नेपालको श्रम तथा रोजगार नीतिले लगानीकर्ता मैत्रीपूर्ण वातावरण सिर्जना गर्ने, सबैलाई रोजगारीका अवसर प्रदान गर्ने, दीर्घकालीन आर्थिक वृद्धिको वातावरण तयार पार्ने, श्रम गर्ने उमेरका नागरिकलाई उत्पादनशील, विभेदरहित, शोषणमुक्त, मर्यादित, सुरक्षित र स्वास्थ्य कामका अवसर प्रदान गर्ने, अन्तर्राष्ट्रियस्तरमा प्रतिस्पर्धा गर्न सक्ने राष्ट्रिय अर्थतन्त्रको निर्माण गर्ने, बहुसीपयुक्त मानव संसाधनको विकास गर्ने जस्ता उद्देश्य राखेको छ ।
नेपालको संविधानमा भएका प्रावधान अध्ययन गर्ने हो भने रोजगारीका अवसर प्रदान गर्ने र सामाजिक न्याय’bout अत्यन्त राम्रो प्रतिबद्धता आएको छ । संवैधानिक र कानुनी प्रत्याभूति हुँदैमा रोजगारीका अवसर प्राप्त हुने भए नेपालमा कोही पनि बेरोजगार रहनुपर्ने अवस्था हुने थिएन । तर, देश यो समस्याबाट आक्रान्त छ ।
राष्ट्रिय प्रतिबद्धता आवधिक योजनामार्फत पनि आएका छन् । तर, पनि नेपालमा जनसंख्यामा आर्थिक रूपले क्रियाशीलहरूको संख्या ५६ प्रतिशत छ । यही समूहबाट प्रतिवर्ष विशेषगरी युवा ५ लाखको हाराहारीमा रोजगारीको खोजीमा निस्कन्छन् । देशभित्र नगण्य अवसर प्राप्त हुने भएकाले उनीहरूको गन्तव्य वैदेशिक रोजगारी (खासगरी मलेसिया, मध्यपूर्व, कोरिया आदि) हुने गरेको छ ।
युवा जोस, जाँगर र शक्ति विदेशी भूमिमा सिञ्चित गर्दै अस्वस्थ अवस्थामा नेपालमा फर्किन हुँदा यस्तो सशक्त र जीवन्त शक्तिको उपयोग हामीले गर्न नसकी उनीहरूको उमेर ढल्किँदै जाँदा सामाजिक सुरक्षाको जिम्मेवारी राज्यले लिनुपर्दा यस्ता जनशक्ति दायित्वको रूपमा राष्ट्रले लिनुपर्ने अवस्था छ ।
