प्रस्तावित बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन तथा सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोग ऐन २०७१ लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक पास भइसकेपछि फेरि ऐनमा संशोधनका आवाजहरू सुनिने नै छन्। प्रस्तावित संशोधनले पीडितको न्याय र सत्य निरुपणप्रतिको तीब्र चाहना, सर्वोच्च अदालतको विगतको निर्णय र अन्तर्राष्ट्रिय समुदायको सुझावलाई अहिले पनि आत्मसात गर्न सकेको छैन ।

विक्रम संवत् २०७१ सालमा बनेको बेपत्ता पारिएका व्यक्तिहरूको छानबिन, सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोग ऐनमा यसअघि २०७५ सालमा नै २ पटक संशोधन गरिदाँ पनि ऐनले न त दुवै आयोगलाई गति दियो, न त पीडित समुदायको चित्त नै बुझाउन सक्यो ।