आकाशबाट दिनहुँ जसो पानी परिरहेको छ। 
रोपाइँ गर्ने, बिउ राख्ने चटारो हुने याम हो, बर्खा।

तर, पानी नपाएर खेत बाँझै रहे भने किसानहरुलाई कस्तो लाग्ला ? काम गर्न खेतमा जाने कि पानी माग्न प्रशासन धाउने ?

पोखरा महानगरपालिका– ३२ का किसानहरुलाई यस्तै भएको छ। गत साल भदौ ८ गतेको बाढीले पोखरा– ३२ भुनभुनेमा रहेको सिँचाइको नहर नै बगाएपछि खेत बाँझै छन। मन्त्रालयमा धपेडिपछि बल्लतल्ल सिँचाइका लागि रकम पारेर काम थालेका किसानलाई विभिन्न कारण देखाउँदै काममा अवरोध खडा गरेको भन्दै किसानहरु न्युरोडमा अवस्थित पोखरा महानगरको कार्यालयमा धर्ना बसेका छन्। असार महिना भित्रै काम सक्ने गरी काम जोडतोडका साथ काम अघि बढे पनि अहिले ठप्प छ।

मध्य दिउँसोको चर्को घाममा डेलिगेसन बसेका पर्शुराम पण्डितले सिँचाइ गर्न नपाएर खेत बाँझै रहेको भन्दै झोक पोखिरहेका थिए। ‘४ हजार रोपनी क्षेत्रफलमा सिँचाइ गर्न पाइएन।  भदौ ८ गते नहर पूर्ण रुपमा ध्वस्त छ, हामी हजार घरधुरि पीडित भएका छौं,’ उनले भने।

समस्याको गाँठो फुकाइदिन विभिन्न मन्त्रालय चहार्दा चहार्दै बल्लतल्ल छुट्याइएको बजेटले काम थाले पनि पूरा हुन नदिएको भन्दै उनले दुखेसो पोखे। स्थानीय स्रोतको उपयोग गर्दै तत्काल सिँचाइका लागि नहरको काम अघि बढाउने कागजी प्रक्रिया पूरा गरेर काम थाले पनि बर्खायाममा नदिजन्य पदार्थ निकाल्न नमिल्ने भन्दै गत ७ गते प्रहरीले स्काभेटरको चाबी खोसेको थियो। द्रुत गतिमा कामअघि बढाएर सिँचाइको व्यवस्था मिलाउने स्थानीय किसानहरु खटिए पनि प्रहरीले काम रोकेको थियो।

‘हामी विभिन्न मन्त्रालय पनि गयौं। अर्थ मन्त्रालय गयौं। मुख्यमन्त्री कार्यालय पनि गयौं। उर्जा मन्त्रालय पनि गयौं। संघबाट पैसा नआउने वार्षिक २०, २५ लाख मात्र आउने। ५० लाख आउने,’ उनले अघि भने, ‘त्यो बजेटले नभेट्ने। हाम्रो समस्या दैवी प्रकोपमा पर्ने हुनाले हामी जाँदा विभिन्न सरकारले दबाब दिए। आजको दिनसम्म हामीले धानको बिऊँ राख्न पाएको छैनौं।’

बाढीले नहर बगाएपछि भदौ यता सिँचाइ नै गर्न नपाएको उनले सुनाए। गत वर्षदेखि नै कुरा उठाउदै आए पनि आफ्नो दायित्वभित्र नरहेको बताउँदै महानगर पटक पटक पन्छिएको उनले आरोप लगाए।

बेगनास सिँचाइ प्रणालीको अध्यक्ष पुष्पराज भण्डारीले किसानले धान रोप्ने बेलामा खेत बाँझै रहेको बताए। ‘गत वर्षबाट रकम अभावले मर्मत हुन सकेको थिएन।  हाललाई प्रदेश सरकारबाट केही रकम उपभोक्ता समितिमा आएको छ,’ उनलो भने, ‘टेण्डर गर्दा ढिला हुने भयो। धान रोप्न पाइने भएन भनेर उपभोक्ता समिति मार्फत काम अघि बढाएका छौं।’

सबै प्रमाण पुराएर काम गर्दा विभिन्न रोकने बहाना निकाल्ने काम भएको उनको आरोप छ। ‘किन काम रोकियो भनेर किसान आफैं आएका हुन्,’ उनले भने।

नहर निर्माण समिति अध्यक्ष घनश्याम तिवारीले अनेक झन्झटपछि अघि बढेको काम पनि बहानाबाजी गर्दै रोकिएको भन्दै गुनासो पोखे। ‘हाम्रो मुख्य माग नहर हो। बेलैमा सिँचाइ गर्न पाउन पर्‍यो भन्ने हो,’ उनले भने। १ करोड ३० लाख रुपैयाँमा काम गर्ने योजना बनाएर काम अघि बढेको थियो।

टेण्डर प्रक्रियाबाट काम गर्दा ढिला हुने भएकाले समितिले रिस्क लिएर फास्ट ट्रयाकमा काम अघि बढाउन डिभिजन कार्यालय गएर समिति मार्फत काम गर्ने सहमति अनुसार काम थालेको उनले सुनाए।

महानगरले पनि पत्र दिएर समिति बनाइ काम थालेको उनले सुनाए। भत्केको नहर बनाउन एउटा मुल समितिले काम गर्ने र १ देखि ५ वटा शाखा मध्ये त्यसको मुल समिति र शाखा समितिले पनि काममा सघाउने गरि काम अघि बढेको थियो।

नगरपालिकाले काम अघि बढाउने मञ्जुरी दिएपछि त्यसैअनुसार हामीले काम सुरु गरेको उनले सुनाए। ‘स्थानीय साधान स्रोत उपयोग गर्ने गरी। विपद् कोषबाट आपतकालिन अवस्थामा तत्काल काम गर्न परि हाल्ने भएकाले। चाहिने साधन स्रोत स्थानीय स्तरबाटै जुटाउने भनेर महानगरले २८ जठबाट लागू हुने गरी ३ दिनका लागि अनुमति दियो। सामान पुग्न सकेन फेरि अवरोध खडा भयो,’ उनले भने।

काम सुरु भएपछि विभिन्न व्यक्तिले अवरोध खडा गर्दै आएको उनले सुनाए। प्रशासन डाँकेर न्युनिकरणपछि दोस्रो चरणमा अनुमति लिएर काम सुरु भएको थियो। असार ३ गते  ४ गतेबाट ८ गतेसम्मको अनुमति महानगरले दिएपछि ६ गते चापी थुत्न पुगेको उनले सुनाए। महानगरको नीति नियम पालाना गरेर ५ बजेपछि मेसिन बन्द गर्ने गरे पनि ५ नबज्दै गएर महानगरमा चापी थुतेको उनले सुनाए। चापी महानगरमा बुझाइयो भन्ने खबर पाएपछि ६ गते डाँडानाकको प्रहरीसँग सम्पर्क गर्दा अख्तियारले रोकेको जवाफ दिएको उनले सुनाए। भोलिपल्ट अख्तियारमै गएर बुझ्द अख्तियारले चापी थुत्ने आदेश दिन नमिल्ने बताएको उनले सुनाए। बिचमा कहाँ घुँसपैठ भयो भन्ने विषयमा तुरुन्तै बुझेर काम गर्ने वातावरण बनाइ दिने आश्वासन दिएर पठाएको उनले बताए।

‘हिजोसम्म हामीले काम गर्न पाएनौं। सर्वदलीय बैठक वडामा राख्दा कसैले रोक्ने कुरा आएन। निर्णय लिएर वडाध्यक्षज्यु यहाँ आउनुभयो। भरे चापी लिएर आउछु भन्नु भएको थियो। तर, बेलका स्वय अध्यक्षले चापी दिने जस्तो कुरा आाएन। जनता नै उतार्न पर्ने भयो भन्ने कुरा आयो,’ उनले भने, ‘अनि आम किसानहरुलाई खबर पठाएर यहाँ आयौं। ८ गतेसम्म यही महानगरले अनुमति दिएको छ। यदी त्यस्तो हो भने किन महानगरले ८ गतेसम्म काम गर्न पाउने अनुमति दियो।’

दैवी प्रकोप अन्तर्गत अख्तियारमा मुद्दै परेको भए उपभोक्ताले जानकारी पाउनुपर्ने उनले बताए। सम्बन्धित निकाय वडा, सिँगो स्थानीय निकाय हुँदाहुँदै जानकारी नदिएर किसानको समस्या नसुन्ने आलटाल गर्ने गैरजिम्मेवार काम भएको उनले आरोप लगाए।

बाढीले १ सय १० मिटर पूरै नहर बगाएको छ। सातमुहाने माथिको पुल पनि बाढीले क्षति पुगेको उनले सुनाए। समस्यामाथि सबैको आँखा परे पनि काममा आँखा नपुगेको उनले सुनाए। ‘हामीले काम सुरु गरेको जेठको २८ बाट अनुमति प्राप्त गर्‍यौ। त्यहीअनुसार काम सुरु गरेको हो,’ उनले भने, ‘माल्मुल फाँट भनेको यसतो फाँट हो। मान्छे मात्रै होइन। कुनै पनि चरा चुरुगी जीव जन्तुले पनि पानी खान पाउँदैन। आकाशबाट पानी नपरे अन्तबाट वैकल्पिक पानीको स्रोत छैन। त्यस्तो संवेदनशील ठाउँमा पानी छैन।’

इजाजत पाए पनि नदिजन्य पदार्थको अनाधिकृत प्रयोग भएकाले अवरोध आएको हो कि ? भन्ने हाम्रो प्रश्नमा कुनै किसिमको लापरबाही नभएको उनले सुनाए। उपभोक्ताले पालैपालो ड्युटी बसेर काम अघि बढाएको उनले सुनाए।

महानगरले आफ्ना आवाज नसुनि वडा कार्यालयमा ताल्चा लगाएर धर्ना बस्न आउन बाध्य भएको उनले  सुनाए। ‘महानगरबाट हाम्रो वडाध्यक्षलाई दैवी प्रकोप समिति गठन गर्न पर्छ भनेर वडामा भनेर भनेका थियौं भनेर भन्नु भयो। त्यो त हामीलाई थाहा भएन। नियम कानुन त उहाँहरुले जान्ने कुरा हो,’ उनले भने, ‘उहाँहरुले भने अनुसार काम नभएको भन्ने कुरा आयो। तत्कालै समिति बनाएर सिडिओ साप कहाँ गएर दैवि प्रकोपको मिटिङ गरेर काम फुकाइ दिन्छु भनेर वडाध्यक्षज्यु को रोहबरमा बसेर काम फुकाइदिने भन्ने कुरा आएको छ।’

वडा नम्बर ३२ का अध्यक्ष अक्कलबहादुर कार्कीले समस्या समाधानका लागि जिल्लाको विपद् समितिले निर्णय गरिसकेको बताए। ‘हाम्रो वडा समितिले निर्णय गरिसकेको छ। सिडिओ साप कहाँ गएर बैठक भएर निर्णय भइसकेपछि महानगरको कार्यकारीलाई पत्र लेखिसकेपछि काम फुक्छ। विपद् भनेको आई रहने कुरा हो,’ उनले भने।

अर्थ मन्त्री सिँचाइ मन्त्रीसँग ४, ५ पटक बैठक बसेर बल्लतल्ल बजेट परेको उनले सुनाए। ४ हजार रोपनी जग्गा सिँचाइविहीन भए पनि विभिन्न कारणले अहिलेसम्म आलटाल भएको उनले सुनाए। जम्मा ४ करोड ६० लाखको फुल स्टिमेट रहेको उक्त योजना प्रदेशले स्थानीय साधन स्रोत प्रयोग गर्ने गरि २ करोड ४० लाख छुट्याएकोछ। ‘हाम्रो स्रोत साधन प्रयो गर्ने गरेर, कसैलाई असर नपार्ने गरि सर्वदलिय बैठक बसेर असर नपार्ने समाधान निकाल्न खोजेका हौं,’ उनले भने।

खोलालाई डिपिआर तयार पारेर सुरक्षित बनाउने योजना पनि वडाले बनाएका छ। तटबन्ध बनाएर २५ मिटरमा आरसिसि चेकड्याम लगाउने। दायाँबायााको जग्गामा माछा पालन गरेर वार्षिक १७ करोड आम्दानी गर्ने लक्ष्य राखेको उनले सुनाए। यसबाट स्थानीयसँगै महानगर पनि लाभान्वित हुने उनले बताए।

किसानको समस्या सामाधान गर्न आफूहरु दिनरात नभनि लाग्ने उनले सुनाए। ‘यो समस्यालाई छिट्टै समाधान गछौं। रात दिन लगाएर १ हप्ता १० दिन लगाएर नहर चलाउने पक्षमा हामी छौं,’ उनले भने, ‘किसानहरुलाई धान रोप्न तयार भएर बस्नुस् भनेर भनेका छौं।’