नेपालको संविधान २०७२ जारी भएपछि भएको दोस्राे स्थानीय तहको निर्वाचन २०७९ बाट निर्वाचित भएका काठमाडाैँ महानगरपालिकाका मेयर बालेन शाह निर्वाचित भएपश्चात निक्कै चर्चामा देखिएका छन्।

बालेन शाह युवा, उर्जाशील, शैक्षिक तथा आर्थिक रुपमा सम्पन्न पृष्ठभूमिबाट मात्र भएको अवस्थामा नभएर स्वतन्त्र उम्मेदवारीबाट विजय भएका कारण त्योभन्दा बढी उनकाे कामले चर्चित छन्।

बहुदलीय व्यवस्थाको राजनीतिमा दलीय भागवण्डाको बेथितिले नागरिकहरु, अत्यन्त आक्रान्त भएको समयमा २०७९ सालको वैशाख महिनामा सम्पन्न भएको स्थानीय तहको निर्वाचनमा स्वतन्त्र उम्मेदवारहरु बालेन शाह, हर्क साम्पाङ्गलगायतले ठूला–ठूला पार्टीका उम्मेदवारहरुलाई हराउनु र जनताले अभिमत व्यक्त गर्नुले वास्तवमै नेपाली राजनीतिमा पुराना र उमेर ढल्केका उम्मेदवारहरुले/राजनीतिज्ञहरुले अबको दिनमा राष्ट्र निर्माणमा योगदान पुर्याउन नसक्ने र नयाँ पुस्ताको आवश्यकता रहेको भनी व्याख्या गरेको बुझ्न सकिन्छ।

बालेन शाह नेपालको पहिलो महानगरपालिकाका स्वतन्त्र मेयर बन्न सक्नु उनको सौभाग्य त हो नै, तर कहाँ आफ्नो प्रताडित मत पोख्ने भनी धैर्य गरेर बसेका काठमाडाैँका जनताहरुको अभिमतको वास्तविक प्रतिनिधि पनि हुन्। संवैधानिक व्यवस्थाअनुसार नै भएको आवधिक निर्वाचनबाट निर्वाचित प्रतिनिधिको कार्यकारी अधिकार कति र कसरी प्रयोग गर्ने भन्ने सवालमा मेयर बालेन शाहमाथि उठाएको आजको प्रश्न पनि समय सापेक्ष छैन भन्न सकिन्न। तर मुख्य प्रश्न यो हो कि बालेनलगायत स्वतन्त्र उम्मेदवारले निर्वाचन जित्नुका पछाडि नेपाली जनताले यो देशमा केही गर्न सक्ने र गर्न चाहने व्यक्ति नेतृत्वमा खोजेका छन् र जसले वास्तवमै विधिको शासन स्थापित गर्न सकोस् भन्ने अभिव्यक्तिको प्रतिकात्मक चयन हो भन्ने लाग्छ।

सर्वप्रथम प्रष्ट पार्नुपर्ने एउटा तथ्य के हो भने बालेन शाह पेशा वा शिक्षाले इञ्जिनियर भएता पनि के प्राविधिक शिक्षा लिएका विद्यार्थीहरुले राजनीतिमा सफलता प्राप्त गर्न सक्दैनन् त? डाक्टरले बिरामी मात्रै जाँच्ने, इञ्जिनियरले घरनक्सा मात्रै तयार गर्ने, वकिलले बहस पैरवी मात्रै गर्ने, पत्रकारले समाचार मात्रै लेख्ने, व्यापारीले व्यापार मात्रै गर्ने भन्ने जस्ता परम्परागत धारणाहरु आजको यो समयको सान्दर्भिकतासँग अलिक सुहाउँदैन कि भन्ने लाग्छ।

माथिको धारणा राजनीतिक विश्लेषणभित्रको अराजनीतिक व्याख्या पो हो कि भन्ने पनि लाग्छ। हुनतः हामीलाई थाहा छ, नेपाली समाज ज्यादै परम्परागत आयामबाट सञ्चालित र परिचालित हुँदै आएको छ यद्यपि आजको युवा पुस्ताले भने त्यो प्रकारको प्रचलनलाई रुपान्तरण गर्नुपर्छ भन्ने इच्छा जाहेर गरेकै छ।

पक्कै पनि पुरानो पुस्ता र नयाँ पुस्ताको इच्छा, चाहना एउटै नभएर फरक हुनु अनौठो त होइन नै तर विशेष गरी मेयर बालेन शाहप्रतिको युवा पुस्ताको क्रेज र सामाजिक, राजनैतिक, भौतिक, आर्थिक, शैक्षिकलगायत विषयप्रतिको समय सापेक्ष अपेक्षालाई चाहिँ उच्च सम्मान गर्नैपर्छ। यसपछि अब बालेन को हुन्? किन विभिन्न कार्यहरु गरिरहेछन्? गर्न योग्य हुन् कि होइनन्? भन्ने तर्क गर्नु त्यति उपयुक्त हुँदैन।

बालेन आवधिक निर्वाचनबाट निर्वाचित महानगरभित्र आफ्नो कार्यकारी अधिकार प्रयोग गर्ने र गराउने हैसियतकै महानगर प्रमुख हुन्। उनले ऐन कानुनले दिएको आफ्नो अधिकार सशक्त ढङ्गले प्रयोग गर्न सक्छन्। यद्यपि अधिकार प्रयोग गर्ने सवालमा महानगर प्रमुख जस्तो उच्च गरिमाको व्यक्ति र अभिभावकले कर्तव्यमा चुके कि भनेर पनि पटक–पटक प्रतिउत्तर गर्नैपर्छ। र सही निर्णयसहित निर्णय व्यवस्थापन गर्न सक्नु पनि सफल मेयरको मुल्याङ्कन गर्ने प्रमुख कारक तत्व हो।

वास्तवमा विगत लामो समयदेखि सुस्त गतिमा बगेको राजनीतिमा एक्कासी बीच–बीचमा छालहरु उम्लिनुले आम जनमानसमा तरङ्ग त पैदा गर्छ नै, साथै त्यसको प्रतिअसर निक्कै परको पुस्तासम्म पनि पुग्ने गर्छ। यसभन्दा अगाडिको नेतृत्वले फितलो प्रशासनिक गतिविधि बढाउँदा आजको पुस्ताले बत्तीमुनिको अँध्यारोमा बस्न परेको हो। अबको नेतृत्वले पनि पुरानो विधिविधानलाई नै समाउने हो भने नयाँ पुस्ताले पनि भोग्नुपर्ने, देख्नुपर्ने यही नै हो, यस्तै नै हो। फेरि पनि शैक्षिक, सामाजिक, राजनैतिक, बाैद्धिक, प्राविधिक रुपमा अब्बल पुस्ता विकसित देशमा भएका अवसरहरु खोज्दै विदेशिनु नै पर्ने हुन्छ र आफ्नो देशलाई धिकार्नु पर्ने नै हुन्छ। यसको मतलब मेयर बालेन जस्ता हजार मेयरहरु आजको दिनमा नेपालमा आवश्यक छन्।

हाम्रो देशको मुख्य समस्याहरुमध्ये जसरी गरिबी, अशिक्षा, बेरोजगारी, अनुत्पादन, बजारको उचित व्यवस्थापन नहुनुलगायतहरु हुन्, त्यसरी नै अर्को प्रमुख समस्या कानुनी राज्यको धज्जी उडाउनु हो। कानुनबमोजिम राष्ट्र नचल्नु, समाज नचल्नु, प्रशासन नचल्नु, राजनीति नचल्नु, भएको स्राेतसाधनको चरम दुरुपयोग हुनु हो।

आज मेयर बालेन शाहले अवैधानिक रुपमा बनाइएको संरचना भत्काउने र कानुनी शासन स्थापित गर्न गरेको एउटा सानो प्रयास अत्यन्त प्रशंसनीय छ। महानगरपालिकाको मापदण्डभित्र रहेर नबनाइएका संरचनाहरु भत्किन्छन् र भत्काउनुपर्छ। यसको अपजस र दोष थोपर्ने भन्दा पनि स्याबासी दिनु बढी श्रेयस्कर हुन्छ। बालेनले मात्रै यस्तो कार्य गर्न सक्ने भन्ने चाहिँ होइन। नेपालका अन्य मेयरहरुले पनि आफ्नो स्थानीय तह सञ्चालनको अधिकार भरपुर मात्रामा प्रयोग गरी स्थानीय तह कस्तो बनाउने भन्ने योजना बनाउन सक्छन्।

स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन २०७४ मा जम्मा १२१ दफाभित्र नगरपालिका तथा गाउँपालिकालाई ऐनले स्थानीय सरकारको संज्ञा दिएको छ भने निश्चित अधिकारहरु नै प्रत्यायोजित गरिदिएको छ। त्यसमा पनि आफ्नो क्षेत्रमा काम गर्नका लागि आवश्यक परेको ऐन कानुन, नियम बनाउने र लागु गर्ने समेतको अधिकार नगरपालिका/गाउँपालिकाको कार्यपालिका र नगरसभा/गाउँसभालाई दिएको छ।

जहाँसम्म काठमाडाैँ महानगरपालिकाको हकमा जसरी मेयर बालेन शाह स्वतःस्फूर्त रुपमा अनधिकृत संरचनाहरु भत्काउन सडकमा उत्रेका छन्, त्यसको प्रतिफल तत्काल ठुलो संख्याको परिवार वा मानिसलाई विस्थापित गरेको देखिए पनि ऐनले तोकेको मापदण्डविपरीत बनाइएका संरचना र तीनमा सञ्चालन गरिएका विविध व्यवसायहरु बन्द गराँउदा, भत्काउँदा परिणाम भने सकारात्मक आउने र महानगरको अधिकार क्षेत्रभित्रै रहेको छ भन्नलाई कुनै अप्ठ्यारो मान्नु पर्दैन। स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन २०७४ को दफा २७ देखि ४५ सम्म भवन निर्माण तथा सडकसम्बन्धी व्यवस्था रहेको छ ।

यस्ताे छ कानुनी व्यवस्था

दफाः(२७) नक्सापास नगरी भवन निर्माण गर्न नहुने।

दफाः(२८) अनुमतिको लागि दरखास्त दिनुपर्ने।

दफाः(२९) नक्सामा खुलाउनुपर्ने।

दफाः(३०) हकभोगको निस्सा तथा मञ्जुरीको लिखत पेश गर्नुपर्ने।

दफाः(३१) जाँचबुझ गर्ने।

दफाः(३२) प्रतिवेदन पेश गर्ने।

दफाः(३३) अनुमति दिने।

दफाः(३४) नक्सा पास गर्ने।

दफाः(३५) नक्सा हेरफेर गरी स्वीकृत गर्न सक्ने।

दफाः(३६) सुचना दिने।

दफाः(३७) उजुरी दिन सक्ने।

दफाः(३८) भवन निर्माण गर्नुपर्ने अवधि।

दफाः(३९) जाँचबुझ र कारवाही।

दफाः(४०) पुनरावेदन

दफाः(४१) भवन संरचना भत्काउने र लागेको खर्च अशुल्ने।

दफाः(४२) नक्सा पास सम्बन्धी विशेष व्यवस्था।

दफाः(४३) राष्ट्रिय भवन संहिता पालन गर्नु, गराउनुपर्ने।

दफाः(४४) राष्ट्रिय तथा प्रादेशिक मापदण्ड अवलम्बन गर्नुपर्ने।

दफाः(४५) सडकको अधिकार क्षेत्र तोक्ने आदि।

यसरी माथिका मुख्य–मुख्य बुँदाहरुबाट मात्रै पनि के स्पष्ट हुन्छ भने स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन २०७४ अनुसार पनि हाम्रा नगरपालिका क्षेत्रभित्र भवन वा घर बनाउँदा निश्चित मापदण्ड पुरा गर्नुपर्ने नै छ र सडकको मापदण्डलाई कसैले पनि मिच्न वा निस्फल बनाउन पाइने छैन।

सडकलाई खाली गराउने, पार्किङलाई व्यवस्थित पार्ने कार्यमा नगर/गाउँपालिका आफ्नो क्षेत्रभित्र अधिकार सम्पन्न छ भन्ने देखिन्छ। कानुनी भाषामा एउटा अत्यन्तै महत्वपूर्ण सिद्धान्त के छ, भने ‘कानुनको अज्ञानता क्षम्य हुँदैन’ कानुन थाहा छैन भनेर सडकको भागमा व्यवसाय गर्ने, घर बनाउने, टहरा बनाउने, बेसमेन्ट पार्किङ्गमा व्यवसाय सञ्चालन गर्ने र सडक अवरोध गराउनेलगायतका कार्यहरु महानगरको ऐन नियमविपरीत नै हो र यसको कार्यन्वयन गर्नु कानुनी राज्यको अनुभुति दिलाउनु हो।

काठमाडाैँमा मात्रै किन, देशैभर कानुन मिचेर घर वा भवन वा संरचना बनाउनेले अटेर गरेमा डोजर लगाउनु स्वागत योग्य छ। त्यस्तै गरी मुलुकी देवानी संहिता २०७४ को परिच्छेद ५ अन्तर्गत दफा २९९ देखि दफा ३१३ सम्म सरकारी, सार्वजनिक  तथा सामुदायिक सम्पत्तिसम्बन्धी व्यवस्थामा पनि प्रष्टै उल्लेख छ कि कुन-कुन क्षेत्र चाहिँ सरकारी सम्पत्तिअन्तर्गत पर्छ भनेर।

तर, के मेयर बालेन शाहलाई जसरी आफू स्वतन्त्र व्यक्ति हुँ भन्ने लाग्या छ र उन्मुक्त भएर आफ्नो गतिविधि बढाएका छन्, त्यसरी नै उनलाई सफलता मिल्नेमा शंका छैन त? के बालेनले अधिकारको प्रयोग गर्दैगर्दा चारैतिरबाट स्याबासी मात्रै आउला कि विरोध पनि जन्मेलान्? डोजर चलाउनु नै सफलताको मापन हो कि अरु, वैकल्पिक बाटोहरु पनि थिए त? डोजरले सडक खाली हुनसक्छ, पाकिङ्ग व्यवस्थित होला तर हजारौंको संख्यामा सर्वसाधारण विस्थापित हुने र घरबासदेखि दैनिक रोजीरोटी खोसिने परिस्थिति पैदा नहुने हो त? यी र यस्ता दर्जनौं सवालहरुले निरन्तर प्रश्नोतर भने गरिरहेका छन्।

नेपाल निर्माणाधीन राष्ट्र हो, निर्माणको पक्ष नै बलियो छैन भने भएको संरचना भत्काउँदा कसरी राष्ट्र समृद्ध होला त? गरिब देशले जबसम्म विकासले फड्को मार्दैन, तबसम्म सडकका बेशमेन्टका अवैध संरचना भत्काएर नि केही अनौठो परिणाम चाहिँ आउला भन्ने लाग्दैन।

यद्यपि आफ्नो क्षेत्रधिकार भित्र रहेर कार्य गर्न पाउने हक मेयर बालेनलाई छ। स्वतन्त्र हुन्, पार्टीगत दबाब त छैन तरपनि अनेक पार्टीभित्रका तिकडमहरुबाट उनलाई कार्य सफलतामा साह्रै सहज होला भन्न भने सकिन्न। हामी सबैले सुझाव दिनुपर्ने एउटा महत्वपूर्ण तथ्य चाहिँ भत्काएर मात्रै समस्याको समाधान होला–नहोला, भत्काउनु पूर्व विस्थापित बजारलाई कहाँ कसरी व्यवस्थापन गर्ने त्यतापट्टी पनि सोच्नुपर्ने हुन्छ।

पहिलाको संवैधानिक व्यवस्थाभन्दा अहिलेको व्यवस्थामा स्थानीय तह शक्तिशाली त छ। आवश्यक परे बिना हस्तक्षेप पनि योजना अगाडि बढाउन सक्छन् तर धरान उपमहानगरपालिकाका मेयर हर्क साम्पाङ्गले भनेझैँ जनमानसको सेन्टिमेन्ट पनि ख्याल गर्ने कि?

भत्काएर पाउने उपलब्धिभन्दा नोक्सानी र विपत्ती बढी भए त्यसको जवाफदेहिता पनि त लिनु पर्यो नि! आम नागरिकको दैनिक जीवनयापनलाई ध्वस्त पार्ने र अस्तव्यस्तता बढाएमा रोक्नुपर्ने पनि त हुनसक्छ। यसरी मेयर बालेनको कदम एकदम सही र विकासप्रेमी, सुशासन स्थापनाको लागि कोशेढुङ्गा बन्ने र कानुनको मापदण्डको खिलाप उडाउनेलाई गतिलै झापड हुनेमा विश्वास छ।