लुम्बिनी प्रदेशको राजधानी व्यवस्थापनमा समस्या भएको छ। प्रदेश स्थापनाको पाँच वर्षसम्म अस्थायी मुकाम बुटवलबाट कार्यसम्पादन गरेको प्रदेश सरकारले स्थायी राजधानीबाट दोस्रो कार्यकाल थाल्दै गर्दा भौतिक पूर्वाधारको अभाव झेल्नु दुःखको कुरा हो।

मुख्यमन्त्री लिला गिरीले विश्वासको मत लिएसँगै मन्त्री मण्डल बिस्तार गर्ने क्रम सुरू हुँदै गर्दा मन्त्रालय, मन्त्री निवास, विषयगत समितिका कार्यालय स्थापनाका लागि पूर्वाधारको अभाव देखिन थालेको छ। राजधानी परिसरमा ६ वटा मन्त्रालय स्थापना गरिएपनि अन्य मन्त्रालय कहाँ राख्ने? मन्त्री निवास कहाँ बनाउने? विषयगत कार्यालय कहाँ स्थापना गर्ने? भन्नेमा द्विविधा उत्पन्न भएको छ।

राप्ती गाउँपालिकाका केही वडा कार्यालयमा मन्त्रालय स्थापना गरिएका छन्। मन्त्रालय वडा कार्यालयमा स्थापना गर्दा सेवा प्रवाह सहज हुन्छ? या हुँदैन? यी यावत प्रश्नका बीच राजधानी व्यवस्थापनमा सरोकारवालाहरूको भूमिकाको खोजी थालिएको छ। 

ठ्याक्कै पाँच वर्षअघि अस्थायी मुकाम बुटवलमा राजधानी स्थापना गर्दा त्यहाँका सरोकारवालाहरूले खेलेको भूमिका सह्राहनीय मात्रै होइन दाङका लागि सिक्न लायक छ। बुटवल क्षेत्रका राजनीतिक दलका साथै सरोकारवालाहरूले शून्यबाट राजधानी व्यवस्थापनको कार्य थालेका मात्र थिएनन् टुंगोमा समेत पुर्याएका थिए। सरकारी तथा गैरसरकारी निकायहरूले स्वतस्फुर्तरूपमा भवन उपलब्ध गराएर प्रदेश सरकारको काम–कारबाहीलाई सहज बनाएको प्रदेशबासीले भुलेका छैनन्। आज ठिक त्यसैगरी स्थायी राजधानीस्थल राप्ती उपत्यका देउखुरीमा राजधानी व्यवस्थापन गर्न यहाँका सरोकारवालाहरू लाग्नुपर्दछ। हातमा हात काँधमा काँध मिलाएर प्रदेश सरकारका काम–कारबाहीलाई सहज बनाउनुपर्दछ।

संस्थापक मुख्यमन्त्री शंकर पोखरेलले भन्ने गरेको भर्जिन ल्याण्डमा राजधानी व्यवस्थित गरेर उदाहरण बन्ने अवसर देउखुरी क्षेत्रलाई छ। यहाँका सरोकारवालाहरूको दायित्व र जिम्मेवारी थपिएको छ। राजधानी घोषणा गर्दा ३ हजार बिगाहा जग्गा प्रदेश सरकारलाई उपलब्ध गराउन सक्छौं भन्ने यहाँका स्थानीय तह मात्र होइन राजधानी व्यवस्थापन गर्न एकताबद्ध भई लागिपर्छौं भन्ने स्थानीयहरूको पनि जिम्मेवारी थपिएको छ। राजधानी व्यवस्थापनमा राप्ती गाउँपालिकाले खेलेकाे भूमिका प्रसंसनीय छ। यस्तै भूमिका अन्य पालिकाले पनि खेल्नुपदर्छ।

क्षेत्रीय र भौगोलिक मुद्दामा छिन्नभिन्न हुने दाङको पुरानै समस्या हो। राजधानी व्यवस्थापन गर्ने दायित्व देउखुरी क्षेत्रको मात्रै दायित्व हो भनेर घोराही र तुलसीपुर क्षेत्रका सरोकारवालाहरू रमिते हुन मिल्दैन। हिजो राजधानीका लागि सडकमा कुर्लिने आवाज र दबाब आज व्यवस्थापनका लागि लाग्नु जरूरी छ। राप्ती गाउँपालिका, गढवा गाउँपालिका र लमही नगरपालिका आफ्नो क्षेत्रका सरकारी र गैरसरकारी संस्थाका भवनहरू प्रदेश सरकारलाई उपलब्ध गराउन तयार हुनुपर्दछ। यसका लागि जिल्लाका सरोकारवालाहरूले दवाव सिर्जना गर्नुपर्दछ। बुटवलको उद्योग वाणिज्य संघले आफू भाडाको भवनमा बसेर प्रदेश सरकारलाई आफ्नो भवन उपलब्ध गराउँदा दाङका उद्योग वाणिज्य संघहरू यसका लागि तयार हुने कि नहुने? बुटवल उपमहानगरपालिका र त्यहाँका स्थानीय सरकारहरूले आफ्ना भवनहरू प्रदेश सरकारलाई उपलब्ध गराएको कुरा यहाँका स्थानीय तहले सिक्ने कि नसिक्ने? बुटवलको नगर विकास समितिले आफ्नो भवन प्रदेश सरकारलाई उपलब्ध गराएको पाठ यहाँका लमही र भालुवाङ नगर विकास संस्थाले सिक्ने कि नसिक्ने? यी तमाम प्रश्नको जवाफ व्यवहारबाट दिन ढिलाई गरिनुहुँदैन। 

प्रदेशको राजधानी तोक्दा तोकिएको क्षेत्राधीकार राप्ती गाउँपालिका, गढवा गाउँपालिका र शितगंगा नगरपालिकाभित्र भवनको प्रयाप्तता नहुन सक्छ। यसो हुँदा लमही नगरपालिका क्षेत्रभित्र रहेका सरकारी तथा गैरसरकारी निकायका भवनहरू प्रदेश सरकारलाईृ उपलब्ध गराएर लमही नगरपालिकाले उदाहरण प्रस्तुत गर्न ढिलाइ गर्नुहुँदैन। लमही क्षेत्रमा लमही नगर विकास, राप्ती सार्वजनिक यातायात व्यवसायी समितिलगायतका संघसंस्थाका भवनहरू खाली रहेको पाइएको छ। यस्तो अवस्थामा लमही नगरपालिकाको पहलकदमीमा भवन उपलब्ध गराउन ढिलाइ गरिनुहुँदैन। दाङ जिल्ला उद्योग वाणिज्य संघ, तुलसीपुर उद्योग वाणिज्य संघले देउखुरी क्षेत्रमा रहेका राप्ती उद्योग वाणिज्य संघ, देउखुरी उद्योग वाणीज्य संघलगायतका त्यहाँका निजी क्षेत्रसँग सहयोगीको भूमिका खेल्नुपर्दछ। 

प्रदेश सरकारमा कसको नेतृत्व छ? यो गौण कुरा हो। राजधानी व्यवस्थापनमा स्थानीय तहहरूले बैचारिक मित्रता र द्वैशको व्यवहार गर्नु उपयुक्त हुँदैन। प्रदेशको नेतृत्व बदलिएसँगै स्थानीय तहहरूको भूमिका सिथिल भयो कि? भन्ने आशंका यदाकदा देखिन्छन्। यसो हुनुहुँदैन। तल्लो तहको सरकारले माथिल्लो तहको सरकारलाई सहयोग गर्नु उसको दायित्व मात्रै होइन जिम्मेवारी पनि हो। राजधानी व्यवस्थापन हुँदा सबै भन्दा पनि फाइदा लिने देउखुरी क्षेत्रकै संघसंस्था र नागरिकहरूले नै हो तसर्थ यसको व्यवस्थापनका लागि एकताबद्ध र निर्णायक भूमिका खेल्नु नै आजको आवश्यकता हो।