बिएल संवाददाता
राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीकी सांसद क्रान्तिशिखा धितालले बाढी तथा पहिरो प्रभावित क्षेत्रमा राहत र उद्धार व्यवस्थापन गर्दा महिला तथा बालबालिकाको सुरक्षा, गोपनीयता र गरिमालाई प्राथमिकतामा राख्न सरकारसँग माग गरेकी छन्।
बुधबार बसेको प्रतिनिधिसभाको बैठकमा बोल्दै धितालले भदौ १० गते रसुवामा भोटेकोशी उर्लिँदा पाँच जिल्लाका ४९ वडामा ठूलो जनधनको क्षति भएको बताइन्। सरकारी तथा सामुदायिक तहबाट भएको उद्धार र राहतका कारण करिब ४ हजार प्रभावित नागरिक अहिले होल्डिङ सेन्टरमा आश्रित रहेको उनले जानकारी दिइन्।
बाढीका कारण दैनिक सेवन गर्नुपर्ने औषधि बगाएको, मृत पशुचौपायाको उचित व्यवस्थापन हुन नसक्दा महामारीको जोखिम बढेको तथा सञ्चार र विद्युत् अवरुद्ध हुँदा धेरै प्रभावित नागरिक अझै बाहिरी संसारसँग सम्पर्कविहीन रहेको धितालले बताइन्।
उनले विपद्का बेला महिला तथा बालबालिकाको सुरक्षा थप चुनौतीपूर्ण हुने भन्दै राहत व्यवस्थापनमा संवेदनशीलता अपनाउनुपर्नेमा जोड दिइन्।
‘यी सबै सङ्कटभित्र अर्को डरलाग्दो सङ्कट छ– महिला र बालबालिकाको सुरक्षा र गरिमाको सङ्कट,’ धितालले भनिन्।
अपरिचित व्यक्तिसँग एउटै कोठा साझा गरेर बस्नुपर्ने अवस्थाले महिला तथा बालबालिकाको सुरक्षामा थप जोखिम निम्त्याउन सक्ने भन्दै उनले उद्धार र राहतका नाममा थप असुरक्षा सिर्जना नहुनेतर्फ सचेत हुन आग्रह गरिन्।
यूएन वुमनको तथ्याङ्कअनुसार बाढीबाट नेपालमा करिब १ लाख ६० हजार महिला प्रभावित भएको उल्लेख गर्दै धितालले विपद्मा महिला तथा बालबालिका असमान रूपमा बढी प्रभावित हुने बताइन्। हिंसा तथा शोषणको जोखिमसँगै पानी, हेरचाह र जीविकोपार्जनको अतिरिक्त बोझसमेत उनीहरूमाथि पर्ने उनको भनाइ छ।
धितालले राहत कोषमा नागरिकको स्वतःस्फूर्त सहयोगबाट ठूलो रकम जम्मा भएकाले त्यसलाई प्रभावकारी रूपमा परिचालन गरी तत्काल अस्थायी आवासको व्यवस्था गर्नुपर्ने बताइन्।
सम्भव भएसम्म प्रभावित परिवारलाई एकै ठाउँमा राख्दै उद्धार र राहतसँगै सामाजिक पुनःस्थापनाको कामलाई पनि तीव्रता दिनुपर्नेमा उनले जोड दिइन्।
‘उहाँहरूलाई सम्मानपूर्वक पुनः आफ्नो खुट्टामा उभिन सक्ने अवस्थामा पुर्याउनु पनि राहतको अर्को वास्तविकता हो,’ धितालले भनिन्।
कांग्रेसभित्र सहमतिको अन्तिम अस्त्र ‘डा. शेखर’
सरकार जेनजीको म्यान्डेटविपरीत चल्यो, आन्दोलन नै हाइज्याक भयोः वरिष्ठ अधिवक्ता त्रिपाठी
भोटेकोशी बाढीको बज्रपातः प्रियजन फर्किने बाटो हेर्दै बसेको लामा परिवार
‘बाढीपीडितलाई जंक फुड होइन, पोषणयुक्त खाना दिऔं’
कर्णाली प्रतिष्ठानको रजिस्ट्रारमा उपकुलपतिको चलखेलः मापदण्डदेखि सर्टलिस्टसम्म ‘मकेन्द्र शाही मिलाउने’ खेल!
कर्णाली प्रदेशः स्वायत्तताको रहर र सत्ताको कहर
समावेशिताको मुद्धा बोकेको नेकपाले कर्णालीमा के गर्ला ?
१ .
२ .
३ .
४ .
५ .
प्रतिक्रिया