आज नेपालमा उपप्रधान तथा गृहमन्त्री रवि लामिछानेको नागरिकतासँग सम्बन्धित मुद्दाको सर्वोच्च अदालतमा पेशी छ । के निर्णय होला? घरदेशदेखि परदेशसम्मै मानिसको ध्यान यही प्रश्नतिर तानिएको छ । 

तथ्यहरू हेर्दा रवि लामिछाने पहिलो दृष्टिमै सजायको भागी हुने निश्चित छ, यसका लागि मिडियामा छरिएका प्रमाणहरू मिसिलमा राखिदिए पुग्छ, कुनै कानुनका ठेलीहरू पल्टाउँनै पर्दैन। 

तर, सुरूदेखि नै रविलाई बचाउन अनेक खेलहरू भैरहेका छन् । निर्वाचन आयोगले समयमा निर्णय नगरेर उम्कदै संसद छिरेका रबि यसबीचमा चरम स्वार्थको द्वन्द देखिने गृहमन्त्रालयकै तालुकदार मन्त्री भैसकेका छन् । मन्त्री भैसकेपछि उनले आफू विरूद्धको छानबिनलाई रोकेको मात्र छैनन्, पूरै मोडी नै दिएका छन् । 

निर्वाचन आयोग, संसद सचिवालय, काठमाडोैं जिल्ला प्रशासन कार्यालय सबैले चोचोमा मोचो मिलाउँदै रविको मुद्दा चलाउनै नपर्नेजस्तो काइते चिठी पठाएका छन् । तर, किन चल्नु नपर्ने भन्ने कारणचाँहि कुनैले पनि खुलाएका छैनन् ।

रविले एकसाथ अमेरिका र नेपालको नागरिकता र राहदानी उपयोग गरेका छन् । नयाँ नागरिकता नलिई पुरानै नागरिकताबाट सबै क्रियाकलाप गरेका छन् । नेपालमा दोहोरो नागरिकता मान्य हुदैन।

बेलायतका बासिन्दा गोविन्द बेल्बासे र सुरेन्द्रबहादुर श्रेष्ठले दोहोरो नागरिकताको माग गर्दै दिएको रीट निवेदन २०७५ जेठमा सर्वोच्च अदालतको पूर्ण इजलासले खारेज गरिदिएको थियो । त्यतिबेलाको पूर्ण इजलासमा तत्कालिन  का मु प्रन्या दीपकराज जोशी र न्यायाधीशहरू ॐप्रकाश, चोलेन्द्र शमशेर जबरा, दीपक कार्की र केदारप्रसाद चालिसे थिए ।

संजोग भनौ, अहिले संवैधानिक इजलासको प्रमुखका रूपमा  प्रधानन्यायाधीश दीपक कार्की छन् । रविको पक्षमा निर्णय गर्नु भनेको दोहोरो नागरिकता नपाइने निर्णयसँग बाझिने निर्णय दिनु हो । कम्तीमा पनि त्यस्तो नहोला भन्ने अपेक्षा गरौं ।

तर, प्रश्न कानूनको मात्र हैन, एकजना व्यक्तिलाई बचाउनका लागि बर्तमान सत्ता गठबन्धन र यसका नेताहरू जुन किसिमले उपयोग भैरहेका छन्, समयले तिनीहरूको हिसाबकिताब राख्ने नै छ। 

भनाइ नै छ, सरकार लागेपछि कस्को के लाग्छ र ? रवि अहिलेका सरकार हुन्, उनी सबै किसिमका शर्महरू पचाएर आफूलाई बचाउन लागिपरेका छन् । 

हेरौं, आजको दिन नेपालमा कानून हारेको दिन हुन्छ कि कानूनको जितेको दिन ?, अबको केही घण्टामा त्यसको फैसला होला वा धेरैले प्रक्षेपण गरेजस्तै हेर्दाहेर्दैमा मुद्दा जाला ?