प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले मुलुकी फौजदारी कार्यविधि संहिता, २०७४ लाई संशोधनका लागि ल्याइएका अध्यादेशको विषय विवादित बनेको छ। मुलुकमा नयाँ प्रधानमन्त्रीको चयन हुने प्रक्रिया सुरु हुन लागेको छ। कामचलाउ प्रधानमन्त्री देउवाले अध्यादेश ल्याएपछि उहाँको कार्य क्षमतामाथि प्रश्न उठेको छ।

नागरिक उन्मुक्ति पार्टीका नेता एवम् पूर्वसांसद रेशम चौधरी हत्या र हिंसाको अभियोगमा कारागारमा छन् भने जनमत पार्टीका कार्यकर्ता र नेताहरुमाथि पनि मुद्धा छन्। आउँदो सरकार गठनमा नागरिक उन्मुक्ति पार्टी र डा. सिके राउतको जनमत पार्टीको समर्थन पाउनका लागि सो मुलुकी फौजदारी कार्यविधि संहिता २०७४ लाई संशोधनका लागि अध्यादेश ल्याइएका हो। काँग्रेस नेतृत्वको सरकार गठनका लागि आवश्यक बहुमत जुटाउने उद्देश्यले सो अध्यादेश ल्याएको भनेर एक पक्षबाट आलोचना भइरहेको छ।

संसद नचलिरहेको बेलामा महत्वपूर्ण निर्णय लिनुपर्ने अवस्थामा अध्यादेश ल्याउने संवैधानिक व्यवस्था छ। राष्ट्रपतिले प्रमाणिकरण गरेपछि सो अध्यादेशलाई संसद सुरु भएपछि पारित गर्नुपर्ने हुन्छ। तर, प्रधानमन्त्रीले सत्ता स्वार्थ राखेर अध्यादेश ल्याउने गरेकाले सो संवैधानिक व्यवस्थाको एक किसिमले दुरूपयोग भइरहेको प्रश्न पनि उठेको छ।

२०७४ सालमा केपी शर्मा ओली प्रधानमन्त्री बनेपछि उहाँले जतिखेर मन लाग्यो उतिखेर अध्यादेश ल्याउन थाल्नुभएकाे थियो। उतिखेर, ओलीको कदमको विरोध गर्ने देउवाले पनि सोही बाटो अपनाएका छन्। यसो हेर्दा, अध्यादेश ल्याउने विषयमा ओलीसँग प्रतिस्पर्धामै देउवा उत्रेको देखिन्छ। अहिलेको सरकारको एक किसिमले कामचलाउ सरकार हो। यो सरकारलाई यस्ता किसिमका अध्यादेश ल्याउनु नैतिकताले दिन्छ? यस्ता प्रश्नहरु उठ्नु स्वाभाविक हो।

संविधान सभाबाट निर्माण भएका संविधानको सात वर्ष भएको छ। सो अवधिमा प्रतिनिधिसभाको निर्वाचन पनि दुईपटक विधिवत रुपमा सम्पन्न भएको छ। पाँच वर्षको अवधिमा एक दर्जनको हाराहारीमा अध्यादेश ल्याइएको छ। अध्यादेशले गर्दा संसदको अधिकार र कर्तव्य ओझेलमा परेको देखिन्छ।

अर्कोतर्फ, राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीबाट अध्यादेश प्रमाणिकरण हुने सम्भावना छ जस्तो लाग्दैन। प्रधानमन्त्री देउवाले सम्बन्धित पक्षलाई चित बुझाउनका लागि अध्यादेश ल्याएको भनेर अर्थ्याउन सकिन्छ। रेशम चौधरीहरुसँग अन्याय भयो। तर, यति दिनसम्म सरकार किन मौन रह्यो? संसदमार्फत कानुन संशोधन गर्न पहिले नै पहल गर्नुपर्ने थियो।

२०७२ साल भदौ २ गते कैलालीको टीकापुरमा ‘थरूहट प्रदेश’ को माग राखी भएको घटनामा रेशम चौधरीलगायतलाई २०७५ साल फागुन २२ गते जिल्ला अदालत कैलालीले जन्मकैदको सजाय सुनाएको थियो। रेशम चौधरीलाई माफी दिनुपर्ने आवाज लामो समयदेखि उठिरहेको छ। तर, कुनैपनि दलले ठोस रुपमा अगाडि बढेको थिएन। अहिले प्रधानमन्त्री देउवाले अध्यादेश ल्याएपछि यसको पक्ष र विपक्षमा बहस सुरु भएको छ।

कतिखेर, कुन नेताले के-के बोल्ने हो ठेगान छैन। अहिले गगन थापाले अध्यादेशको विरुद्धमा प्रतिक्रिया दिइरहेका छन्। २०७७ साल मंसिर ३० गते धनगढीमा आयोजित एक सभामा उहाँले टीकापुर घटनामा अन्यायमा परेका थारू साथीहरुलाई न्याय दिनुपर्छ। गगन थापा आफूलाई प्रधानमन्त्रीको दावेदारको रुपमा अगाडि सारेपछि अहिले देउवाको अध्यादेशको कदमको विरोधमा उत्रेका हुन्। केपी ओली प्रधानमन्त्री हुँदा थारू कल्याणीकारी सभासँग टीकापुर घटनाको सन्बन्धमा सहमतिसमेत गरेको थियो। अहिले विरोधमा छन्।

नेताहरु कसरी जनतालाई बेवकुफ बनाउँछन् भन्रे अर्को उदाहरणको रुपमा लिन सकिन्छ- सरकार बचाउनका लागि लोसपाको समर्थन लिन तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी ओलीले अध्यादेशमार्फत नागरिकता विधेयक ल्याएउनुभएकाे थियो। राष्ट्रपति भण्डारीले चौबीस घण्टा नबित्दै सो अध्यादेश जारी गर्नुभएको थियो। ओली सत्ताबाट हटेपछि सोही किसिमका अर्को नागरिकता विधेयक प्रधानमन्त्री देउवाले संसदमा टेबुल गर्दा केपी ओलीहरु विरोधमा उत्रेका थिए। राष्ट्रपति भण्डारीले संसदबाट पारित सो विधेयकलाई पहिलोपटक फिर्ता गर्नुभएको थियो।

सरकारले दोहाेराएर पठाएपनि उहाँले जारी गर्नुभएन। जबकी, दोश्रोपटक जारी गर्नुपर्ने संविधानमा बाध्यात्मक व्यवस्था छ। सो विधेयकप्रति राष्ट्रपतिलाई चित नबुझेपनि संविधानको संरक्षकको भूमिका निर्वाह गर्दै जारी गर्नुपर्ने थियो। दोश्रोपटक पनि राष्ट्रपतिलाई चित नबुझेमा जारी गर्नु नपर्ने भनेर एउटा गलत नजिर बन्यो। यसको दुरगामी असर पर्नेछ। भविष्यमा अन्य राष्ट्रपतिको लागि बाटो खुलेको रुपमा हेर्न सकिन्छ। समग्रमा भन्नुपर्दा, आफ्ना अनुकुल छ भने गलत पनि ‘ठीक’ र अनुकुल छैन भने ठीक पनि गलत हुने भनेर व्याख्या हुन्छ। जनता पनि नेताको स्वरमा स्वर मिलाउनमा पछि पर्दैनन्। सत्यको पक्षमा उत्रनु पर्ने हो।

नेपालमा सत्ता केन्द्रित राजनीतिले गर्दा संविधानको मूल मर्म नै ओझेलमा परेको छ। संविधान सभाबाट संविधान निर्माण गर्ने शीर्ष नेताहरुले आफ्ना अनुकुल संविधानको व्याख्या गर्न थालेकाले मुलुकमा जनताले खोजेका कानुनी राज्यको अवधारणा विलुप्त हुने हो कि आशंकाले ठाउँ पाएका छन्।

जब संविधानको अक्षरशः पालना हुन्छ, तब संविधानको सम्मान भएको ठहरिन्छ। संविधानको सम्मान तब हुन्छ, जब संविधानको उपभोग गर्ने जनता, राजनेता, कर्मचारीलगायतका व्यक्तिमा उच्चस्तरको संस्कार हुन्छ। उच्चस्तरको संस्कार तब सम्भव हुन्छ, जब व्यक्तिले नैतिकता र कर्तव्यनिष्ठालाई जीवन पद्धतिको मूल सिद्धान्तको रुपमा आत्मसात गर्छन्। तर, मुलुकमा संविधान जारी भएपछि जनताले दलका नेताहरु सत्तालिप्सामा रमाएको देखेर संविधानको सम्मान गर्नु कता हो, सत्ताका लागि अपमान सहन पनि तत्पर देखिन्छ।

भर्खर मुलुकमा निर्वाचनको परिणाम सार्वजनिक भएको छ। खासगरी समानुपातिक प्रणालीअन्तर्गत नेताकी श्रीमती, वर्षाैंदेखि राजनीतिकमा  पदमा आसिन भएका नेता र धनाढ्य व्यक्तिहरु पनि मनोनित भएका छन्। समानुपातिक प्रणालीमा विभिन्न क्षेत्र अर्थात् कला, साहित्य, सञ्चार एवम् समाजसेवामा अग्रणी भूमिका खेलेका व्यक्तिहरुका लागि पनि सिट आरक्षित गर्नुपर्ने थियो। तर, नेताहरुले समानुपातिक प्रणाली व्यक्तिगत स्वार्थपूर्तिको रुपमा उपयोग गर्दै आइरहेका छन्।

अध्यादेशको दुरुपयोग

तराईका जिल्लाहरुमा मधेशी र थारु समुदाय आन्दोलित रहेको मुलुकमा संविधान जारी भएको थियो। जे भएपनि, संविधानप्रति सबैको मनलाई जित्नका लागि प्रथम दायित्व नेकपा एमालेको नेतृत्वको केपी ओलीको सरकारको थियो। सबै दललाई विश्वासमा लिएर अगाडि बढ्नुपर्ने थियो। त्यो टाढाको विषय बन्यो।

पार्टीभित्रको असन्तुष्ट पक्षलाई समेट्न नसकेपछि अध्यादेशमार्फत मुलुक सञ्चालन गर्न खोजेको उहाँमाथि गम्भीर आरोप छ। २०७४ सालमा केपी ओली प्रधानमन्त्री बनेको अढाइ वर्षपछि संसदलाई पन्छाएर अध्यादेशमार्फत मुलुक सञ्चालनको शुभारम्भ गर्नुभयो। वास्तवमा नयाँ संविधानप्रति सबै वर्ग समुदायको विश्वास जित्नुपर्ने र संसदमार्फत ऐन कानुन बनाउनुपर्ने थियो। तर, आफ्नै हैकमवादी प्रवृतिले गर्दा पटक पटक अध्यादेश ल्याउने गलत परम्परा बसाल्नुभयो।

२०७४ साल वैशाख ८ गते संवैधानिक परिषद ऐन २०६४ र राजनीतिक दलसम्बन्धी ऐन २०७३ लाई संशोधन गर्न अध्यादेश ल्याएको थियो। त्यो दलसम्बन्धी ऐन संशोधनका लागि आएपछि दल विभाजन हुने डरले हतार हतारमा संङ्घीय समाजवादी फोरम र राष्ट्रिय जनता पार्टी मिलेर जनता समाजवादी पार्टी गठन गर्यो। चौतर्फी आलोचना र पार्टीभित्र दवावले गर्दा उहाँले ती दुवै अध्यादेश चार दिनमै फिर्ता लिनुभएको थियो। अर्काको दल त फुटेन, उल्टै एकजुट भयो। समयको खेल हेर्नुस्! उहाँले देखाएको बाटोको उपयोग गरी देउवाले ल्याएको उस्तै अध्यादेशले गर्दा उहाँकै दल एमाले फुट्यो। अर्कालाई लडाउनका लागि खनिएका खाल्डोमा आफैँ खस्ने लोकोक्तिको चरितार्थ भएको बुझ्नु पर्दछ।

त्यसपछि ओलीले २०७७ साल मंसिर ३० गते बिहान संवैधानिक परिषदको बैठक बोलाएको थियो। उक्त बैठकमा कोरम नपुगेपछि दिउँसो संवैधानिक परिषद ऐन २०६४ लाई संशोधन गर्न अध्यादेश ल्याउनुभयो। उक्त अध्यादेशमा आफ्नो अनुकुलको प्रावधान राख्नुभयो। सोही दिन साँझ अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धानसहितको आयोगमा नियुक्ति गर्नुभयो।

केपी ओलीले २०७७ साल पुस ५ गते संसद विघटन गर्नुभयो। सो संसद पुर्नस्थापित भएपछि उक्त अध्यादेश फागुन ११ गते संसदमा अस्वीकृत भयो। त्यसपछि २०७८ साल वैशाख २१ गते सोही अध्यादेश ल्याएर थप नियुक्ति गर्नुभयो। आफ्नो मान्छेको संवैधानिक निकायमा नियुक्तिका लागि यसरी अध्यादेशको चरम दुरुपयोग केपी ओलीले गर्नुभयो। जुन अध्यादेशलाई संसदले अस्वीकृत गर्यो। सोही अध्यादेश पुनः ल्याइयो। उहाँको नैतिकता कहाँ हराए? त्यसपछि २०७८ जेठ ८ गते ओलीले दोश्रोपटक संसद विघटन गर्नुभयो। त्यसको भोलिपल्ट, जेठ ९ गते ओलीले नागरिकतासम्बन्धी विधेयक ल्याउनुभएकाे थियाे। जेठ १५ गते अध्यादेशमार्फत बजेट ल्याएको थियो।

शेरबहादुर देउवा प्रधानमन्त्री बनेपछि दल विभाजनका लागि २०७८ भदौमा दलसम्बन्धी ऐन २०७३ को संशोधनका लागि अध्यादेश ल्याइएको थियो। त्यसपछि एमालेबाट माधवकुमार नेपालहरु फुटेर नेकपा एकीकृत समाजवादी गठन गरे भने जसपाबाट महन्थ ठाकुरहरु अलग भएर लोसपा पार्टी गठन भयाे।

दल फुटाउनमा अनुकुल बनाउनका लागि संसदीय दल र केन्द्रीय सदस्यको ४० प्रतिशत सङ्ख्या पुगेपछि मात्र दल फुट्ने प्रावधानलाई संशोधन गरी संसदीय दल वा केन्द्रीय समितिमा २० प्रतिशत पुगेपछि दल फोड्ने प्रावधान राखिएको थियो। ती दुवै दल फुटेपछि सो अध्यादेश निष्किृय पारियाे। केही नेपाल कानुनलाई संशोधनका लागि बनेको विधेयक संसदबाट पारित हुा नसकेपछि २०७९ कात्तिक ७ गते अध्यादेशमार्फत संशोधन गर्नका लागि अध्यादेश ल्याइएको थियो।

राष्ट्रपति कार्यालयमा पठाइएका सो विधेयक अहिले विचाराधीन छ। जहिले पनि नेताहरुले जनताको चाहनाअनुसार भनेर आफ्नो मन लागेका कार्य गर्छन्। समयले कोल्टो फेरेको छ। अब पनि दलका शीर्ष नेताहरुले बलमिच्चयाइँ गर्दै रह्यो भने मुलुक अधोगतिको मार्गमा धकेलिने सम्भावना छ। तसर्थ, समयमै सचेत हुनुपर्छ।