प्रदेश सरकार बनेको पाँच वर्ष पुग्नै लागेको छ। यस अवधिमा प्रदेश १ मा तीन वटा सरकार गठन भइरहेको छ। तीन वटा सरकार बन्दा पनि प्रदेश १ ले अझै नाम भने पाउन सकेको छैन। प्रदेशको नाम नआउनुको मुख्य कारण चाहिँ राजनीतिक दलहरुबीचमा सहमति हुन नसक्नु हो।
प्रदेश सरकारमा नेतृत्व गर्ने राजनीतिक दलहरु नामाकरणको सन्दर्भमा गम्भीर बनेका छैनन्। सहमतिको आधार खोजिएको छैन। सातै वटा प्रदेशले नामाकरण गरिसक्दा पनि प्रदेश १ मा भने राजनीतिक दलले साझा धारणा बनाउन नसक्दा नामाकरणको विषय पेचिलो बन्दै गएको छ।
पछिल्लो पटक प्रदेशको सबैभन्दा ठुलो दल नेकपा एमालेले नामाकरणका विषयमा कार्यदल बनाएर पहलकदमी थाले पनि कुनै निष्कर्षमा पुग्न सकेको छैन। प्रदेशको नाम राख्न एमालेको सहमति अनिवार्य छ।
दुई तिहाइ बहुमत पाएको तत्कालीन नेकपाबाट मुख्यमन्त्री बनेका शेरधन राईले प्रदेशको राजधानी टुंगो लगाए पनि नामाकरण गर्न सकेनन्। त्यसपछि एमालेकै भीम आर्चाय मुख्यमन्त्री बने। उनले पनि नामाकरण गर्न सकेनन्।
प्रदेशमा अहिले पाँच दलीय गठबन्धनको सरकार छ। गठबन्धनको सरकार आएपछि नामाकरण विषयले पुनः चर्चा पायो।
दलहरुले छलफल नचलाएका पनि होइनन्। पछिल्लो समय छलफल बाक्लिको पनि छ। तर, राजनीतिक दलहरुले छलफललाई व्यापक बनाए पनि साझा धारणा भने बनाउन सकेको छैनन्।
नामाकरणका विषमा राजनीतिक दलको आ–आफ्नै अडान छ। नेकपा एमालेले कोशी, कांग्रेसले सप्तकोशी, माओवादीलगायतका अन्य दलले किरात, लिम्बुवान, विराट, विजयपुर, कोचिलालगायतका नाममा अडान राखेका छन्।
नामाकरणका विषयलाई लिएर मुख्यमन्त्री राजेन्द्र राईले दिएको कतिपय अभिव्यक्ति विवादास्पद बने। उनको अभिव्यक्तिले एक प्रकारको तरङ्ग नै सिर्जना गर्यो। राईले पहिचानवादीलाई संरक्षण गर्ने उदेश्यले प्रदेशको नाम किरात नभए विखण्डनमा जाने खालको अभिव्यक्ति दिएका थिए।
उनको सामाजिक सञ्जालमा चर्को आलोचना पनि भयो। तर उनी पछि हटेनन्। त्यस्ता खालका अभिव्यक्ति दिइरहे उनले दिएको यस्तो विवादित अभिव्यक्तिका कारण पनि नामाकरणको विषय जटिल बन्दै गयो। उनले पहिचानको पक्षमा अडान छाडेका छैनन्।
नामाकरण गर्न प्रदेश प्रतिनिधित्व गर्ने दलहरुको सर्वदलीय बैठक बसे पनि ठोस उपलब्धि हुन सकेन। सर्वदलीय बैठकमा पनि दलहरु आफ्नो अडानबाट पछि हटेनन्।
मुख्यमन्त्रीको विवादित अभिव्यक्ति र दलहरुबीचको असहमतिका कारण यो कार्याकालमा प्रदेशको नाम नआउने निश्चित जस्तै छ। किनकि, निर्वाचनको मुखैमा कुनै एक समूहलाई चिड्याएर दलहरु नाम राख्ने अवस्थामा छैनन्। स्वयं दलका नेताहरु र मन्त्रीहरुले समाजको मनोविज्ञानलाई नबुझिकन आफ्ना धारणाहरु सार्वजनिक गरिदिँदा पनि नामारणको विषय पेचिलो बनेको हो।
सरकारको बोलाइ र काम गराइबाट नाम नआउने सम्भावना देखिएको प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा एमालेको आरोप छ। सहमति खोज्नुपर्ने सरकार नै मुडभेटतिर लागेको एमालेले बताइरहेको छ।
प्रदेशमा एमालेको सहमति बिना नामाकरण सम्भव छैन। त्यसैले कुनै कारणबस नामाकरणका विषयमा एमालेले निहु खोज्यो भने नाम आउँदैन। प्रदेश सरकारको समयावधि सकिन अब करिब तीन महिना बाँकी छ। त्यसैले राजनीतिक दलहरु नामाकरण गर्दा कुन पक्षलाई फाइदा र कुन पक्षलाई घाटा हुन्छ भन्ने हिसाब किताबमा व्यस्त छन्। चुनावको मुखमा दलहरु मतदाता चिड्याउने पक्षमा देखिँदैनन्। त्यसैले प्रदेशको यो पहिलो कार्यकालमा नाम आउने सम्भावना न्यून छ।
