भारतकी प्रधानमन्त्री श्रीमती इन्दिरा गान्धीकाे सन् १९८४ मा हत्या भएपछि उहाँका छोरा राजीव गान्धी प्रधानमन्त्री बनेको थियो। सो घटनाको केही महिनापछि लोकसभाको निर्वाचनमा भारतीय राष्ट्रिय काँग्रेसले तीन चौंथाइभन्दा बढी सिटमा विजय हासिल गर्यो।

अपार जनसमर्थन पाएर राजीव गान्धी पुनः प्रधानमन्त्री बनेका थिए। त्यो जितको श्रेय राजीव गान्धीलाई दिँदै उतिखेर अतिचर्चित एवम् लोकप्रिय साप्ताहिक म्यागेजिन ‘दिनमान’मा एउटा कार्टुन छपेको थियो। त्यो कार्टुनमा एउटा कुर्सीमा धेरै अग्लो र मोटो मान्छेलाई उकुसमुकुस अवस्थामा बसाएर चित्रण गरिएको थियो। त्यसको मुख्य उद्देश्य के थियो भने कुर्सीको आकार र क्षमताभन्दा अग्लो र बलियो मान्छे बसेका छन्। अर्थात, जुन उचाइका साथ राजीव गान्धीले जितेका छन्। त्यस हिसाबले उहाँको लागि प्रधानमन्त्रीको कुर्सी छोटो पर्यो।

एक वर्षपछि ‘दिनमान’ सोही कार्टुनिष्टले एउटा अर्को कार्टुन छापे। त्यो कार्टुनमा एउटा ठुलो आकारको कुर्सीमा मुसा बराबरका साना मान्छेलाई बसाइएको थियो। तात्पर्य, कुर्सीअनुरुप मानिस नबस्दा कुर्सीको महत्व घटेको छ। त्यत्रो ठुलो कुर्सीमा सानो राजीवको आकृतिजस्तै कार्टुन राखेर व्यङ्ग्य गरिएको थियो। प्रधानमन्त्री बस्ने कुर्सीले योग्य व्यक्ति नपाएको। अर्थात पदको महत्व तब हुन्छ, जब पदअनुरुपको मान्छे पदमा आसिन हुन्छ।

मुलुक सङ्घीय गणतन्त्रमा पर्दापन गरेपछि सत्ताका लागि शक्ति सङ्घर्ष बढ्दै गयो। राष्ट्रिय हितभन्दा व्यक्तिगत स्वार्थ पूर्तिका लागि संविधानलाई आफ्नै अनुकूल व्याख्या गर्न थालेपछि मुलुकमा राजनीतिक अस्थिरता कायमै रह्यो। संविधान सभाबाट निर्मित संविधान जारी भएको सात वर्षको अवधिमा सात पटक मुलुकले प्रधानमन्त्री पाए। सो अवधिमा तीनपटक केपी शर्मा ओली, दुई पटक शेरबहादुर देउवा, एक–एक पटक सुशील कोइराला र प्रचण्ड प्रधानमन्त्री बन्नुभयो। सुशील कोइराला प्रधानमन्त्री हुँदा मुलुकमा संविधान जारी भएको थियो।

अहिले राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारी दोहाेरिएर राष्ट्रपति बन्नुभएको छ। उहाँसँग पदीय अनुभव धेरै बढी हुनुपर्ने हो। पदीय दायित्व निर्वाह कतैबाट इमान्दारीपूर्वक नभएको कारण मुलुकमा पटकपटक संवैधानिक सङ्कट निम्त्ने गरेको छ। संविधानको मुलभूत उद्देश्यमाथि प्रहार प्रायः सबै पक्षबाट भएको छ। अहिले राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले नागरिकता विधेयकलाई प्रमाणीकरण नगर्दा संविधान सभाबाट निर्मित संविधानको औचित्यमाथि प्रश्न उठेको छ।

राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले पुनर्विचारका लागि नागरिकता विधेयक फिर्ता गरेपछि उहाँलाई विश्वासमा लिने दायित्व सरकारको थियो। उहाँको भावनालाई कदर गर्दै संसदमा छलफल गर्नुपर्ने थियो। नागरिकताको विषयमा छलफलका लागि एमालेले माग पनि गरेन। एमाले प्रतिपक्षको भूमिका निर्वाह गर्नबाट पछाडि हटेको थियो।

अहिले एमालेले राष्ट्रपतिको कदमलाई औचित्यपूर्ण ठानेको छ। सरकार र शीतल निवास दुवैले प्रतिष्ठाको विषय बनाएकाले यतिखेर नागरिकता विधेयक ‘न घरको न घाट’को अवस्थामा पुगेको छ। राष्ट्रपति भण्डारीले नागरिकता विधेयक फिर्ता गरेपछि उहाँको मनसायलाई सम्झनुपर्ने थियो। त्यस सम्बन्धमा सत्तापक्षले पनि अहङ्कार नै देखाएको स्पष्ट हुन्छ। अहङ्कारको टकराहटको शिकार जन्मसिद्ध नागरिकताका सन्तान भएका छन्।

कतै सत्ताधारीले आफ्ना दुइटै हातमा लड्डु छ भन्ने उद्देश्य त राखेको त थिएन? भन्ने प्रश्न उठ्नु स्वभाविक हो। विधेयक पारित भयो भने जश पाउने र राष्ट्रपतिले प्रमाणीकरण नगरेको खण्डमा एमालेको इशारामा राष्ट्रपतिले अनुमोदन नगरेको भनेर एमालेमाथि अपयश थोपार्ने नीति पनि हुन सक्छ।

वर्षौंदेखि विवादित अवस्थामा रहेका नागरिकता विधेयकलाई पारित गराउनका लागि प्रतिपक्ष एमालेसँग पनि समन्वय गर्नुपर्ने थियो। अध्यादेशमार्फत एमालेले संसदमा पेश गरेकाे नागरिकता विधेयक फिर्ता लिएर नयाँ किसिमले नागरिकता विधेयक संसदमा दर्ता गरेको थियो। उक्त अध्यादेशलाई नै पारित गराउन खोजेको भए एमाले उम्कन सक्दैन्थ्यो। सत्ता पक्षबाट यश लिने होडवाजीमा नागरिकता विधेयक त्रिशङ्कु अवस्थामा पुगेको छ।

अर्कोतर्फ विद्यादेवी भण्डारी राष्ट्रको सर्वोच्च पद राष्ट्रपति पदको गरिमा सम्झेर आफूबाट संविधानको उल्लंघन नहोस् भन्ने सम्बन्धमा सचेत रहनुपर्ने थियो। उहाँले विधेयकको प्रमाणीकरण गर्नुभएन। दोश्रोपल्ट पनि प्रमाणीकरण नगरेको खण्डमा उक्त सम्बन्धमा संविधान मौन छ। अब एउटा गलत नजिरको शुभारम्भ भयो। आउँदो दिनमा यसको दुरगामी प्रभाव पर्ने सम्भावना नकार्न नसकिने अवस्था निम्तिएको छ।

पहिलोपटक प्रमाणीकरण नभएको कारणले संवैधानिक सङ्कटको विषयमा जोडतोडका साथ आवाज उठेको छ। तर, संविधानको उल्लंघन यसअघि पनि अनेकौं पटक भएको उदाहरण छ। सोमध्ये केपी ओलीले राजीनामा गरेपछि शेरबहादुर देउवाले आफू प्रधानमन्त्री बन्नका लागि बहुमत सांसदको सूचीसहित राष्ट्रपति कार्यालयमा पुग्नुभएको थियो। तर, उहाँको पत्र  शीतल निवासमा विधिवत रुपमा दर्ता भएन, मध्यरातमा संसद् विघटन भएको थियो। उतिखेर नै संविधानको मर्ममाथि आघात परेको थियो।

एकल बहुमत वा दुईवा सोभन्दा बढी दल मिलेर नियुक्त भएका प्रधानमन्त्रीलाई संसद् विघटन गर्ने अधिकार संविधानमा कतै उल्लेख छैन। केपी ओलीले संसद् विघटनको सिफारिस गरेपछि राष्ट्रपति भण्डारीले कुनै धारा उल्लेख नगरी संसद् विघटनलाई अधिकारिकता प्रदान गर्नुभएको थियो।

विधेयक प्रमाणीकरण नहुँदा उब्जेका समस्या

नेपालमा एक लाख २६ हजार जनाले जन्मसिद्ध नागरिकता पाएका छन्। उनीहरुका सन्तान अनागरिक भएर बस्नुपरेको छ। नागरिकताको अभावमा उच्च शिक्षाका साथै रोजगार पाउनबाट बञ्चित भएकाे अवस्थामा छन्।

वैदेशिक रोजगारीका लागि पनि जान नपाएपछि अनागरिक बनेका सन्तानहरुका भविष्य अन्धकारमय बनेको छ। आश्चर्यको कुरा के छ भने, जन्मसिद्ध नागरिकहरु मधेशी समुदायकै हुन् भन्ने सोच विद्यमान छ। वास्तवमा मुलुकको ४९ जिल्लामा जन्मसिद्ध नागरिकहरु छन्। समग्रमा हेर्दा मधेशी समुदाय करिब ६५ प्रतिशत र पहाडी समुदायको ३५ प्रतिशत रहेको अनुमान गरिएको छ।

नागरिकताको सन्दर्भमा एमालेको नीति एउटा हिन्दी सिनेमाको गीतसँग ‘कहि पे निगाहे कहि पे निशाना’ सँग हुबहु मिल्छ। वैवाहिक अङ्गीकृत नागरिकताको सन्दर्भमा संविधानको दफा ११को उप दफा (६)मा नेपाली नागरिकसँग वैवाहिक सम्बन्ध कायम गरेकी महिलाले चाहेमा सङ्घीय कानुनबमोजिम नेपालको अङ्गीकृत नागरिकता लिन सक्नेछ। यसको अर्थ अब वैवाहिक अङ्गीकृत नागरिकता लिनका लागि सङ्घीय कानुन चाहिन्छ।

मुलुकमा नागरिकतासम्बन्धी सङ्घीय कानुन नहुँदा पनि अङ्गीकृत वैवाहिक नागरिकता साविकजस्तै खुरुखुरु वितरण भइरहेको छ। अहिलेसम्म कुनैपनि सरकारले वैवाहिक अङ्गीकृत नागरिकता वितरणमा रोक लगाएको छैन। वैवाहिक अङ्गीकृत नागरिकताको सात वर्षीय प्रावधानको कुरा उचालेर वास्तवमा जन्मसिद्ध नागरिकता वितरणमा रोक लगाउने उद्देश्य लुकेको छ।

नागरिकता पाएका सन्तानका लागि नागरिकता नदिने भनेर सार्वजनिक गरेपछि अन्तर्राष्ट्रिय मुद्धा बन्ने छ। के गर्ने, वैवाहिक नागरिक वितरणमाथि प्रहार गर्ने र नागरिकता विधेयकमा रोक लगाउने। तसर्थ, एमालेको नीति ठ्यााक्कै सो गीतसँग मेल खाएको देखिन्छ। जन्मसिद्ध नागरिकको सन्तानले कानुनको अभाव नागरिकता नपाउने हो भने त्यस्तै, सङ्घीय कानुनको अभाव वैवाहिक अङ्गीकृत पनि रोक्नुपर्ने थियो।

वैवाहिक अङ्गीकृतमाथि प्रहार

आफूलाई कट्टर राष्ट्रवादी भन्नेहरु र नेकपा (एमाले) पार्टीले वैवाहिक अङ्गीकृत नागरिकता वितरण गर्दा सात वर्षको अवधि निर्धारण गर्नुपर्ने माग गर्दै आइरहेका छन्। बडो अजव गजवको तर्क दिन्छन्। त्यस्ता तर्क सुनेर हाँस्नुबाहेक के गर्न सकिन्छ। कस्ता तर्क छ भने, भारतीय बुहारी ठुलो सङ्ख्यामा भित्रिए भने मुलुक फिजी बन्ने रे! त्यो उद्देश्य पूर्तिका लागि प्रत्येक युवालाई एक दर्जन महिलासँग बिहे गर्नुपर्छ।

यी दुवै देशबीच मात्रै मधेशी समुदायको बिहेवारी हुँदैन। झापा, मोरङ्ग, सुनसरी, इलाम, पाँचथर, ताप्लेजुङका कतिपय पहाडी समुदायको विवाह भारतको दार्जिलिङ, कालिम्पोङ, सिकिम्मका साथै पश्चिम नेपालका कतिपय व्यक्तिको भारतको उत्तराखण्डलगायतका स्वजातीयसँग विवाह भइरहेका छन्।

अर्कोतर्फ नेपालको मधेशी समुदायको हैसियत कस्तो छ भन्ने बुझ्नुपर्छ। वास्तविकता के छ भने विगत २० वर्षदेखि नेपाल–भारतबीच वैवाहिक सम्बन्ध ह्वातै घटेको छ। उहिले परिवारको खानदान, जग्गा जमिन, शिक्षा र रोजगारलाई आधार बनाइन्थ्यो। अचेल अधिकांश मधेशीको खानदानबाहेक अन्य क्षेत्रमा व्यापक रुपमा पिछडिएका छन्। रोजगारको व्यापक अभाव र महङ्गी चरम अवस्थामा छन्।

अर्कोतर्फ, भारतमा विकासले गति लिएको छ। नीजि क्षेत्रमा जागिरको अभाव छैन। अधिकांश भारतीयहरु आफ्नै मुलुकमा छोरीको विवाह गर्न चाहन्छन्। विवाहको प्रतिशत घट्नुमा शिक्षाको महत्वपूर्ण भूमिका छ। नेपालमा पढेकी अधिकांश केटीहरु जो अलिकति पनि क्षमतावान छ भने कुनैपनि शर्तमा भारततर्फ विवाह गर्न चाहिरहेका छैनन्।

नेपालमा विवाह गरेमा जागिर गर्न पाउने र आफ्नो मुलुकमा अपनत्व रहने सोचाइ राखेकी छन्। भारतमा विवाह भएमा भविष्य अन्धकार हुने डर पनि छ। यस्तै, भारतकी शिक्षित केटीहरु आफ्नै मुलुकमा रोजगार गर्ने भावना राखी हत्तपत्त नेपालमा विवाह गर्न नचाहेको हो। सबैभन्दा पहिले कुरा नेपाल–भारतबीच वैवाहिक सम्बन्ध परापूर्वकालदेखि चल्दै आएको छ। विगत सत्तर वर्षको अवधिमा भारतबाट नेपालमा तीन लाख ९५ हजार महिलाको विवाह भएको हो। सोही सङ्ख्यामा नेपालबाट भारततर्फ विवाह भएको हुनुपर्छ। यत्रो बर्षसम्म फिजीकरण भएन भने अब कुन आधारमा फिजीकरण हुन्छ?

एकजना भयानक विद्ववान रहेछ, उसको तर्क के छ भने भारतीय बुहारी भित्रिएमा नेपालको राजनीति नै कब्जा गर्छन्। शिक्षित महिलाहरु महिलाकोटाको फाइदा लिन्छन्। यहाँकी चेलीहरु नोकरीबाट बञ्चित हुन्छ। अजब गजवको तर्क हो यो, कुनै विवाहिताले आफ्ना थर परित्याग गरी पतिको थर स्वीकार गर्छिन्। त्यसपछि सन्तानको जन्म दिनेदेखि लगायत घरपरिवारका लागि जीवन व्यतित गर्छिन्। अनि हामीले शङ्काको दृष्टिले हेर्नु कतिको उचित हो? आमा कहिले पनि गद्दार बनेकी इतिहास छैन।

त्यसैगरी अर्कोतर्फ भारतमा विदेशी महिलालाई सात वर्षपछि नागरिकता दिने गरेकाले नेपालमा पनि सोही किसिमले दिनुपर्ने तर्क राख्छन्। भारतमा कुन नेपाली बुहारीलाई सात वर्ष कुर्नुपरेको कसैसँग जानकारी छ भन्ने त्यसको नाम सार्वजनिक गर्दा उपयुक्त हुन्छ। भारतकी छोरी-बुहारी बनेर भित्रिन्छ भने नेपाली छोरी पनि भारतमा बुहारी भएर भित्रिने गरेको विषयलाई बिर्सनु उचित होइन।

अब मुलुकमा सिंहदरबार र शीतल निवासको दूरी बढेको छ। यो दूरीलाई घटाउनेतर्फ लाग्नुपर्छ। नागरिकता संवेदनशील विषय भएकाले अङ्गलाई त्यागेर यस समस्यालाई तार्किक ढङ्गले समाधान गर्नुपर्छ। अहिलेका नागरिकता विधेयकले गर्दा कुनै प्रकारका नयाँ समस्या सृजना भएको अवस्थामा संसद्ले अर्को विधेयक ल्याएर निस्तेज गर्न सक्छ। तसर्थ, दलहरुले समयमै होश पुर्याउने हाे भने मुलुकमा दुर्घटना निम्त्ने सम्भावना छ।