तातोपानी गाउँपालिकाले २०७४ चैत २८ गते स्वीकृत गरेर ०७४ चैत ३० गते प्रमाणिकरण गरेकाे शिक्षा ऐन २०७४ र शिक्षा नियमावली २०७४ मा कयौं त्रुटि भेटिएका छन्।

तातोपानी -४ का वडाध्यक्ष अमरबहादुर राेकायाले अध्ययन गर्ने क्रममा त्रुटि भटाएपछि ०२९ आसार १० गतेबाट सुरु भएकाे ११ औँ गाउँसभामा अध्यक्षसमक्ष संशाेधन प्रस्ताव पेस गरेका छन्।

'स्थानीय सरकारले आफ्नो लागि आफैँले तयार गरी कार्यन्वयनमा ल्याएको शिक्षा ऐन र नियमावलीमा थुपै किसिमका दुविधा र्सिजना हुने र एक आपसमा बाझिने खालका व्याख्या, परिभाषाहरुलगायत थुप्रै खाले त्रुटिहरु भेटिए,' अध्यक्ष राेकायाले भने, 'शिक्षा ऐन २०७४ र शिक्षा नियमावली २०७४ बीच अन्तर सम्बन्धमा जोड्नका लागि संशाेधन कार्य अनिर्वाय भएको महशुस गरी संशोधन प्रस्ताव पेश गरेको हुँ।'

उनका अनुसार तातोपानीकाे शिक्षा ऐन २०७४ र शिक्षा नियमावली २०७४ अहिले पनि पालिकाकाे वेवसाइटमा छ। पालिका सरकारले कार्यन्वयनमा ल्याएको शिक्षा ऐन र नियमावलीकाे एउटै शिर्षकमा फरक-फरक व्याख्या भएको शब्दावली र परिभाषा छन्। जसले गर्दा ऐन र नियमावली कार्यान्वयनमा अन्यौल सिर्जना हुने स्थिति रहेको देखिन्छ।

शिक्षा ऐन २०७४ काे परिच्छेद-३ अन्तर्गत शिक्षाको प्रकार, विद्यालयको वर्गीकरण, अनुमति, स्वीकृति, समायोजन तथा नियमनकाे दफा ६ मा विद्यालय सञ्चालन गर्न अनुमति लिनुपर्ने प्रावधान छ। ऐनकाे उपदफा (१) मा 'कुनै नेपाली नागरिक वा समुदायले सामुदायिक विद्यालय वा शैक्षिक गुठीअन्तर्गत संस्थागत विद्यालय खोल्न चाहेमा तोकिएको विवरण खुलाइ वडा समितिको सिफारिससहित गाउँपालिका प्रमुखसमक्ष शैक्षिकसत्र सुरु हुन् भन्दा कम्तिमा दुई महिना अगाडि अनुमतिका लागि निवेदन दिनु पर्नेछ', भनिएकाे छ।

ऐनअनुसार नै नियमावली बन्नुपर्ने भएपनि नियमावलीकाे प्रावधान भने फरक छ। परिच्छेद २ काे विद्यालय खोल्ने अनुमति वा स्वीकृतिसम्बन्धी व्यवस्था गरिएकाे छ। जसमा नियम ३ काे उपनियम (१) मा 'कसैले विद्यालय खोल्न चाहेमा वडा समितिको सिफारिस लिई शैक्षिकसत्र सुरु हुनुभन्दा कम्तिमा चार महिना अगावै अनुसूची १ बमोजिमको ढाँचामा गाउँ कार्यपालिकाको कार्यालयमा निवेदन दिनु पर्नेछ' भनिएकाे कुरा ऐनसँग बाझिन जान्छ।

त्यस्तै ऐनकाे दफा (२) काे  उपदफा (१) बमोजिम पर्न आएको निवेदन उपर शिक्षा शाखाबाट १५ दिनभित्र स्थलगत निरीक्षण गरी आवश्यक जाँचबुझ गर्दा अनुसूची... बमोजिमका मापदण्ड पूरा भई विद्यालय खोल्न अनुमति दिन मनासिब देखिएमा शिक्षा समितिको निर्णयबाट शैक्षिक सत्र सुरु हुनुभन्दा एक महिना अगाडि अनुमति दिन सकिने उल्लेख छ भने नियमावलीकाे  उपनियम (१) मा, 'नियम ३ बमोजिम विद्यालय खोल्ने अनुमतिको लागि निवेदन परेमा शिक्षा शाखा प्रमुखले निवेदन साथ प्राप्त कागजातहरु र स्थलगत जाँचबुझ गर्ने प्रवधान छ।

त्यसरी जाँचबुझ गर्दा प्रस्तावित विद्यालयको लागि नियम ४ बमोजिमको पूर्वाधार पूरा भएको देखिएमा आधारभूत विद्यालयको हकमा शैक्षिक सत्र सुरु हुनुभन्दा दुई महिना अगावै र माध्यमिक विद्यालयका हकमा शैक्षिक सत्र सुरु हुनुभन्दा कम्तिमा तीन महिना अगावै आफ्नो रायसहितको प्रतिवेदन शाखा प्रमुखले शिक्षा समितिको बैठकमा पेश गर्नुपर्ने उल्लेख छ।

दफा ६  कै धरौटी राख्नुपर्ने प्रावधानले संस्थागत विद्यालय खोल्ने अनुमति लिदा विद्यालय सञ्चालनको सुरक्षणबापत धरौटी राख्ने प्रावधान छ। जुन कुरा नियमावलीसँग पटक्कै मेल खाँदैन। ऐनमा माध्यमिक विद्यालयको लागि चार लाख पचास हजार रूपैयाँ धराैटी अनिवार्य गरेकाे छ। तर, नियमावलीकाे नियम १३ मा भने माध्यमिक विद्यालयको लागि पाँच लाख रूपैयाँ धराैटी लाग्ने उल्लेख छ। आधारभूत र प्राथमिक विद्यालयका हकमा भने समानता भेटिन्छ।

शिक्षा ऐन र नियमावली २०७२ काे परिच्छेद ४ मा शिक्षासम्बन्धी संरचनागत सम्बन्धी व्यवस्थामा पनि फरक देखिन्छ। ऐन र नियमावली बाझिएकाे कुरालाई निम्नानुसार अलगअलग रुपमा देखाउने काेसिस गरिएकाे छ।

ऐनकाे दफा ५ मा रहेकाे गाउँ शिक्षा समितिसम्बन्धी यस्तो छ व्यवस्था

गाउँपालिका क्षेत्रभित्र सञ्चालन हुने विद्यालय तथा शैक्षिक निकायहरूको सुपरिवेक्षण, रेखदेख, समन्वय र व्यवस्थापन गर्ने कामको लागि देहाय बमोजिमको गाउँ शिक्षा समिति रहनेछ :

(क) गाउँपालिकाको अध्यक्ष वा अध्यक्षबाट तोकिएको शिक्षा विभाग हेर्न नियुक्त कार्यपालिकाको सदस्य...अध्यक्ष 
(ख) स्थानीय तहको क्षेत्रभित्र रहेका माध्यमिक विद्यालयहरूमध्येबाट कम्तिमा १० वर्ष अनुभव भएका पालिकाभित्र रहेका सामुदायिक विद्यालयका प्रधानाध्यापक, शिक्षक र कर्मचारी परिषद्का कर्मचारीमध्ये महासंघद्वारा सिफारिश भई आएका शिक्षा समितिद्वारा मनोनित तीन जना...सदस्य 
(ग) स्थानीय तहको क्षेत्रभित्र बसोवास भएका कम्तिमा ४० वर्ष उमेर पुगेको र भेगको शिक्षाको विकासमा उत्कृष्ट योगदान गरेका व्यक्तिमध्येबाट शिक्षा समितिले मनोनित गरेको एक जना...सदस्य 
(घ) पालिकाभित्रका स्थानीय विद्यालय व्यवस्थापन समितिको संगठनले चुनेका अध्यक्ष र सदस्यहरूमध्येबाट एक महिलासहित दुई जना...सदस्य 
(ङ) स्थानीय तहमा दोस्रो स्थान रहेको राजनीतिक दलद्वारा मनोनित एक प्रतिनिधि...सदस्य
माथिका कुनै वर्गीकरणभित्र नपरेका पालिकाभित्रका अल्पसंख्यक, जातजाति, भाषिक वा धार्मिक समूहमध्येबाट समितिकाे बहुमतबाट मनोनित एक महिलासहित दुई जना...सदस्य 
(छ) विशेष शिक्षा, समावेशी शिक्षा वा अपाङ्गतासम्बन्धी शिक्षण संस्थाबाट प्रतिनिधित्व हुने गरि अपाङ्गता भएका एक महिलासहित दुई जना... सदस्य
(ज) गाउँपालिका क्षेत्रभित्र बसोबास गरेका समाजसेवीमध्ये गाउँपालिकाले सिफारिस गरेका व्यक्तिमध्येबाट शिक्षा समितिले मनोनित गरेका एक जना...सदस्य
(झ) तातोपानी गाउँपालिकामा कार्यरत स्रोतव्यक्ति...सदस्य 
(ञ) शिक्षा अधिकृत... सदस्य सचिव

ऐनअनुसार नै नियमावली बन्नुपर्नेमा नियमावलीमा फरक बन्दाेबस्त छ।

शिक्षा नियमावली २०७४ काे परिच्छेद ४ मा गाउँपालिका शिक्षा समितिको काम, कर्तव्य र अधिकार तथा बैठकसम्बन्धी कार्यविधिकाे नियम २४ मा शिक्षा समितिको संरचना तथा कार्य सञ्चालन विधि उल्लेख छ। जसअनुसार गाउँपालिकामा देहाय बमोजिमको एक शिक्षा समिति रहनेछ भनिएकाे छ, जुन यस्ताे छ

(क) गाउँ कार्यपालिकाको प्रमुख वा निजले तोकेको एकजना गाउँ कार्यपालिकाको सदस्य- संयोजक 
(ख) गाउँ कार्यपालिकाका महिला तथा दलितसमेत ३ जना सदस्यहरु- सदस्य 
(ग) प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत वा निजले तोकेको एकजना अधिकृत कर्मचारी- सदस्य
(घ) सामुदायिक विद्यालयको प्रधानाध्यापकहरुमध्येबाट प्रत्येक वर्ष परिवर्तन हुने गरी समितिले तोकेको एक जना प्रधानध्यापक- सदस्य 
(ङ) संस्थागत विद्यालयहरुको प्रतिनिधि मुलक संस्थामध्येबाट प्रत्येक वर्ष परिवर्तन हुने गरी प्रमुख वा अध्यक्षले तोकेको प्रतिनिधि एक जना- सदस्य
(च) गाउँपालिका स्तरीय अभिभावक संघका तर्फबाट प्रत्येक वर्ष परिवर्तन हुने गरी प्रमुख वा अध्यक्षले तोकेको प्रतिनिधि एक जना- सदस्य
(छ) गुठी वा परम्परागत धार्मिक विद्यालयका तर्फबाट प्रत्येक वर्ष परिवर्तन हुने गरी गाउँ/नगरपालिकाको अध्यक्ष वा प्रमुखले तोकेको सदस्य १ जना- सदस्य 
(छ) शिक्षा अधिकृत- सदस्य- सचिव

त्यस्तै विद्यालय व्यवस्थापन समिति गठन प्रक्रियाबारे पनि ऐन र नियमावलीमा एकरुपता नहुँदा अलमल हुने देखिन्छ।

शिक्षा ऐन २०७४ काे परिच्छेद- ५ मा विद्यालय व्यवस्थापन समिति सम्बन्धकाे दफा ९ मा सामुदायिक विद्यालय व्यवस्थापन समिति गठन प्रक्रिया उल्लेख छ। जसमा सामदायिक विद्यालयको सञ्चालन, रेखदेख र व्यवस्थापन गर्नको लागि प्रत्येक विद्यालयमा देहायका सदस्यहरु रहेको एक विद्यालय व्यवस्थापन समिति रहनेछ भनिएकाे छ।

(क) समितिका सदस्यहरूले तल उल्लेखित (ख) र (घ) क्षेत्रबाट प्रतिनिधित्व गरेका सदस्यमध्येबाट उनीहरुले छानेको व्यक्ति- अध्यक्ष 
(ख) अभिभावकहरूमध्येबाट छानिएका कम्तिमा दुई महिलासहित चारजना- सदस्य 
(ग) विद्यालय रहेको वडाका जनप्रतिनिधिहरु मध्ये वडाध्यक्ष वा निजले तोकेको प्रतिनिधि एकजना- सदस्य
(घ) विद्यालयका संस्थापक, बुद्धिजिवी, शिक्षा प्रेमी, विद्यालयलाई निरन्तर दश वर्षदेखि सहयोग गर्ने वा विद्यालयलाई दश लाख वा सोभन्दा बढी नगद वा जिन्सी सहयोग गरेका व्यक्तिहरूमध्येबाट विद्यालय व्यवस्थापन समितिले मनोनित गरेका एकजना महिलासहित दुईजना- सदस्य 
(ङ) विद्यालयका शिक्षकहरूले आफूहरूमध्ये छानी पठाएको एक जना- सदस्य
(च) स्थानीय शिक्षाप्रेमी मध्येबाट गाउँशिक्षा समितिले मनोनित गरेको एक जना- सदस्य 
(छ) शैक्षिकबाहेक अन्य उद्योग वाणिज्य क्षेत्रमा संलग्न व्यक्तिमध्येबाट शिक्षा समितिले मनोनित गरेको एक जना- सदस्य 
(ज)कुनै वर्गीकरणमा नपरेका गाउँपालिका क्षेत्रभित्रका अल्पसङ्ख्यक जातजाति, भाषिक वा धार्मिक समूहमध्येबाट शिक्षा समितिका सदस्यहरूको बहुमतबाट नियुक्त एक जना- सदस्य 
(झ) विद्यालयको प्रधानाध्यापक- सदस्य सचिव

शिक्षा नियमावली २०७४ काे परिच्छेद ५ मा विद्यालय व्यवस्थापन समितिसम्बन्धी व्यवस्था गरिएकाे छ। जसकाे नियम २६ मा विद्यालय व्यवस्थापन समिति रहने उल्लेख छ। उपनियम (१) मा यस नियमावली र अन्तरगत व्यवस्था भएको समितिहरुको अधिकार क्षेत्रबाहेक विद्यालय सञ्चालन गर्न प्रत्येक सामुदायिक विद्यालयमा देहाय बमोजिमको एक विद्यालय व्यवस्थापन समिति रहनेछ भनी लेखिएको छ।

(क) विद्यालयका अभिभावकले स्वयम मध्येबाट चुनेको एकजना- अध्यक्ष
(ख) विद्यायालयका अभिभावकले स्वयम मध्येबाट चुनेको १ र १ जना महिला र दलितसहित २ जना- सदस्य
(ग) गाउँपालिकाकाे एकजना प्रतिनिधि- सदस्य
(घ) विद्यालय हेर्न ताेकिएकाे विद्यालय निरिक्षक- सदस्य
(ङ) सम्बन्धित विद्यालय हेर्ने श्रोत व्यक्ति- सदस्य 
(च) वरिष्ठ शिक्षक एक जना- सदस्य 
(छ) विद्यालय शिक्षक अभिभावक संघका अध्यक्ष- सदस्य
(ज) विद्यालय स्तरीय बालक्लव ले मनोनयन गरेको एक बालक र एकजना बालिका गरी २ जना- स्थायी आमन्त्रित सदस्य
(झ) प्रधानाध्यापक- सदस्य सचिव

यस्ता थुप्रै खाले विवादित व्याख्या र परिभाषाहरु उल्लेख गरिएकाे गरिँदा ऐन र नियमावली बाझिएको छ। तसर्थ ऐन नियमावली संशोधन गरी एकरुपतामा ल्याएर मात्र कार्यान्यन गर्न वाञ्छनीय देखिएको वडाध्यक्ष राेकायाले बताए।

ऐन र नियमावलीबीचका अलमलहरु औँल्याएर संशोधन प्रस्ताव पेस गरेका हुनाले वडाध्यक्ष धन्यवादका पात्र भएकाे तातोपानी गाउँपालिकाका अध्यक्ष नन्दप्रसाद चाैलागाईंले बताए। उनले भने, 'याे अलमललाई हामी चाँडै हटाउनलाई दफावार छलफल गरी ऐन नियमावलीबीच एकरुपता ल्याउनेछाैं।'