२०४८ सालदेखि मन्त्री तथा प्रधानमन्त्री भएकाहरूको निर्मम समीक्षा किन हुँदैन नेपाली पत्रकारितामा? दुई दर्जन भन्दा बढि नेताहरू २०४८ सालको निवार्चनदेखि निरन्तर उम्मेदवार भएका र राज्यका विभिन्न ओहोदामा पुगेका छन्। उनीहरूलाई मत हाल्ने मतदाताहरूको सम्पत्ति कति बढ्यो र नेताहरूको कति बढ्यो निर्मम रिपोर्टिङ भएको छ? सबैको सकिन्न होला कम्तिमा प्रधानमन्त्री/मन्त्री भएका नेताहरूको र उनीहरूलाई मत हाल्ने केही मतदाताको सर्वेक्षण गर्न सकिँदैन र?
खोज पत्रकारिता गर्छु भन्नेहरूले, विदेशीले दिएको कागजातलाई कनिकुथी अनुवाद गरेर खुलासा भनेर समाचार छाप्ने तर देश भित्रकै ठूला–ठूला काण्डदेखि सर्वेक्षणहरू किन गर्दैनन्? २०७४ पछि प्रधानमन्त्री भएका केपी ओली र शेरबहादुर देउवाले राष्ट्रपतिलाई भेटिरहेका हुन्छन्, किन भेट्छन् आखिर?
