लुम्बिनी प्रदेश सरकारका कर्मचारीहरु गृहमन्त्रीको अवैधानिक कदमलाई साथ पुग्ने गरी आन्दोलनमा उत्रिएका छन्। 

मंसिर ४ को प्रदेश र प्रतिनिधिसभाको निर्वाचन अघि संघीय सरकारका गृहमन्त्री बालकृष्ण खानले दाङको देउखुरीबाट लुम्बिनी प्रदेशको राजधानी रुपन्देहीको बुटवलमा सारिने अवैधानिक वक्तव्य दिएका थिए।

जुन वक्तव्यलाई साथ पुग्ने गरी प्रदेश सरकारका कर्मचारी प्रदेश राजधानी स्थानान्तरण गर्न नहुने भन्दै आन्दोलनमा उत्रिएका छन्।

लुम्बिनी प्रदेश सरकारले अस्थायी राजधानी बुटवलबाट स्थायी राजधानी देउखुरीमा मन्त्रालयहरु सार्न खोजेपछि कर्मचारीहरु आन्दोलनमा उत्रिएका हुन्।

कर्मचारीहरुले देउखुरीमा भवन अभाव, शैक्षिक संस्थाहरुको अभाव लगायतको असोभनीय माग राख्दै तत्तकाल मन्त्रालयहरु नर्सान सरकार समक्ष माग गरेका छन्।

जुन माग कर्मचारीको गलत माग रहेको कानुन व्यवसायी गोपाल नेपालीले बताउँछन्। ‘कानुनी रुपमा कर्मचारीलाई सरकारले जहाँ खटायो त्यहि जाने हो, यो पुगेको छैन र त्यो छैन भन्न पाइदैन,’ उनले भने, ‘यो कर्मचारीहरुको गलत माग हो।’

कसैको पृष्ठपोषण (कसैको फाइदा हुने गरी) हुने गरी आफ्ना मागहरु राख्नु कर्मचारीको गलत नियत भएको उनको भनाई छ। 

‘कर्मचारीहरु त नयाँ ठाउँमा जान उत्साहित हुने पर्ने हो। नयाँ ठाउँमा नयाँ तरिकारले काम गर्न सरकारलाई कर्मचारीहरुले सघाउनु पर्ने हो,’ उनले भने, ‘तर कसैको पृष्ठपोषण हुने गरी माग राख्नु गलत नियत हो।’

नेपालीले गलत माग राखेर सरकारका विरुद्धमा काम गर्ने कर्मचारीहरु आउन नमानेमा सरकारले अन्य कर्मचारी ल्याएर पनि काम गर्न सक्ने बताए।  

यस्तै राजनीतिक विश्लेषक सुशील गौतम गृहमन्त्री खानको अबैधानिक बक्तव्यका कारण आज कर्मचारीहरु आन्दोलित भएको बताए।

‘प्रदेश सरकारको बहुमतले दाङ राजधानी तोकिसक्यो। फेरि राजधानी अनेत्रै सार्ने भन्ने कुरा अबैधानिक कुरा हो,’ उनले भने, ‘मुलुकको गृहमन्त्री  जस्तोले राजधानी फिर्ता ल्याउँछौँ भन्नुभयो, आज कर्मचारीको आन्दोलन यसैको कारण हो।’

गौतमले गृहमन्त्रीका वक्तव्यका कारण सहरी क्षेत्रमा बसिरहन चाहने कर्मचारीलाई बल पुर्याएको बताए। उनले भने, ‘कतिपय कर्मचारीहरुको सहरी क्षेत्रमा मात्र बस्ने मनोविज्ञान हुन्छ, गृहमन्त्रीको उक्त वक्तव्यले यस्ता कर्मचारीहरुलाई बल पु¥यायो र आज उनीहरु आन्दोलन गर्न पुगेका हुन्।’

उनले नेपाल सरकारको निर्णय नेपाल सरकारका कर्मचारीले मान्दैन भन्नु उचित नहुने बताए।

‘संवैधानिक प्रकृयाअनुसार प्रदेश सरकारले राजधानी घोषणा गरेपछि यो निर्णय एक किसिमले नेपाल सरकारको निर्णय हो। कर्मचारीले सरकारको निर्णय मान्नुपर्छ। जहाँ पठायो जानुपर्छ,’ उनले भने, ‘अनि नेपाल सरकारका कर्मचारीले हामीले मान्दैनम भन्नु चाहि उचित हुँदैन।’

बुधबार एमाले निकट नेपाल निजामती कर्मचारी संगठन, काँग्रेस निकट कर्मचारी युनियन, माओवादी केन्द्र निकट राष्ट्रिय कर्मचारी संगठन (निजामती) र कर्मचारी ट्रेड युनियनले प्रदेश सरकारलाई ज्ञापन पत्र बुझाउँदै प्रदेश राजधानी नसार्न चेतावनी दिएका छन्।

यदि भौतिक संरचना विनै राजधानी सारिए चरणवद्ध आन्दालन गर्ने कमैचारीहरुको चेतावनी छ।तर यता प्रदेश राजधानी देउखुरीमा प्रदेश सरकारका लागि भवन अभाव नहुने नेताहरुले बताउँदै आएका छन्।