आगामी मंसिर ४ गते हुने प्रतिनिधिसभा तथा प्रदेशसभा निर्वाचनमा उम्मेदवारी दिएका ९ जनाविरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा आज रिट दायर गरिएको छ।
अधिवक्ता अनिल आचार्यले उनीहरुविरुद्ध सवोच्च अदालतमा रिट दायर गरेका हुन्।
नैतिक पतनका मुद्धा खेपेका विजय कुमार गच्छेदार, सरिता गिरी, गोविन्दराज जोशी, विक्रम पाण्डे, प्रभु साह, टेक बहादुर गुरुङ, लक्ष्मी महतो, युद्ध विक्रम तामाङ र रेवतराज पुरीले दिएको उम्मेदवारी खारेज गरी पाउँ भनी अधिवक्ता आचार्यले रिट दायर गरेका हुन्।
नेपाली कांग्रेसले सुनसरी क्षेत्र नं. ३ बाट प्रतिनिधिसभा सदस्यमा विजय कुमार गच्छेदारलाई उम्मेदवार बनाएको छ। तनहुँको क्षेत्र नं. १ बाट प्रतिनिधिसभा सदस्यमा गोबिन्दराज जोशीले स्वतन्त्र उम्मेदवारी दिएका छन्।
विक्रम पाण्डेले चितवन जिल्ला क्षेत्र नं. २ मा राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीको तर्फबाट प्रतिनिधिसभा सदस्यमा उम्मेदवारी दिएका छन्।
प्रभु साहले रौतहट क्षेत्र नं. ३ बाट प्रतिनिधिसभा सदस्यमा स्वतन्त्र रुपमा उम्मेदवारी दिएका छन्। यस्तै सरिता गिरीले सिरहाको क्षेत्र नं. १ मा प्रतिनिधिसभा सदस्यका लागि स्वतन्त्ररुपमा उम्मेदवारी दिएकी छन्।
टेकबहादुर गुरुङले मनाङ जिल्लामा नेपाली कांग्रेसको तर्फबाट प्रतिनिधिसभा सदस्यमा उम्मेदवारी दिएका छन्। लक्ष्मी महतोले महोत्तरी क्षेत्र नं. १ बाट नेकपा एमालेको तर्फबाट प्रतिनिधिसभा सदस्यमा उम्मेदवारी दिएकी छन्।
डी. बी. तामाङ भन्ने युद्धविक्रम तामाङले सिन्धुपाल्चोक क्षेत्र नं.१(क) बाट नेकपा एमालेको तर्फबाट प्रदेशसभा सदस्यमा उम्मेदवारी दिएका छन्।
गगन भन्ने रेवतराज पुरीले झापा जिल्ला क्षे.नं. ५ (ख) बाट नेकपा (माओवादी केन्द्र) को तर्फबाट प्रदेशसभा सदस्यमा उम्मेदवारी दिएका छन्।
रिटमा नेपालको संबिधानको धारा ८७ र ९०, राजनैतिक दल सम्वन्धि ऐन, २०७३ को दफा १४, प्रतिनिधिसभा सदस्य निर्वाचन ऐन, २०७४ को दफा १३ तथा नेकपा (एमाले) को विधान, २०४९ को धारा ४ समेतको व्यवस्था बमोजिम नैतिकवान्, स्वच्छ चरित्र र असल चालचलन भएका व्यक्तिबाहेक अन्य नैतिक पतन देखिने तथा फौजदारी कसुरमा सजाय पाएका व्यक्तिहरु निर्वाचनमा उम्मेदवार बन्न नपाउने कानूनी व्यवस्था रहेको दाबी गरिएको छ।
‘प्रस्तुत विषयमा तत्काल अन्तरिम आदेश जारी नगरेको अवस्थामा विपक्षीहरुले प्रतिनिधिसभा सदस्य तथा प्रदेशसभा सदस्यको उम्मेदवार बनि निर्वाचनमा भाग लिन पाउने भएकोले देश र जनताको भावना तथा भविष्य माथि शक्ति सन्तुलनको रोहमा हुने अपुरणीय क्षतिलाई न्यूनीकरण गर्नको लागि विपक्षीहरुको नाममा सर्वोच्च अदालत नियमावली, २०७४ को नियम ४९ बमोजिम अन्तरिम आदेशसमेत जारी गरी पाउँ,’ रिटमा भनिएको छ।
.jpg)
