अमेरिकी स्टेट पार्टनरसीप प्रोग्राम (एसपीपी)काे चर्चा चुलिएपछि काठमाडौंस्थित अमेरिकी दूतावासले बुधबार पत्रकार सम्मेलन गरी एसपीपीमा सहभागी हुन नेपाल सरकार र नेपाली सेनाले प्रयास गरेको र त्यसलाई सन् २०१९ मा अमेरिकाले स्वीकृति दिएकाे बतायाे।
त्यतिबेलासम्म याे विषय सडकदेखि सदनसम्म चर्चा भइरहेकाे थियाे। संसदमा सत्ता पक्षसँगै प्रतिपक्षका सांसदहरूले पनि यसकाे विराेध गरिरहेका थिए। साेही समयकाे केही घण्टामै नेपाली सेनाले सम्झौता नगर्ने भनेर विज्ञप्ति निकाल्याे। सेनाले सम्झौता नहुने कारणमा नेपालको असंलग्न परराष्ट्र नीति र भू–राजनीतिक संवेदनशीलतालाई प्रस्तुत गरेको थियो।
यस्ताे छ विज्ञप्ती:
सेनाले भनेकाे थियाे,‘यस्ता सम्झौतामा सहभागी हुँदैन। र, विगतमा सहभागी हुने प्रयास पनि भएको छैन।’ तर, त्यसकाे २४ घण्टा नबित्दै नेपाली सेनाका तर्फबाट अमेरिकी दूतावासलाई एसपीपी सहभागी हुन अनुरोध गरेको पत्र सार्वजनिक भएकाे छ।
तत्कालीन प्रधानसेनापति राजेन्द्र क्षेत्रीले राजदूत अलाइन बी. टेप्लिजलाई २७ कात्तिक ०७२ मा लेखेको पत्र सार्वजनिक भएको हाे। पत्र सेनाले परराष्ट्र मन्त्रालयमार्फत नपठाई सिधै राजदूतलाई सम्बोधन गरी पठाएको छ भने वोधार्थ रक्षा मन्त्रालय र परराष्ट्र मन्त्रालयलाई दिएको छ।
पत्रमा नेपालको विपद व्यवस्थापनको तयारी अवस्थाका लागि तथा विभिन्न संकट व्यवस्पनमा सहयोग पुग्ने अपेक्षा नेपालले गरेको छ।
‘यो कार्यक्रमले हाम्रो लामो समयदेखिको सम्बन्धलाई मजबुत पार्नेछ साथै द्विपक्षीय सुरक्षा सम्बन्ध मजबुत बनाउनेछ। सैन्य क्षमता, अनुभव तथा सुरक्षा सम्बन्धी ज्ञान वृद्धि गर्छ,’ पत्रमा उल्लेख छ।
यस्ताे छ सहभागीताकाे लागि गरिएकाे पत्राचार:
यसरी सेनाले सम्झौतामा सहभागी हुँदैनाैँ भनेकाे भाेलिपल्ट (आज) सहभागीताका लागि गरेकाे पत्र बाहिरिनुले याे प्रकरणलाई लुकाउन खाेजेएकाे देखिएकाे छ। याे पत्र बाहिरिएपछि भने यसबारे सेनाले कुनै आधिकारिक धारणा सार्वजनिक गरेकाे छैन। तथापि, चाैतर्फी आलाेचना भएकाे याे विषयमा फेरि अर्काे नयाँ ट्विस्ट सुरू भएकाे छ।
