मुलुक सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक व्यवस्थामा विधिवत रूपमा प्रवेश गरेपछि जनता बढी उत्साहित देखिन्थे। राजाले व्यवस्था परिवर्तन वा राज्य सत्ता कब्जा गर्छ भन्ने भयको अन्त्य, मुलुकमा राजनीतिक स्थायित्व हुने र विकास तीव्र गतिमा हुने ठानेर जनता बढी उत्साहित थिए। प्रदेश सरकारको माध्यमबाट राष्ट्रको मूलधारबाट बञ्चित वर्ग र समुदायको उत्थान हुने विश्वास जागृत भएको थियो।

विगतमा भएका गल्ती पुनः दोहाेरिन नदिने भनेर दलहरूका नेतृत्व पंक्तिले जनसमक्ष वाचा पनि गरेका थिए। सत्ता र स्वार्थको खेलमा नेताहरूले त्यही पुरानो चरित्रलाई दोहाेर्याएपछि जनतामा नैराश्यता उत्पन्न भएको हो। जनता व्यवस्थाप्रति नभइ नेताहरूका क्रियाकलापप्रति आक्रोशित छन्। सोही आक्रोशको उपजको रूपमा स्वतन्त्र रूपमा निर्वाचित काठमाडौंका मेयर बालेन शाहलाई लिनुपर्छ। काठमाडौंका जनताहरू दलप्रति अहिले पनि आक्रोशित देखिन्छन्।

जनताले बडो उत्साहका साथ २०७४ को प्रतिनिधिसभा र प्रदेशसभाको निर्वाचनमा मतदान गरेका थिए। जनताको अभिमतको सम्मान गर्नुपर्ने थियो। जनताको पहिलो चाहना थियो, स्थायी सरकार।

केपी शर्मा ओली झण्डै दुई तिहाइको समर्थन पाएर प्रधानमन्त्री पदमा विराजमान हुनुभयो। उहाँले स्वयं गर्नुभएका घोषणालाई मूर्तरूप दिन सक्नुभएन। यसका साथै दलभित्र शक्ति सङ्घर्षले आफ्ना नेतृत्वको सरकार र पार्टीको विभाजनलाई रोक्नमा पनि असफल रहनुभयो। उहाँले दुईपटक संसद् विघटन गरेपनि सर्वोच्चको हस्तक्षेपपछि संसद्को पाँच वर्षको कार्यकाल पुरा हुन लागेको छ।

मुलुकमा २०७९ सालको मङ्सिर ४ गते प्रतिनिधिसभा र प्रदेशसभाको निर्वाचन हुन गइरहेको छ। २०७४ को निर्वाचनजस्तै दलहरू गठबन्धनको बलमा चुनावमा होमिन लागेको छ। मुलुकमा विगत तीन दशकदेखि शासनमा बसेका दलहरूले एक्लै चुनाव लड्ने आँट जुटाउन नसक्ने देखिएपछि विगतजस्तै सत्ता सङ्घर्षमा परिणत त हुने होइन भने संशय हुनु स्वभाविक हो।

पाँच वर्षको अवधिमा कतिपय नेताका क्रियाकलाप देखेर मतदाताले ‘हाम्रोभन्दा राम्रो मान्छे’ लाई जिताउनुपर्छ भन्ने आवाज उठाउन थालेका छन्। ०७४ को निर्वाचनमा ‘एक बाम एक ठाम’ को आकर्षित नाराको प्रभाव परेको थियो। अब बामपन्थी मतदाताहरूको पनि मोहभङ्ग भइसकेको अवस्था छ। त्यसो नभएको भए काठमाडौं महानगरपालिकाको मेयर पदमा केशव स्थापित तेस्रो स्थानमा पुग्ने थिएनन्।

अब दलहरूलाई सचेत हुनुपर्छ। आउँदो निर्वाचनमा स्वच्छ छविका व्यक्तिलाई उम्मेदवार बनाउनुपर्छ। बालेनको कदमले दलहरूमाथि अप्रत्यक्ष रूपमा दवाव सिर्जना गरेको देखिन्छ। सुयोग्य एवम् कर्मठ व्यक्तिलाई उम्मेदवार बनाइएन भने मतदाताहरू दलभन्दा माथि उठेर मतदान गर्ने वातावरण बन्ने प्रवल सम्भावना छ।

०७४ सालमा काँग्रेस एक्लै निर्वाचनमा होमिएको थियो भने एमाले माओवादी केन्द्रसँग मिलेर चुनावमा उत्रेको थियो। समयको खेलमा राजनीतिले कोल्टो फेर्यो। उतिखेर काँग्रेस एक्लै थियो भने अहिले एमाले एक्लै चुनावी प्रतिस्पर्धामा उत्रने देखिएको छ। हुन त अहिले भविष्यवाणी गर्नु उचित नभएपनि सत्तारूढ दलहरूबीच सिट सङ्ख्यामा तालमेल भयो भने एमाले एक्लै पर्ने हो।

यदि सत्तारूढ दलहरू मिलेर निर्वाचनमा सहभागी भयो भने वर्तमान प्रधानमन्त्री देउवाका साथै चारजना पूर्वप्रधानमन्त्रीहरू प्रचण्ड, झलनाथ खनाल, माधवकुमार नेपाल र डा. बावुराम भट्टराई एक ठाउँमा छन्। यी पाँच जनाको समूह आफूलाई पाण्डव ठानेर ओलीलाई भिष्म पितामहजस्तै मर्माहत पार्न खोजेको प्रतीत हुन्छ। त्यो त द्वापर युगको महाभारतकालीन घटनासँग सम्बन्ध राख्छ। युग फेरिएको छ। अहिले कलियुगी युगमा कलाको अहम भूमिका हुन्छ। राजनीतिक कलामा सिपालु ‘एक्लै ओली पाँचको बोली’ बन्द त गर्न होइन? राजनीतिमा भीडलाई आफूतिर तान्ने साम्थर्य जुन व्यक्तिमा हुन्छ, त्यो व्यक्तिले शासनसत्तामा आधिपत्य कायम गर्छ। राजनीतिको यो नीति प्राचीनकालदेखि चल्दै आएको छ।

केपी ओलीको पार्टीमाथि बलियो पकडले गर्दा उहाँको निर्णय सबैका लागि मान्य नै देखिएको छ। देउवा पार्टी सभापति भएपनि पार्टीभित्रको गुटको प्रभावमा पर्नुहुन्छ। पाँच दलीय गठबन्धनले एक महिनादेखि छलफल गरिरहेको भएपनि सिट बाँडफाँटको टुङ्गो लगाउन नसक्नुले पुष्टि गर्छ। अहिले सिट सङ्ख्यामा तालमेल भएपनि उम्मेदवारको मनोनयनसम्म कायम रहने छ भन्ने विषयमा अहिले अड्कल नगर्नु नै उचित हुन्छ।

बामपन्थी मतदाता बढी पार्टीप्रति समर्पित रहन्छ। नेपाली काँग्रेसका अधिकांश मतदाता स्वतन्त्र विचारको हुन्छ। स्यालको मुखियाले ‘ह्वाऽ ह्वाऽ’ गर्दै कराउन सुरू गर्नासाथ सबै स्याल ‘ह्वाऽ ह्वाऽ’ गर्छन्। स्यालजस्तै काँग्रेसका नेताकै स्वरमा स्वर काँग्रेस कार्यकर्ताले मिलाउने छ भन्ने विश्वास नगरे हुन्छ। काँग्रेसको तटस्थ मतलाई आकर्षित पार्नका लागि गठबन्धन दलले उम्मेदवारको चयन गर्दा सबैलाई समेटेर अगाडि बढ्ने खालको व्यक्तिको चयन गर्नुपर्छ।

भनिन्छ, राजनीति बडो निर्दयी हुन्छ। सत्ताको लागि मित्रसँग सम्बन्धविच्छेदमा अलिकति पनि ढिलाइ गर्दैन। सत्ता पाउनका लागि नेताहरूबीच स्वार्थमा स्वार्थको मिलन हुनासाथ शत्रू ‘मित्र’ हुने र मित्र ‘शत्रू’ हुने गरेको अनेकौं उदाहरण छन्। एकताका प्रचण्ड, झलनाथ खनाल र माधवकुमार नेपाल र ओलीबीच राजनीतिक मित्रता थियो भने अहिले प्रचण्डसहित तीनजना देउवाको राजनीतिक मित्र बनेका छन्। प्रचण्डले खोजेअनुरूप सिटको तालमेल नभए उहाँले खेमा परिवर्तन गर्न अलिकति पनि हिचकिचाउनुहुन्न। २०६५ देखि २०७८ सम्मको उहाँको राजनीतिक खेलले नै पुष्टि गर्दछ।

प्रचण्ड राजनीतिको मियो

२०६४ सालको पहिलो संविधानसभाको निर्वाचनपछि प्रचण्ड मुलुकको प्रधानमन्त्री बन्नुभयो। तत्कालीन प्रधानसेनापति रूक्माङ्गद कटुवाललाई हटाएकाे घटनाको विवादमा परेपछि उहाँले आवेशमा आएर राजीनामा गर्नुभयो। उतिखेर संसदीय राजनीति कसरी खेलिन्छ भन्ने सिक्ने प्रयास गर्दैछु भनेर प्रतिक्रिया दिनुभएको थियो। २०६३ देखि हालसम्म करिब १६ वर्षको अवधिलाई दृष्टिगत गर्दा उहाँले संसदीय राजनीतिको खेलको दौडमा सबैलाई उछिनेको भान हुन्छ।

०६३ देखि ०७८ सम्म गठित १४ वटा सरकारमा १० वटामध्ये तीनवटामा सरकार माओवादीको नेतृत्वमा बनेको छ भने अन्य सातवटा सरकारको मन्त्रिमण्डलमा माओवादीको सहभागिता छ। ०६८ को खिलराज रेग्मीको नेतृत्वको सरकारमा कुनै दलको सरकारमा प्रत्यक्षमा आवद्धता थिएन। ०६५ मा माधवकुमार नेपाल, ०७० मा सुशील कोइरालाको सरकार र ०७८ मा केपी ओलीको दुई महिनेको सरकारमा माओवादी सरकारमा सम्मिलित थिएन। गिरिजाबावुपछि प्रचण्डले आफ्नै वरिपरी सत्ताको राजनीतिलाई घुमाइरहेको देखिन्छ।

मेरो नजरमा प्रचण्ड समयको पारखी र सुझबुझ भएका नेता हुन्। माओवादीको कार्यकर्ता देशभर छन्। तर, राम्रो पकड भएका संसदीय क्षेत्रका सङ्ख्या धेरै कम छन्। एक्लै निर्वाचनमा उत्रँदा खोजेअनुरूप सफलता पनि नपाउने र पार्टीको वजन पनि तौलिने भएकाले प्रचण्डले कांग्रेससँग सिटको तालमेल गर्न खोजेको हो। यी पाँच दलमध्ये तराईमा जनता समाजवादी पार्टी केही स्थानमा मात्र आफ्ना बलबुतामा जित्ने क्षमता देखिन्छ। त्यो तब सम्भव हुन्छ, जब उम्मेदवारको जातीय बर्चस्वका साथै आर्थिक रूपमा सवल भएको व्यक्ति हुनुपर्छ। हुन त तराईमा प्रायः सबै दलले उम्मेदवार छनोट गर्दा सोही किसिमका मापदण्ड अपनाएको देखिन्छ। भनिन्छ, मधेशमा पार्टीको छापभन्दा जातीय छापले नै उम्मेदवारको जितहारमा निर्णायक भूमिका खेल्छ।

दलहरू किन गठबन्धनको पक्षमा?

पहिलो त मुख्य दलहरूले बहुमत पाउने विश्वास गुमाइसकेका छन्। अर्कोतर्फ अधिकांश शीर्ष नेताहरूमा आफ्नो जितलाई सुनिश्चित गराउनका लागि सिट तालमेल बढी जोड दिएको देखिन्छ। उहाँहरूमध्ये कतिपय नेतालाई पार्टीकै बलमा चुनाव जित्छु भने संशय छ। अर्कोतर्फ निर्वाचनपछि संयुक्त सरकार नै गठन गर्नुपर्ने अवस्था निमत्ने छ भने निर्वाचनअघि नै आपसी सहमति गरी निर्वाचनमा सहभागी हुँदा समर्थित दलको समर्थनमा जित पनि सुनिश्चित हुने र सरकार गठनमा सहज हुने भएकाले सो नीति अपनाइएको हुनसक्छ।

मधेशमा कांग्रेसको राम्रो पकड थियो भने पहाड र तराईको पूर्वी क्षेत्रमा एमालेको पकड थियो। माओवादी र मधेश केन्द्रीत दलको लहर सुरू भएपछि काँग्रेस र एमालेका थुप्रै नेता काँग्रेस छोडेर मधेश केन्द्रीत दल र माओवादीमा प्रवेश गरे वा छुट्टै पार्टीको स्थापना गरेका थिए। समय परिवर्तन भएको छ। मधेश र पहाडमा पनि कसैको एकछत्र पकड छ जस्तो देखिँदैन। सो कारणले निर्वाचनअघि नै तालमेल गरेर निर्वाचनमा सहभागी हुने विषयलाई पहिलो प्राथमिकतामा राखेको देखिन्छ।

बहुमतको सरकार बनाउनमा संविधान पनि कतै न कतै बाधक देखिन्छ। प्रत्यक्षतर्फ बहुमत ल्याए पनि समानुपातिकमा खसेको मतको प्रतिशतको आधारमा वितरण गर्दा कम भाग पर्यो भने बहुमत पुग्ने सम्भावना रहँदैन। प्रत्यक्ष प्रणालीको ६० प्रतिशत अर्थात १६५ र समानुपातिकमा ४० अर्थात ११० गरी २७५ सांसदमध्ये एकल सरकार बनाउनका लागि १३८ सांसद चाहिन्छ।

मानौं, प्रत्यक्षतर्फ ५० प्रतिशत अर्थात ८३ सिटमा जितेपछि बहुमतको सरकार बनाउनका लागि समानुपातिकतर्फ पनि ५० प्रतिशत मत पाएपछि मात्र बहुमतको सरकार बन्ने हो। प्रत्यक्ष प्रणालीमा एक मत बढी पाउँदा जितिन्छ भने समानुपातिक प्रणालीमा पाएको मतको प्रतिशतको आधारमा मान्यताप्राप्त दलहरूबीच वितरण गर्दा ५५ सिट पाउनु भनेको फलामको चिउरा चपाउने सरह नै हो।

२०६४ को निर्वाचनमा माओवादीले प्रत्यक्षतर्फ ५० प्रतिशत सिट जितेको भएपनि समानुपातिक प्रणालीकै कारण एकल सरकार बनाउन सकेन। प्रचण्डलाई सरकार गठन गर्नका लागि मधेशवादी दलहरूसँग हातेमालो गर्नुपरेको थियो।

अब पार्टीगत आधारमा सिद्धान्त र विचार फरक दलहरूबीच एकापसमा सिट बाँडफाँट गरी निर्वाचनमा सहभागी हुने तरखरमा छन्। केपी ओली र प्रचण्ड मिलेर बनेको बामपन्थी सरकारले आफ्ना कार्यकाल पुरा गर्न सकेन। एकापसमा लड्दै रह्यो।

निर्वाचनपछि सत्ता गठबन्धनका दलले बहुमत ल्याएर सरकार बनाएपनि सो सरकारको टिक्ने आधार के-के हुन्? यस विषयमा सम्बन्धित दलहरूले प्रष्ट पार्दा उचित हुने थियो। कतै आउँदो सरकारको पनि दुई वर्षपछि केपी ओलीकै सरकारजस्तै नियति भोग्ने हो भने मतदाताको अभिमतको उपहास भएको ठहरिन्छ। अब यस्ता सत्ताको खेलबाट दलहरू जोगिनुपर्छ।