नेपाली मूलधारको नम्बर १ दाबी गर्ने मिडियाले भङ्गेरे अक्षरमा ब्यानर समाचार बनायो’ ‘सर्वोच्चको आदेशले केन्द्रीय बैंकको स्वायत्तता थप संरक्षण भयो : गभर्नर अधिकारी’
यो समाचार वैशाख ६ गतेको हो। र, यस समाचार शिर्षकमा उदृत गरिएका अधिकारी नेपाल राष्ट्र बैंकका गभर्नर महाप्रसाद अधिकारी हुन्।
यो समाचार उनै महाप्रसादका नाममा कुनैबेला उनीसँगै एमाले अध्यक्ष ओलीका लागि काम गर्ने सर्वोच्च अदालतका श्रीमान् हरि फुयालको एकल इजलासले जारी गरेको अन्तरिम आदेशपछि लेखिएको थियो।
यो समाचार त्यतिबेला गरिएको मिडिया ट्रायलको क्लाइमेक्स समाचार थियो। स्मरणीय रहोस्, अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माको सिफारिसमा देउबा सरकारले महाप्रसादलाई नेपाल राष्ट्र बैंकको गभर्नरबाट हटाउन गरेको निर्णयविरूद्ध त्यतिबेला ठूलो मिडिया ट्रायल भएको थियो। त्यही मिडिया ट्रायलको बलमा महाप्रसाद महानैतिक देखिएका थिए भने अर्थमन्त्री जनार्दन शर्मा महाअनैतिक। मूलत: त्यही समयदेखि नेपाली मूलधारे मिडियाको रामधुलाईमा परेका शर्माले अन्तत: अर्थमन्त्रीबाटै राजीनामा दिए। उनीमाथि सरकारी सूचना लिक गराएकोमा छानबीन भयो। उनी निर्दोष पाइएपछि अर्थमन्त्रीमा पुन: नियुक्ति पाएर फर्किए।
अभियोग लगाइएको विषय प्रमाणित नभएपछि जनार्दन अर्थमन्त्रालय फर्किए। उनको यो नैतिक जीत भएपछि उनलाई अनैतिक बनाउन लागपरेकालाई कामज्वरो आयो। अझै पनि उनिहरू यो वा त्यो नाममा बर्बराइरहेकै छन्।
यसैबीच त्यतिबेला महाअनैतिक बनाइएका जनार्दन शर्मा नैतिक भएर अर्थमन्त्रीमै फर्किसकेको बेला महानैतिक बनाइएका महाप्रसाद अधिकारी भने एम अधिकारीको नयाँ अवतारमा सार्वजनिक भए। उनको यो अवतार नेपाल राष्ट्र बैकको गभर्नरका रूपमा नभएर प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा एमालेको अर्थ तथा योजना विभागको सदस्यका रूपमा भएको हो। नेपाल राष्ट्र बैंक नियमावालीमा पनि नमिल्ने र गभर्नर प्रमुख प्रतिपक्ष दलको विभागको सदस्य हुने यो अनैतिक अवतार चर्चामा मात्र आएन, तथ्यले स्थापित भैसक्दा पनि महाप्रसाद र उनलाई नियुक्त गर्ने एमालेले त्यो एम अधिकारी अर्कै हो भनेर दिउँसै रात पार्ने काम गरे। त्यही भ्रमको रातमा नेपालका ठूला कर्पोरेट मिडियाका मालिक र प्रिन्टलाइनमा छापिने उनीहरूका कुर्मानेहरू पनि सुतिरहेका छन्।
दु:खको कुरा, हस्ताक्षर गरेपछि मुलुककै मुद्राले मान्यता पाउँने विश्वसनियताको शिखरमा रहेका गभर्नरले यति सफेद झुट बोल्दा पनि त्यसको सच्चाइ खोज्ने काम भएन। बरू उल्टै देशको मूलधारे मिडिया भनिने कर्पोरेट मिडया, वैकल्पिक मिडिया भनिने सामाजिक सञ्जाल, नागरिक अभियान सबै सबै बिर्सिने रोग डिमेन्सियाका शिकार भए। परिणामत: यति ठूलो परिघटनाका नौ दिनमा नौलो वीश दिनमा बिर्स्योको शिकार बन्यो।
आखिर किन यति ठूलो मुद्दा यति चाँडै विस्मृतिमा गयो ? कारण धेरै खोज्नै पर्दैन, महाप्रसाद र उनको पार्टी एमाले नेपाली कर्पोरेट मिडियाको गुड बुकमा छन्। उनलाई हिजो महानैतिक बनाएर दुधले नुहाइदिने 'गेट किपर'का आँखामा फुलो परिसकेका छन् । उनीहरू महाअनैतिक महाप्रसादको पछिल्लो लीला देख्न सक्दैनन्। जनार्दन शर्मामाथि खोजी पत्रकारिताको जेहाद छेड्नेहरू खोटाङ्को एम अधिकारी निकाल्न सक्दैनन्। नेपाली सामाजिक सञ्जालका ट्याउँट्याउहरूको डिमेन्सियाले ग्रस्त छन्, सात दिन पछि उनीहरूको होश हराइसक्छ। अहिले उनीहरूको स्मृतिबाट एम अधिकारी भन्ने नाम नै उडी सक्यो। नेपाली समाजको के कुरा गर्नु ? यो समाज नौ दिनमा नौलो, बिश दिनमा बिर्स्यो हो। बिस दिनमा बिर्सी नै सक्छ।
नेपाल राष्ट्र बैंकको गभर्नर नेपाल सरकारको वित्तीय सल्लाहकार मानिन्छ। र, यो पदमा आसिन जो कोहीलाई पनि कुनै पनि दलको सदस्य हुने छुट हुदैन। सरकारमा रहेको दलसँग सम्बद्ध छ भने त उसले औपचारिक रूपमा त्यो दलसँगको सम्बन्ध तोड्नुपर्छ भने प्रमुख प्रतिपक्षी दलसँग औपचारिक सम्वन्धता रहेको व्यक्ति त गभर्नर हुन सक्ने सम्भावनाको कल्पनासम्म पनि गर्न सकिदैन। नेपाल राष्ट्र बैकसँग सम्बन्धित कानूनी व्यवस्थामा पनि त्यसको किटानी व्यवस्था छ।
यस अर्थमा नेपाल राष्ट्र बैकका गभर्नर महाप्रसाद कुनै पनि राजनीतिक दलसँग त्यो पदमा बहाल रहेसम्म कानूनी र नैतिक दुबै रूपमा आवद्ध हुन सक्दैनन्। तर, उनी नेकपा एमालेको अर्थ तथा योजना विभागकै सदस्य रहेको तथ्य बाहिरियो। यो तथ्यले उनी एक मिनेट पनि त्यो पदमा रहन सक्दैनन्।
तथ्यहरू महाप्रसाद नै एम अधिकारी भएको बताइरहेका थिए। तर, नेपाल राष्ट्र बैंकको गभर्नर भएर नेपालको नोटमा हस्ताक्षर गर्ने महाप्रसादले तथ्यमाथि पर्दा हाल्दै भने, 'एम अधिकारी म हैन।' तर दूर्भाग्य नेपालको मूलधारे मिडिया भने 'गान्धारीपट्टी' बाँधेर महाप्रसादको महाअनैतिक चटक हेरिरहेको छ।
प्रश्न यो मात्रै हैन, त्यसपछि महाप्रसादले अर्को महाअनैतिक काम गरेका छन्। त्यो के भने उनले घाम जतिकै सत्य स्थापित त्यो तथ्यलाई हत्केलाले छोप्ने दुस्प्रयास गर्दै त्यो एम अधिकारी आफू नरहेको दाबी गरेका छन्। यो त सिधै झुटो वयान हो। यसरी आफू नै आफू नभएको झुटो बयान जारी गरेर महाप्रसाद यतिबेला नेपाल राष्ट्र बैंकको गभर्नर पदमा बहाल छन्। उनी अहिलेको अवस्थामा एक मिनेट पनि त्यो पदमा रहन कानूनी र नैतिक रूपमा योग्य छैनन्।
तर, मूलधारे मिडिया गान्धारीको चरित्रमा आँखामा पट्टी बाँधेर बसेको छ। उसले यो तथ्य देखिरहेको भए पनि नदेखेझै गरिरहेको छ। बर्खाको भेलजस्तो उल्टो पिरामिडमा दुई कोलम , तीन कोलम शीर्षकका समाचार हालेर उसले आफ्नो पत्रकारिताको धर्म निर्वाह गरेको छ, घटनाक्रमलाई पटक्कै फलो-अप नगरिएर गरिएको यो औपचारिकता जो कोही पनि सजिलै अनुभव गर्न सक्छ। अझ सेतोबाट कालो भएको एउटा पाटीले त समाचारलाई ब्लाकआउट नै गरेको छ।
महाप्रसादले दुईवटा गल्ती गरेका छन्, पहिलो प्रमुख प्रतिपक्षी दल एमालेको अर्थ तथा योजना विभागको सदस्य भएरै नेपाल राष्ट्र बैंकको गभर्नर बनेका छन्। दोस्रो, तथ्यहरूले महाप्रसाद नै एम अधिकारी भएको स्पष्ट हुँदा पनि त्यो म हैन भनेर सिधैं ढाँटेका छन्। यी दुईवटा गल्तीले अर्को महागल्ती गरेको प्रमाणित भएको छ त्यो के भने उनी सरकारभन्दा पनि प्रमुख प्रतिपक्ष एमालेप्रति उत्तरदायी रहेछन् र उनले नेपाल राष्ट्र बैंकका सबै सूचनाहरू एमालेलाई दिदारहेछन्। त्यही आधारमा उनी र एमाले अध्यक्ष ओली एउटै लाइनमा बोलिरहेका रहेछन्, नेपाल श्रीलंका हुदैछ।
एउटै रूखका तीन हाँगाजस्ता यी श्रृङ्खलावद्ध गल्तीका रूख-कारक महाप्रसाद श्रृङ्खलावद्ध समाचार बन्नुपर्थ्यो र उनीमाथि राजीनामाको दबाब सिर्जना गर्नुपर्थ्यो। उनले राजीनामा नदिए पनि सरकारलाई उनीमाथि छानबीन गर्न समिति बनाउन बल मिल्थ्यो। तर, नेपालको मूलधारे मिडियाले आफ्नो त्यो धर्म निर्वाह गरेन। उसले आफ्नो पक्षधरता देखायो र विश्वसनियतामाथि प्रश्न उठाउने ठाउँ दियो।
आम पाठकले केही समयअघि मात्रै तत्कालिन अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माको विपक्षमा एकपछि अर्को फलोअप समाचार हालेर राजीनामा गर्न बाध्य पारेको परिदृश्य बिर्सेका छैनन्। बजेट बनाउँदा अर्थमन्त्रालयममा अनाधिकृत मानिसलाई प्रवेश गराएर सूचना चुहाएको आरोप थियो र त्यही क्रममा सीसीटीभी फ्रुटेज गायब पारेको आरोप थियो। यही आरोप लागेपछि उनले नैतिक रूपमा राजीनामा दिए र उनीमाथि छानबिन भैरहेको छ।
एमाले अर्थ तथा योजना विभागका प्रमुख बनाइएका घनश्याम भुसालको पनि विश्वसनियता दाउमा लागेको छ। उनले पनि घुमाउरो पारामा आफ्नो विभागका सदस्य एम अधिकारी महाप्रसाद अधिकारी नभएको वयान दिएका छन्। अब उनको समितिको बैठक बस्दा खोटाङको एम अधिकारीको ठाउँमा को आउने होला ? विराटनगमा म बाट नाम जुरेको एक चार्टर्ड एकाउन्टेट भेटिका थिए। उनले पनि सिधै भनिदिए 'म एम अधिकारी हैन'।
महाप्रसादलाई त योभन्दा पनि ठूलो आरोप छ उनले राज्यका सारा बित्तीय सूचनाहरू प्रमुख प्रतिपक्षी दललाई उपलव्ध गराएर नेपाल श्रीलंका हुदैछ भन्ने भाष्य सिर्जना गर्न सघाएको, सरकारलाई असहयोग गरेको र मुलुकको अर्थतन्त्रलाई डाबाडोल बनाउन भूमिका खेलेको। यही आरोपमा सरकारले हटाउँदा पनि मिडिया ट्रायलको बलमा सर्वोच्च अदालतले पुनर्वहाली गरिदियो। अहिले त्यो आरोप उनको एमालेसँगको औपचारिक सम्बन्ध बाहिरिएपछि सत्य साबित भएको छ। अझ त्यसमाथि पनि उनले अर्को सफेद झुट बोलेका छन् कि त्यो एम अधिकारी म हैन भनेर।
यति सफेद झुट बोल्ने मान्छे नेपाल राष्ट्र बैंकको गभर्नर भएर नेपालको नोटमा हस्ताक्षर गरिरहेको छ तर दर्भाग्य नेपालको मूलधारे मिडिया रमिता हेरिरहेको छ, गान्धारी पट्टी बाँधिरहेको छ, सेतो कालो पोतेर अन्धो भएको छ। जनताको सुसूचित हुने अधिकारको लागि काम गर्ने वाचा बन्धन गरेको मिडिया यति धेरै पक्षपाती भएपछि उसको विश्वसनियता कसरी सिर्जना हुन्छ ?
अब अर्को पाटोको कुरा गरौं, एम अधिकारी- खोटाङ महाप्रसाद अधिकारी हैनन् भनेर एमालेले स्पष्टिकरण दिएको छ। तथ्यहरू फालिम लागेर एम अधिकारी महाप्रसाद नै हुन् भनेर साक्षी बसिरहेका छन्, आयोगकै सदस्य इन्जिनियर देउकाजी गुरूङले विभागको बैठकमा महाप्रसाद नै सहभागी हुन्छन् भनिरहेका छन्। तर, पनि एमाले र महाप्रसाद अर्को एम अधिकारी खोज्न लागिपरेको छ, एम अधिकारी महाप्रसाद हैन भनेर झुटको पुलिन्दा खडा गर्न न्वारानदेखिको ओलीबल खर्च गरिरहेको छ। उनीहरूले बल्ल बल्ल म बाट नाम जुरेको एक चार्टर्ड एकाउन्टेट बिराटनगरमा भेटाए। तर, उनी पनि यो झुटको पुलिन्दामा फस्न चाहेनन्, सिधै भनिदिए 'म एम अधिकारीह हैन'।
यही बीच एमाले अर्थ तथा योजना विभागका प्रमुख बनाइएका घनश्याम भुसालको पनि विश्वसनियता दाउमा लागेको छ। उनले पनि घुमाउरो पारामा आफ्नो विभागका सदस्य एम अधिकारी महाप्रसाद अधिकारी नभएको वयान दिएका छन्। अब उनको समितिको बैठक बस्दा खोटाङको एम अधिकारीको ठाउँमा को आउने होला ?
यसैबीच एम अधिकारी प्रकरणमा महाप्रसादलाई नेपाल राष्ट्र बैंकका गभर्नरबाट बर्खास्त गर्न सर्वोच्च अदालतमा रिट दायर भएको छ। यो निवेदनसँगै सर्वोच्च अदालतको प्रतिष्ठा पनि दाउमा छ। यसअघि सरकारले हटाउदा महाप्रसाद सर्वोच्च अदालत गएका थिए र सर्वोच्चले फास्ट ट्रयाकमा उनको पक्षमा अन्तरिम आदेश दिएको थियो। अब उनको बिपक्षमा आएको निवदेन चाँहि कुन ट्रयाकमा जाने हो, त्यो हेर्न बाँकि छ। यो आफैंमा सर्वोच्च अदालतको अग्नीपरीक्षा पनि हो।
समग्रमा एम. अधिकारी प्रकरणले महाप्रसाद अधिकारीको त विश्वसनियता धरापमा पर्यो नै, एमाले, नेपाली मिडिया र सर्वोच्च अदालतको प्रतिष्ठा र विश्वसनियता पनि दाउमा परेको छ। यदि यसले सही किसिमको निकास पाएन भने एउटा खराब नजीर बन्ने छ, जसको शक्ति उसको भक्ति। हेरौं, यसको पटाक्षेप कसरी हुने हो, त्यो त समयले बताउला।
