नेपालको इतिहासमा व्यवस्था परिवर्तनका लागि जनताले ठुला-ठुला संघर्षहरु गरेका छन्। सामन्ती राज्यसत्ता ढाल्न २००७ सालमा जनक्रान्ति भयो। जनक्रान्तिबाट राणा शासनको अन्त्य भएतापनि नवसामन्ती राज्यसत्ताको पुन:उदय भयो। लामो समय थला परेको राजतन्त्र पुन: मौलायो।

नाम मात्रको प्रजातन्त्रको वि.स. २०१७ सालमा विधिवत अन्त्य भयो र फेरि जनताले आफ्ना आधारभूत हक अधिकारका लागि आन्दोलनको बाटो रोज्नु पर्यो। २०४६ सालको बहुदलीय व्यवस्थाबाट पनि जनताले न्याय महसुस गरेनन्। त्यसपश्चात वि.स.२०५२ सालदेखि नेकपा (माओवादी)को नेतृत्वमा महान जनयुद्धको घोषणा भयो। जनयुद्धका कारण पुरानो व्यवस्था अलग-अलग भयो।

तत्कालीन राजा ज्ञानेन्द्र शाहको निरङ्कुश शैलीका कारण तत्कालीन संसदवादी दलहरुसमेत राजतन्त्रविरुद्ध आन्दोलित हुन पुगे। २०६२/०६३ मा आइपुग्दा जनयुद्ध र जनआन्दोलनको फ्युजन भयो। जसको जगमा संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र नेपालको स्थापना भयो। नयाँ संविधान बन्यो। जनताको मौलिक हक र रोजगारीका विषयहरु संविधानमा ग्यारेन्टी गरियो।

राजतन्त्र ढलेपछि धेरै सरकारहरु फेरिएका छन् तर जनअपेक्षाअनुसार जनताको अवस्था फेरिन सकेको छैन। भूमिहीन जन-समुदायको पीडा अहिले पनि पूर्ण रुपमा समाधान हुन सकेको छैन। संविधानको कार्यान्वयनमा ढिलाइ हुनुको कारण पनि यो समस्या रहिरहेको छ। मानिसहरु कसरी भूमिहीन हुन पुगे? किन आज यो अवस्था सिर्जना भयो? भनि बुझ्दा कहिँ जातीय विभेदमा परेर मानिसहरुले आफ्नो ठाउँ-थलो छोडे, कतै बाढीपहिरोको चपेटामा परेर बस्ती छाड्नुपर्यो। कतै सामाजिक विभेद त कतै दुई छाक टार्न नपुग्ने भिरालो जनिमको कारण अवसरको खाजीमा सहरका छेउछाउ, तराईका जंगलको छेउछाउ, कतै नदी किनारका छेउछाउ आफ्ना बालबच्चा बोकेर बसाइँसराइ गरी सुकुम्बासीको रुपमा केही पनि सुविधा नभएको ठाउँमा सामूहिक रुपमा बसोवास गर्नुपर्ने बाध्यता सिर्जना भयो।

यसरी भूमिहीनहरु लामो समयदेखि कतै खोला किनार त कतै जंगल छेउछाउ गर्दै ठुला दुःख-कष्टका साथ वर्षाैँवर्ष बिताइरहेको अवस्था छ। के यही अवस्थामा ती भूमिहीनहरुका पुस्ताले यस्तै कहालीलाग्दो जीवन बिताउनु पर्ने हो त? अवश्य होइन। किनकि, नेपालमा जनताको राज्यसत्ता स्थापना भइसकेको छ। ती सबै नेपाली नागरिक हुन्। सबैले देशको निमित्त आ–आफ्नो हिसाबले त्याग, तपस्या र वलिदान दिइसकेका छन्। त्यसैले त्यो भूमिहीनहरुको समस्यालाई स-सम्मान समाधान गर्नुपर्छ। लामो समयसम्म जनतालाई त्यो कठिन अवस्थामा राख्नु राज्यले अपराध गरे सरह हुन्छ। तसर्थ राज्यले जो नागरिक भूमिहीन छन्, उनीहरुप्रति न्याय दिने विषयमा कहिँकतै कञ्जुस्याइँ गर्नु हुँदैन।

नेपाल कृषि प्रधान देश भएको हुँदा जनताको सम्पत्ति नै जमिन हो। यो औद्योगिक मुलुक होइन। त्यसैले भूमिहीनलाई तुरुन्त रोजगारी दिइहाल्छु भन्ने राज्यको अवस्था छैन। 'जनता सम्पन्न भए मुलुक सम्पन्न हुन्छ' भन्ने मुल मान्यताका साथ राज्यसँग भएको जमिन प्राकृतिक न्यायको सिद्धान्तको आधारमा भूमिहीनलाई अविलम्व वितरण गर्नुपर्छ।

सरकारले गठन गरेको राष्ट्रिय भूमि आयोगले जग्गा वितरण गर्न बनाएको मापदण्ड दिगो समाधान दिने खालको छैन। तसर्थ एक परिवारलाई न्यूनतम १० कठ्ठा र परिवार संख्याको आधारमा थप प्रतिव्यक्ति ३ कठ्ठाका दरले जमिन उपलब्ध गराउनुपर्छ। जसले गर्दा उक्त परिवार कृषि, पशुपालन, साना मझौला उद्योग स्थापना गरी स्वरोजगार बन्न सक्षम हुने छन्। मुलुकको समृद्धिको ढोका खाल्ने छ। लामो समयदेखि राज्यले दिएको आश्वासन जहाँ बसोवास छ, त्यहीँ त्यति नै जमिन दिए पुग्ने विषयले दीर्घकालीन रुपमा यो समस्या हल हुँदैन।

परिवारलाई खान पुग्ने गरी जमिन दिइएन भने फेरि केही समयपछि यो समस्या दोहारिने खतरा हुन्छ। यहाँ जंगली जनवार संरक्षणका निमित्त राष्ट्रिय निकुञ्ज निर्माण गरिन्छ। खेल मैदानका निमित्त जंगल फँडानी गरिन्छ। एयरपोर्ट निर्माणको निमित्त जंगल उपलब्ध गराइन्छ भने राज्यले आफ्ना नागरिकको सुरक्षाको लागि जमिन छुट्याउन नसकिने भन्ने हुँदैन। यहाँ बंदेलहरुले आफ्नो जीविकाको लागि प्रशस्त जमिन पाउँदा मानिसहरुको हैसियत बंदेलको जति पनि नभएको देखियो। यो सबै शासकमा देखिएको अकर्मण्यता नै हो।

तसर्थ, ढिला नगरिकन खान पुग्ने गरी जमिनको व्यवस्था गर्नु र नागरिकको संरक्षण तथा सम्मान गर्नु राज्यको दायित्व हुन्छ। त्यसो भयो भने देशप्रतिको माया र मुलुकप्रतिको गौरवको उचाइ बढ्ने छ। जनता खुसी हुने छन्। राज्यले आफूसँग जे छ, जनतालाई त्यही दिने हो भने जनसंख्या र खेतीयोग्य जमिनको अनुपातको तुलना गर्ने हो भने एकपटक फेरि किसानलाई राज्यले जमिन दिनैपर्ने हुन्छ। यहाँ धेरै जमिन बाँझो अवस्थामा रहेका छन्। तिनको सदुपयोग नै समृद्धिको मुल आधार हुने छ।

(लेखक बुद्ध बहादुर बस्नेत अखिल नेपाल किसान महासंघ क्रान्तिकारी केन्द्रका उप-महासचिव हुनुहुन्छ।)