नेकपा एमालेबाट लुम्बिनी प्रदेशमा निर्वाचित ४ जना सांसद भुमिश्वर ढकाल, लिला गिरी, भोजप्रसाद श्रेष्ठ र तुलसीप्रसाद चौधरी नैतिक प्रश्नको घेरामा परेका छन्।
प्रदेशको स्थायी राजधानी तोक्नमा जसको भूमिको थियो, उनीहरुले नै राजधानी कार्यन्वयनमा अवरोध सिर्जन गर्न थालेपछि नैतिक प्रश्नको घेरामा परेका हुन्।
विशेष गरेर भुमिश्वर ढकाल बढी नैतिक प्रश्नको घेरामा छन्। किनभने ढकाल लुम्बिनी प्रदेशसभामा दलका प्रमुख सचेतकसमेत हुन्। जिम्मवारीले प्रमुख सचेतक भएर लुम्बिनी प्रदेशको नाम लुम्बिनी र स्थायी राजधानी दाङको राप्ती उपत्यका तोक्न जति भूमिका ढकालको थियो, उनमा प्रदेश राजधानी कार्यन्वयनको जिम्मेवारी पनि उत्ति नै हुनुपर्ने थियो।
तर ढकालसहित गिरी, श्रेष्ठ र चौधरीले लुम्बिनी प्रदेशको स्थायी राजधानी दाङको राप्ती उपत्यका भालुवाङमा स्थानान्तरण गर्न अवरोध सिर्जन गरेका छन्। लुम्बिनी प्रदेश सरकारले नवनिर्वाचित सांसदहरुको सपथग्रहण गर्ने गरी अस्थायी राजधानी बुटवलबाट मन्त्रालयहरु राप्ती उपत्यकामा सार्न तयारी तीब्र पारेको छ।
सरकारले मन्त्रालयहरु सार्न तयारी तीव्र पार्दै गर्दा आफ्नै नेतृत्वको सरकारले तोकेको स्थायी राजधानीमा मन्त्रालयहरु तत्काल नसार्न उनीहरुले प्रेस विज्ञप्तिसमेत जारी गरेका छन्। राजधानीको भौतिक पूर्वाधार तयार नहुँदै मन्त्रालय सारिनु उपयुक्त नहुने उनीहरुको तर्क छ। प्रदेश सरकारले भने भौतिक पूर्वाधारको अभाव नहुने बताउँदै आएको छ भने प्रदेशसभा बस्ने भवन तयार पारिसकेको छ।
एमालेका अन्य सांसदहरुले केही बोलेका छैनन् तर रुपन्देहीबाट निर्वाचित यी चार जना सांसदले भने आफ्नो निर्णय आफैँलाई भारी हुने गरी प्रेस विज्ञप्ति जारी गर्न भ्याए। उनीहरुको यो कदमलाई एमालेका नेताहरुले नै नैतिकता कडीमा राखेर हेर्छन्।
एमालेकी केन्द्रीय सदस्य साजिदा सिद्धिकीले उनीहरुलाई नैतिकताको राजनीति गर्न आग्रह गरेकी छिन्। उनले सामाजिक सञ्जालमा लेख्दै भनेकी छिन्, ‘लुम्बिनी प्रदेशको राजधानी दाङ नै हो नि, जतिसुकै उफ्रिनु। रुपन्देहीका केही साथीहरु अलि नैतिकताको राजनीतिक गर्नुस् न हो।’
यस्तै एमाले बाँकेका उपाध्यक्ष डिल्ली बिसीले नेता तहका मान्छेबाट राजधानी कार्यन्वयनमा अवरोध हुनु दुःखद रहेको बताए। ‘पार्टीका नेताहरु उहाँहरु आफैँ हो। उहाँहरुले बुझ्नुपर्ने हो’, उनले भने, ‘तीन (भेरी, राप्ती र लुम्बिनी) आञ्चलिक मनोभावनालाई जोड्ने गरी प्रदेश राजधानी तोकिएको हो। भावनात्मक एकतामा असर हुने गरी, संघीतामा प्रश्न उठ्ने गरी राजधानी स्थानान्तरणमा अवरोध हुनु दुःखद हो।’
उपाध्यक्ष बिसीले नेताहरुको राजधानी स्थानान्तरणमा अवरोध नभई स्थायी राजधानीमा भौतिक संरचना निर्माणमा चासो हुनुपर्ने बताए। ‘हरेक निर्णय कार्यन्वयन गर्नका लागि हुन्छ, कार्यन्वयन नगर्ने हो भने किन निर्णय गर्नुपर्यो,’ उनले भने, ‘काँग्रेस, माओवादी, एमालेका जो भए पनि प्रदेश राजधानी कार्यन्वयन गर्नमा ध्यान जानुपर्ने हो।’
चार जना सांसदसहित रुपन्देही जिल्लाका नेताहरुले भेगीय राजनीति गरेको कतिपयको तर्क छ। गृहमन्त्री बालकृष्ण खाँण, एमाले उपाध्यक्ष विष्णुप्रसाद पौडेलले निर्वाचनअघि राजधानी कार्यन्वयनमा चुनौती दिने गरेर राजधानी फिर्ता गर्ने वक्तव्य दिएका कारण आज राजधानी स्थानान्तराणमा अवरोध भएको नेताहरुको तर्क छ।
उनीहरुको वक्तव्यका कारण प्रदेश सरकारका कर्मचारी, रुपन्देही एमाले जिल्ला कमिटी, काँग्रेस जिल्ला कमिटीले अवरोध पुग्ने गरी प्रदेश सरकारलाई ज्ञापनपत्र बुझाएका एमाले दाङका एक जिल्ला नेताले बताए।
उनले लुम्बिनी प्रदेशको पश्चिम क्षेत्रबाट सांसदमा एमाले नेताहरुको कम उपस्थितिलाई देखेर रुपन्देहीका नेताहरुले भेगीय राजनीति गरको बताए। ‘एमाले महासचिव शंकर पोखरेलले हार्नुभयो, लुम्बिनी प्रदेशमा पनि एमाले सांसदको यस पटक कम उपस्थिति हुने भएको छ,’ उनले भने, ‘यसको फाइदा उठाउँदै रुपन्देहीको नेताहरु प्रदेश राजधानी कार्यन्वयनमा अवरोध गर्दैछन्।’
के भन्छन् दाङका नेताहरु?
काँग्रेसका दाङका सभापति शंकर डाँगी अरुले के गर्छ भन्ने भन्दा पनि राजधानी कार्यन्वयनमा आफू ढुक्क रहेको बताए। उनले भने, ‘कहाँका नेताले के भने भन्ने होइन, प्रदेश राजधानीका सम्बन्धमा निर्णय भइसकेको छ। हाम्रो धारणा छिटो राजधानी कार्यन्वयन हुनुपर्छ भन्ने हो।’
सभापति डाँगीले प्रदेश राजधानी कार्यन्वयनमा ढिलाई भए मात्र आफ्नो चासोको विषय हुने बताए। ‘हाम्रो चासोको विषय त राजधानी कार्यन्वयन ढिलाई भएमा हो, तर अहिले राजधानी स्थानान्तरण हुँदैछ भने राम्रो कदम हो,’ उनले भने, ‘अरुले के भन्छन् चासोको विषय भएन।’
यस्तै एमाले लुम्बिनी प्रदेश कमिटी सचिव लक्ष्मण आचार्यले निर्णय भइसकेको विषयमा कसले के बोल्यो भन्ने कुनै अर्थ नहुने बताए। उनले प्रदेश राजधानी स्थानान्तरण गर्ने विषय सरकारको भएको भन्दै सरकारी तहबाटै काम हुने बताए।
