कमसल काम गरेको भन्दै सुरुवातदेखि नै विवादित थियो, फेवाताल मुहानमा बनेका सिल्ट्रेसन ड्याम। निर्माण हुँदाहुँदै स्थानीयले गुणस्तरहीत काम भएको भन्दै अवरोध पनि खडा गरे।

तर, चौतर्फी विरोधलाई बेवास्ता गर्दै ड्याम बन्यो। ड्याम त बन्यो, निर्माण सकिएर हस्तान्तरण भएको महिना दिन नबित्दै भत्कियो। गत वर्ष बर्खामा करोडौं खर्चेर बनेको हर्पन खोलाको ड्याम खण्डहर बन्न पुग्यो। बाँकी ड्याम पनि खोलाको तोड धान्न नसक्ने अवस्थामा छन्।

आलोचना र विरोधपछि प्रदेश सरकारले गठन गरेको अध्ययन टोलीले सार्वजनिक गरेको प्रतिवेदन ‘फेवा सिल्टेसन ड्याम समस्या र न्यूनीकरणका उपाय’ मा २८ करोड रुपैयाँ खर्चेर फेवाताल मुहानमा बनेका ४ ड्याम भौगोलिक अवस्था नै नहेरी गलत ठाउँमा बनेको निष्कर्ष निकालेको थियो।

२८ करोड रुपैयाँ खर्चेर बनाएको ड्याम भत्केपछि अब त्यहाँ फेरि संरचना निर्माण गर्न त्यसको दोब्बर अर्थात ५४ करोड रुपैयाँ लाग्ने स्टिमेट निस्किएको छ।

ड्याम बनाएको ठाउँमा जम्मा गेग्रानबाट गिटी, बालुवा निकाल्ने महानगरपालिकाले निजी कम्पनीलाई २४ वर्षको ठेक्का लगाएको छ। त्यही ठेक्का पाएको फेवा सिल्टेसन प्रालिले नयाँ संरचनाका लागि ५४ करोड लाग्ने स्टिमेट महानगरपालिकालाई दिएको हो।

फेवा सिल्ट्रेसन प्रालिका शिवप्रसाद अधिकारीले अहिले ड्याम रेखदेखको काम गरिरहेको बताए। कम्पनीले २४ वर्षसम्मका लागि ड्याम रेखदेख गर्ने र ढुंगा, गिटी निकाल्ने ठेक्का पाएको हो।

‘रेखदेखको काम गरिरहेका छौं। महानगरमा डिपिआर बुझाएका छौं, माघको २४ गते स्वीकृत भएर आएको छैन,’ उनले भने। हाल ड्याममा ढुंगा, गिटी जम्मा नभएकाले झिक्ने काम नभएको उनले सुनाए।

महानगरबाट डिपिआर स्वीकृत भइनसकेकाले पहिलेकै डिपिआरअनुसार रेखदेखको काम भइरहेको उनले सुनाए। डिपिआर स्वीकृत भएपछि असोज, कात्तिकबाट काम सुरु हुने उनले बताए।

‘अब आउनेवाला भन्ने कुरा छ। एक, डेढ महिनाअघि नै आउनुपर्ने हो। चुनावले पनि अलि पछि धकेलियो होला, हामीले ५४ करोडको पठाएका छौं,’ उनले भने, ‘महानगरले लागत तलमाथि पार्न सक्छ।’

नयाँ डिपिआरअनुसार ४२ करोडदेखि ५४ करोड रुपैयाँसम्ममा बर्खा सकिएपछि काम थाल्ने उनले बताए। जबकी, फेवा ड्याम सरकारी अध्ययन समितिले भत्किनसकेका तर जोखिमका तीनवटै तटबन्धलाई थप २७ करोड रुपैयाँमा रेट्रोफिटिङ गर्नुपर्ने निस्कर्ष निकालेको छ। ४ तटबन्ध निर्माणमा खर्चेको कुल २८ करोड ९६ लाख रुपैयाँ लगानी भने यत्तिकै खेर गएको छ।

महानगरका सूचना अधिकारी भरतराज पौडेलले ड्याम संरक्षणको काम भइरहेको बताए। कम्पनीले नयाँ डिपिआर महानगरमा बुझाएको उनले बताए। नयाँ डिपिआरबारे छिट्टै टुंगोमा पुग्ने उनले सुनाए।

फेवातालमा बर्सेनि मिसिने गेग्रान छेक्न प्रदेश सरकार र पोखरा महानगरपालिकाको आधा-आधा रकम लगानीमा बनेको ड्यामले तालको भविष्य जोगाउनुको सट्टा ड्याम तलका बस्ती जोखिममा पार्यो, खेतीयोग्य जमिनमा  क्षति पुर्यायो। हाल, भत्किएको ड्यामलाई टालटुल पारेर पुरानै स्वरुपमा त फर्काइयो। तर, बर्खा सुरु भएकाले स्थानीयमा त्रास सुरु भएको छ। पोहोर साल जस्तै ड्याम भत्किएर क्षति पुर्याउने हो कि भन्दै स्थानीय संशकित बनेका छन्।

पोखरा २३ का वडाध्यक्ष रामकाजी गुरुङले बर्खा सुरु भएकाले क्षतिको आँकलन गरेर आफूहरु तर्सिएको बताए। ‘पोहोर साल त सबै बगाएको थियो। अहिले फेरि टालटुल पारेर राखेको छ। प्रेसर आउनेबित्तिकै गइहाल्छ, फेरि कता बस्ती हान्छ, थाहै छैन,’ उनले भने।

मर्मतको नाममा एक, दुईवटा जाली हालेर राखिएको उनले बताए। अघिल्ला जनप्रतिनिधिले गलत काम गर्दा अहिले अप्ठ्यारो परेको उनले दुखेसो पोखे। फेवातालको मुख्य पानीको स्रोत हर्पन, खहरे, लौरुक र बेत्यायिनी खोलामा बनेको छ।

ढुंगा, गिटी, माटो र गेग्रानले तालको आकार साँघुरिँदो अवस्थामा आएपछि गेग्रानलाई रोक्ने उद्देश्यले मुहान आसपासमा बनेका चारवटा तटबन्ध उल्टै धराप बने।

नेपाल सरकारले सन् २००२ मा फिनिस इन्टरनेसनल डेभलपमेन्ट एजेन्सीसँगको सहकार्यमा गरेको अध्ययनअनुसार फेवा तालमा बर्सेनि एक लाख ४२ हजार टन ढुंगा, माटो र गेग्रान मिसिन्छ। यसरी बर्सेनि थपिने नदीजन्य वस्तुले तालको आकार साँघुरो बनाउँदै लगेको छ। त्यसैलाई रोक्न तालको मुहानको रुपमा रहेका खोलाहरुमा तटबन्ध बने।

फेवाको मुहानमा बनेका चारमध्ये नयाँबस्ती हर्पन खोलामा बनेको ड्यामको लागत सात करोड ८८ लाख ६२ हजार रुपैयाँ छ। हर्पन, खहरे र लौरुक खोलामा ड्याम निर्माण दाङको ‘खड्का कृष्ण पिके जेभी’ ले गरेको हो। बेत्यायिनी खोलामा ‘श्री गीता/जयनेपाल ईश्वर जेभी, स्याङ्जा’ ले ५ करोड ४६ लाख ५८ हजार ९७५ रुपैयाँमा सिल्टेसन ड्याम निर्माण गरेको हो।

लौरुक खोलामा ‘खड्का कृष्ण/पिके जेभी दाङ’ पाँच करोड ७४ लाख ८४ हजार ९९८ रुपैयाँमा ड्याम बनाएको हो। चार वटामध्ये अर्को ड्याम खहरे खोलाको धारापानीमा बनाइएको छ।

‘खड्का कृष्ण/पिके जेभी दाङ’ ले ९ करोड ६ लाख चार हजार ५५८ रुपैयाँ  लागतमा निर्माण गरेको यो ड्याम पनि उच्च जोखिममा रहेको सरकारी अध्ययन प्रतिवेदनले देखाएको छ।

गण्डकी प्रदेशको तत्कालीन नीति तथा योजना आयोगका सदस्य विष्णुराज बरालको नेतृत्वमा प्रदेश सरकारले बनाएको अध्ययन समितिले ‘फेवा सिल्टेसन ड्याम समस्या र न्यूनीकरणका उपाय’ नामक अध्ययन प्रतिवेदनले फेवाका मुहानको रुपमा रहेका खोलाहरुमा गुणस्तरहीन काम भएको तथ्य बाहिर ल्याएको थियो।

भूगर्भ इन्जिनियर किसानसिङ गुरुङका अनुसार हर्पन ड्याम भत्किनुको प्रमुख कारण निर्माणमा भएको कमजोरी हो। ‘ड्यामलाई कंक्रिट ज्याकेटिङ भएन। ‘कट अफ वाल’ पनि बनाइएन। जसका कारण पानीको दबाबले तल्लो भाग खोतल्दै गयो,’ उनले भने, ‘ड्यामको तल्लोपट्टी ‘कट अफ वाल’ पछि स्टिलिङ बेसिन राखिनुपर्थ्याे। त्यसले पानीको दबाब कम गर्थ्याे। त्यो नराख्दा ड्याम झन् कमजोर बनेको देखिन्छ।’

ड्याम निर्माणमा आर्थिक अनियमितता गरी कमसल सामग्री प्रयोग गरेकाले भत्किएको दाबीसहित अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग पोखरामा निवेदन परेको छ।

उच्च अदालत पोखरामा पनि गुणस्तरहीन आयोजना निर्माणमा संलग्नलाई जवाफदेही बनाउन माग गर्दै सार्वजनिक सरोकारको निवेदन (पीआईएल) दर्ता भएको छ। तर, अख्तियारले अहिलेसम्म कुनै एक्सन लिएको छैन भने उच्चले रिट खारेज गरिदियो।

प्रदेश सरकार र महानगरले तटबन्ध बाँधेर तालमा मिसिने गेग्रानलाई रोक्ने र त्यसलाई बेचेर आम्दानी गर्ने उद्देश्य राखेका थिए। ‘फेवा सिल्टेसन ड्याम समस्या र न्यूनीकरणका उपाय’ प्रतिवेदनमा हर्पनमा ९० हजार, खहरेमा एक लाख ३५ हजार, लौरुकमा २४ हजार र  बेत्यायिनीमा १६ हजार क्युबिक मिटर नदीजन्य पदार्थ भरिने आँकलन गरिएको छ।

प्रतिवेदनले मुहानमा सक्रिय पहिरो धेरै रहेकाले आँकलन गरिएभन्दा धेरै नदीजन्य पदार्थ जम्मा हुनसक्ने सम्भावना पनि औंल्याएको छ।

तटबन्ध निर्माणसँगै यस्ता ढुंगा, गिट्टी तथा गेग्रान जस्ता पदार्थ बिक्री गरेर वार्षिक दुई करोड ६० लाख रुपैयाँ आम्दानी गर्ने लक्षसहित सार्वजनिक निजी साझेदारी (पीपीपी) योजनाअन्र्तगत महानगरले २४ वर्षका लागि नदीजन्य पदार्थ बेच्ने अधिकार ‘फेवा सिल्टेसन प्रालि’ लाई सुम्पेको छ।

यो रकम वास्तविक आम्दानी हुनसक्ने रकमको तुलनामा कौडी बराबरको मूल्य हो। अध्ययन प्रतिवेदनले वार्षिक २० करोड ७१ लाख आम्दानी गर्नसक्ने सम्भाव्यता औंल्याएको छ।

महानगरले ‘फेवा सिल्टेसन प्रालि’ लाई सस्तोमै जिम्मा लगाए पनि ड्याममा जम्मा भएका गेग्रान निकाल्न आवश्यक पर्ने प्रवेशद्वार बनाइएको छैन। बाढी आउँदा चाहिने आकस्मिक निकासको पनि व्यवस्था छैन।

भूगर्भ इन्जिनियर किसानसिङ गुरुङ ड्याममा जम्मा भएका नदीजन्य पदार्थलाई बाहिर निकाल्ने योजना बनाए पनि त्यसअनुसार काम नहुँदा समस्या आएको बताउँछन्। ‘ड्याममा बर्सेनि गेग्रान थपिँदै जान्छ। त्यसलाई समयमै ननिकाल्दा ड्याममा दबाब बढ्छ। त्यसले भत्किने जोखिम हुन्छ,’ उनले भने।