बिजीशा बुढाथोकी-
काठमाडौं : कुनै पनि स्टार्टअपले अधिकतम २५ लाख रूपैयाँसम्म सरकारबाट ऋण पाउने भएका छन्। उद्योग मन्त्रालयले स्टार्टअप व्यवसायलाई परियोजना धितो राखेर सहुलियत ब्याजदरमा कर्जा तथा बीउ पुँजी उपलब्ध गराउने गरी स्टार्टअप उद्यम कर्जा कार्यविधिमा उक्त व्यवस्था गर्न लागेको छ।
यो मस्यौदा स्वीकृतिको अन्तिम चरणमा छ। मस्यौदामा कुनै परियोजनाका लागि माग गरेको रकमभन्दा घटी रकमबाट उक्त परियोजना सञ्चालन हुने पर्याप्त आधार र कारण भए त्यसलाई उल्लेख गरी माग गरेको भन्दा घटी रकम कर्जा प्रवाह गर्न सक्ने व्यवस्था गरिएको छ।
मूल्यांकन र छनोटको लागि ३० दिनसम्मको समयसीमा तोकिएको छ। कार्यविधिमार्फत स्टार्टअप व्यवसायहरूको परिभाषा तथा स्टार्टअपहरूले सहुलियत ऋण पाउनका लागि पूरा गर्नुपर्ने मापदण्ड साथै उनीहरूको मूल्यांकन र छनोट प्रक्रिया तथा संयन्त्र लगायतका विषयहरू प्रष्ट बनाउने सरकारको तयारी छ।
