देशभर सडक दुर्घटनामा परेर ज्यान गुमाउनेको संख्या बढ्दो छ। दैनिक औसत ११ जनाले सडक दुर्घटनाका कारण ज्यान गुमाउँछन्। एउटै ठाउँमा दर्जनाैँकाे ज्यान जानेगरी भएका दुर्घटनाहरू उत्तिकै छन्। अङ्गभङ्ग र घाइते हुनेहरूकाे संख्या त झन धेरै छ। दुर्घटना त्यत्तिकै हुँदैनन्, त्यसका पनि अनेकाै कारणहरू छन्।
विशेषगरी सवारी दुर्घटनाकाे मुख्य कारण मानवीय त्रुटि र प्राविधिक कारणहरू हुन्। बिग्रेसका सवारीहरू चलाउनाले, सवारी साधनहरूकाे समयमै मर्मत नगर्नाले, समयावधि सकिएका गाडीहरू पनि चलाउनाले, अनुभव नभएका चालकले सवारी हाँक्दा, मापसे सेवन गरेर सवारी चालाउँदा तथा सडककाे अवस्थाका कारण दुर्घटनाहरू हुने गर्छन्, जसबाट मानिसहरूले अनाखमै ज्यान गुमाउने गर्छन्।
यातायात ऐन २०४९ अनुसार सार्वजनिक गाडी वर्षमा दुई पटक चेक (जाँच) गर्नुपर्छ। तर, व्यवसायीहरुले गाडी नै यातायात कार्यालय नलगिकन पैसाको आडमा जाँचपास र प्रदुषणको स्टीकर ल्याउँछन्। जाँचपासका लागि २ हजार र प्रदुषणका लागि १ हजार ५ सय रुपैयाँ लिने गरेको पाइन्छ। दलाली र त्यहाँका कर्मचारीको मिलोमतोमा जनता मार्ने काम भइरहेको छ। यो कति गम्भीर विषय हो। २ हजार रुपैयाँका लागि जनता मार्न पाइन्छ ? पैसामा बिकेकाहरुलाई जनताको के माया ?
हालसालै रामेछापमा यात्रुवाहक बस दुर्घटनामा पर्याे। ब्रेक फेल भएका कारण गाडी दुर्घटनामा परेको चालकले नै स्वीकारेका छन्। यसले सिधैं सरकारतिर औँला तेस्य्राएको छ। ब्रेक, इन्जिन र कन्डिसन (अवस्था) ठिक नभएका गाडीलाई सरकारले कसरी जाँचपासको प्रमाण दियो। अब प्रश्न सरकारलाईः पैसाको आडमा जे पनि गर्न मिल्छ ? यसको जिम्मा कसले लिने ? यातायात व्यवसायीले लिने कि कर्मचारी र दलालले ? सरकार जनताप्रति कहिले जिम्मेवार हुने ? आफू कमाएर धनी बन्ने र जनतालाई थोत्रा, कबाडी गाडी चलाएर उनीहरुलाई भिरबाट खसालेर मार्ने ?
आफ्नो कारणले यत्रो मान्छे मरेभन्दा यिनीहरुलाई अलिकति पनि फरक पर्दैन ? कि यिनीहरुमा मानवता भन्ने चीज नै छैन ? यता, गाडीमा चढ्ने यात्रुहरुलाई यो गाडी कति वर्ष पुरानो हो ? यसको अवस्था कस्तो छ ? केही थाहा नै हुदैन्। गाडीको नम्बर प्लेट मेटिसकेको हुन्छ। सिटहरु सबै भाँच्चिसकेको, पानी चुहिने गाडी पनि सडकमा गुडिरहेका छन्। गाडी र चालकको लापरवाहीका कारणले निर्दोष जनता मर्दा पनि ट्राफिक प्रहरी महाशाखा र सरकार टुलुटुलु हेरेर बसेको छ। न घुस खाने क्रम सरकारले बन्द गर्न सकेको छ।
थोत्रा गाडीलाई जाँचपास र प्रदुषण पास दिने काम रोकिदिने हो भने जनता मर्दैन। त्यस्ता सवारी सडकमा नगुडेपछि यात्रु पनि चढ्दैनथे। ५० हजारको बिटो दियो भने घर–घरमा लाइसेन्स आइपुग्छ। नपढेको र अनुभव नभएकालाई ड्राइभिङ सेन्टर र दलालीले घरमै लाइसेन्स ल्याइदिन्छ। माध्यमिक तहको पढाइ पूरा गरेका र २१ वर्ष पुगेकालाई मात्र लाइसेन्स दिनुपर्छ भनेर जनताले पटक–पटक सरकारसँग माग गर्दा पनि सरकारले ऐन/कानुन परिवर्तन गरेन्, बरु भकाभक यातायात व्यवसायीको पक्षमा निर्णय गर्याे।
एकातिर सवारी साधन दुर्घटना र अर्कोतिर ठक्करबाट वर्षेनी हजारौंले ज्यान गुमाइरहेका छन्। त्यसमा सरकारको ध्यान गएको छैन। सवारी साधनले सिधा ठक्कर दिएर कसैको ज्यान गयो भने उसको आफन्तले ५ लाख रुपैयाँ पाउँछ। तर, गाडीमा चढेका यात्रुले जम्मा १ लाख क्षतिपूर्ति पाउँछन्। किरिया खर्च ५० हजार रुपैयाँ छुट्याइएको छ। सरकार र यातायात व्यवसायीलाई प्रश्नः एक लाख दिएर जनता मार्न पाइन्छ ? जनताको ज्यान यति सस्तो छ ? एक लाखमा जनताको ज्यान किन्न पाइन्छ ?
सरकार र यातायात व्यवसायीको मिलोमतोमा यो काम भइरहेको छ। अङ्गभङ्ग भएकाले क्षतिपूर्ति पाउदैनन्। यता, घाइतेलाई त सामान्य उपचार गरेर यातायात व्यवसायी पन्छिछन्। ऐन/कानुन फितलो हुँदा यो क्रम दिनहुँ बढिरहेका छन्। यातायात व्यवसायीहरु हत्यारा हुन्। तर, यिनीहरु खुलेआम हिडिँरहेका छन्। मान्छे मारे पनि यिनीहरुले सजिलै उन्मुक्ति पाइहाल्छन्।
मरेकाका आफन्तले कति हन्डरठक्कर खाएर बल्लतल्ल क्षतिपूर्ति पाउछन् कि राजनीतिक दलको पावर हुनुपर्याे कि यातायात व्यवसायीका नेतालाई कमिशन खुवाउनुपर्छ। बोल्न नसक्नेहरुले त क्षतिपुर्तिको आश नै मारिदिन्छन्। अब सरकारले सक्दो चाँडो ऐन/कानुन परिवर्तन गर्नुपर्छ। मान्छे मार्ने चालकको लाइसेन्स खारेज गरिनुपर्छ। ज्यान मार्ने कसूरमा अरु सरह सजाय हुनुपर्छ। गाडी साहु पनि लगेर खाँद्नुपर्छ। क्षतिपूर्ति रकम बढाएर ३० लाख रुपैयाँ पुर्याउनुपर्छ। किरिया खर्च ३ लाख रुपैयाँ पुर्याउनुपर्छ। क्षतिपूर्तिका लागि भन्सुन गर्ने र पावर लगाउने क्रम बन्द गराऔं। जति खर्च लागे पनि घाइतेको उपचार हुनुपर्छ।
कडा नियम भएपछि त सबैजना डराउँछन्। सरकारले अझै पनि यो निर्णय गर्न ढिला गर्ने हो भने कतिले अकालमा ज्यान गुमाउँछन्, कल्पना गरिसाध्य छैन्। सिट क्षमताभन्दा बढी यात्रु खाँद्ने काम रोकौं। पैसाका लागि थेग्नै नसक्ने सामान नहालौं। आफू कमाउनका लागि जनता मार्न पाइदैन्। सरकारले २० वर्षे गाडी विस्थापन गर्ने घोषणा गरेको छ। जुन अहिलेसम्म पनि कार्यान्वयनमा आउन सकेको छैन।
ट्राफिक महाशाखाले यो नियम लागू गर्न सकेको छैन। सहरमै २७ वर्षे पुराना गाडी गुडिरहेका छन् भने गाउँ–गाउँको हालत के होला ? ट्राफिक प्रहरीहरु बिकेकाले अनुगमन नगरेको स्पष्ट बुझिन्छ। २०५१ सालमा दर्ता भएका ग्याँस ट्याम्पो गुडिरहेका छन। २०५६ सालमा ल्याइएका माइक्रोबस अझै पनि सञ्चालनमा छन। २०५७ सालमा दर्ता भएका ट्याक्सीलाई गुड्नबाट कसैले रोक लगाएको छैन। यी गाडीहरुको बिलबुक चेक गर्ने काम भएको छैन। प्रतिबन्ध लगाउने त कुरै नगरौं। ट्राफिक प्रमुखलाई यसबाट फाइदा भएको होला। तर, राष्ट्र र जनतालाई घाटा छ।
यी गाडीले ट्राफिक जाम र प्रदुषण गरिरहेको छ। यात्रुले पैसा तिरेर पनि राम्रो गाडी चढ्न पाएका छैनन्। माथि उल्लेखित मितिमा दर्ता भएका गाडीहरु भन्सार र भ्याट छुटमा आएको हो। तर, अहिले पनि २० वर्षे पुराना गाडीको स्क्रयाब गरेको नम्बर प्लेटमा नयाँ गाडी किनेर दर्ता गर्न पाउनुपर्छ भनेर लबिङ सुरु गरेका छन। बागमती प्रदेश सरकारले २० वर्षे कटेका ट्याक्सीको स्क्रयाब गरेको नम्बर प्लेटमा विद्युतीय ट्याक्सी दिने भनेर निर्णय गरिसकेको छ।
सो निर्णय राजपत्रमा समेत प्रकाशित गरिसकेको छ। सरकारले नयाँ ट्याक्सीको दर्ता खोल्नुको साटो पुरानालाई प्राथमिकता दियो। सुशील कोइरालाको सरकारले पुराना गाडीले प्रदुषण, दुर्घटना र ट्राफिक जाम गर्याे भनेर यसलाई विस्थापन गर्ने निर्णय गर्याे। २०७१ भदौ २६ गतेको मन्त्रिपरिषद्को बैठकले २० वर्षे गाडीहरु मुलुकभरबाट हटाउने निर्णय गर्याे। २०७१ फागुन १८ गते कानुन बनेर राजपत्रमा प्रकाशित भयो। केपी शर्मा ओलीको सरकारले दुई पटक गरेर उमेर पुगेका गाडी हटाउने घोषणा गर्याे। २०७२ चैत १ गतेको मन्त्रिपरिषद्को बैठकले २०७३ फागुन १७ गते बागमती अञ्चलबाट २० वर्ष पुगेका गाडी हटाउने। २०७४ चैत १ गतेबाट देशभरि समयावधि पुगेका गाडीहरु चल्न नदिने।
त्यो मितिमा २० वर्ष पुगेका गाडीहरु हट्यो। त्योभन्दा पछि २० वर्ष पुगेका गाडीहरु हटाइएन। मन्त्रिपरिषद्को निर्णय त ट्राफिक महाशाखाले नै लत्यायो। पुराना गाडीले कति क्षति गर्छ, यसको जिम्मा ट्राफिक महाशाखाले लिनुपर्छ। ट्राफिक महाशाखा दोषीलाई फूलमाला लगाउने काम गर्छ। यातायात व्यवसायीलाई बैठकमा बोलाउने, चिया खुवाउने, सम्मान गर्ने। ट्राफिक महाशाखा यातायात व्यवसायीको सामु लम्पसार परिरहेको छ। पुराना गाडीहरु यत्रो धुँवाको मुस्लो फालेर गुडिरहेका छन।
तर, पनि ट्राफिक अनदेखा गरिदिन्छ। प्रदुषणकै कारणले जनताहरु रोगी बनेका छन। तर, कसैलाई चासो छैन। जनताको बाँच्ने अधिकार सुनिश्चितताको लागि पूराना गाडीहरु विस्थापन गरौं। दर्ता भएकै मितिमा चल्ने अवधि लेखिदिऔं। यातायात मन्त्रालयले २०७० सालमा दर्ता हुने बेलैमा चल्ने अवधि बिलबुक र ढड्डामा लेख्ने भनेको थियो। २०७१ सालदेखि लागू गर्ने भनेको निर्णय यातायात व्यवसायीको दबाबमा कार्यायनमा जान सकेको छैन।
