पूर्व सर्तअनुसार नेकपा (माओवादी केन्द्र)ले एमालेलाई राष्ट्रपति नदिने संकेत देखिएपछि यतिबेला राष्ट्रपति निर्वाचनकाे विषय पेचिलाे बन्दै गएकाे छ। आगामी फागुन २५ गतेका लागि तय भएकाे राष्ट्रपतिकाे निर्वाचनकै कारण राजनीतिक समीकरणमा नै नयाँ–नयाँ झिल्काहरु देखिन थालेका छन्।
एमालेले पूर्व सर्तअनुसार राष्ट्रपति पद आफूले पाउनुपर्ने दाबी गरिरहेकाे छ भने माओवादी कुनै पनि हालतमा एमालेलाई साे पद नदिने तयारीका साथ लागिरहेकाे छ। यी दुई पार्टीकाे यही परिस्थितिमा मुखैमा आएकाे सत्ता गुमाउँदाकाे चाेटले घाइते बनेकाे नेपाली काँग्रेस च्याखेदाउ थापेर बसेकाे छ।
अब यस्ताे अवस्थामा नेपाली राजनीति कसरी अगाडि बढ्ला ? कतै राष्ट्रपतिकाे विषयकै कारण प्रचण्ड सरकार ढल्ने त हाेइन ? के चाहन्छ माओवादी ? एमालेप्रति माओवादीकाे धारणा के छ ? यी प्रश्नहरुकाे जवाफ खाेज्दै बिएल संवाददाता ध्रुब बस्याल माओवादी केन्द्रका प्रभावशाली नेता लिलामणि पाेख्रेलसामु पुगेका छन्:
राष्ट्रपति र उप-राष्ट्रपतिको निर्वाचनकाे लागि माओवादीकाे तयारी के छ ?
राष्ट्रपति र उप-राष्ट्रपति यी संवैधानिक पद हुन्, हामी राष्ट्रिय सहमतिका साथ अगाडि बढ्छाैँ भनेका छाैँ। सरकारले जुन विश्वासको मत प्राप्त गर्याे, त्यो मत राष्ट्रिय मतको रुपमा देखापरेको छ। दुई जनाबाहेक सबैले विश्वासको मत दिएका छन्। र, अहिलेको तत्कालिन अवस्थालाई हेर्दा पनि राष्ट्रिय सहमतिमा जानुपर्छ भन्ने देखिएको छ। किनभने, शान्ति प्रक्रियाका बाँकी कामहरु पूरा गर्नुछ, अर्को आर्थिक रुपले जरजर बनेको नेपालको अर्थव्यवस्थालाई व्यवस्थित गर्न पक्ष प्रतिप्रक्ष भन्दा पनि एउटा सहयोगको आधारबाट राज्य सञ्चालन गर्ने विधिको अभ्यास गर्दा सबैभन्दा राम्रो देखिएकाेले यस्ता पदहरुको बिचमा मत मतान्तर गरेर जानुभन्दा सहमतिमा जाँदा राम्रो हुने देखिन्छ।
विगतमा देखिएको राष्ट्रपतिको भूमिका सबै विवादित बने जस्तो कि रामवरण यादवको पालामा भएको विवाद र वर्तमान विद्या भण्डारीले एकपक्षीय भूमिका देखाउनुभयो। त्यसैले तठस्थ भूमिका जुन राष्ट्रपतिले देखाउनुपर्ने हो, त्यो रहेन। प्रधानमन्त्री राष्ट्रपतिलगायत संवैधानिक पद खास पार्टीको मात्र खास सम्बन्धको विषय रहँदैन। त्यसैले हिजोका जस्तै समस्या नआओस् भनेर सन्तुलनका साथ राष्ट्रिय सहमतिका साथ जानुपर्छ भनिरहेका छौँ।
सरकार गठनको क्रममा भएको सम्झौता लत्याएर माओवादी किन एमालेलाई राष्ट्रपति दिन तयार छैन ?
लत्याएर भन्न मिल्दैन। हामीले सहमति खोजेका छौँ, लत्याएको भन्नु हुँदैन। हिजो नेपाली काँग्रेससँग जुन सहमति भएको थियो, त्यो सहमति कार्यन्वयन नगरेका कारण विकल्प खोजेर सरकार निर्माण भएको हो। अहिले परिस्थितिमा आएको फेरबदललाई पनि हेर्न जरुरी छ। भर्खरै मात्र उपप्रधान तथा गृहमन्त्रीको नागरिकता प्रकरणले माओवादी पार्टीलाई मुलुकको संवैधानिकतालाई नै गडबडी हुने हो कि भन्ने लागेर हामी झस्किएका छौँ। अहिले जुन ६ महिने मात्र पनि गृहमन्त्री दिनुपर्छ भन्ने कुरा आइरहेको छ, यसले एउटा नकारात्मक संकेत गर्छ। त्यो सँगै केपी ओलीले गृहमन्त्री रविलाई नै दिनुपर्छ भन्ने संकेतले गम्भीरता लिएको छ। यस्तो गर्नु उपयुक्त हाेइन।
प्रधानमन्त्रीको नेतृत्व गरिरहेको कुरा र मन्त्रालय फरक–फरक विचार राख्नेहरको भए पनि सन्तुलन मिलाएर जानुपर्ने हुन्छ। सहमतिलाई हेर्दा २ वर्षपछि सरकारको फेरि फेरबदल हुन्छ। तर, सभामुख, उपसभामुख, राष्ट्रपति र उपराष्ट्रपति त फेर्न मिल्दैन, त्यसैले भोलि प्रधानमन्त्री र राष्ट्रपति एउटै पार्टीको हुन्छ यस्तो परिस्थिति हामीले पहिले पनि देखिसकेका छौँ। त्यसैले हामीले यस्ता कुरालाई सन्तुलन मिलाउनुपर्छ भनेको हो, एमालेलाई दिनु हुँदैन भन्ने हाेइन।
एमालेले आफ्नो भागमा परेको राष्ट्रपति पद जाना जान कसरी गुमाउन सक्ला र ?
सक्ने नसक्ने भन्ने हुँदैन। एमालेसँग पनि राष्ट्रिय सहमतिका साथ जानुपर्छ। किनभने, एमाले दोस्राे ठुलो दल हो, हामी सरकारको लिड गरे पनि पहिलो पार्टी काँग्रेस पनि छ। त्यसैले मुख्य पार्टीहरुबीच राष्ट्रिय सहमतिका साथ अगाडि बढ्न जरुरी छ। राजनीतिक दलहरुले देशको आवश्यतालाई महसुस गरेर अगाडि बढ्नुपर्छ भन्ने हो, फेरि को व्यक्ति, को पात्र भन्ने पनि हुन्छ। सिनियर जुनियर पात्र हेरेर राष्ट्रिय आवश्यक र पात्र हेरेर अगाडि बढ्ने हो। एकपक्षीय भूमिका निर्वाह नगर्ने व्यक्ति होस् भन्ने हो।
एमालेले प्रचण्ड सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता लिएर काँग्रेससँग मिलेर नयाँ सरकार बनायो भने के गर्नुहुन्छ ?
राजनीतिमा विकल्पहरु धेरै छन, परिस्थितिअनुसार एमाले र काँग्रेसबीच सहकार्यमा गठबन्धन पनि नहोला भन्न सकिँदैन। अहिले सरकार गठन भइरहँदै गर्दा पनि देउवाले ओलीलाई माओवादी छोडदेउ हामी सहकार्य गरौँ भन्ने कुरा गरेको सञ्चार माध्यममा आएको थियो। राजनीति भनेको सम्भावनाको खेल हो। सम्भावना खोज्दै गर्दा देश र जनतालाई हेरेर सहमतिमा जानु जरुरी छ। कसले के गर्लाभन्दा पनि के गर्दा उपयुक्त हुन्छ भन्ने जरुरी छ।
प्रचण्ड अर्थात् माओवादीले यति ठुलो जोखिम लिँदैछ ?
यो जोखिम नै हो किनभने तेस्राे पार्टीले सरकारको नेतृत्व गर्नु, त्यही पनि ७ दलसँग सहकार्य गरेर अगाडि बढ्नु, प्रधानमन्त्रीले विश्वासको मत लिँदै गर्दा झण्डै १०० प्रतिशत विश्वासको मत पाउनु, कानुनी जटिलता रहेको नागरिकता विवादलाई बोकेर हिँड्नु, नागरिकताका कारण जेल जाने मान्छे मन्त्रीको दबाब दिनु, राज्यले राज्यको नीति नियमलाई धोका दिएर सुरक्षित गर्नु राम्रो पक्ष होइन।
अर्को राजावादीहरु संघीयता, गणतन्त्र, धर्म निरपेक्षता, समावेशी समानुपातिकताजस्ता कुराहरुमा मन्त्री परिषद्मा बसेर पनि विरोध गर्नु, सरकारमा बसेर सरकारको विरोध गर्न मिल्दैन। किनभने, संविधानमा सपथ खाएको कुरा भुल्नु हुँदैन। आफ्नाे मान मर्यादा भुलेर मन्त्री परिषदमा आएर पनि पार्टीको मुद्दा बोलिँरहन पाइदैन अरुले पाइन्छ।
यस्तै सरकारमा सिके रावतजस्ता नेपाललाई टुक्राउन खोज्नेहरुसमेत सरकारमा सामेल भएकाले अझ भनेको मन्त्रालय नपाउँदा सर्मथन फिर्ता गर्छु भन्नु त्यस्तै रेशमलाई जेलबाट नछुटाए सर्मथन फिर्ता लिन्छु भन्नेजस्ता पार्टीहरु सरकारमा भएकाले चुनाैती अनेकौँ छन। चुनाैतीको सामना गर्दै कलात्मक रुपले राज्य सञ्चालन गर्न जरुरी छ। राष्ट्रिय दृष्टिकोण, पदका निम्ति आत्मसमपर्ण गर्नु हुँदैन। नियम कानुलाई पालना गरेर सरकार चुनौतीका बाबजुद सरकार चलाउन जरुरी छ।
राष्ट्रपतिमा एमाले र काँग्रेसले छुट्टाछुट्टै उम्मेदवार उठाएमा कसको समर्थन गर्नुहुन्छ ?
अहिले नै भन्न सकिँदैन समय बाकीँ छ। तर, माओवादी राजनीतिक व्यक्तिलाई राष्ट्रपति बनाउन चाहन्छ।
माओवादीबाटै राष्ट्रपति बन्ने सम्भावना कति छ ?
राजनीतिमा असम्भव भन्ने केही छैन। व्यत्ति कुनै दलसँग जोडिएकाले माओवादीबाट पनि राष्ट्रपति बन्न सक्छ।
काँग्रेसले राष्ट्रपतिमा माओवादीले सघाउँछ भनेर भनिसक्यो। प्रधानमन्त्रीले काँग्रेसलाई के वचन दिनुभएको हो ?
नेताहरु स्वार्थका लागि यो पदको सेल (बेच्नु) गरिरहेका छन। निर्णायक ठाउँमा पुगेपछि यसको टुङ्गाे लाग्छ।
राष्ट्रपतिकै कारण गठबन्धन टुट्छ कि टुट्दैन ?
गबन्धन एउटा समीकरण हो, अदलबदल भइरहन्छ। हिजो स्थानीय निर्वाचन हुँदै आम निर्वाचनसम्म अर्कै गठबन्धन, फेरि सरकार गठनमा अर्कै परिस्थिति आयो। समीकरण स्थायी भइरहदैनन्। एजेण्डाका आधारमा समीकरण हुन्छ।
यसरी त कम्युनिस्ट एकताको प्रयास भाँडिने र देश पुन: संकटतर्फ जाने देखिन्छ ? तपाईंहरु पदको लागि जे पनि गर्न तयार हो ?
हामी पदका लागि होइन, हामीलाई धेरै चुनौती छन। शान्ति प्रक्रियालाई निष्कर्षमा पुर्याउनु छ। संघीयतालाई सुनिश्चितता गर्नुछ, गणतन्त्रलाई व्यवस्थित गर्नुछ, धर्म निरपेक्षता कायम गर्नुछ, जनताको एजेण्डाविना भ्रष्टाचार तिव्र रुपमा छ, यसको अन्त्य गर्नुछ। हामीलाई पदको मोह छैन।
