सबैको लागि सदैव न्याय गर्नुपर्ने निकाय भएको हुनाले अदालतहरुलाई सम्मानित अदालत भनिएकाे हाे। गरीब, दुखी र निमुखाहरुले समेत आशा र भरोसा गर्ने एक मात्रै निकाय भएकोले अदालतलाई न्यायलय अनि न्यायधीशहरुलाई न्यायमूर्ति भनिने गरेको हो। तर, विडम्बना विगत लामो समयदेखि नेपालका अदालतहरुमा ‘सेटिङ’ चल्छ भनिने गरेको छ।
त्यसैले सिद्धान्तत सदैव सम्मानित हुनुपर्ने हाम्रो अदालतहरुमा दुर्भाग्यले न्यायधीश बनेर छिरेका न्यायका व्यापारीहरुबाट हुने गरेका चलखेल र त्यसको आधारमा भए गरेका कतिपय फैसलाले अदालतप्रतिको आम बुझाइ नै नकारात्मक बन्दै गएको हो। त्यस्ता ‘कू’पात्रहरुको कूकर्मले गर्दा कतिपय फैसलाको नाममा निस्किएका घृणित परिणामले सिर्जना गरेको नकारात्मक बुझाइको बावजुद अदालतलाई सम्मान नै गर्ने, त्यसबाट न्यायकै आशा राख्ने अनि न्यायधीशलाई न्यायमूर्तिकै रुपमा बुझ्ने र पुज्ने हामी सर्वसाधारणहरुको ठूलो पंक्ति सेटिङबाट न्यायको चीरहरण हुने अदालतको आम प्रवृति नभई केही कूपात्रहरुको कुकर्म मात्रै हो भन्दै आएकै छौँ।
हाम्रो त्यो विश्वासलाई सम्मानित अदालतमा विराजमान सच्चा न्यायमूर्तिहरुले समय समयमा सही सावित गर्नु भएकै पनि छ। पञ्चायत कालमा अरु कुरामा आमरुपमा न्याय नै भए पनि राजनीतिसँग जोडीएका मुद्दामा दरबारको इशाराले न्यायलय प्रभावित हुन्थ्यो भन्दा अन्यथा हुँदैन। तर, प्रजातन्त्र आइसकेपछि सच्चा न्यायमूर्तिहरुको फैसलाको माध्यमबाट न्यायलयले कतिपय यस्ता काम गरेको छ कि जसले गर्दा कमसेकम न्यायमूर्ति गतिलो हुँदा न्यायलयलाई कम आँक्न कसैले सक्दैन भन्ने भाष्य स्थापित गर्न कतिपय न्यायधीशहरुदेखि प्रधानन्यायधीशहरुसम्म सफल रहनुभएको छ।
संसद विघटन उल्ट्याउनेदेखि शाही आयोग खारेजी अनि संविधान बमोजिम पदच्युत हुनुपर्ने हुँदा हुँदै पदमै रहने प्रधानमन्त्रीलाई बार्दली देखाउनेदेखि लोकमानसिंह कार्की जस्तालाई अहम्को घोडाबाट उतार्नेलगायत थुप्रै काम सम्मानित अदालतबाट भएका छन। श्रीमानहरु विश्वनाथ उपाध्याय, मिनप्रसाद रायमाझी, अनुपराज शर्मा, कल्याण श्रेष्ठ अनि सुशीला कार्कीजस्ता सम्मानित र साहसी न्यायमूर्तिहरुको त्यस्तै हिम्मत र आँट पनि देखेको हुनाले निमुखा गरीवदेखि बेसहारासमेत पनि अदालतले न्याय दिन्छ भनेर जाने गरेको छन। अदालतप्रतिको त्यो आस्था ठूलो कुरा हो। जनताको तहमा रहेको त्यही आस्था र विश्वासले नै हो अदालत र न्यायधीश सम्मानित हुने तर जब त्यो आस्था सकिन्छ तब न्यायलयको साख: पनि सकिन्छ। त्यसैले अदालतका हरेक काम र फैसलाले जनताको त्यो आशा र विश्वास बर्करार राख्न सक्नुपर्छ। तर, दु:खका साथ लेख्नु परेको छ कि समय समयमा साहसिक निर्णय गर्न सक्षम त्यही अदालत कतिपय बेलामा चाहिँ अनौठो ढंगले बरालिने र आफ्नो भूमिकाबाट विक्षिप्त भएको पो हो कि भन्ने देखिन गएको छ।
जस्तै अहिले नेपाल प्रहरीको आइजीपी नियुक्तिको विवाद सम्बन्धी मुद्दामा अदालतमा भइरहेको ढिलाइले अदालतको निष्पक्षता र प्रभावकारीता मात्रै नभएर यसको प्रथामिकता निर्धारण क्षमतामा नै गम्भीर सवाल खडा भएको छ। प्रहरीको आइजीपी बढुवा सम्बन्धी मुद्दाका दौरान प्रदर्शीत व्यवहार अदालतप्रति रहेको आमसर्वसाधारणको अपेक्षाविपरीत देखिएको छ। यति संवेदनशील मुद्दाको सुनुवाइ एकपछि अर्को गरेर लम्ब्याउने (एउटा पेशीबाट अर्को पेशीको बिच लामो समय राखेर)जस्ता कामले अदालतप्रतिको विश्वासमा कमी जरुर आएको छ। एकदम स्पष्ट भएर भन्ने हो भने अहिले सिङ्गाे प्रहरी आशंका र अन्योलको बिचमा छ, त्यो अनिश्चयको सिकार भएको छ।
एकातिर भएको वरिष्ठता मिचेर सरकारले बनाएको एउटा अधिकृत आइजीपी छन् अनि वरिष्ठताले १८ महिना जेष्ठ रहेका अर्का अधिकृत आफू आइजीपी हुन पाउनुपर्छ भनेर अदालतमा मुद्दा लडिरहेका छन्। यस्तोमा ती दुवै अधिकृतले मातहतका कुनै अधिकृत वा जवानलाई केही विषयमा फरक–फरक आदेश दिएमा ती विचरा प्रहरीहरु कसको कुरा मान्नु वा नमान्नु भन्ने अवस्थामा पुग्ने पक्का छ। अनि त्यसो किन भएको छ त भन्दा समयमा निर्णय नदिएर, यथोचित न्याय निरुपण नगरेर अदालतले नै अन्योलतलाई बढाएको छ। देशको शान्ति सुरक्षाको प्रमुख जिम्मेवारी बोकेको प्रहरी अदालती ढिलासुस्तीको सिकार बन्न मिल्छ कि मिल्दैन ? भन्ने सवाल सम्मानित सर्वोच्च अदालतका श्रीमानहरुको निम्ति अहम् सवाल बन्नुपर्छ कि पर्दैन ? जरुर बन्नुपर्छ किन कि अन्योलग्रस्त प्रहरीले विश्वसनीय सुरक्षा दिन सक्दैन अनि विश्वसनीय सुरक्षाबिना राज्यको कुनै पनि अंगहरुले सही ढंगले काम गर्नै सक्दैन। त्यसैले अब आइजीपी बढुवा सम्बन्धी मुद्दालाई निरन्तर सुनुवाइमा लगेर त्यसको निरुपण अदालतले गर्नै पर्छ।
त्यसै त विगतमा आफ्ना असंवैधानिक निर्णय र हर्कतहरुमा अदालत बाधक बनेको हुनाले रुष्टहरुको टोली अदालतको वर्तमान नेतृत्व र नेतृत्वदायी पंक्तिलाई उनीहरुको विस्थापनबाट बनेको यो सरकारको सहयोगी भनेर चित्रित गराइरहेका छन्। अनि यस्तो अवस्थामा सारा पुराना नजिर उल्ट्याएर, मनोमानी ढंगले वर्तमान सरकारले गरेको प्रहरी माहानिरीक्षक नियुक्ति सम्बन्धी मुद्दाको सुनुवाइ र फैसलामा अनावश्यक विलम्ब गरिनुले अदालतको निष्पक्षतामा सवाल खडा गर्नेहरुलाई चाहिँ सही सावित गर्ने खतरा हुन्छ। हो, मुद्दाको सुनुवाइको दौरान पक्ष वा विपक्षबाट प्रस्तुत हुने दलिलहरुको सुनुवाइ गर्दै एउटा न्यायीक निष्कर्षमा पुग्नु न्यायलयको धर्म हो। न्यायलयले स्वतन्त्र न्याय निरुपण गर्दै गर्दा यसो हुँदा चाहिँ न्याय हुन्छ भन्ने दलिल जरुर प्रस्तुत गर्न पाइन्छ तर यसै गर्न पर्छ भनेर आदेश निर्देश गर्न पक्कै मिल्दैन। तर, यस मुद्दामा यही आदेश गर्न पर्छ भन्न नपाइए पनि मुद्दाको प्रकृति हेरेर यस मुद्दालाई प्रथामिकतामा राखेर शीघ्र न्याय निरुपण गरिनुपर्छ भन्न जरुर पाइन्छ।
तसर्थ, नेपाल प्रहरीको आइजीपी नियुक्तिको विवादमा पनि १८ महिनाअगाडि एआइजी भइ कुनै खतबात बिना काम गरिरहेको अवस्थामा ती एआइजीलाई सोही एआइजी पदमै राखेर निजभन्दा १८ महिनापछि बढुवा भइ निजबाट समेत फुली थाप्नेलाई आइजीपी बनाउने काम अन्यायपूर्ण र विधिविपरीत छ भन्ने दलिल प्रस्तुत गर्न जरुर पाइयो नै र त्यसको सुनुवाइ हुने आशा गर्न पनि पाइयो। तर, त्यसै होस् भनेर दवाव पो दिन पाइएन त। तर, के त्यसो भन्दैमा यति संवेदनशील मुद्दाको सुनुवाइ विलम्ब गर्न चाहिँ मिल्दै मिल्दैन, हुँदै हुन्न भन्न पनि नमिल्ने त हाेइन होला। त्यसैले सबैले भनौं कि प्रहरी प्रमुख नियुक्ति जस्तो संवेदनशील विषयमा परेको मुद्दामा न्याय निरुपणलाई विलम्ब गर्ने मनसायले अनावश्यक रुपमा धेरैभन्दा धेरै कानुन व्यवसायी राख्ने, यसो वा त्यसो गर्ने र मुद्दाको फैसला मितिलाई लम्ब्याउने खेलको तत्काल पहिचान गर्दै अदालतले यसको निरन्तर सुनुवाइ गर्ने निष्कर्ष निकालोस्।
संवेदनशील विषयको मुद्दामा शीघ्र न्याय निरुपण होस् भन्ने यो माग न्यायलयमा कार्यरत न्यायमूर्तिहरुप्रति अविश्वास गरेर नभई देशको शान्ति सुरक्षाको प्रमुख जिम्मेवारी बोकेको प्रहरी अदालती ढिलासुस्तीको सिकार बन्न मिल्छ कि मिल्दैन ? उहाँहरुप्रतिको अहम् विश्वासको जगमा गरिएको हो भन्ने सत्यको पनि बाेध होस्।
श्रीमानहरुले बुझ्नुपर्छ कि अदालतलाई कम्जोर पार्ने, यसलाई निकम्मा बनाउने काममा एउटा पंक्ति सदैव लाग्दै आएको छ र लागि रहनेछ किन कि त्यसो गर्दा मात्रै उनीहरुको काला कर्तुतहरुले निरन्तरता पाइरहनेछ। तर, मुलुकभित्र अनि बाहिर पनि अदालतलाई कमजाेर पार्नेहरुभन्दा बलियो पार्नुपर्छ भन्नेहरुको बहुमत छ। त्यसैले त अदालत बलियो होस्, सम्मानित र विश्वसनीय होस् भन्नेहरु त निरन्तर भनिरहेका छन कि अदालतले सबैको लागि न्याय गर्छ, ऐन नियमअनुसार अदालती नजिरअनुसार नै फैसला गर्छ। तर, के प्रहरी महानिरीक्षक नियुक्तिको मुद्दाकै जस्तो उदेकलाग्दो ढङ्गले आम आशंकासँग मिल्दोजुल्दो हिसाबले पेशी लम्ब्याएर राख्ने कामले अदालती निष्पक्षताप्रतिको त्यो विश्वास कायम होला ? यो सवालको जवाफ श्रीमानहरुले नै दिनुपर्छ। त्यो पनि बोलीले हाेइन व्यवाहारले नै दिनुपर्छ।
के गर्नु श्रीमान, हामीले दिउँ भने अहिले भइरहेको ढिलासुस्तीले गर्दा उत्तर दिन गाह्राे छ। झन प्रहरी महानिरीक्षक नियुक्ति सम्बन्धी विवादको मुद्दामा ढिलाइले त अदालतबाट प्रथामिकता निर्धारणसहित न्याय हुन्छ भन्ने ठान्नेहरु नै अचम्मित हुन वाध्य छौं। कि हाम्रो बुझाइ मिलेन कि श्रीमान ? कि प्रहरी महानिरीक्षक नियुक्तिमा विवाद हुने विषय संवेदनशील हाेइन कि ? खैर जे होस्, अझै पनि आशा छ कि यति संवेदनशील मुद्दालाई अग्राधिकार दिएर निरन्तर सुनुवाइ गरेर शीघ्र न्याय निरुपण हुनेछ।
