सरकारले क्यासिनो सञ्चालनमा कडाइ गर्ने गरी ऐन संशोधन गर्न संसदमा विधेयक दर्ता गरेको छ। बुधबार संसदमा दर्ता भएको विधेयकमार्फत् सरकारले एउटा लाइसेन्सबाट एउटा मात्र क्यासिनो सञ्चालन गर्न पाउने व्यवस्था गर्न लागेको हो।
पर्यटन ऐन २०३५ मा संशोधन गर्न लागिएको विधेयकमा इजाजतपत्र दिँदा एक कम्पनीलाई एकभन्दा बढी क्यासिनो सञ्चालन गर्न इजाजतपत्र नदिइने प्रस्ताव गरिएको हो। हाल सञ्चालकहरुले एउटा लाइसेन्सबाट एकभन्दा बढी क्यासिनो सञ्चालन गर्दै आएका छन्।
यस्तो क्यासिनो सञ्चालन गर्नेमा रक इन्टरनेशनल, सिल्भर हेरिटेज, ह्याप्पी आवर, सेन्ट्रल मिडिया लगायत छन। रक इन्टरनेशनले साथी (धनगढी), बोधी रेडसन (भैरहवा), रियाज (झापा), सुरज (वीरगन्ज) क्यासिनो चलाउँदै आएको छ। सिल्भर हेरिटेजले सांग्रिला (लाजिम्पाट) र टाइगर प्यालेस (भैरहवा) क्यासिनो सञ्चालन गरेको छ।
ह्याप्पी आवरले स्विट ड्रीम (महेन्द्रनगर), लाकोल (भैरहवा), ढाका (काँकडभिट्टा) र स्नेहा (नेपालगञ्ज) क्यासिनो चलाएको छ भने सेन्ट्रल मिडियाले ड्रीमल्याण्ड ओपेरा (महेन्द्रननगर), प्लाटिनम (काठमाडौं), ड्रीमल्याण्ड (भैरहवा) र भिश्वा (वीरगन्ज) सञ्चालन गर्दै आएको छ।
अब भने सरकारले आगामी असारभित्र कम्पनीले रोजेको कुनै एक क्यासिनो मात्र सञ्चालन गर्न पाउने व्यवस्था विधेयकमा गरेको छ। यस्तै, कम्पनीले सञ्चालनको लागि रोजेको क्यासिनो बाहेक सञ्चालनमा रहेका अन्य क्यासिनो सञ्चालन गर्न चाहेमा २०८१ साल असार मसान्तभित्र अलग अलग कम्पनी स्थापना गरी इजाजत पत्र लिनुपर्ने जनाइएको छ।
२०७० सालभन्दा अगाडि एउटै लाइसेन्सबाट चार वटा क्यासिनो संचालन गर्न पाउने व्यवस्था थियो। तर, सरकारले नियमावली र आर्थिक विधेयकमार्फत एउटै मात्र चलाउन अनिवार्य गरेपछि अदालतमा रिट दायर भएको थियो। अदालतले स्टे-अर्डर दिएपछि एकै लाइसेन्सबाट धेरै क्यासिनो सञ्चालन हुँदै आएको हो।
अब भने अलगअलग कम्पनी दर्ता गरी लाइसेन्स लिनुपर्ने र त्यसका लागि सरकारलाई तिर्न बाँकी रोयल्टी, शुल्क र बक्यौता बुझाउनुपर्ने उल्लेख छ। पर्यटन विभागकाअनुसार केही क्यासिनोले शुल्कबापत तिर्नुपर्ने बक्यौता १ अर्ब ५५ करोड रुपैयाँ छ। हाल देशभर २६ वटा क्यासिनो सञ्चालनमा छन्।
