देशभरका सुकुम्बासीहरु पीडामा छन्। सुकुम्बासीहरुका समस्या जटिल बन्दै जानुकाे मुख्य कारण वास्तविक सुकुम्बासी नभएर हुकुम्बासीहरु हुन्। मंसिर १२ गते मात्र काठमाडाैँकाे थापाथलीस्थित सुकुम्बासी बस्तीमा काठमाडाैँ महानगर र सुकुम्बासीबीच आन्दोलन भएकाे थियाे। त्यसपछि याे विषयले एकाएक छुट्टै तरङ ल्यायाे। नेताहरुले आ–आफ्ना धारणा राखे। सम्बान्धित निकायहरु झन सक्रिय बने। तर, हुकुम्बासीहरुकाे कारण त्यहाँकाे समस्या समाधान हुन सकेकाे छैन। राज्यलाई काे सुकुम्बासी ? काे हुकुम्बासी ? छुट्याउँन नै कठिन छ।
वास्तविक भूमिहीनहरुलाई भूमि दिने र सुकुम्बासीलाई व्यवस्थापन गर्ने भनेर आयोग गठन भए तर काम गर्न सकिरहेको देखिँदैन। आयोग र नगरपालिकाहरुले समन्वय गरेर अगाडि बढे समस्याको समाधानमा केही समस्या छैन भन्ने तर्क गरिरहेका छन्, आयोगका पदाधीकारीहरु।
सुकुम्बासीका समस्या के हुन र कसरी समाधान गर्ने ? वास्तविक सुकुम्बासीहरुको पहिचान कसरी गर्न सकिन्छ ? सुकुम्बासी समस्या समाधानकाे लागि सम्बन्धित निकायहरुले के गर्दै छन् ? लगायत विषयमा रहेर राष्ट्रिय भूमि सुधार आयोग नेपाल, काठमाडौं जिल्ला अध्यक्ष तथा अभियान्ता श्यामकृष्ण प्रजापतिसँग बिएल नेपाली सेवाकाे लागि ध्रुव बस्यालले गरेको कुराकानीकाे सम्पादित अंश प्रस्तुत छ:
सुकुम्बासीहरुको यति ठुलो लफडा छ, तपाईंहरुले के हेरेर बस्नु भएको छ ?
यो लफडा भन्नु त्यति उचित हाेइन। मैले मेरो व्यक्तिगत रुपमा हेर्दा त्यो एउटा अस्तित्वको लडाइँ हो, जीवन मरणको संयोग हो। अहिले चर्चाको विषय थापाथली बनेको छ। अहिलेसम्म हामीलाई जानकारी आएको थापाथलीको बस्तीमा १ सय ३८ घरधुरी सुकुम्बासीहरु बसोवास गर्छन्। ती घरहरुमध्ये पनि बास्तविक सुकुम्बासी कोर हुकुम्बासी को भन्ने बारेमा अहिलेसम्म कसैलाई पनि थाहा छैन। हामीले पनि अहिले तत्कालै भन्न सक्ने स्थिति छैन। अहिलेसम्म सबैको लगत संकलन भइसकेको छैन। लगत संकलन भइनसकेको अवस्थामा हामीले केही भन्न सकिँदैन। महानगर हामी मिलेर काम गर्नुपर्छ। अहिले पनि त्यो स्तिथि निर्माण हुन सकेको छैन। त्यसैले यो लफडा मच्चिएको हो।
वास्तविक सुकुमबासी कसरी चिन्ने ?
अहिलेको मुख्य विषय नै यही हो। हामीले वास्तविक सुकुम्बासी कसरी चिन्ने ? यो आवश्यकताको कुरा हो। हामीले लगत संकलनका लागि भूमि आयोगबाट एउटा फारम निकालेका छौँ, भूमिहीन सुकुम्बासी, भूमिहीन दलित र अव्यवस्थित बसोवास गर्नेहरुको तथ्यांक संकलनका लागि फारम भर्नुपर्ने हुन्छ। त्यसपछि मात्र बल्ल वास्तविक सुकुमबासीको पहिचान हुन्छ। उहाँहरुको व्यवस्थापन गर्ने काम बल्ल मात्र हुनेछ।
समस्या समाधानको लागि के–के छन् योजनाहरु ?
सुकुम्बासी व्यवस्थापनका लागि जिल्ला आयोगले योजना बनाउने भन्दा पनि नेपाल सरकारले नै संविधानमा उल्लेखित अधिकारअनुसार गाँस, वास र कपासकाे व्यवस्थापनका लागि नै भूमि आयोग गठन भएको हो। नेपालभरि नै कोही भूमिहीन सुकुम्बासी हुन नपरोस् भन्ने उद्देश्यले यी आयोगहरु गठन भएका हुन। भूमि आयोगले नै उचित छानविन गर्ने काम हाम्रो होइन, स्थानीय तह पालिकाहरुले गर्ने हो। त्यसपछि मात्र भूमि आयोगले उचित व्यवस्थापन गर्ने गरेको छ। महानगर, पालिकाहरुसँग समन्वय गरेर अगाडि बढ्ने हो।
काठमाडौँ महानगरका मेयर बालेन साहलगायत अन्य नगरपालिकाहरुसँग सहकार्य भएको छ ?
हामीले समझौता भएको बेलासम्म समन्वय गरेर अगाडि बढिरहेका थियौँ। सझौतापछि महानगर नगरपालिकाहरुले सहजिकरण समिति गठन गर्नुपर्ने हो। सहजीकरण समिति भनेको स्थानीय तहसम्म सहकार्य गरेर मेयर र उपमेयर, प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत, सचिव र विभिन्न राष्ट्रिय राजनीतिक दलबाट एक–एक जना गरेर सहजीकरणको जिम्मेवारीमा रहेर काम गर्नुपर्ने हुन्छ। सम्झौता त भयो तर सहजीकरण समिति गठन भएन। भने, सूचना केन्द्रबाट जारी भएपछि लगत संकलनको प्रक्रिया सुरु हुन्छ।
राष्ट्रिय भूमि सुधार आयोगबाट पनि लगत संकलनका लागि सूचना जारी पनि भइसक्यो। महमनगरबाट पनि त्यही प्रकारकाे सूचना जारी भयो र सबै वडाहरुमा लगत संकलनको आह्वान भयो, भदाै २९ गते सूचना जारी भयो। ३० गते निर्वाचन आचारसंहिता लागु भयो। त्यसपछि आचारसंहिता लागु भएपछि हामीले काम अगाडि बढाउने कुरै भएन किनभने कानुनविपरीत काम गर्न मिलेन। पछि मंसिर ४ गते निर्वाचन सम्पन्न भयो तर मंसिर २७ गते मात्र बल्ल फुकुवा भयो। त्यसपछि तत्कालै हामीले लगत संकलनकाे लागि सूचना जारी गर्याैँ। तर, त्यो पछिको अवस्था हेर्ने हो भने खासै सम्पर्क समन्वय भएको छैन। एकाएक कहाँ कुन शक्त्रिले छेक्यो अहिलेसम्म अत्तोपत्तो छैन।
तपाईंहरु आफूहरुले काम गर्न नसकेर एक–अर्कालाई आरोप–प्रयारोप लगाएर उम्किन खोजेको त होइन नि ?
त्यसो होइन। हामीले आवाज उठाउने होइन, वास्तविक सुकुम्बासीहरुको आवाज संकलन गर्ने हो, त्यसका लागि नै आयोग गठन भएको हो। हाम्रो काम उहाँहरुको व्यवस्थापन गर्ने हो। अहिलेको आयोग र यो भन्दा पहिलेको आयोगबीच आकाश जमिनको भिन्नता छ। पहिलेकाे आयोगले काम गर्न सकेनन् अहिलेसम्म कहाँ कहाँ कसलाई जग्गा बाँडे ? अहिलेसम्म नेपाल सरकारसँग कुनै तथ्यांक छैन। त्यसैले अहिले हामीले चाहेर पनि तत्कालै लालपूर्जा बाँड्न सक्ने स्तिथि छैन। अहिले लालपूर्जा वितरणका लागि स्थानीय वडाबाट सहजीकरण समितिबाट वास्तविक सुकुम्बासी हो वा होइन छुट्याएर काम गर्ने हो। उहाँहरुले पनि राष्ट्रिय संचार माध्यममा सूचना जारी गरेपछि मात्र बल्ल काम हुने हो। सूचना जारीको उद्देश्य भनेको गलत मनसायले जग्गा जमिन लिन खोजिएको छ भने छिमेकीबाट पहिचान गर्नका लागि काम हुन्छ, त्यसपछि वडा, पालिकाले छानविन गरेपछि मात्र जिल्लाबाट प्रमाणित गरेर अगाडि बढ्ने काम हुन्छ।
राजनीतिक दलहरुको आडमा सुकुम्बासीले भाँडभैलो मच्चाइरहेको कुरा सुनिन्छ, वास्तविकता के हो ?
होइन, विचार सबैले आ– आफ्नाे ठाउँमा राख्छन् वा सर्मथन गर्छन। म पनि कुनै राजनीतिक दलमा आवद्ध छु। आयोगमा केही व्यक्ति राजनीतिक दलसँग आवद्ध मान्छे रहेका छन्। स्वतन्त्र भनिनेहरु पनि अचेल केही वा कोहीबाट परिचालित छन्। अहिले थापाथलीका आन्दाेलनकारीहरु पनि कुनै पार्टीमा आवद्ध होलान्, नहोलान्।
तर, यो सबै कुरालाई नलिएर कानुनी रुपमा अगाडि बढे ३५ दिनको म्याद हुन्छ, त्यो समयमा फारम भरे छानविन हुन्छ। मंसिर १२ गते थापाथलीमा घटना भयो आज पुस २० सम्म पनि यति धेरै समय भयो समन्वय गरेर अगाडि भएको भए यतिबेला सुकुम्बासीको समस्या समाधान हुने थियो। सुकुम्बासी मोर्चा, बागमती सभ्यतासँग पनि कुरा गर्दा तत्काल नहटाउने मनसायजस्तो कुरा आयो। निरन्तर संवाद भइरहदै गर्दा कसरी हुन्छ, समस्या समाधान गरौँ सहकार्य गरौँ द्वन्द्व निम्ति दिनु हुँदैन भनेकाे हाे। तर, सुकुम्बासीको नाममा द्वन्द्व खै कसरी निम्तियाे बुझ्नै निकै ग्राहो छ।
कसरी सम्भव छ, सुकुम्बासीहरुको समस्या समाधान ?
सुकुम्बासीहरुको समस्या समाधान गर्न त्यति जटिल कुरा केही छैन। तर, यसलाई जटिल बनाइदैछ। सुकुम्बासीको नाममा कार्यकर्ता परिचाल गर्ने तर सुकुमबासीको समसया यथावत रहने आएकाे छ। तर, हामी आइरहँदै गर्दा दिगो रुपमै समस्याको समाधान गरेर अगाडि बढौँ भन्ने छ। हिजोको इतिहास हेर्ने हो भने पनि द्वन्द्व भयो तर समस्या समाधान भएन।
सुकुम्बासी बस्ती मान्छेहररुको जिम्मा लिइएपछि आजै हत्न तयार हुनुहुन्छ। त्यसका लागि महानगर, नगरपालिकाले सूचना जारी नगरेका कारण हामी अल्ली पछि पर्नु परेको अवस्था छ। हाम्रो माग नै समस्याको समाधान होस् भन्ने। महानगरले समन्वय गर्न चाहेको छैन किन हो, त्यो उहाँहरुलाई मेरो प्रश्न हो। समन्वय भए तत्काल समस्याको समाधान हुन्छ।
भिडियाे:
