विराटनगर महानगरपालिका– ६ झरना चोकस्थित सुनसरी–मोरङ सिँचाइ आयोजनाको नहरमाथि अवैध तरिकाले धमाधम सेल्फी पुल निर्माणको काम भइरहेको छ।

पुल निर्माणका नाममा मतदाता प्रभावित पार्न निर्वाचनको मुखमा अवैध संरचना तयार भइरहे पनि सरोकारवाला निकाय मौन छन्। सिँचाइ आयोजनासँग अनुमति नलिइकन निर्वाचन आचारसंहिता मिचेर सार्वजनिक सम्पत्ति कब्जा गर्दै पुल बनाइएको हो। अहिलेसम्म स्वीकृत बजेटमा समेत नरहेको पुल निर्माणको काम पछिल्लो एक सातादेखि तीव्र गतिमा भइरहेको छ। निर्माण अन्तिम चरणमा पुगेको छ।

पुल निर्माणको विवादित योजना प्रदेश १ का आन्तरिक मामिला तथा कानुनमन्त्री केदार कार्कीले ल्याएका हुन्। गत आर्थिक वर्ष २०७८/०७९ को अन्तिममा कार्कीले आफ्नो संसद विकास कोषबाट बजेट विनियोजन गराएका थिए।

१० लाख ६९ हजार १ सय ९१ रूपैयाँ लागत अनुमान गरिएको पुलको शिलान्यास वडाध्यक्ष अक्षयलाल भनिने हरिश्चन्द्र सहनीलाई सँगै राखेर मन्त्री कार्कीले नै गरेका हुन्। ५ दिनभित्रमा काम सम्पन्न गर्ने सम्झौता महानगरसँग गरी असार १९ गतेबाट ३२ फिट लम्बाइ र ६ फिट चौडाइको पुल निर्माण थालिएको थियो।

तर, समयमा पुल निर्माण सम्पन्न भएन। बजेट फ्रिज भयो। ३० प्रतिशतजति मात्रै काम सकेर भुक्तानी भने पूरै लिने प्रयास गरिएको थियो। अपूर्ण रहेको योजनाको काम सकिएको भन्दै वडाध्यक्ष सहनीले सरकारी छाप र लेटरप्याडको दुरुपयोग गरेर बिलसहित भुक्तानीका लागि महानगरलाई सिफारिस गरेका थिए।

निर्माण सम्पन्न भएको भनेर वडाले सिफारिस दिँदै गर्दा भुइँमा सोलिङ गरी सिमेन्टले ढुङ्गा जोडाइ गरेर पिलर उठाइएको थियो। अनियमितताको प्रयास गरिएको योजनाको अहिलेसम्म कुनै छानबिन र कारबाही प्रक्रियासमेत अघि बढाइएको छैन।

त्यही बेलादेखि अलपत्र परेको पुल कुनै स्वीकृत योजनाबिनै अहिले धमाधम बनाउने काम भइरहेको हो। पुल निर्माणस्थल मोरङको निर्वाचन क्षेत्र नम्बर ६ मा पर्छ। सत्तारुढ गठबन्धन दल नेपाली कांग्रेसका तर्फबाट कार्की क्षेत्र नम्बर ६ ‘ख’बाट प्रदेश सभा सदस्यका उम्मेदवार छन्।

निर्वाचन क्षेत्रका मतदातालाई प्रभावित पार्न उनकै अग्रसरता र वडाध्यक्ष सहनीको रहोवरमा रातारात काम अघि बढाइएको स्थानीय बताउँछन्। स्थानीयकाअनुसार मन्त्री कार्की बिहीबार साँझतिर पुल निर्माणस्थलमा आफैँ पुगेका थिए। वडाध्यक्ष सहनीसहित आफूनिकटका केही व्यक्तिसँग छलफल गरेर उनी फर्किएको स्थानीय बताउँछन्।

मतदातलाई प्रभावित पार्ने अभिप्रायले चुनावका मुखमा सार्वजनिकस्थल कब्जा गरेर यसरी काम गरिनु निर्वाचन आचारसंहिताविपरीत हो। वार्षिक बजेट तथा कार्यक्रममा स्वीकृत भएका बाहेकका अन्य कार्यक्रम गर्न वा नयाँ नीति, योजना वा कार्यक्रमको घोषणा गर्न, स्वीकृत गर्न वा संचालन समेत गर्न नपाइने आचारसंहितामा उल्लेख छ। यसो गर्दा मतदात प्रभावित हुने ठहर निर्वाचन आयोगको छ।

तर, आचारसंहिताको धज्जी उडाउँदै जनप्रतिनिधिकै सक्रियतामा अपारदर्शी ढंगले अवैध पुललाई पूर्णता दिने काम भइरहेको गुनासो स्थानीय गर्छन्। सत्ता र शक्तिको दुरुपयोग गर्दै नहरमाथि सेल्फी पुलको ‘तमासा’ देखाएर आचारसंहिताको ठाडो उल्लंघन गर्दै अपारदर्शी काम भइरहँदा पनि सम्बन्धित निकाय मौन रहनु आश्चर्यको विषय भएको स्थानीय सुरज रसाईली बताउँछन्।

‘नियमविपरीतको योजना ल्याएर यसअघि सरकारी पैसा दुरुपयोगको प्रयास गरियो,’ रसाईली भन्छन्,‘त्यतिबेला काम रोकिए पनि अहिले चुनावको मुखमा पुल बनाउन थाल्नु निर्वाचन कानुनको ठाडो उल्लंघन हो।’ स्वीकृत योजनामा नभएको पुल जनप्रतिनिधिको मिलेमतोमा निर्माण गरेर मतदातालाई प्रभावित पार्ने प्रयास भइरहेको रसाईलीले बताए।

‘प्राविधिकि स्टिमेट बिना नै पुल बनाइँदै छ। पुलको गुणस्तरमा समेत प्रश्न उठेको छ,’ रसाईलीले भने,‘यसले भोलिका दिनमा धेरै समस्या ल्याउन सक्छ। नहरमाथिको अवैध संरचनाका कारण बर्खाका बेला बस्ती डुबानमा पर्ने खतरा छ।’ उपभोक्ता समितिमार्फत पुल निर्माण अघि बढाउनुपर्नेमा यसअघि नै ठेकेदार कम्पनी एबड्स एन्ड मोडल किचेनमार्फत निर्माण सुरु गरिएको थियो।

उपभोक्ता समितिमा अरु भए पनि आफूले ठेक्का लिएर काम गरेको ठेकेदार ललन मण्डलले बताए। ‘पुल निर्माणका लागि आवश्यक पर्ने सबै सामग्री खरिद भइसकेको थियो। मेरो धेरै लगानी लागिसकेको छ। तर महानगरले काम सम्पन्न गर्न दिएन,’ उनले भने, ‘अहिले स्थानीयबाट सहयोग लिएर निर्माण अघि बढाइएको हो। कोसँग कति सहयोग लियौं भन्ने रेकर्ड चाहिँ राखिएन। यसमा वडाध्यक्ष सहनी र मन्त्री कार्कीको पनि साथ छ।’

‘पुल बनाउन कसैले रंग सहयोग गरे। कोहीले सिमेन्ट दिए,’ मण्डल भन्छन्,‘मजदुरलाई दिन १–२ जनासँग मात्रै पैसा उठाएका छौँ। सबै विवरण सार्वजनिक गर्न आवश्यक छैन।’ ठेकेदार मण्डलले पुल निर्माणमा वडाध्यक्ष सहनी र मन्त्री कार्कीले व्यक्तिगत लगानी गरेको संकेत गरे।

मण्डलले आफूलाई चुनावको विषय थाहा नभएको बताए। पुलका लागि ल्याइएका सामानमा खिया लाग्न थालेकाले काम सुरु गरिएको उल्लेख गर्दै उनले निर्माण रोक्नु भनेर कतैबाट पनि निर्देशन नआएको बताए। निर्माणको अनुगमनदेखि लिएर सबै कुरामा वडा कार्यालयले सहयोग गरिरहेको उनी बताउँछन्।

स्थानीय सन्तोष साहले अपादर्शी हिसाबबाट उपयोगिता बिनाको पुल बनाउने काम भएको बताए। नियमविपरीत पुल बनाइएको र निर्माणस्थलमा कुनै सूचना बोर्ड पनि नराखिएको उनको भनाइ छ। स्थानीय सरकार संचालन ऐन अनुसार उपभोक्ता समितिसँग सम्झौता गरिएको काम ठेकेदारले गर्न नपाउने नियम रहेको साह बताउँछन्।

‘योजनामा सुरुदेखि नै अनियमितता भयो। त्यहाँमाथि पुल नै अवैध रहेको खुल्यो। अहिले त योजना बिनै चुनावका मुखमा मतदाता प्रभावित पार्ने काम भइरहेको छ,’ उनी भन्छन्,‘त्यसमा स्थानीय सरकारकै मिलेमतो छ। सरोकारवाला रमिते बनेका छन्। स्थानीयले विरोध गरेपनि सुनुवाइ हुँदैन।’

वडाध्यक्ष सहनीले भने स्थानीयसँग पैसा उठाएर कुनै पनि सरकारी जग्गामा संरचना बनाउँदा विरोध गर्न नमिल्ने दाबी गरे। ‘पुल निर्माण सरकारको पैसाले गरेको हाेइन। स्थानीय जनताबाट पैसा उठाएर गरेको हो,’ उनले भने, ‘सार्वजनिक हिसाबमा सबैले प्रयोग गर्न मिल्ने गरी पुल बनाइएको छ। विकासको विरोध गर्नु ठिक हाैइन।’ सार्वजनिक जग्गामा सबैको हितका लागि सर्वसाधारणले लगानी गर्न पाउने जिकिर सहनीको छ।

आफ्नो सुविधाका लागि जनताले नै पुल बनाएको उनले बताए। ‘जनताको सुविधाका लागि महानगरको मापदण्ड अनुसार नै काम भइरहेको छ। देशको सबैभन्दा ठुलो सेल्फी पुल बन्दै छ,’ सहनीले भने,‘पुल बनेपछि सर्वसाधारणलाई आवतजावत गर्न सहज हुन्छ। सार्वजनिक जग्गामा जनताले लगानी गरेका कारण यसमा कुनै हस्तक्षेप गर्न मिल्दैन।’

अर्कोतर्फ पुल निर्माणका नाममा बनाइएको अवैध संरचना हटाएर नहर खाली गर्ने काम पनि सम्बन्धित निकायले गरेको छैन। नहर अतिक्रमण हुँदासमेत सुनसरी–मोरङ सिँचाइ आयोजना मौन बसेको छ। दुवैतिर उठाइएको पिलरले नहरको लगभग ४० प्रतिशत क्षेत्रलाई असर पुगेको स्थानीय बताउँछन्।

बर्खाको समयमा नहरको बहाव थुनिने तथा बस्ती नै डुबानमा पर्ने गरी कार्यकर्ता र आसेपासेलाई पोस्नका लागि मन्त्री कार्कीको अगुवाइमा पुल निर्माण भइरहे पनि आयोजनाले मौन समर्थन गरेको स्रोतले बतायो। कंक्रिट संरचना हटाउनेतर्फ ध्यान नदिएकाले आयोजनाको भूमिका नै शंकास्पद देखिएको स्थानीय बताउँछन्।

आयोजाका प्रमुख भीलानन्द यादवले पुल निर्माणमा रोक लगाइएको दाबी गरे। ‘पुल निर्माणमा यसअघि नै रोक लगाइएको छ। प्राविधिकबाट स्थलगत अनुगमन पनि गराइयो,’ उनले भने, ‘पुलको संरचनाले नहरमा केही असर पुगेको छ। तर हटाउने प्रक्रिया भने सुरु भइसकेको छैन।’

नियमविपरीतको पुलका विषयमा जनगुनासो भने आइरहेको यादवको भनाइ छ।‘पुल बनाउने अनुमति हामीले दिएको छैन। चुनावका बेला धमाधम काम अघि बढाउनु राजनीतिक फन्डा हुनसक्छ,’ उनले भने, ‘अब अनुगमन गर्छौं। नहरलाई असर पुगेको रहेछ भने हटाउँछौं।’

निर्वाचन आचारसंहिता अनुगमन समिति मोरङकी अनुगमन अधिकृत तनुजा पोखरेलले चुनावका बेला विकासका नाममा स्वीकृत योजना बिनै संरचना बनाउनु निर्वाचन आचारसंहिताको उल्लंघन भएको बताइन्। ‘आचारसंहिताको उल्लंघन भयो भनेर सेल्फी पुलको विषयमा धेरै जनगुनासा आइरहेका छन्। यस विषयमा बुझेर जानकारी गराउन महानगरलाई पत्राचार गरिसकिएको छ,’ उनले भनिन्,‘महानगरबाट जवाफ आइसकेको छैन। हामी पनि स्थलगत अनुगमन गरेर थप कुरा बुझ्दै कारबाही अघि बढाउँछौं।’

पोखरेलका अनुसार सार्वजनिक सम्पत्तिमा निजी लगानी लगाउनु भनेको मतदाता प्रभावित पार्नु हो। चुनावका बेला मतदाता प्रभावित हुने काम गर्न पाइँदैन। आचारसंहिताको उल्लंघन पुष्टि भएमा १ लाखसम्म जरिवाना र कसूरको प्रकृति हेरेर उम्मेदवारी खारेजी हुनेसम्मको प्रावधान छ।