प्रदेशसभाको समयावधि सकिनै लाग्दा प्रदेश १ मा भने नामाकरणको विषय सकसपूर्ण बनेको छ।
गठबन्धनको सरकार बनेपछि नामका विषयमा पुनः चर्चा सुरु भएपनि पछिल्लो पटक नेकपा एमालेले कार्यदल बनाएर नाम टुंग्याउने पहलकदमी लिएपछि भने नामको विषय पेचिलो बनेको हो।
नेकपा एमालेले अनौपचारिक रुपमा कोशी, कांग्रेसले सप्तकोशी, माओवादीले किरात नाम प्रस्ताव गरेपछि नामको विषय सकसपूर्ण भएको हो।
कांग्रेस र एमाले पहिचानबाहेकको नाममा सहमत भएपनि कसले जस लिने भन्ने विषयले गर्दा दुईवटा पार्टी सहमत नभएपछि नाम आउने सम्भावना कम भएको हो।
संसदमा सबैभन्दा ठुलो दल मानिने एमाले आफ्नो नाम प्रस्ताव नहुने भएपछि अरुको नाममा सहमत हुने सम्भावना कम छ। झन पछिल्लो समयमा विभिन्न जातीय संगठन र धार्मिक गुरुहरुको चलखेल बढेपछि प्रदेशको नाममा भाडभैलो नै देखिएको केही नेताहरू बताउँछन्।
खासगरी प्रदेश १ का मुख्यमन्त्री राजेन्द्रकुमार राईको अभिव्यक्तिले प्रदेशमा तरङ्ग नै सिर्जना गरेको छ। उनले ‘किरात प्रदेश नभए विखण्डन हुन सक्ने’ भन्ने विषयमा दिएको अभिव्यक्तिलाई लिएर सामाजिक सञ्जालमा चर्को विरोध भइरहेको छ।
प्रदेशमा दिनहुँ जसो किरात समुदायको प्रदर्शन र गुरुहरुको चलखेलले समस्या उत्पन्न हुन सक्ने देखिएको दलका नेताहरू बताउँछन्।
प्रदेश सरकारका प्रवत्ता एवम् यातायात व्यवस्था तथा सञ्चारमन्त्री उपेन्द्र घिमिरेले अब सभामुखले सर्वदलीय बैठक बोलाएको र त्यहीँबाट केही निष्कर्ष निस्कने बताए। उनले निकास ननिस्किए ६७ दिनको विजनेश सरकारले दिने बताउँदै केही नलागे संसद अन्त्य पनि हुन सक्ने बताए।
नेकपा एमालेका नेताहरुले भने अब यो छलफल अन्तिम प्रयत्न हुने बताएका छन्। एमालेका एक स्थायी समिति सदस्यले भने, ‘सरकारको बोलाइ र काम गराइबाट नाम नआउने सम्भावना देखियो। सहमति खोज्नुपर्ने सरकार नै मुडभेटतिर लागेको छ।’
सरकारले अनौपचारिक ढंगले यदि प्रतिपक्षले निहुँ खोज्यो भने संसद बन्द गरेर अघि बढ्ने धम्कीसमेत दिन थालेको ती नेताले बताए।
संसद स्रोतले पनि नामको सम्भावना अब छिण हुँदै गएको बताउन थालेको छ। प्रदेशसभामा कांग्रेस-एमालेको ६० सदस्य र अन्यको ३० रहेको छ। कांग्रेस र एमालेको मत मिलेमा नामाकरण भने हुन्छ।
