लामो समय उपरी तहमा अल्झिएको संक्रमणकालीन न्याय आरोपित पीडकहरूकै नियन्त्रणमा रह्यो।
अझ बढी द्वन्द्वकालीन गम्भीर अपराधका घटनामा आममाफी कि अभियोजनका काठमाडौँकेन्द्रित बहसपीडित समुदायको आवश्यकता भन्दा बाहिर हाबी भए जसले पीडितकेन्द्रित न्याय प्रकियामा पीडित समुदायलाई सीमान्तमा मात्रै पारेन, अझ पर तिनका माग र आवश्यकतालाई नजरअन्दाज गरियो।
द्वन्द्वपीडितहरूलाई अधिकार सम्पन्न पीडितको हैसियतमा पहिचान गरिएन र पीडितहरूसँगको सम्वादबाट उनीहरूका आवश्यकताहरूलाई मनन् गर्ने र माग सम्बोधन गर्ने प्रक्रिया र संयन्त्र नै बनेनन्।
विगत दुई दशक भन्दा बढी समयदेखि व्यावहारिक तहमा न्याय नपाएका द्वन्द्वपीडितहरूले सरकार र जिम्मेवार निकायलाई प्रश्नहरू त गर्दै आएका छन् तर तिनका गैरजिम्मेवार प्रवृत्तिबाट सरकारप्रतिको विश्वास गुम्दै गएको छ। सरकार नियन्त्रित संक्रमणकालीन न्याय संयन्त्रहरू निकम्मा भएका छन्।
