सम्पत्ति शुद्धीकरणका सवालमा यति वेला नेपाल अन्तर्राष्ट्रिय समुदायमाझ ‘ग्रे लिस्ट’ अर्थात् नकारात्मक सूचीमा पर्दै छ। अन्तर्राष्ट्रिय वित्तीय कारबाही कार्यदल (एफटीएफ) अन्तर्गतको एशिया प्रशान्त समूह (एपीजी) ले गत मंसीरमा अनुगमनपछि यस्तो सिफारिश गरेको हो। उसले नेपालमा सम्पत्ति शुद्धीकरण नियन्त्रण सम्बन्धी व्यवस्था पर्याप्त नरहेको र विद्यमान कानून समेत प्रभावकारी नबनाइएको कारण देखाएको छ। यो अवस्थामा चाँडोभन्दा चाँडो सुधार नल्याए नेपाल कालोसूचीमै पर्न सक्छ।
यसप्रति हाम्रा सरकार सञ्चालकहरू भने पटक्कै संवेदनशील देखिँदैनन्। केही दिनअघिकै प्रसङ्ग हेरौं। पृथ्वीबहादुर शाहले अमेरिकाबाट ल्याएको शङ्कास्पद रकम फिर्ता दिलाउन अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले नेपाल राष्ट्र ब्यांक अन्तर्गतको वित्तीय जानकारी एकाइलाई दबाब दिए। नमानेपछि गभर्नर महाप्रसाद अधिकारीलाई निलम्बन समेत गरियो। यो निलम्बनमा शाहको उक्त पैसाकै खेल मुख्य कारण थियो।
