राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले पूर्वानुमानअनुसार नै नागरिकतासम्बन्धी विधेयक प्रतिनिधिसभामा फिर्ता पठाइन् । यसका लागि उनले नेपालको संविधान २०७२ को धारा ११३ को उपधारा (३) सहारा लिइन्। यो धारामा राष्ट्रपतिलाई १५ दिनमा विधेयक प्रमाणीकरण गर्ने वा फिर्ता पठाउने अधिकार छ।

उनले दोस्रो अधिकारको उपयोग गर्दै १५औँ दिनको कार्यालय समयपछि विधेयक फिर्ता गरिन् । संसद् सचिवालय बन्द भइसकेकोले विधेयक शीतलनिवासमै बास बस्यो।

राष्ट्रपति भण्डारीको यो कदम चरम विवादमा तानियो । विवादका अनेक कोण भए पनि ती सबैलाई मुलतः दुई आयाम दिन सकिन्छ। पहिलो, संवैधानिक, दोस्रो राजनीतिक। संवैधानिक कोणबाट हेर्दा, नेपालको राष्ट्रपति पद अलंकारिक हो। संविधानको धारा ६६ ले राष्ट्रपतिलाई आफैं निर्णय गर्ने अधिकार दिएको छैन। उसले कुनै पनि निर्णय मन्त्रिपरिषद्को सिफारिस र सम्मतिमा मात्र लिन सक्छ।

जहाँसम्म नागरिकतासम्बन्धी विधेयक फिर्ताको प्रश्न छ, यो विधेयक सरकारले नै संसदमा लगेर दुवै सदनबाट पारित गराएर प्रमाणीकरणका लागि राष्ट्रपतिकोमा पठाएको हो। आफैँले सारा प्रक्रिया पूरा गरेर प्रमाणीकरणका लागि पठाएको विधेयक फिर्ता गर्न मन्त्रिपरिषद्को सिफारिस र सम्मति गर्ने कुरै हुँदैन। त्यसैले राष्ट्रपति भण्डारीले यो विधेयक बिनासम्मति आफूखुसी फिर्ता गरेको देखिन्छ। यस अर्थमा यो कदमलाई लिएर संवैधानिक प्रश्न उठेको छ।

आलांकारिक राष्ट्रपतिले आफ्नो पूर्वदलीय आवद्धताको लाइन समातेर संसदले बनाएको विधेयकलाई यो वा त्यो नाममा फिर्ता पठाउनु कसरी संगतिपूर्ण हुन्छ ? कुनै पनि अर्थमा यो संसदीय प्रणालीको मर्मअनुरूप हुन सक्दैन।

राजनीतिक आयामको कुरा गर्दा, राष्ट्रपति भण्डारीले विधेयक फिर्ता गर्न १५ बुँदे सन्देशको सहारा लिएका छन्। सन्देशमा केही सैद्धान्तिक पक्षमा छन् भने केही प्रक्रियागत पक्ष। जे–जस्ता भए पनि धेरैजसो सन्देश विधेयकमा उठान नै नभएका वा मौजुदा व्यवस्थालाई छुँदै नछुएका प्रावधानमा केन्द्रित छन्। अझ गजब त के छ भने राष्ट्रपतिको लाइन नेकपा एमालेको लाइनभन्दा एक इञ्च तलमाथि छैन। यसलाई संजोग मात्र भन्न सकिन्न।

ओलीले यिनै प्रावधान राखेर २०७८ साल जेठ ९ गते अध्यादेश ल्याउँदा यिनै राष्ट्रपतिले मध्यराति १५ मिनेटमै जारी गरिदिएका थिए। अहिले देउवाले दुवै सदनबाट पारित गराएर विधेयक लैजाँदाचाहिँ १५ दिन अड्काएर कार्यालय समयपछि फिर्ता गरिदिए। राष्ट्रपति भण्डारीको यो कदमको बचाउ गर्न अध्यादेश र विधेयकका बीचमा फरक हुन्छ भनेर जति नै कुर्ले पनि उनले विगतमा देखाएको ओली पक्षधरताको शृंखलाले त्यसको आफैँ खण्डन गर्छ।

यसैबीच राष्ट्रपतिको कदमलाई लिएर मुलुकमा मिश्रित प्रतिक्रिया आएको छ। सरकारमा रहेका दलहरूले राष्ट्रपतिको यस कदमको विरोध गरेका छन्। उनीहरूले राष्ट्रपतिले सरकारको सम्मतिबिना विधेयक फिर्ता गरेकाले यो संवैधानिक नभएको तर्क गरेका छन्। उनीहरूले राष्ट्रपतिले पूर्वपार्टी लाइनअनुसारकै सन्देश लिएर विधेयक फिर्ता गरेकाले राष्ट्रपतीय अभावकीय भूमिका निर्वाह नभएको आरोप पनि लगाएका छन्।

तर, प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा एमालेले भने राष्ट्रपतिको यो कदमको स्वागत मात्र गरेको छैन, बचाउ पनि गरेको छ। उसले राष्ट्रपतिबाट स्वाभाविक र सकारात्मक निर्णय भएको जनाउँदै प्रक्रिया र विषयवस्तु दुवै हिसाबले विवादास्पद विधेयक फिर्ता भएपछि अब त्रुटि सच्याउने अवसर संसद्लाई प्राप्त भएको प्रतिक्रिया दिएको छ।

अब के होला ?
राष्ट्रपतिको यो कदमले सरकार र राष्ट्रपतिबीच टकराव बढाएको छ। सरकार र सम्वद्ध दलहरूले सबै दलसँग संवाद गरेर अगाडि बढ्ने प्रतिक्रिया दिएका छन् भने एमालेले उसले भनेका प्रावधान नसमेटिएको विधेयक आफूलाई मान्य नहुने धम्की दिएको छ। तर, सरकार र सत्तारूढ दलहरू एमालेको मर्जीअनुसार चल्ने मुडमा छैनन्।

यी दुई फरक अडानका बीच चालु संसद् अधिवेशनमा विधेयक प्रवेश हुने लगभग निश्चित छ। राष्ट्रपतिले विधेयक फिर्ता गरेकाले यसै पनि सरकार र सम्वद्ध दलका लागि यो प्रतिष्ठाको विषय भएको छ। त्यसमाथि पनि यसले चुनावमा उनीहरूलाई फाइदा दिने हिसाबकिताब छ। त्यसैले पनि उनीहरू यस विधेयकलाई जस्ताको तस्तै पारित गराउन जोडबल गर्नेछन्।

उता, विधेयक पारित हुँदा एमालेका लागि तराई–मधेशको भोट बैंकमा असर गर्छ। पहाडिया राष्ट्रवादमार्फत् अंकगणितीय हिसाबले त्यसको भरपाई हुन सक्दैन। त्यसैले पनि एमालेले यो विधेयक रोक्न संसद्मा हरसम्भव प्रयत्न गर्नेछ। त्यो प्रयत्नले अबको केही समय संसद्मा सत्तापक्ष र प्रतिपक्षबीच घम्साघम्सी चल्नेछ। यसलाई रोक्न जायज–नाजायज सबै प्रकारका साधनहरू लिएर एमाले प्रस्तुत हुँदा संसद रणभूमि नहोला पनि भन्न सकिन्न।

यो घम्साघम्सीबीच पनि सरकारले फास्ट ट्रयाकबाट संघीय संसद्का दुवै सदनबाट विधेयक पारित गराएर राष्ट्रपतिकोमा प्रमाणीकरणका लागि पुर्याउने सम्भावना प्रवल छ। संसद्का दुवै सदन पार गरेर दोस्रो पटक राष्ट्रपतिकोमा पुगेको विधेयक प्रमाणित गर्न राष्ट्रपति बाध्य हुनेछन्। यसरी यो विधेयक राष्ट्रको जनमत ठाडो ध्रुवीकरण गरेर पारित हुने सम्भावना बढ्दो छ।

हुनुपर्ने के हो ?
नेपालमा नागरिता एक स्थायी चुनावी मुद्दा हो। सुरूदेखि नै सत्ताको बैतरणी तर्न हरेक राजनीतिक पार्टीले यो मुद्दामा धेरथोर खेल्दै आएका छन्।

यसमा देखाउने अनेक दात भए पनि चपाउने दात भनेको नेपालको तराई–मधेशसँगको रोटीबेटीको साइनोको आवरणमा भारतीयहरूले नेपाली नागरिकता लिएर नेपाललाई फिजी बनाइदिने हुन् कि भन्ने डर नै हो।

यो एक मनोवैज्ञानिक डर हो र यसमा भारतको विरोधमा नेपाली राष्ट्रवाद देख्ने महेन्द्रीय राष्ट्रवादको गहिरो डोमिनिक असर पनि छ। यो राष्ट्रवादसँग नेपालको वामपन्थी राजनीतिको पनि हाडनाता छ। नेपालमा भारतीय विस्तारवाद मुर्दावादका नारामा कम्युनिष्ट पार्टीहरुका पसल चलेका छन्।

हो, कतिपय अर्थमा भारतीय शासकहरूको नेपालप्रतिको दृष्टिकोण सही छैन। तर, त्यसो भन्दैमा विश्वको राजनीतिक पाराडाइम नै परिवर्तन भइसकेको यो बेला हामीले पनि भारतको विरोधमा राष्ट्रवाद देख्ने चश्माहरू फेर्नुपर्छ।

नेपालका तराई मधेशका भूमीपुत्रहरूको रंग मूल भारतीसँग मिल्छ भन्ने आधारमा उनीहरूको राष्ट्रप्रेममाथि प्रश्न उठाउन बन्द गर्नुपर्छ। र, उनीहरूलाई देशभित्रै अनागरिक बनाउने राष्ट्रिय अपराधको अन्त हुनुपर्छ।

अहिलेको नागरिकता विधेयकले यो मूल प्रश्नको धेरै हदसम्म हल खोजेको छ। नेपालको संविधानको भावना र मर्मअनुसार नै आएको यो संशोधन धेरै हदसम्म अग्रगामी पनि छ। तर, यसलाई यो वा त्यो नाममा तुहाउने कार्य भयो, यो कुनै पनि अर्थमा शुभसंकेत हैन।

यो विधेयक आफैंमा सधैंका लागि अन्तिम हैन। संविधान त अपरिवर्तनीय हुँदैन भने कानुन त आवश्यकताअनुसार परिवर्तन भइरहन्छ। यसका प्रावधानहरू सही भएनन् भने फेरि पनि जनताको सार्वभौम संसदले अर्को संशोधित विधेयकलाई कानुन बनाएर गलत प्रावधानहरू सच्याउँन सक्छ। त्यसका लागि सधैंभर ठाउँ रहन्छ। यो नै संसदीय प्रणालीको सुन्दरता पनि हो।

तर, संसदीय प्रणाली अपनाउने अनि आलांकारिक राष्ट्रपतिले आफ्नो पूर्वदलीय आवद्धताको लाइन समातेर संसदले बनाएको विधेयकलाई यो वा त्यो नाममा फिर्ता पठाउने, यो कसरी संगतिपूर्ण हुन्छ ? कुनै पनि अर्थमा यो संसदीय प्रणालीको मर्मअनुरूप हुन सक्दैन।

प्रश्न विद्यादेवीको मात्र होइन, हिजो रामवरणले पनि त्यही गरे। अझ उनले त रूक्माङगत कटुवाल प्रकरणमा एक किसिमले ‘कु’ नै गरे। गणतन्त्र नेपालले पाएका यी दुबै राष्ट्रपति आफ्नो पूर्वदलको लाइनअनुसार काम गरेर एकपटक हैन, पटक पटक राष्ट्रपतिको अभिभावकीय भूमिकाबाट च्यूत भए।

हिजोआज पूर्व भएका राष्ट्रपति यादवले त्यसको ज्ञान भएजस्तो गरेर यदाकदा सार्वजनिक अभिव्यक्ति दिएको पाइन्छ। तर, उनी पदमा बहाल हुँदा कांग्रेसका नेता जस्तै थिए, त्यहीअनुसार व्यवहार गरे। वर्तमान राष्ट्रपति भण्डारीमा आफ्ना पूर्ववर्तिको त्यही प्रवृति दोब्बर भएर सरेको छ। धेरै टाढा जानै पर्दैन, ओली सरकारलाई बचाउन उनले गरेका कर्तुतहरू नेपालको इतिहासमा काला अक्षरले अंकित छन्।

कार्यकारी राष्ट्रपतिकै बाटोमा नेपाल
नेपालका संवैधानिक राष्ट्रपतिहरूले ‘जुन जोगी आए पनि कानै चिरेको’ भन्ने खालको चरित्र अंगिकार गरे। त्यसले नेपालको राष्ट्रपतिको गरीमा त स्खलित भयो नै, गणतन्त्रको समेत बेइज्जत भयो। आज पनि आम मानिसमा यिनीहरूको छवि राम्रो बन्न सकेको छैन। उनीहरू यीभन्दा त बरू राजै ठीक भन्न थालेका छन्।

आलांकारिक राष्ट्रपतिहरूको यी चर्तिकलाले फेरि एकपटक मुलुकमा निर्वाचित राष्ट्रपतिको मुद्दा केन्द्रमा आएको छ। आखिर यो वा त्यो नाममा राष्ट्रपतिले नै शासन गर्ने हो भने, किन हामी त्यही प्रणालीमा नजाने ? भन्ने खालको बहस सुरू भएको छ भन्दा त्यति पत्यार नलाग्ला, तर नेपाल ढिलो चाँडो निर्वाचित राष्ट्रपति र पूर्ण समानुपातिक निर्वाचन प्रणालीमा पुग्ने बाटोतिरै लम्केको देखिन्छ।

र, अन्तमा,
घुम्दै फिर्दै रूम्जाटार भनेझैं फेरि नागरिकताकै कुरा गरौं, नेपालमा नागरिकताका नाममा गरिने भोटको राजनीति सधैँका लागि बन्द गर्न आवश्यक हैन, अपरिहार्य छ। जो साँच्चै नेपाली हो, उसलाई यो वा त्यो नाममा नेपालको नागरिक हुन पाउने अधिकारबाट बञ्चित गर्नुहुन्न र जो नेपाली हैन उसलाई कुनै पनि अर्थमा नेपाली नागरिकता दिने कानुनी छिद्र पनि छोड्नु हुन्न।

यही नै बटमलाइनमा नेपाली नागरिकताको मुद्दा सधैँका लागि सम्बोधन गर्नुपर्छ। जतिसक्दो चाँडो सम्बोधन गरिन्छ, त्यति नै चाँडो नेपाल भूगोलको मात्र होइन, भावनाको पनि एक सबल राष्ट्र बन्छ।

(प्रस्तुत आलेख प्रिन्ट मिडियाका लागि दृष्टि साप्ताहिक र अनलाइनका लागि ब्रेकएनलिंक्सलाई लेखिएको हो। आलेखलाई उपयुक्त लागेर कान्तिपुर फेमका कार्टूनिस्ट अविनको  कार्टुन सौजन्य गरिएको हो– लेखक )