यस वर्षकाे मनसुन समयमै भित्रिएपछि किसानहरुलाई धान रोपाइँको चटाराे छ। यतिबेला देशका अधिकांश स्थानहरूमा रोपाइँको भइरहेकाे छ।
समयमै वर्षा भएपछि धान रोप्न त पाए तर किसानहरुलाई एउटै कुराको डर छ- दुई साताभित्र मल नपाए बाली नष्ट हुन्छ।
यस्तै डर ललितपुरको खोकनाका किसानलाई पनि छ। अहिले खोकनामा धमाधम रोपाइँको चलिरहेको छ।
सिंचाइको समस्या नभएपनि यो वर्ष भने खोकनाका किसानहरुलाई मलको समस्याले पिराेलेकाे छ।
‘अघिल्लो वर्ष त जेनतेन धानलाई हुर्काएका थियौँ, तर यो पटक मलको अभाव छ’, एक किसानले बिएल नेपाली सेवासंग दुख पोख्दै भने, ‘मल बेलैमा पाइएन भने त हाम्रो मेहनत सबै खेर जान्छ। गाईगोठमा भएको धेरथोर मल हालेर काम चलाइरहेका छौँ।’
रोपाइँपछि मल हाल्न नपाउँदा खोकनाका किसानहरु मात्र नभई देशभरकै किसान यसको चपेटामा परेका छन्।
हरेक वर्ष सरकारले बजेट पास गर्दा किसान र कृषि क्षेत्रलाई प्रवर्द्धन गर्ने भनेर विभिन्न योजना लिएर आउँछ तर व्यवहारमा भने देखाउँदैन। सधैं किसानलाई नै पीर।
कृषिप्रधान देश भनेर चिनिने नेपालमा मलको अभाव हुनु लज्जास्पद कुरा भएकाे किसानहरू बताउँछन्।
भारतबाट मल ल्याएर किसानलाई हस्तान्तरण गर्ने कुरा नेताहरुको भाषणमा मात्र सिमित हुने गरेकाे छ। कहिले मल ल्याउने ठेकेदारले धोका दियो त कहिले भारतले मल दिएन भन्ने कुराबाहेक नेताहरुसँग अर्को कुनै बहाना नभएकाे किसानहरूकाे गुनासाे छ।
‘धान उत्पादनमा वृद्धि–खाद्यसुरक्षा, आत्मनिर्भरता र समृद्धि’ भन्ने नाराका साथ १८औँ राष्ट्रिय धान दिवस तथा रोपाईं महोत्सव २०७८ मनाइयो। तर अर्को महोत्सव हुन लाग्दा पनि समस्या भने ज्युँका त्युँ छ।
सरकारी आँकडालाई आधार मान्ने हो भने नेपाली अर्थतन्त्रको मुख्य आधार कृषि हो।
कुल जनसंख्याको ६५ प्रतिशत मानिसहरु प्रत्यक्ष कृषि पेशा गरेर जिविकोपार्जन गर्छन्। तर कृषिप्रधान देशमा नै हरेक वर्ष मल, बीउ, बजारलगायत सबै कुराको लागि बाह्य देशकै भर पर्नुपर्छ। कृषि क्षेत्रको विकराल रुप योभन्दा अरु के नै होला र ?
समयमा मल उपलब्ध गराउन नसक्ने सरकारले किसानलाई जमिन बाँझो राखेमा १ लाख जरिवाना गर्ने कानुन ल्याउनु न्यायोचित नभएकाे किसानहरू बताउँछन्।
