राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीको नागरिकता विधेयकको प्रमाणीकरणमा देखाइएका मौनता र मेयर बालेन शाहको काठमाडौंको सडकमा डोजरको तीव्रताले सबैको ध्यान तानेको छ। दुबैमा समानता पनि देखिएका छन्।

विद्यादेवी मुलुकको सर्वोच्च पद ‘राष्ट्रपति’मा आसिन हुनुहुन्छ। नागरिकता विधेयकको प्रमाणीकरण नगरेको विषयमा उहाँविरूद्ध सर्वोच्च अदालतमा र महानगरमा घर टहरालगायतका तोडफोडका मेयर बालेनविरूद्ध पाटन उच्च अदालतमा मुद्धाहरू दर्ता भएका छन्।

राष्ट्रपति भण्डारी संसद् विघटनको सिफारिस गर्दा संविधान मिचिएको आरोप लागेको छ। नागरिकता विधेयकलाई प्रमाणीकरण नगरी अलपत्र पारेपछि संविधान नै किचाई परेको जनगुनासो सुनिन्छ।

संविधानसभाबाट निर्मित संविधान जसलाई विश्वकैं उत्कृष्ट संविधान बनाएको भनेर गर्व गर्नेहरूमध्ये कतिपयले संविधानका त्रूटिहरू औंल्याउन थालेका छन्।

सत्तापक्षले जहिलेपनि संविधानको कतिपय धाराको प्रयोग आफू अनुकुल गर्न थालेपछि पटक-पटक विवाद निम्त्याएको हो। यो सङ्घीय गणतन्त्रको लागि शुभ सङ्केत पक्कै होइन। 

संविधानको संरक्षण सम्बद्धन गर्ने पक्षहरूमा स्वच्छन्दता बढेको छ। यदि, यस्तै रह्यो भने मुलुकको अधोगति निश्चित छ।

अर्कोतर्फ, काठमाडौंका मेयर बालेन शाहको डोजर महानगरभित्रको अतिक्रमण हटाउने अभियानलाई निरन्तरता दिएका छन्। यसको थुप्रै पक्ष सकारात्मक भएपनि कतै न कतै नकारात्मक अवस्थापनि सृजना गरेको छ। तर, जेभएपनि उहाँको कार्यको  गतिशीलता प्रशंसनीय छ। सोही कारणले गर्दा मुलुककै तीनवटै पुस्तामा आशाको सञ्चार जागृत भएको छ।

काम गर्ने आँट र प्रतिबद्धता छ भने कल्पना नगरेको कामपनि सहज ढङ्गले हुने गर्छ भने बालेनको कदमले पुष्टि गरेको छ। बालेनले गर्न सक्ने, हाम्रो मेयरले किन गर्न नसक्ने भनेर चर्चा चुँलिन थालेपछि कतिपय मेयरलाई बालेनको कदमले गर्दा मानसिक तनावका साथै चूनौती थपिएको अनुभूति गरिरहेका छन्।

बालेनको कदमको खासै प्रतिकार भएको छैन् अपितु बालेनको जयजयकार नै भएको छ। इन्द्रजात्रामा बालेनप्रति जनताको जयजयकारले राष्ट्रियस्तरमै चर्चाको विषय बनेको थियो। त्यो जयजयकारलाई स्थायित्व राख्नका लागि जनताको नजरमा लोकप्रिय कार्य गर्दै रहनुपर्छ। यस्तै जयजयकारको सन्दर्भमा लौहपुरूष गणेशमान सिंहले एकताका भन्नुभएको थियो, 'गणेशमान जिन्दावाद– जिन्दावाद' को नारा सुनेर मख्ख भएर सुतेको थिएँँ, सुतेर उठेपछि  ‘गणेशमान मुर्दावाद–मुर्दावाद’ नारा गुञ्रिहेको थियो।'

काठमाडौंको जनताको सम्बन्धमा उहाँको यो प्रतिक्रिया हो। कांग्रेस र एमालेप्रति खासगरी युवावर्गको आक्रोशको प्रत्यक्ष लाभ बालेनलाई प्राप्त भएको हो। २०३८ सालको निर्वाचनमा सुधारिएको पञ्चायती व्यवस्थाप्रति आक्रोश प्रकट गर्दै काठमाडौंले राष्ट्रिय पञ्चायत सदस्यमा नानीमैयाँ दाहाललाई जिताएको थियो।

काठमाडौंका मतदाता कतिखेर, कसलाई समर्थन गर्ने सम्बन्धमा आङ्कलन गर्न कठिन छ। हुनत, अब काठमाडौंमा प्रवासी मतदाताले निर्वाचनमा निर्णायक भूमिका खेल्न थालेको छ।

राजनीतिमा विपक्षी जहिलेपनि राम्रो काम भएपनि नभएपनि विरोध गर्नु आफ्नो कर्तव्य ठान्छन्। बालेनको कदमले मुख्य दलका नेताहरू अक्क न बक्क अवस्थामा पुगेका छन्। कारण एउटै हो, गर्न सकिन्थ्यो, किन गरिएन भनेर उनीहरूलाई पछूतो भइरहेको हुनु पर्दछ। तर, राजनीतिकका महारथीहरू जहिलेपनि कमजोर विन्दुमाथि प्रहार गर्न सक्छन्। त्यसकारण, बालेनलाई सदैव सचेत रहनुपर्ने आवश्यकता पनि छ।

अवैध निर्माण गर्नेहरूमाथि कानुनको डोजर चलाइन्छ भने आाफ्नोतर्फबाट पनि कानुनको उल्लङ्घन नहोस् विषयमा सचेत रहनुपर्छ। नत्र, बालेनको ‘डोजर आतङ्क’ को रूपमा परिभाषित हुनमा बेर लाग्दैन्।

वीर अस्पताल सरकारी अस्पताल हो। सो अस्पतालको जग्गामा रहेका औषधि पसल भत्काइए। भत्काउनुको मुख्य कारण सो अस्पतालले नक्सामा फूलबारी उल्लेख भएको ठाउँमा औषधि पसल सञ्चालित अवस्थामा फेला प-यो।

जहाँसम्म मेरो दृष्टिकोणमा महानगरलाई फुलवारीको ठाउँमा किन औंषधि पसल खोलिएको? कहिलेदेखि खोलिएको? नियम विपरीत कार्य गरिएको र बर्षोदेखि सो बापत कर चुक्तापनि नगरिएको देखिएकाले तोकिएको अवधिभित्र जवाफ माग्नु पर्ने हो। दण्ड जरीवाना वसुल गर्नुपर्ने हो कि होइन? एकाएक भत्काउनु के अराजकता होइन? त्यो भत्काएर महागरलाई के उपलब्धि भयो?

जडिबुटीको सडक क्षेत्रबाट एउटा पुरानो घर हटाइए। सर्वोच्च अदालतले जग्गाको मुआब्जा  दिएर मात्र हटाउनु भनेर सडक विभागले आदेश दिएको थियो। महानगरको डोजरले हटाए।

यस सन्दर्भमा, महानगरका टोलीले सडक विभागको आदेशमा हटाइएको जानकारी गराइयो। डोजर त सडक विभागसँग पनि छ। तर, उसले भत्काउने काम गरेन। किनभने, मुआब्जा तिर्नु पथ्यो।  मुआब्जा दिन नचाहेर महानगरको माध्यमबाट हटाइएको हो।

डा. बावुराम भट्टराई प्रधानमन्त्री बनेपछि काठमाडौंको सडक विस्तारको नाममा सयौं घर भत्काएको थियो। सरकारले कसैको मुआब्जा दिएन। विकासको नाम कसैलाई सुकुम्वासी बनाउनु कहाँसम्म उचित हो? राज्यले कर लिन्छ तर, विकासको नाममा जनताको जग्गा सित्तैको खोज्छन्। सम्पति अधिग्रहण गर्दा जग्गाको मुआब्जा दिनुपर्छ। बालेनको डोजरले अनामगरस्थित ओसिडेन्टल स्कुल भत्काए।

भनिन्छ, वर्षौँदेखि सञ्चालित सो स्कुल एलानी जग्गामा बनेको थियो विद्यालय भत्किएपछि विद्यार्थीको मनोदशा के भएको होला? उनीहरूको पढाईमा के असर पर्छ? यी विषयमा मेयर बालेनलाई सोच्नुपर्ने थियो। महानगरले भत्काउनुको विकल्प खोज्न सकिन्थ्यो। उक्त भवन अधिग्रहण गर्न सकिन्थ्यो। आवश्यक दण्ड जरीवानापनि वसुलउपर गर्नुपर्ने थियो।

बाङ्गेमुढामा एक सामुदायिक भवन पनि भत्काइएको छ। त्यहाँका स्थानीय नेवार समुदाय आन्दोलित भएको छ। उक्त भवनको सन्दर्भमा सर्वोच्चमा मुद्धा विचाराधीन अवस्थामा छ। त्यो कागजात देखाउँदापनि नगर प्रहरी प्रमुख राजु पाण्डेले अन्ततः भत्काएर नै छाडे।

कतिपय, घरधनीले कागजात देखाउन खोज्दा पाण्डेले कागजात कार्यालय देखाउन ठाडो जवाफ दिँदै अर्कोतर्फ डोजरले भत्काएको देखिन्थ्यो। कार्यालय पुग्नुभन्दा पहिले भत्काएपछि कार्यालय जानु भन्नु को के अर्थ हो? अर्कोतर्फ, वैद्य भवन वा पर्खाल भत्काएको अदालतमा पुष्टि भयो भने महानगरलाई क्षतिपूर्ति तिर्नुपर्छ। त्यो जनताको करबाट उठाइएको रकम नै तिर्ने हो। 

अर्कोतर्फ, बालेनको छविपनि धुमिल हुनेछ। तसर्थ, कसैको अनाहकमा क्षति नहुन दिनका लागि सचेत रहनुपर्छ। प्रतिष्ठा बडो मुश्किलले आर्जन हुन्छ। त्यस विषयमा पनि ध्यान राख्नुपर्ने देखिन्छ।

‘टुकुचा भेटियो’। टुकुचा के हो भन्ने पहिलोपल्ट नाम सुन्नेहरू पनि छन्। माटोमुनीबाट खोला बग्दैछ र माथि घरहरू बनेको कुरा सुनेर छक्क पर्नु स्वभाविक हो।

नापीको नक्साबाट टुकुचा गायब भन्ने खालका समाचारहरू तीव्रगति प्रशारण भइरह्यो। भू–माफियाहरूले खोलालाई पनि छोडेनन् भनेर चर्चा व्यापकता पाएको थियो। विस्तारै–विस्तारै कुरा खुल्दै जाँदा विसं १९४२ मा वीर शमशेरले बगैँचा बनाउनका लागि विधिवत ढङ्गले गुम्बज शैलीमा नाला निर्माण गरी पानी बग्ने व्यवस्था मिलाएको रहेछ। 

तत्कालीन आर्किटेक्ट जोगबीर स्थापितको पहलमा सो निर्माण भएको हो। त्यो कति बलियो रहेछ भने विसं १९९०को महाभुकम्प, २०४५ र २०७० को भुकम्पमा पनि कुनै असर परेको छैन्। बाढीको तीव्र बहावमा पनि क्षति पुगेको देखिएन्। 

डोजरलाई पनि भत्काउनमा हम्मेहम्मे परेको थियो। वीर शमशेरका सन्तानहरूले त्यो जग्गा बिक्री गर्‍यो। कालान्तरमा खरिद बिक्री हुँदै गयो। त्यहाँ बनेका घरहरूलाई तत्कालीन नगरपालिका र हालका महानगरपालिकाबाट नक्सा पास भएर विधिवत रूपमा भवनहरू निर्माण भएको चर्चा पनि छ।

टुकुचा खोलाको त्यो भाग कमसेकम दुर्गन्धबाट जोगिएको छ। अन्य खुल्ला भागमा फोहोर पानी बगिरहेको, झाँडीहरू उम्रिएको छ। दुई घण्टाको वर्षामा काठमाडौंका कतिपय सडकबाट पानी बग्ने गरेको छ। टुकुचालगायत त्यस्ता खोलाहरूको सरसफाई र थुपारिएका माटोहरूलाई हटाएको भए सहज ढङ्गले पानी बग्ने थियो। लामखुट्टेको प्रकोप पनि घट्ने थियो।

अहिले महानगरमा डेङ्गुको प्रकोप बढेको छ। खोलाहरूको सरसफाईको जिम्मेवारी जुन निकाय भएपनि महानगरलाई चासो लिनुपर्ने थियो। व्यवस्था वा सरकार परिवर्तन भएपनि तत्कालीन सरकारको निर्णय अमान्य हुँदैन्। त्यसलाई अमान्य पार्नका लागि संवैधानिक प्रक्रिया अपनाउनु पर्छ।  तत्कालीन प्रधानमन्त्री वीर शमशेरको आदेशमा टुकुचालाई छोपिएको हो। त्यो आदेशलाई बदर गर्नका लागि मन्त्रिपरिषदबाट नै निर्णय हुनुपर्छ।

टुकुचामा गुम्बज शैलीमा नाला निर्माण गर्ने  तत्कालीन आर्किटेक्ट जोगबीर स्थापितको नाम चर्चामा आएको छ। बालेनले भूमिगत टुकुचाको खोजी नगरेको भए, जोगबीर स्थापितको नाम चर्चामा आउने थिएन्। टुकुजा खोजीको यो ठूलो उपलब्धि हो। 

आजभोलि लाखौं खर्चिएर निर्माण गरिएका नालाहरू अलिकति पनि पानी चाप सहन नसकेर भत्किने गरिन्छ।  टुकुचामा निर्माण गरिएका नालाको विषयमा इन्जिनियरिङ्गका विद्यार्थीहरूको लागि अध्ययनको विषय हो।

प्रजातन्त्रदेखि गणतन्त्रको यात्रासम्म आइपुग्दा पनि मुलुकमा नेताको जगजगी त भयो तर, जनतालाई आफ्नै जग नै हल्लिएको हो कि आभाष हुन थालेको अवस्थामा बालेन शाहको कार्यशैली देखेर आशा पलाएको छ। 

यस्तो बेलामा बुढापाकाको आदर्शवादी सुझाव जोश देखाउने बेलामा होस नगुमाउनु भन्ने कुरालाई उपदेशको मनन् गरी कार्य गर्नुपर्ने देखिएको छ।

काठमाडौंमा फुटपाथबाट पसल हटाउने, बेसमेन्ट खाली गराउने र सडक अतिक्रमण हटाउने र अवैध भवन ध्वस्त पार्ने काम भएको छ। यसबाहेक कुनै काम ठोस कामको शुभारम्भ पनि भएको देखिएको छैन्। अब, बालेन शाहले होसियारीका साथ कदम उठाउनुपर्छ। राजनीतिकका माहिर खेलाडीहरू कमजोरी फेला पार्नासाथ ठूलो मुद्धा बनाउनमा बेर लगाउँदैन्।