स्थानीय तह निर्वाचन : पार्टीले जिते कि जनताले ?

Breaknlinks
Breaknlinks

प्रत्येक निर्वाचनले केही न केही महत्वपूर्ण सन्देश दिने गर्छन्। भर्खरै, सम्पन्न स्थानीयतहको निर्वाचनले अब मतदाता जागरुक भइसकेको र दलहरुले स्वच्छ छविका व्यक्तिलाई उम्मेदवार नबनाए दलीय भावनाबाट माथि उठेर जनताले मतदान गर्ने सन्देश प्रवाह भएको देखिन्छ।

जनतासँग खासै विकल्प नरहेकाले एक दलपछि अर्को दलका उम्मेदवारलाई मतदान गर्न बाध्य छन। अब, मतदाताले दलीय घेरालाई तोडेर राम्रा व्यक्तिको खोजी गरी मतदान गर्ने सोचको बनाउन थालेका छन। स्थानीयतहको निर्वाचनमा पनि दलीय प्रावधान रहेकाले चुनावी परिणाम पनि दलको हारजितको रुपमा उल्लेख गरिन्छ।

स्थानीयतहको निर्वाचनको परिणामको आधारमा अहिले काँग्रेस मख्ख छन्। नेकपा(एमाले) केही निराश देखिन्छ। जनता समाजवादी पार्टी हत्तप्रभ छन्। नेकपा (माओवादी) आफ्नो रणनीति सफल भएकामा खुसी छन्।

नयाँ पार्टीको रुपमा उदाएका एकीकृत समाजवादी र लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टी अलमलमा परेका छन्। रेशम चौंधरीको नागरिक उन्मुक्ति पार्टीले कैलालीमा आफ्नो प्रभाव देखाएको छ र जनमत पार्टी पनि मधेस प्रदेशमा आफ्नो उपस्थिति दर्ज गरेका छन्।

भरतपुर महानगरपालिबाट रेणु दाहाल सहज ढङ्गले जित हात पारेकी छन्। भरतपुरमा काँग्रेसको बागी उम्मेदवार जगन्नाथ पौंडेलको कारण रेणुको जितमाथि संशय हुनु स्वभाविक थियो। तर, चुनावी परिणामलाई हेर्दा स्वतन्त्र उम्मेदवार रेणुको लागि वरदान सावित भएको बुझिन्छ। जसले जुन रुपमा अथ्र्याए पनि भरतपुरको जनताले प्रचण्डको सम्मान र रेणु दाहालको कार्यकुशलताको मूल्याङ्कन गरी पुनः निर्वाचित गरेको बुझ्नु पर्दछ।

अर्कोतर्फ, मुलुकको राजधानी काठमाडौंका मतदाताहरुले दलहरुको शिरमाथि लौरो बजारेका छन् भने धरानमा पनि लौरो बोकेका हर्क साम्पाङले तामझाम बेगर चुनाव जितेर राजनीतिक पाठको पहिलो अध्याय सिकाएका छन्। काठमाडौंबाट बालेन साहले चुनाव जितेर युवा नै परिवर्तनका संवाहक हुन भनेर सन्देश दिएका छन्।

मधेस प्रदेशको राजधानी जनकपुरका मतदाताले आफूहरु पार्टीका ‘दास’ नरहेको र दलका शीर्ष नेताहरुलाई कार्यकर्ता भावनामाथि कुठाराघात नगर्नका लागि सचेत गराएका छन्। चुनाव जित्नका लागि दलका टिकटभन्दा जनताको आशीर्वाद चाहिन्छ भनेर जनकपुर, धनगढीलगायतका स्थानीयतहका विभिन्न पदमा स्वतन्त्र रुपमा उम्मेदवारहरु जितेर प्रमाणित गरेका छन्।

यसपल्टको निर्वाचनमा कतिपय मतदाताहरुले ‘हाम्रो होईन, राम्रो मान्छे’ सोच राखे पनि अधिकांशले दल, समुदाय र आफ्ना जातको उम्मेदवारप्रति बढी झुकाव राखेको मतको परिणामबाट स्पष्ट हुन्छ। यो सोचको सबैभन्दा बढी असर मधेसी बाहुल्य क्षेत्रमा देखिएको हो।

स्थानीय तहको निर्वाचनको परिणामको विषयमा चर्चा परिचर्चा गर्नुभन्दा पहिले मुलुकमा २०४८ देखि २०७९ सम्मको निर्वाचनको परिणामलाई गहरिएर हेनुपर्ने आवश्यकता छ। मतदाताले कुनै पनि पार्टीलाई संसद वा स्थानीयतहको निर्वाचनमा लगातार दोहराएर पहिलो पार्टी बनाएको छैन।

मुलुकको संवैधानिक विधिलाई दुई भाग विभक्त गरी निर्वाचनको विश्लेषण गर्दा उपयुक्त हुन्छ। ०४७ को संविधान जारी भएपछि २०४८ सालको निर्वाचनदेखि लिएर २०७० सालसम्म निर्वाचनको अवधिसम्म। दोश्रो, २०७२ सालमा नयाँ संविधान जारी भएपछि २०७४ र २०७९को स्थानीयतहको निर्वाचनको अवधिसम्म।

२०४७ को संविधान जारी भएपछि २०४९ र २०५४ गरी दुई पटक निर्धारित अवधिमा स्थानीय निकायको निर्वाचन भएको थियो। २०४९को निर्वाचनमा काँग्रेसले काठमाडौंको मेयरसहित मुलुकभर अधिकांश स्थानीय निकायमा जितेको थियो। तर, २०५४ को स्थानीय निकायको निर्वाचनमा काँग्रेसलाई पछ्याएर नेकपा (एमाले)ले काठमाडौंमा मेयरसहित पहिलो पार्टीको रुपमा स्थापित भयो।

माओवादीको जनयुद्धको कारण २०५९ सालमा स्थानीय निकायको निर्वाचन हुन सकेन्। एक वर्षसम्म स्थानीय निकायको निर्वाचित पदाधिकारीको अवधि थपिए पनि माओवादीको धम्कीको कारण तत्कालीन सरकार निर्वाचन गराउन असमर्थ भए। त्यसपछि, करिव २० वर्षसम्म स्थानीय प्रशासनले नै स्थानीय निकाय सञ्चालन गर्‍यो।

मुलुकमा गणतन्त्र स्थापनापछि २०७२ सालमा नयाँ संविधान जारी भएपछि २०७४ सालमा सम्पन्न स्थानीयतहको निर्वाचनमा नेकपा(एमाले) ७५३ स्थानीयतहमध्ये २९४ वटा तहको मेयर/अध्यक्षमा जित हात पारेर पहिलो पार्टी बन्यो।

२०७९ वैशाख ३० गते भर्खरै, सम्पन्न निर्वाचनमा एमाले पहिलोबाट दोश्रो स्थानमा झरेको छ। काँग्रेस पहिलो पार्टीको रुपमा स्थापित भएको छ भने नेकपा(माओवादी) तेस्रो स्थानलाई सुरक्षित पार्दे जितको सङ्ख्यामा बढोत्तरी गरेको छ।

२०४९ देखि स्थानीय निकाय वा स्थानीयतहको निर्वाचनको परिणाम काँग्रेस र एमालेबीच आलोपालोमै सिमित रह्यो। त्यस्तै, संसदीय निर्वाचनमा पनि जनताले एउटै दललाई लगातार ठूलो दलको हैसियतमा पुर्‍याएन्। २०४८ को संसदीय निर्वाचनमा काँग्रेसले बहुमत प्राप्त गर्‍यो। २०५१ को मध्यावती निर्वाचनमा एमाले ठूलो पार्टी बन्यो। २०५६ को निर्वाचनमा काँग्रेस पुनः बहुमत ल्याए।

२०६४ को पहिलो संविधानसभाको निर्वाचनमा माओवादी केन्द्र ठूलो पार्टी बन्यो भने मधेसकेन्द्रीत दलले मधेसमा वर्चस्व स्थापित गरेको थियो। २०७० को दोश्रो संविधानसभाको निर्वाचनमा नेपाली काँग्रेस ठूलो पार्टी बन्यो र मधेसवादी दलहरु मधेसमा पछारिए।

२०७४ को निर्वाचनमा नेकपा(एमाले) ठूलो पार्टी बन्यो भने मधेस केन्द्रीतले पनि तुलनात्मक रुपमा मधेसमा राम्रो प्रदर्शन गर्‍यो। अब, २०७९ मा हुने संसदीय निर्वाचनमा काँग्रेसकै ठूलो पार्टी बन्ने पालो आएको देखिन्छ भने विगतको परिणामको आधारमा मधेस केन्द्रीत मधेसमा पिछडिने सम्भावना छ।

आखिर, के कारणले जनताले एउटै पार्टीलाई दोहराएर ठूलो पार्टी बन्न नदिएको विषयमा जनताको मनोभावना बुझ्नुपर्ने आवश्यकता देखिन्छ। साथै, यस विषयमा दलहरुलाई पनि गम्भीर भएर आत्म मूल्याङ्कन गर्नुपर्ने हो। २०७९ को स्थानीयतहको निर्वाचनको परिणामलाई दृष्टिगत गर्दा दोहराएर उम्मेदवार बनेका अधिकांश निर्वाचित प्रतिनिधिहरु पराजित भएका छन्।

निर्वाचनको परिणामले नेपाली काँग्रेसलाई हौंस्याएको छ। लालकिलाको रुपमा पहिचान बनाएका बुटवललगायत कतिपय महत्वपूर्ण स्थानीयतहमा काँग्रेसले झण्डा फहराएका छन्। अधिकांश ठाउँमा दोहरिएका उम्मेदवारप्रतिको आक्रोशले काँग्रेसलाई फाइदा पुगेको पनि चर्चा छ। स्थानीय तह ७५३ स्थानीयतहमध्ये ३२८ स्थानको मेयर/अध्यक्ष पदमा जित्नु कुनै चानचुने कुरा भन्न मिल्दैन्। काँग्रेसले नसोचेको ठाउँमा पनि जित हात पार्दा मख्खपर्नु स्वभाविक हो।

नेकपा(एमाले)को प्रदर्शन मेरो नजरमा सन्तोषजनक नै रह्यो। किनभने, पार्टी विभाजनका साथै प्रदेशदेखि केन्द्रसम्मको सत्ता गुमाएपछि एमालेको तल्लोस्तरमा पकड कमजोर भएको हो भनेर कतिपय राजनीतिक विश्लेषकहरु धारणा थियो। स्थानीयतहको परिणामलाई आधार मान्ने हो भने पार्टीको फुट र सत्ताबाट विस्थापित हुँदा पनि एमाले अहिले पनि सशक्त अवस्थामा रहेको देखिन्छ।

सो पार्टीका कतिपय निर्वाचित पदाधिकारीहरुले बितेको पाँच वर्षको अवधिमा सन्तोषजनक काम नगरेको कारणले पनि अधिकांश सिट गुमाउनु पर्‍यो। यस्तो अवस्थामा पनि २०५ सिट जितेकाले एमालेको मतदातामा अहिले पनि पकड रहेको स्पष्ट हुन्छ। मधेस प्रदेशमा सो पार्टीको अवस्था तुलनात्मक रुपमा कमजोर थियो। यसपल्टको निर्वाचनमा एमालेले मधेस प्रदेशमा दरिलो उपस्थिति देखाएको छ।

२०७४ को निर्वाचनमा नेकपा (माओवादी) केन्द्रले मेयर/अध्यक्षमा १०६ स्थानमा जितेको थियो भने यसपल्ट, १२१ वटा स्थानीय तहमा जितेको छ। पाँच दलीय गठबन्धनबाट सो पार्टीलाई तुलनात्मक रुपमा बढी नै फाइदा पुगेको देखिन्छ। हुन त मोरङलगायत तराईका कतिपय जिल्लामा झड्का लागेको छ।

जनता समाजवादी पार्टीको चुनावी परिणामले नारायण गेपालले गाएको सदावहार गीत ‘मुटुमाथि ढुङ्गा राखी हाँस्नु पर्‍या छ’ गीतजस्तै भएको छ भन्दा अतिशयोक्ति नहोला। विराटनगर महानगरपालिकाको गठबन्धनको तर्फबाट उपमेयर पदमा जसपाका उम्मेदवार उपेन्द्र यादवको पुत्र अमरेन्द्र यादव पराजित भए।

गठबन्धनको आधारमा वीरगञ्जबाहेक जनकपुरको मेयर र विराटनगरको उपमेयर हारेपछि गठबन्धनको औंचित्य पुष्टि कसरी गर्ने ? नगरे के गर्ने ? भनेर उपेन्द्र यादव यतिखेर, गम्भीर रुपमा मनन् गर्दै होलान्।

अर्कोतर्फ, मधेस प्रदेशका मुख्यमन्त्री लालबावु राउतकी पत्नी जुलेखा खातून पर्साको जगरनाथ गाउपालिकाको उपाध्यक्षमा पराजित भइन्। मधेस प्रदेशको मुख्यमन्त्रीकी श्रीमती स्थानीयतहमा पराजित हुनुको मतलव प्रदेश मुख्यमन्त्री राउतलाई राजनीतिक छविमाथि धक्का लागेको रुपमा चर्चा परिचर्चा हुन थालेको छ।

स्थानीय तहको निर्वाचनमा सर्वप्रथम व्यक्तिको प्रभावनै जितको आधार तयार पार्छन्। त्यसपछि, पार्टीको भूमिका हुन्छ। स्थानीयतहको निर्वाचनको मनोनयनको तिथि नजिकन लाग्दा दलबदल व्यापक रुपमा भयो। मोरङकै रङ्गेली नगरपालिकामा दिलिप बगडियाले २०७४ सालमा माओवादीबाट मेयर बनेको थियो भने २०७९को निर्वाचनबाट एमालेबाट जितेका हुन।

बगडिया आफ्नो बलबूत्तामा वा दलको सङ्गठनको बलमा जितेको सम्बन्धमा आफैं  निर्णय गर्नुस। बगडियाजस्तै, दर्जनौं व्यक्तिहरु दल परिवर्तन गरेर चुनावमा सहभागी भएका थिए। सोमध्ये कतिपयले जित पारे वा छोडेका दलका उम्मेदवारलाई हराउनमा निर्णायक भूमिका खेलेका थिए।

निर्वाचनको प्रक्रिया विधिवत रुपमा सम्पन्न भइसकेका छन्। विजयी जुलुसमा वर्षौदेखि एउटा नारा गुञ्जिने गर्छन, यो जित कसको ? यसको प्रतिउत्तरमा ‘यो जित जनताको’ ठूलो स्वर सुनिन्छ। तर, विजयी जुलुसमा निर्वाचित प्रतिनिधिले अबिरले पोतिएका अनुहारलिएर घर पुगेपछि पानीले अनुहार धोइन्छ। सो सँगै ‘यो जित जनता’ वातावरणमा गुञ्जिएको सो उद्घोष पनि  धोइए कि ? भन्ने जिज्ञासा हुनु स्वभाविक हो।

हेरौं ! यो पल्ट, जनप्रतिनिधिहरुले जनसमक्ष गरेका प्रतिबद्धताप्रति कति जागरुक हुन्छन्। बुढापाकाले  हिँड्नका लागि लौरोको सहयोग लिनुपर्नने हो कि हैन। छल गर्ने जनप्रतिनिधिसमक्ष जनताले कतै लौरोलाई हतियारको रुपमा प्रयोग गर्न थाल्यो भने नसोचेको घटना पनि निम्तिन सक्छन्। तसर्थ, निर्वाचित पदाधिकारीले जनताको भावनासँग खेलवाड नगर्नका लागि सदैव समर्पित रहनु पर्दछ।

प्रकाशित मिति: : 2022-05-28 16:23:00

प्रतिकृया दिनुहोस्