लुम्बिनी प्रदेश सरकार गठन भएको एक महिनापछि पूर्णता पाएको छ।
मुख्यमन्त्री लीला गिरीले सरकारलाई समर्थन गरेका चार दलका सात जनालाई मन्त्रिमण्डलमा समावेश गरेर सरकारलाई पूर्णता दिएकी छिन्। यसअघि उनले गत पुस २८ गते दुई जना बिनाविभागीयमन्त्री नियुक्तिसहित तीन सदस्यीय मन्त्रिपरिषद् गठन गरेकी थिइन्।
मुख्यमन्त्री गिरीको सिफारिसमा प्रदेश प्रमुख अमिक शेरचनले संविधानको धारा १६८ अनुसार मौजुदा मन्त्रिपरिषद्मा मन्त्रीहरूको नियुक्ति र कार्यविभाजन गरेको प्रदेश प्रमुखको कार्यालयका प्रवक्ता ऋषिराम पन्थीले शनिबार राति जारी गरेको विज्ञप्तिमा उल्लेख गरिएको छ।
मुख्यमन्त्री गिरीले गत पुस २८ गते बिनाविभागीयमन्त्री बनेका दुईसहित नौ सदस्यीय मन्त्रिपरिषद विस्तार गरी कार्यविभाजन गर्नुभएको जनाइएको छ। विस्तारित मन्त्रिपरिषद्मा सरकारको नेतृत्व गरेको नेकपा (एमाले)बाट चार, नेकपा (माओवादी केन्द्र)बाट तीन तथा राप्रपा र जनमत पार्टीबाट एक–एक जना नियुक्त भएका छन्।
मुख्यमन्त्रीको सिफारिसमा माओवादी केन्द्र संसदीय दलका नेता जोखबहादुर महरा आर्थिक मामिलामन्त्री, एमालेका चेतनारायण आचार्य खानेपानी, ग्रामीण तथा सहरी विकास, माओवादी केन्द्रका इन्द्रजित थारू भैतिक पूर्वाधार विकास, एमालेका विष्णुप्रसाद पन्थीलाई स्वास्थ्य मन्त्रालयको जिम्मेवारी दिइएको छ।
यस्तै माओवादी केन्द्रकी कृष्णा केसी आन्तरिक मामिला, कानुन तथा सहकारी, एमालेका दुर्गाप्रसाद चौधरी वन तथा वातावरण, राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीका जानकीप्रसाद यादव उद्योग, पर्यटन तथा यातायात व्यवस्था, एमालेका तुलसीराम शर्मा कृषि तथा भूमि व्यवस्था र जनमत पार्टीका चन्द्रकेश गुप्तालाई सामाजिक विकास मन्त्रालयको जिम्मेवारी दिइएको छ। माओवादी केन्द्रबाट मन्त्री नियुक्त केसीले यसअघि बिनाविभागीय मन्त्रीको रूपमा रहँदै शनिबार नै पदबाट राजीनामा गरेका थिए।
नवनियुक्त मन्त्रीहरूको शपथ आज दिउँसो १ बजे प्रदेश राजधानीमा हुने प्रदेश प्रमुखको कार्यालयले जनाएको छ। १३ वटा मन्त्रालयलाई घटाएर बनाइएको छ।
