भूतपूर्व ब्रिटिश गोर्खाको सम्बन्धमा बेलायत र नेपाल सरकारबीचको तेस्रो वार्ता आगमी सेप्टेम्बरमा हुँदैछ।

बेलायतले गोर्खामाथि गरेको विभेदको अन्त्यको लागि ३२ वर्षदेखि जारी आन्दोलनको अन्त्यका लागि नेपाल सरकार र बेलायत सरकारबीच दुई पटकसम्म वार्ता भए पनि निष्कर्षमा पुगेको छैन। गोर्खाहरुको समस्या समाधानको लागि तेस्रो वार्ता आगामी सेप्टेम्बरमा गर्ने तय भएको गोर्खा भूतपूर्व सैनिक संघ (गेसो)का सभापति कृष्णकुमार राई बताए।

यसै सन्दर्भमा बेलायत भ्रमणपछि नेपाल फर्किएका राईले शनिबार ललितपुरमा आयोजित गेसोको भेलाका क्रममा गोर्खा र बेलायतबीचको वार्ताले निरन्तरता पाएको बताएको जानकारी दिए।

‘अस्तिको वार्तामा हामीले कुनै उपलब्धी पाउन सकेनौँ। अहिले बेलायतले पनि वार्ता मात्रै भनेको छ, त्यतिकै टुङ्ग्याउने काम मात्रै गरिरहेको छ,’ भेलामा बोल्दै राईले भने, ‘यद्यपि, अर्को वार्ता आउने सेप्टेम्बरमा हुँदैछ। त्यो वार्तामा हामीले बेलायतको तर्फबाट कुनै प्रतिनिधि वा राज्यमन्त्री होइन क्याबिनेट मन्त्री नै सहभागी हुनुपर्ने माग राखेका छौँ।’

बेलायतको निम्ति गोर्खाहरुले आफ्नो जीवन, रगत र पसिनाको बलिदानी दिए पनि बेलायतले त्यसको सम्मान गर्न नसकेको बताए। यो लडाइँ समान अधिकारको लागि भएको उनको भनाइ छ। यद्यपि, २ सय ८ वर्षपछि वार्ताको एउटा अवसर मिलेकोले यही बेला समस्या समाधान हुनेमा आफू आशावादी रहेको उनको भनाइ छ।

‘शौभाग्यवस ऐतिहासिक रुपमा एउटा जी टु जी (सरकार टु सरकार) वार्ता गर्ने टेबलमा हामी पुगेका छौँ,’ उनले भने, ‘त्यो वार्ताले गोर्खाहरुले पनि अधिकार पाउन् र राज्यको पनि शिर उचो होस्, राष्ट्रले पनि पाहोस् यो अर्थमा अहिलेको सरकारले अवश्य पनि गर्नु पर्ने छ भन्ने कुरामा हामी आशावादी छौँ।’

उनले विगतका प्रधानमन्त्रीले नसकेको र अब आउने प्रधानमन्त्रीले पनि नसक्ने दाबी गर्दै अहिलेको सरकारले आफूहरुको समस्या समाधान गर्नेमा विश्वास रहेको बताए। यद्यपि, हालका परराष्ट्र मन्त्री नारायणप्रसाद साउद (एनपी)ले गोर्खाहरुको बलिदान बिर्सिएर बेलायतसँग दौत्य सम्बन्ध बिगर्ने बहाना देखाएर गोर्खाहरुको समस्या समाधान गर्ने तर्फ नलागेको उनको आरोप छ।

गोर्खाहरुको समस्या कुनै जाति वा समुदाय विशेष मात्रै नभएर राष्ट्रको समस्या हो– मन्त्री किराती

शनिबार आयोजित भेलामा बोल्दै नेपाल सरकार संस्कृति पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्री सुदन किरातीले गोर्खाहरुको समस्या कुनै जाती वा समुदायमा मात्रै सिमित नभई राज्यको समस्या भएको बताए।

गोर्खा समस्याको समाधान गर्न र गराउन आफू र आफ्नो क्याबिनेटको साथ रहने उनले बताए।

‘यो वार्तासम्म गेसोलाई पुर्‍याउनको लागि म र राजेन्द्र राईलगायतले क्याबिनेटमा पनि ठुलो भूमिका निर्वाह गरेका थियौँ तर विभिन्न जाल/झेल र षडयन्त्रहरु भए,’ उनले भने, ‘तपाईंहरु त्यहाँ पुग्नुभएको छ, तपाईंहरु भूपू सैनिकहरुको एउटा संस्थापक एउटा स्टेक होल्डर हुनुहुन्छ, तपाईंहरुले सबैलाई नेतृत्व गरेर लाने क्षमता प्रस्तुत गर्नुपर्छ।’

‘फुटाउ र शासन गर’ भन्ने बेलायती नीति आफूहरुमाथि पनि लागु हुन सक्ने उदाहरण दिँदै यो एकता प्रदर्शन गर्ने बेला भएको उनको भनाइ छ। ‘यसलाई तार्किक निष्कार्षमा पुग्नेगरी सरकार त्यतिकै लागेको छ। अब हामीले ढिला गर्नु हुँदैन,’ उनले भने।

वार्तामा पेनाल्टी हान्ने बेला नेपाल सरकारले खुट्टा नकमाओस्– गेसाे

गोर्खा भूतपूर्व सैनिक संघ (गेसो)ले विगत ३२ वर्षदेखि बेलायतले गोर्खामाथि गरेको विभेदको अन्त्य हुनपर्छ भनेर बेलायत सरकारसमक्ष नैतिक तथा शान्तिपूर्ण आन्दोलन गर्दै आएको ३२ वर्ष भएको छ।

३२ वर्षको आन्दोलनमा करिब सन २०१० सम्म आइपुग्दा विभिन्न उपलब्धीहरु हासिल गरेता पनि मुख्यत समानताको आन्दोलन पेन्सनको मामलामा अझै पनि समानता भएको छैन। हालसम्म प्राप्त गरेको प्रतिफल सन २००० मा एक जना सिपाहीको १७ सय रुपैयाँदेखि ७००० सम्म पुर्याउन सफल भएको थियो।

त्यही क्रमिकरुपमा एक सिपाहीको करिब महिनाको ६० देखि ६५ हजार पुगेको छ। यो सबै गेसोको आन्दोलनको उपज र प्रतिफल हो। यसको साथै हजारौँ भुपु सैनिक र तिनका परिवार बेलायत पुगेका छन। वेलायतमा रहेर भाषा, संस्कृति र रहनसहनमा केही अप्ठेरो परे पनि अन्य सुविधाहरु अग्रजहरुले प्राप्त गरेको अवस्था छ।

तर, हाम्रो मुलभूत रुपमा आन्दोलन त्यति मात्रै होइन। प्रथम र दोस्रो विश्व युद्धलगायत विभिन्न क्षेत्रीय युद्धहरुमा गोर्खा सैनिक बेलायतको तर्फबाट हरेक युद्धको मोर्चामा अग्रपंतिमा लडे। बेलायती साम्राज्य र राजमुकुटको लागि हजारौं गोर्खाहरुले रगत पसिना बगाएर वलिदान दिएको ज्वलन्त इतिहास छ।

त्यसको बदलमा बेलायतले गोर्खामाथि विभेद गरेको करिब २०८ वर्ष भइसकेको छ। यसको अन्त्य गर्न हामी सम्पूर्ण भूपूहरुलाई समानता र अधिकार प्राप्तिको लागि सम्पूर्ण भूपूजन्य संघ संस्थाहरु, गोरखाहरु एकीकृत आन्दोलनमा छ (तार्किक निष्कर्ष)मा पुर्याउन। सहकार्य र कार्यगत एकतामा छौँ। करिब १४ महिना लगाएर समष्ठिगत समष्ठिगत १३ बुँदे प्रतिवेदन तयार पार्‍याैँ। यो तयार गर्न नेपाल सरकारको तर्फबाट दुर्गाबहादुर सुवेदी, गोर्खाबाट म लगायत ६ जना र बेलायतको तर्फबाट रक्षा मन्त्रालयको तर्फबाट ३ जनाको टोली थिए।

त्रिपक्षीय रुपमा समष्ठिगत १३ बुँदे प्रतिवेदन तयार पारियो। यो प्रतिवेदनलाई २२ मार्च २०१८ मा नेपाल र बेलायत सरकार दुवैलाई बुझायौं।

त्यसबेला नेपाल र बेलायत सरकारबीच (जिटुजी) छलफल गरेर यो समष्ठिगत १३ बुँदे प्रतिवेदनअनुसार सधैंको लागि समाधान गर्नेछ भन्ने हामीलाई लागेको थियो तर त्यो हुन सकेन। त्यसपछि हामीले दुई सरकार पक्षीय वार्तामा गोर्खाको पनि प्रतिनिधित्व हुनपर्छ भन्ने हाम्रो मागअनुसार अहिले त्रिपक्षीय वार्तामा हाम्रो पनि उपस्थिति रहेको छ।

हाल वार्ता करिब ३ चरणमा भइसकेको छ। त्यो वार्तामा गोर्खाहरुको सबै मागको विषयमा सम्बोधन सकेको छैन। हामीलाई लागिरहेको छ। बेलायतको पक्षबाट कल्याणकारी व्यवस्थालाई सुधृण र प्रभावकारी बनाउनेमा जोड दिएको छ। अन्य एजेन्डातिर त्यति जान नचाहेको हामीले महसुस गरिरहेका छौँ।

गत अप्रिल १९ मा जीटुजी वार्ता भएको थियो। राज्यमन्त्रिस्तरिय वार्ता भएको थियो। गोर्खाहरुको पनि उपस्थिति थियो। त्यो वार्ता पनि खासै निष्कर्षमा पुग्न सकेको छैन। हाम्रो भनाइ प्राविधिक समितिले बुझाएको समष्ठिगत १३ बुँदे प्रतिवेदन अनुरुप नै वार्ता हुनपर्छ भन्ने हाम्रो मागमा अडिग छौँ। नेपाल सरकारले राज्यको तर्फबाट आफ्नो नागरिकको लागि गोर्खाहरुको विषयम नझुकिकन बाेल्दिन आग्रह गरेका छौँ।

यो वार्ताले अधिकताम भन्दा अधिकताम राज्यले पनि प्रतिफल लिन सक्नुपर्छ। र गोर्खाहरुले पनि समानता प्राप्त गर्न सक्नुपर्छ भन्ने हाम्रो धारणा रहेको छ। यो राष्ट्र स्वभिमान र आत्मसम्मानको कुरा हो। र, देशको शिर उच्च बनाइराख्न पनि समष्ठिगत समष्ठिगत १३ बुँदे भन्दा तल माथि भएर वार्ता गर्न चाहदैनौँ। यो वार्तामा दुवै देश इमान्दार र गम्भीर भएर यो मुद्दाको छिनोफानो गर्नुपर्छ, यो भन्दा आर्को बाटो छैन।

अब हामी नेपाल सरकारलाई सकरात्मक दबाब दिइरहेको छौँ। सम्पूर्ण कार्य नेपाल सरकार र बेलायत सरकारको हातमा छ। ३ चरणको वार्तामा फुटबलको खेल जस्तै ९० मिनटको खेल सकेर एक्स्ट्रा समयमा पनि बराबर भएको र खेल पेनाल्टीतर्फ पुगेको छ। अगामी सेप्टेम्बरमा हुने वार्तामा अर्थात् पेनाल्टी खेलमा नेपाल सरकारले खुट्टा नकमाउन ध्यानकर्षण गराउन चहान्छौँ। अबको पेनाल्टी नेपाल सरकारले खेर फाल्न हुँदैन, पेनाल्टी हान्न पर्छ।

हामी सम्पूर्ण गोर्खाहरुले विनम्र अनुरोध गर्न चहान्छौँ, सेप्टेम्वर महिनाको मन्त्रिस्तरीय वार्ता हुने आश्वासन दिएअनुसार वार्ता सफल र सधैंको लागि गोर्खा समस्याको समाधान गरेर तार्किक निष्कर्ष निकाल्ने छ भन्ने पूर्ण आशावादीमा छौँ।

यो समयमा कुनै पनि भूपूजन्य संघ/संस्थाले एक्लो जस लिने नभएर सामूहिक भावना दत्त चित्ता र एकता भावना लिएर सहकार्य र कार्यगत एकतामा रहेर सफलता प्राप्त गर्न सक्छौँ भन्ने हाम्रो धारणा रहेको छ। अझै पनि हामीभित्र कोही कसैले एक्लै हिड्डै ध्याङग्रो ठटाउँदै हिँडेमा इतिहासले कहिल्यै माफ दिने छैन।

गेसो एक अभिवाकत्व भावना र कर्तब्य बोकेको संस्था हो, जसले २०४७ सालको स्थापना कालदेखि निरन्तर गोर्खाको विभेदकोविरुद्ध शान्तिपूर्ण र न्यायीकपूर्ण निरन्तर आजसम्म आवाज वुलन्द र आन्दोलनमा नेतृत्वदायी भूमिका निर्वाह गर्दै आएको छ। सम्पूर्ण भूपूजन्य संघ/संस्था र गोर्खाहरु एकमत र ढिक्का भएर सरकारलाई सकरात्मक दबाब र सात र सहयोग दियो भने सरकारले बल पाउनेछ। सबैको साथ सहयोग निरन्तर पाएको छ, यसलाई वार्ताको अन्तिम निष्कर्ष पुग्न नेपाल सरकारसहित वुद्धिजीवी, कानुविद, पत्रकार, सम्पूर्ण नेपाली नागरिकहरुको आ-आफ्नो साथ सहयोगको अपेक्षा गर्दै हार्दिक निवेदन गर्दछौँ।

समष्ठिगत १३ बुँदे प्रतिवेदनमा

– २२ वर्ष नोकरी पूरा गरेका व्रिटिश गोर्खा सिपाहीले समान दर्जानुसारको समान पेन्सन पाउनुपर्ने,

– २१ वर्ष उमेरपछि १६ वर्ष नोकरी पूरा गरेका ब्रिटिस गोर्खा अफिसरले व्रिटिस अफिसर समान दर्जा अनुसारको पेन्सन पाउनुपर्ने,

– १५ वर्ष नोकरी पूरा गरेका व्रिटिस गोर्खा सिपाहीले ब्रिटिस सिपाहीले पाउने २२ वर्षको पेन्सनको अनुपातिक १५ वर्षको पेन्सन दर्जा अनुसारले पाउनुपर्ने,

– अप्रेसनल ड्युटीमा मारिएका, मरेका र घाइते भएका ब्रिटिस गोरखाले ब्रिटिस समान लिवरल र डिसएविलिटी (घाइते) पेन्सन पाउनुपर्ने साथै अन्य पेन्सनहरु जस्तैः विधवा, मेडिकल आदी सबैखाले पेन्सनहरु ब्रिटिस सिपाही समान पाउनुपर्ने,

– सन् १९७५ अघि नोकरीबाट बर्खास्त गरिएका गोर्खाहरुले क्षतिपूर्ति एकमुष्ट रकम पाउनुपर्ने,

– सन् १९७५ पछि नोकरीबाट बर्खास्त गरिएका गोरखाहरुले ब्रिटिस सिपाही समान प्रिजर्भड पेन्सन पाउनुपर्ने,

– ब्रिटिस गोर्खा सिपाहीले बेलायतमा रहँदा नेसनल इन्स्युरेन्स (राष्ट्रिय वीमा) तिरेको र मलाया, हङकङ र नेपालमा रहँदा ब्रिटिस सिपाही समान तलब नदिएको हुँदा स्टेट पेन्सन पाउनुपर्ने,

– ब्रिटिस गोर्खा सिपाहीको पेन्सन ब्रिटिस सिपाही समान तुरुन्त बनाउनुपर्ने,

– ब्रिटिस गोर्खाहरुलाई ऐतिहासिक अन्याय भएको हुँदा अन्यायको क्षतिपूर्तिका लागि सद्भावना पेमेन्ट दर्जा र नोकरीको अवधि अनुसार पाउनुपर्ने,

– पेन्सन वा बर्खास्त भएका तर मरिसकेका ब्रिटिस गोर्खाका छोराछोरीहरुले सद्भावना पेमेन्ट (Good will) पाउनुपर्ने,

– व्रिटिस रक्षा मन्त्रालयले ब्रिटिस गोरखाहरुको लागि मेडिकल सुविधा इन्डियन गोर्खाहरुले नेपालमा पाएको समान मेडिकल सुविधा दिनुपर्ने,

– वर्ष भन्दामाथि उमेरका ब्रिटिस गोर्खाका छोराछोरी सबैलाई बेलायती आवसीय भिसा दिनुपर्ने।

– भूतपूर्व ब्रिटिस गोर्खा र परिवारलाई ९० दिन नेपाल बस्न पाउने सुविधा मिलोस्।

– भूतपूर्व ब्रिटिस गोरखाहरुले पाउने पेन्सन भारतीय रिजर्भ बैंकमा नभइ सीधै नेपाल राष्ट्र बैंकमा जाने व्यवस्था मिलाउनुपर्ने।