राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीको विवादास्पद राष्ट्रपति कार्यकाल आज सकिँदैछ। 'नौ दिनमा नौलो र बीस दिनमा बिर्स्यो' हुने नेपाली समाजमा केही समयको अन्तरालमा विद्यादेवी भण्डारी पनि विस्मृतिमा जानेछिन् । कस्ता–कस्ता योगदान गरेका मानिसलाई छिट्टै बिर्सने डिमेन्सिया रोग लागेको नेपाली समाजले उनलाई मात्र सम्झिरहनुपर्ने के कारण छ र?
तर, जसले विद्यादेवीको गैरसंवैधानिक क्रियाकलापका कारण प्रताडित हुनुपर्यो उनीहरूले भने विद्यादेवीलाई कहिलै बिर्सने पनि छैनन् र माफी दिने पनि छैनन्। विद्यादेवीलाई कहिलै माफि नदिनेमा लाखौको संख्यामा रहेका गैरआवासीय नेपाली पनि पर्छन्।
विद्यादेवीले संसदले दुई–दुईपटक प्रक्रिया पूरा गरेर लगेको नेपाल नागरिकता विधेयक २०६३ लाई संशोधन गर्न भनेको विधेयकलाई प्रमाणित गरिदिएको भए यतिबेला धेरै गैरआवासीय नेपालीहरू आजजस्तो रातभर जागा बस्नु पर्ने थिएन। उनीहरू गैरआवासीय नेपाली नागरिकताको प्रक्रियामा हुने थिए र उनीहरूको आर्थिक अधिकार सुरक्षित हुँदा नेपालमा रहेको श्री–सम्पति भरे के हुने भोलि के हुने भन्ने चिन्ताबाट मुक्त हुने थिए।
तर, विद्यादेवीले आफूलाई पूर्वपार्टी एमालेकी उपाध्यक्ष नै सम्झेर एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीको आदेश तामेली गरिन् र हुँदै नभएको प्रावधान नसमेटेको भनेर विधेयक नै प्रमाणित गरिदिइनन्। वर्तमान नेपाल नागरिकता ऐन २०६३ मा वैवाहिक अंगिकृत नागरिकलाई कुनै समयको प्रावधान छैन, सम्बन्धित देशको नागरिकता त्यागेको प्रमाण पेश गर्ने बितिकै नेपालीसँग विवाह गरेका विदेशी बुहारीले नागरिकता लिन सक्छन्। यस प्रावधानलाई एमाले 'एक हातले सिंदुर अर्को हातले नागकारिता' भनेर आलोचना गर्छ जब कि अहिले यही प्रावधानअनुसार विदेशी बुहारीले नेपाली नागरिकता लिइरहेका छन्। २०६३ पछि एमाले अध्यक्ष ओली दुई–दुईपटक प्रधानमन्त्री भैसके र विद्यादेवी भण्डारी सात वर्षभन्दा बढी राष्ट्रपति भैसकिन्, यसलाई समाधान गरेनन्।
विद्यादेवी भण्डारी शितलनिवास छोडेर जाँदै गर्दा संसारभरका गैरआवासीय नेपालीहरू उनलाई प्रश्न गरिरहेका छन्– आखिर किन प्रमाणिकरण गरिनौ नेपाल नागरिक ऐन–२०६३ लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक र खोस्यौं हाम्रो संवैधानिक अधिकार? किन उलंघन गर्यौ संविधान अनि बनायौ हामीलाई अनागरिक ?
तर, जब यो प्रावधानमा सबैको सहमति नभएपछि सहमति भएका गैरआवासीय नेपाली नागरिकता र २०७२ सम्म नेपाली नागरिक भैसकेका बाबुआमाबाट जन्मेका झण्डै ११ लाख वालिग नेपालीलाई जन्मको आधारमा अन्तिमपटक नागरिकता दिने विषय समेटिएको विधेयक राष्ट्रपतिकोमा पुग्यो, विद्यादेवीले सिधै संविधानलाई लत्याउँदै यो विधेयक प्रमाणित गरिदिइनन्।
यो तथ्य घामजतिकै छर्लङ्ग छ तर एमालेले यो सत्यमाथि भ्रम र गलत सूचनाको बर्को हाल्दै राष्ट्रपतिले एक हातमा सिन्दुर अर्को हातमा नागरिकता दिने प्रावधान रोकेको भनेर दिउँसै रात पार्यो। वास्तवमा राष्ट्रपति भण्डारीले त्यो प्रावधान उल्लेख नै नभएको गैरआवासीय नेपाली नागरिकता र नेपालको संविधान २०७२ जारी गर्नुपहिले नेपाली नागरिक भैसकेका बाबुआमाबाट जन्मेका झण्डै ११ लाख वालिग नेपालीलाई जन्मको आधारमा अन्तिमपटक दिइने जन्मसिद्ध नागरिकताको प्रावधान रोकिदिएकी थिइन्।
विद्यादेवी शितलनिवास छोडेर जाँदै गर्दा संसारभरका गैरआवासीय नेपालीहरू उनलाई चोरऔला ठड्याउँदै प्रश्न गरिरहेका छन्, आखिर किन प्रमाणिकरण गरिनौ नेपाल नागरिक ऐन–२०६३ लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक र खोस्यौं हाम्रो संवैधानिक अधिकार? किन उलंघन गर्यौ संविधान अनि बनायौ हामीलाई अनागरिक?
विद्यादेवीको निधारमा लागेको यो कलंकको टिका कहिलै जाने छैन।
