले सुझाव दिएको छ।
सरकारले भने प्रदेश संरचना नयाँ भएकाले जग बसाउनै धेरै खर्च गर्नुपरेको दाबी गर्दै आएको छ। गण्डकी सरकारले आर्थिक वर्ष २०७७/०७८ मा ९ करोड ९९ लाखको गाडी किनेको थियो। आर्थिक वर्ष २०७६/०७७ मा ३० करोड ७५ लाख, आर्थिक वर्ष २०७५/०७६ मा पनि मन्त्रालयहरूले गाडी खरिदमा १५ करोड ७४ लाख खर्च गरेको थियो। गाडी खरिदमा मितव्ययी हुन मलेपको निर्देशन छ।
मनपरी आर्थिक सहयोग
सरकारले आर्थिक सहायतामा मनपरी गरेको छ। सार्वजनिक खर्चमा मितव्ययिता र प्रभावकारिता कायम गर्न मार्गदर्शन नै निर्माण भएको छ। सरकारको वार्षिक कार्यक्रममा परेकाबाहेक कुनै पनि सरकारी तथा गैर सरकारी संस्थालाई आर्थिक सहायता र अनुदान नदिने उल्लेख छ।
प्रदेश सरकारले व्यक्तिगत २५ हजार र संस्थागत १ लाखसम्म मुख्यमन्त्रीको तोकादेशबाट सोझै र सोभन्दा बढी मन्त्रिपरिषद् निर्णयबाट दिने व्यवस्था गरेको छ। सरकारले गत वर्ष मात्रै व्यक्तिगत सहायतातर्फ औषधि उपचार, खेलकुद प्रतियोगिता, लोकसेवा आयोगको तयारी कक्षालगायत कामका लागि ४ सय ८ जनालाई १ करोड ३७ लाख र ९१ संघ संस्थालाई १ करोड ६ लाख सहायता वितरण गरेको छ। आर्थिक वर्ष २०७६/०७७ मा ५८ लाख १५ हजार र २०७७/०७८ मा २ करोड आर्थिक सहायता वितरण गरेको थियो।
यस्तै, अनुदानमा पनि जथाभावी भएको देखिएको छ। मुख्यमन्त्री कार्यालयले २ करोड १ लाख, भूमि व्यवस्था कृषि, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयले ५ करोड ११ लाख, शिक्षा, संस्कृति, विज्ञान, प्रविधि तथा सामाजिक विकास मन्त्रालयले २२ करोड ४ लाख, स्वास्थ्य मन्त्रालयले २५ लाख गरी २९ करोड ४२ लाख अनुदान दिएको देखिन्छ। यस्तो अनुदानको सही अनुगमन भने नभएको मलेपले जनाएको छ।
आर्थिक वृद्धिदर कमजोर
प्रदेश सरकारले पहिलो पञ्चवर्षीय योजना सार्वजनिक गर्दै आर्थिक वर्ष २०८० ०८१ सम्म आर्थिक वृद्धिदर १०.२ प्रतिशत पुर्याउने लक्ष्य लिएको थियो। असार मसान्तसम्म यहाँको वृद्धिदर जम्मा ६.१७ प्रतिशत पुगेको छ। कुल गार्हस्थ उत्पादन ४ खर्ब ६८ अर्ब पुर्याउने लक्ष्य लिइएकोमा हालसम्म ३ खर्ब १४ अर्ब पुगेको छ भने बहुआयामिक गरिबीको जनसंख्या अझै ९ प्रतिशत छ।
आगामी वर्षभित्र ७.३ प्रतिशतमा झार्ने सरकारी लक्ष्य छ। साक्षरता प्रतिशतमा पनि चित्त बुझ्दो प्रगति भएको छैन। ९५ प्रतिशत पुर्याउने लक्ष्य रहेकोमा ८३ प्रतिशतमात्रै पुगेको छ। अझै आधारभूत खानेपानीको पहुँच सबै नागरिकमा पुग्न सकेको छैन। हालसम्म ९३ प्रतिशतमा मात्रै आधारभूत पानीको पहुँच छ।
पहिलो पञ्चवर्षीय योजनाको मध्यावधि समीक्षाअनुसार समृद्धिका २६ सूचकमध्ये ६ वटा लक्ष्य प्राप्त हुन कठिन हुने र १० वटा लक्ष्य प्राप्त हुनै नसक्ने खालका छन्। सुखका १२ सूचकमध्ये एउटा कठिन हुने र १० वटा प्राप्त हुन नसक्ने अवस्था छ। सरकारले अझै आयोजना बैंकलाई व्यवस्थित बनाउन सकेको छैन भने फजुल खर्च अत्यधिक बढेको देखिन्छ। प्रदेश सरकारसँग २ लाख ३५ हजार ५१ आइटम सामग्री सम्पत्ति छन्। त्यसको मूल्य २ अर्ब १९ करोड ८२ लाख कायम गरिएको छ। केही कार्यालयको सम्पत्ति अध्यावधिक भएको छैन।
