राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले निर्वाचित भएलगत्तै ‘विधिको पालनामा प्रतिबद्ध रहन्छु’ भनेका थिए। जब उनी शीतलनिवास प्रवेश गरे, उनको यो प्रतिबद्धतामासामु उभिएको थियो– नेपाल नागरिकता ऐन, २०६३ लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक। अहिले पनि यो विधेयक उनको प्रतिबद्धता पर्खेर बसिरहेको छ।

राष्ट्रपति पौडेललाई यो विधेयक पूर्ववर्ती विद्यादेवी भण्डारीबाट विरासतका रूपमा प्राप्त भएको हो। विद्यादेवीले विधिको पालना नगर्दा यो बेवारिसे भएर शीतलनिवासमा थन्किएको हो।

संविधानमै राष्ट्रपति संस्थालाई एक अविच्छिन्न उत्तराधिकारीवाला संस्थाका रूपमा परिभाषित गरिएको छ। यही नै विधि हो। र, यो विधिको पालना गर्नु भनेको त्यो विधेयकलाई विधिवतरूपमा तार्किक निष्कर्षमा पुर्याउनु नै हो।

यो विधेयक प्रमाणित नहुँदा मर्कामा परेका घरदेश र परदेशका लाखौँ नेपालीले अपेक्षा गरेका थिए कि रामचन्द्रले आफ्नो कार्यकाल यही विधेयकलाई प्रमाणित गरेर सुरु गर्नेछन्। त्यसो गरेको भए विधिको पालना गर्न चुकेको राष्ट्रपति कार्यालयले कोर्ष करेक्सन गरेको ठहर हुने थियो। तर, उनले त्यसो नगरेर बेलायतका लागि नेपाली राजदूत ज्ञानचन्द्र आचार्यलाई माल्टाका लागि गैरआवासीय राजदूत नियुक्त गरे।

राष्ट्रपति पौडेलले त्यो ऐतिहसिक अवसर गुमाए पनि अझै केही बिग्रिएको छैन। उनी कुनै पनि समय त्यो विधेयक प्रमाणीकरण गरिदिएर ‘विधिको पालनामा प्रतिवद्ध रहन्छु’ भन्ने आफ्नो प्रतिवद्धता पूरा गर्न सक्छन्। जतिसक्दो छिटो गर्याे, त्यसैमा उनको, नेपालको र नेपालीको भलो हुने हो।

राष्ट्रपति पौडेलले आफ्नो प्रतिबद्धता पूरा गर्छन् कि गर्दैनन्, अहिले सबैको ध्यान शीतलविासतिर तानिएको छ। यसबाट मर्कामा पर्नेले न्याय पाउने कुरा त छँदैछ, स्वयं राष्ट्रपति पौडेल विधिको पालनामा प्रतिवद्ध हुन्छन् कि हुँदैनन्, त्यसको पनि परीक्षा हुनेछ। उनले यो विधेयकलाई विद्यादेवी वर्हिगमनसँगै फाजिलमा हालिदिए भने त्यसबाट विधिको पालना त हँुदैन नै, उत्तरदायित्वबाट पनि पन्छिएको ठहर्छ।
यो विधेयक प्रमाणीकरणबाट मुलतः दुई जल्दाबल्दा समस्या समाधान हुनेछन्–

पहिलो, गैरआवासीय नेपालीहरूको नागरिकताको समस्या समाधान। यसले नेपालको संविधान २०७२ को धारा १४ मा व्यवस्था गरिएअनुसार विदेशको नागरिकता लिइसकेका गैरआवासीय नेपाली नागरिकलाई गैरआवासीय नेपाली नागरिकता प्रदान गर्दछ। यो नागरिकताले नेपालभित्र उनीहरूको राजनीतिकबाहेकका आर्थिक, सांस्कृतिक र सामाजिक अधिकार स्थापित हुन्छन्।

दोस्रो, जन्मका आधारमा नागरिकता नपाएकाको समस्या समाधान। यसले २०७२ साल असोज ३ गते संविधान जारी हुनुभन्दा अघि जन्मका आधारमा नेपालको नागरिकता प्राप्त गरेका नागरिकका सन्तानले बाबु र आमा दुवै नेपालको नागरिक रहेको अवस्थामा वंशजका आधारमा नागरिकता प्राप्त गर्नेछन्। यस्ता नागरिकहरू नेपालमा १० लाखभन्दा बढी रहेको बताइन्छ।

हो, यही कानुनले मात्र नेपालको नागरिकता समस्या हल हुँदैन। न गैरआवासीय नेपालीहरूका समस्या नै समाधान हुन्छन्। तर, यसले सहमति भएका विषयको छिनोफानो हुँदा तत्कालका लागि केही मात्रामा भए पनि समस्या समाधान हुन्छ। सहमति हुन नसकेका विषयहरू आउने दिनमा नेपालको संसद्ले उचित कानुन बनाएर समाधान गर्ने नै छ। त्यो संसद्को काम हो।

नागरिक ऐन संशोधन विधेयक प्रमाणीकरणको कुराचाहिँ राष्ट्रपतिको हो। संसद्ले प्रक्रियासम्मत रूपमा कानुन बनाएर प्रमाणीकरणका लागि पठाइसकेको विधेयक संविधानतः राष्ट्रपतिले प्रमाणित गर्ने कुराको हो। यो राष्ट्रपतिको संवैधानिक दायित्व हो। र, राष्ट्राध्यक्ष आफ्नो दायित्वबाट पन्छन मिल्दैन भन्ने हो।

यदि संविधानको पालक र संरक्षकबाटै संविधानको पालाना पनि नहुने र रक्षा पनि नहुने हो भन्ने आम नागरिकलाई कसरी संविधानप्रति प्रतिबद्ध र जवाफदेही बनाउन सकिन्छ ? यो प्रश्नसँगै जोडिएको मूल प्रश्न हो यो।

अब प्रश्न उठ्छ, राष्ट्रपति पौडेलले यो विधेयक प्रमाणीकरण गर्लान् ? यो प्रश्नको उत्तर खोज्न उनको पृष्ठभूमि, आचरण, चरित्र र विगतका पानाहरू पल्टाउनुपर्ने हुन्छ। यसरी पल्टाउने हो भने उनीबाट यस्तो निर्णय होला भन्ने त्यति धेरै आशा गर्न सकिँदैन। किनकि, उनको चरित्र सम्झौतापरस्त, कुनै जोखिमपूर्ण निर्णय गर्न नसक्ने र भाग्यवादी किसिमको छ।

उनले जीवनका सबै निर्णयहरू आफूलाई सुविधाजनक ठाउँमा राखेर मात्र गरेका छन्। यद्यपि, उनी जेलनेल गएको र वर्षौँसम्म प्रजातन्त्रको लागि त्याग गरेको भन्ने गर्छन्। यो सत्य पनि हो। तर, नेपालमा जेलनेल र त्यागको कुरा गर्दा त्यतिबेलाको सन्दर्भको भने हेक्का राखिँदैन वा तोडमोड गरिन्छ वा त्यसलाई आफ्नो किसिमको संकथनमा ढाल्ने एक किसिमको रोग नै छ।

प्रश्न उनको व्यक्तिगत पक्षसँग मात्र जोडिएको छैन, यो विधेयकसँग जोडिएका केही वस्तुगत आधार र पृष्ठभूमिजन्य कुरा पनि छन्। जसलाई हेक्का राख्नैपर्ने हुन्छ।

पहिलो, यो विधेयक चरम विवादमा पारिएको छ। अर्थात्, यो एक किसिमको विवादास्पद विधेयक हो। यो प्रमाणित गर्नेबित्तिकै जे जत्रो मात्राको भए पनि राष्ट्रपति पौडेल विवादमा तानिन्छन्। उनी विवादमा पर्नै नचाहने चरित्रका सफेदपोस नेता हुन्।

दोस्रो, यो विधेयकलाई राष्ट्रविरोधी विधेयकमा रूपमा चित्रण गर्न एमाले र भारत विरोधमै नेपालको राष्ट्रियता देख्ने तप्का धेरै हदसम्म सफल भएको छ। राष्ट्रपति पौडेललेलाई थाहा छ, यो विधेयक पारित गर्नेबित्तिकै त्यो तप्काले उनलाई राष्ट्रविरोधीका रूपमा चित्रण गर्नेछ, उनी यस्तो विरोध थेग्न सक्ने कोटीका हैनन्।

तेस्रो, जे भए पनि यो विधेयक आफ्नो पूर्ववर्तीले प्रमाणित नगरेकै हुन्, विरासतमा प्राप्त विधेयक प्रमाणित गर्दा सनातनमा धक्का लाग्न सक्छ। राष्ट्रपति पौडेल आफैँमा एक सनातनी नेता हुन्। सनातनमा विश्वास गर्ने यस्ता नेताले यस किसिमको जोखिम लिने सम्भावना कमै हुन्छ।

चौथो, राष्ट्रपति पौडेलको मनमा पनि राष्ट्रपति हुँदा शक्तिको अभ्यास गर्ने लोभ त होला। उनले यो विधेयक प्रमाणित गरे भने भविष्यमा उनी त्यस्तो अतिरिक्त शक्ति अभ्यास गर्ने स्थितिमा हुँदैनन्। त्यसैले पनि उनी आफैँलाई भविष्यमा अप्ठ्यारो पर्ने गरी यो विधेयक प्रमाणीकरण नगर्न सक्छन्।

यी त भए विधेयक प्रमाणित नगर्नेतिरका सम्भावनाका कुरा। अब गर्नेतिरका सम्भावनाका कुरा पनि गरौँ। यद्यपि, यो सम्भावना कालो बादलभित्रको चाँदीको घेराभन्दा बढ्ता छैन।

पहिलो, यो विधेयक यसअघि कांग्रेस नेतृत्वको सरकारले प्रक्रिया पुर्याएर राष्ट्रपतिकोमा पुर्याएको हो। रामचन्द्र पनि एक कांग्रेसी नेताकै रूपमा त्यही समीकरणको समर्थनमा जितेका हुन्। त्यसैले उनका लागि यो विधेयक प्रमाणीकरण गर्ने नैतिक दायित्व बन्छ।

दोस्रो, यो विधेयक प्रमाणित नगर्ने पूर्वराष्ट्रपति भण्डारीको कदमलाई राष्ट्रपति पौडेलले असंवैधानिक कदम भनेका थिए। आज त्यो विधेयक ज्यूँदै उनकै कार्यकक्षमा छ जसलाई प्रमाणित गर्न उनलाई संविधानले रोकेकै छैन।

जब उनले असंवैधानिक पनि भनेका छन्, प्रमाणित गर्न संविधानले रोकेको पनि छैन र यो प्रमाणीकरण नहुँदा धेरै मारमा परेका छन् भन्ने पनि थाहा छ भने, यसलाई प्रमाणित नगर्नुपर्ने कुनै कारण देखिँदैन। त्यसैले पनि उनी यो विधेयक प्रमाणीकरण गर्न सक्छन्।

तेस्रो, यो विधेयक प्रमाणित नगर्नुको कारण भारतीय फ्याक्टर भन्ने खालको भाष्य निर्माण गरिएको थियो। यसबाट एक हातमा सिन्दुर अर्को हातमा नागरिकता भन्ने खालको भ्रम सिर्जना गरिएको थियो। यदि त्यही कारण हो भने भारतीय फ्याक्टरका लागि पनि राष्ट्रपति पौडेलले यो विधेयक प्रमाणीकरण गर्न सक्छन्।

अर्को कोणबाट हेर्दा, त्यो सही थिएन भन्ने प्रमाणित गर्न पनि यो विधेयक प्रमाणीकरण हुनसक्छ।

चौथो, नेपाली कांग्रेस गैरआवासीय नेपालीमैत्री भन्ने गरिन्छ र अहिले यो संघका तीनमध्ये दुई अन्तर्राष्ट्रिय अध्यक्ष कांग्रेसी पृष्ठभूमिकै छन्। उनीहरूलाई जश दिन र भविष्यमा पनि गैरआवासीय नेपाली संघमा कांग्रेसको पल्ला भारी पनि यो विधेयक प्रमाणीकरण हुनसक्छ।

पाँचौ, यो विधेयकले जन्मका आधारमा नागरिकता नपाएका १० लाखभन्दा बढी युवा नेपालीलाई नागरिकता प्रदान गर्छ। यो संख्यामा अधिकांश तराई–मधेश मुलका युवा पुस्ता रहेको छ। कुनैबेला तराई–मधेश नेपाली कांग्रेसको आधार क्षेत्र थियो। अहिले त्यो क्षेत्रमा कांग्रेसले आफ्नो जनाधार क्रमशः गुमाउँदै गएको छ। त्यो जनाधार फर्काउन पनि यो विधेयक प्रमाणिकरण हुन सक्छ।

सातौं, राष्ट्रपति भण्डारीले संविधानमा हुँदै नभएको शक्ति प्रयोग गरेर नागरिकता विधेयक राष्ट्रपति पदलाई नै विवादमा ल्याएको भन्दै राष्ट्रपति पौडेल र उनको पूर्वपार्टी कांग्रेसले विरोध गरेको थियो। र, पौडेल स्वयंले राष्ट्रपतिको उम्मेद्वार हुँदा यो कुरालाई विशेष महत्व दिएका थिए।

अब राष्ट्रपति पौडेल सामु साँच्चै नै संवैधानिक राष्ट्रपति भएर अगाडि बढ्ने अवसर छ। त्यसको सुरूवातका लागि पनि उनले राष्ट्रपति भन्ने संस्थाले लिएको गैरसंवैधानिक कदम सच्याउनु पर्छ। यस कोणबाट हेर्दा पनि यो विधेयक प्रमाणिकरण हुन सक्छ।

जे होस् राष्ट्रपति पौडेलसामु नागरिकता ऐन संशोधन विधेयक परीक्षाका रूपमा उनको कार्यकक्षमा हाजिर छ। आफ्ना पूर्ववर्तिबाट प्राप्त यो विरासत उनले कुनै पनि हालतमा बेवास्ता गर्न मिल्दैन।

विधिको कुरा गर्ने हो भने राष्ट्रपति पद एक अविच्छिन्न उत्तराधिकारीवाला संस्था भएकाले यसअघिका राष्ट्रपतिले थाति राखेका वा गर्न नभ्याएका कुनै पनि काम नयाँ राष्ट्रपतिले गर्नैपर्ने हुन्छ।

संसदले प्रक्रिया पूरा गरेर राष्ट्रपतिकोमा पठाएको र संविधानतः प्रमाणित गरिनैपर्ने त्यो विधेयक प्रमाणीकरण गर्नु नै राष्ट्रपति पौडेलको कर्तव्य र दायित्व हो। अझ, त्यसमा पनि उनले त ‘विधिको पालनामा प्रतिबद्ध रहन्छु’ भन्ने प्रतिबद्धता नै सार्वजनिक गरेका छन्।

विधिले पनि संसद्ले प्रक्रिया पूरा गरेर राष्ट्रपतिकोमा पठाएको विधेयक राष्ट्रपतिले प्रमाणित गर्नैपर्छ भन्छ। त्यसैले उनलाई यो वा त्यो बहानामा यो विधेयक प्रमाणित नगर्ने छुट हुँदैन।

जन्मको आधारले नागरिकता पाउने घरदेशका करिब ११ लाख र गैरआवासीय नागरिता पाउने परदेशका पाँच लाख जति नेपालीहरू शीतलनिवासबाट कुन दिन सुखद् समाचार सुन्न पाइएला भनेर प्रतीक्षा गरिरहेका छन्।

आशा गरौं, राष्ट्रपति पौडेल संवैधानिक दायित्वप्रति खह्रो उत्रेर नेपाल नागरिकता संशोधन विधेयक प्रमाणीकरण गर्नेछन् र आफू उनीहरूको पनि राष्ट्रपति भएको प्रत्याभूति दिनेछन्।

(डा. भट्टराईको यो टिप्पणी, प्रिन्ट मिडियाका लागि दृष्टि र अनलाइनका लागि ब्रेकएनलिंक्सलाई लेखिएको हो- सम्पादक)