सुदूरपश्चिम प्रदेशका कैलाली र कञ्चनपुरमा छाडा चौपाया व्यवस्थापन चुनौतिपूर्ण बन्दै गएको छ।

आहारा अभाव हुँदा छाडा चौपाया रुखका बोक्रा खाएर बाँचेका छन्। छाडा  छोडिएका चौपाया व्यवस्थापनका लागि दुवै जिल्लाका स्थानीय तहले लाखौँ रुपैयाँ खर्च गरेका छन्। खर्च गर्ने क्रम बर्सेनी बढ्दै गएको छ। तर छाडा चौपायको समस्या भने उस्तै छ। कतिपय स्थानीय तहले छाडा चौपाया व्यवस्थापनका लागि गरेको लगानी हिनामिना भएको पाइएको छ। यसरी हिनामिना गर्ने व्यक्ति तथा सम्बन्धित निकायलाई कारवाही हुन सकेको छैन। 

छाडा चौपायाबाट सबैभन्दा बढी चिन्तित किसान स्वयम छन्। उनीहरुले लगाएको अन्न बाली छाडा चौपायाले सखाप पार्ने गरेका छन्। स्थानीय तह निर्वाचनमा छाडा चौपाया व्यवस्थापन मुख्य मुद्दाका रुपमा मतदाताले उठाएका थिए। व्यवस्थापन गरिएको भनिएका चौपायाको अवस्था पनि दयनीय छ।   

कैलालीको टीकापुर नगरपालिका–५ स्थित खोटेना भुराखानी सामुदायिक वनमा गौशाला निर्माण गरिएको छ। यहाँ करिब चार सय चौपाया राखिएका छन्। तर चौपायालाई आहाराको समस्या छ। उनीहरु  भोकले रूखका बोक्रा खान थालेका स्थानीयले बताएका छन्। छाडा चौपाया व्यवस्थापन गरिएको क्षेत्रमा अधिकांश रुखका बोक्रा छैनन। 

‘चौपायाको मुख पुग्नेसम्मका रूखका बोक्रा छैनन्’ , स्थानीय एकराज पण्डित भन्छन्, ‘व्यवस्थापनमा खासै ध्यान दिएको पाइँदैन।’  स्थानीय तहले छाडा चौपाया व्यवस्थापन गर्न गौशाला निर्माण गरेका छन्। तर उनीहरुका लागि आवश्यक आहाराको व्यवस्था गरेको नपाइएको उनको आरोप छ। 

स्थानीय नरबहादुर रावल छाडा चौपाया राख्नका लागि गौशाला निर्माण मात्र ठूलो कुरा नभएको उल्लेख गर्दै तिनको खानेकुरामा ध्यान दिन आवश्यक हुने बताउँछन्। यसलाई रोजगारीसित जोड्न आवश्यक भएको उनको भनाइ छ। टीकापुर–२ का वडाध्यक्ष दीपक चौधरी वडाको सबैभन्दा ठूलो समस्या छाडा चौपाया व्यवस्थापन भएको बताए। 

‘वडाको स्रोतसाधनले भ्याएसम्म व्यवस्थापनमा लागेका छौँ”, उहाँले भन्नुभयो–“एउटा जनप्रतिनिधिले चाहेर मात्रै चौपाया व्यवस्थापन गर्न कठिन छ । हाम्रो स्रोतसाधनले भ्याउने स्थिति छैन।’  

टीकापुर नगरपालिकाले वार्षिक रु २० लाख छाडा चौपाया व्यवस्थापनका लागि विनियोजन गर्दै आएको छ। उक्त रकम चौपायाको आहारा, यसका लागि खटिने कामदारको ज्यालालगायत कुरामा खर्च गरिँदै आएको छ। बजेटको अभावले छाडा चौपाया व्यवस्थापनमा समस्या भएको  नगरपालिकाका नगरप्रमुख रामलाल डंगौरा थारू बताउँछन्। नगरपालिकाले गरेको काम पनि दीर्घकालीन हुन नसकेको भन्दै उनले  छाडा चौपायाको दिगो व्यवस्थापन नै जरुरी भएकामा जोड दिए। 

‘दीर्घकालीन योजनाका साथ उत्पादनमूलक बनाउने गरी गौशालाको व्यवस्थापन गर्नुपर्छ। यसमा नगरपालिका मात्रै नभई अन्य निजी संस्थाले पनि समन्वय र सहकार्य गर्नुपर्ने देखिन्छ’ , नगरप्रमुख थारू भन्छन्, ‘हामीले नाफा घाटा नहेरी आवश्यकताका आधारमा काम गर्दै आएका छौँ। उत्पादनमूलक रुपमा काम गर्ने कुनै निकाय आए त्यसलाई जिम्मेवारी सुम्पिन सकिन्छ।’

सुदूरपश्चिम प्रदेशका प्रदेशसभा सदस्य लक्ष्मणकिशोर चौधरी कैलालीमा छाडा चौपाया व्यवस्थापन जटिल समस्याका रुपमा रहेको बताउँछन्। छाडा चौपायाका कारण किसानले खेती गर्न छाडेको उनको भनाइ छ। ‘छाडा चौपायालाई व्यवस्थापन गर्न बनाइएका गौशालाको अवस्था चित्तबुझ्दो छैन। उनीहरुलाई खानेकुराको अभाव भएको छ, कतिपय ठाउँमा पानीको पनि व्यवस्था नगरेको पाइयो’, प्रदेशसभा सदस्य चौधरीले भने, ‘भोकले चौपाया मरेको समेत पाइएको छ, यसतर्फ सम्बन्धित निकायले ध्यान दिनुपर्छ।’

कैलालीको जस्तै कञ्चनपुरका विभिन्न स्थानीय तहले छाडा चौपायाका लागि निर्माण गरेका गौशालाको अवस्था पनि दयनीय नै छ। यसको व्यवस्थापनमा स्थानीय तहको ध्यान पुग्न सकेको पाइँदैन। छाडा चौपायाका कारण सधैँ स्थानीय तह र सर्वसाधारणबीच किचलो हुने गरेको छ। व्यवस्थापनको माग राख्दै पटक पटक आन्दोलन समेत गरिँदै आएको छ। छाडा चौपायाको व्यवस्थापनतर्फ जनप्रतिनिधि र कर्मचारी गम्भिर बन्न सकेका छैनन्। छाडा चौपायाका कारण दैनिक सडक दुर्घटना समेत बढेको पाइएको छ।