मुलुकमा संविधान जारी भएपछि अहिलेसम्म निर्वाचन आयोगले दुई स्थानीय तह, एक प्रदेशसभा र एक संसदीय निर्वाचन सम्पन्न गरेको छ। दोश्रो स्थानीय तहको निर्वाचन गराउँदा बल्ल एउटा कुरा सिके छन्। स्थानीय तहको निर्वाचन तीन चरणमा होइन कि एक चरणमा सम्पन्न गर्न सकिन्छ भनेर।

२०७४ मा स्थानीय तहको निर्वाचन तीन चरणमा सम्पन्न भएको थियो। स्थानीय तहको निर्वाचन एक चरणमा गर्दा पनि छिटफुट घटनाबाहेक निर्वाचन शान्तिपूर्ण ढङ्गले सम्पन्न भयो। यस सराहनीय कार्यका लागि निर्वाचन आयोग, सुरक्षाकर्मी र निर्वाचनमा खटिने कर्मचारीलाई धन्यवाद दिनुपर्छ।

एक चरणमा निर्वाचन सम्पन्न गर्न सक्ने निर्वाचन आयोगले बढीमा जेठ ५ गतेभित्र मतगणना सम्पन्न गर्ने प्रतिबद्धता प्रकट गरेको थियो। सो निर्धारित समयभित्र कुनै पनि महानगर, उपमहानगरपालिकाको नतिजा घोषित भएको छैन। यसबाट के बुझिन्छ भने आयोगले पनि जनतालाई भ्रममा पार्ने कार्य गरेको छ।

निर्वाचन आयोगले मतगणना कसरी छिटो सम्पन्न गराउने सम्बन्धमा ठोस प्रक्रिया किन अपनाएनन् ? मतगणनाको समयमा प्रत्येक पटक यस विषयमा चर्चा हुन्छ। निर्वाचन आयोगले आउँदो निर्वाचनमा देखिएका त्रुटिलाई सच्याउने भनेर प्रतिबद्धता प्रकट गर्छन्। त्यसपछि, कुम्भकर्णजस्तै निद्रामा सुत्छन्। अनि, अर्को निर्वाचनमा पनि पुरानै विधिलाई नै निरन्तरता दिन्छन्।

मतगणनामा बढी समय खर्चिँदा कार्यालयको कामकाजसमेत प्रभावित भइरहेका छन्। मतगणनास्थल विद्यालयमा राखिएको छ भने पढाइसमेत बाधित हुने गरेको छ। यस विषयमा निर्वाचन आयोगलाई जवाफ दिनुपर्ने होइन र ? निर्वाचन सम्पन्न भएको २४ घण्टाभित्र मतगणना कसरी सम्पन्न गर्ने विषयमा कार्ययोजना बनाउनुपर्ने होइन र।

यसपल्ट पनि व्यापक रुपमा मत बदर भएको छ। विराटनगरमा ३१ हजार ४०५ मत गन्दा मेयर पद २६.८५ प्रतिशत अर्थात आठ हजार ४३२ मत र उपमेयरमा ३९.५५ अर्थात १२ हजार ४२२ मत बदर भएको छ। यसको जिम्मेवारी निर्वाचन आयोग र उम्मेदवारहरुलाई लिनुपर्छ। मतदातालाई राम्रोसँग मतपत्रमा छाप लगाउने र मोड्ने तरिका सिकाउने दायित्व दुवै पक्षको हो।

यसपटक पनि तीनवटा स्थानीय तहमा एक मतले हारजित भएको छ। विराटनगरमा हजारका हजार सङ्ख्यामा मत बदर भएका छन्। बदरले गर्दा जित्ने उम्मेदवारलाई हार्ने प्रवल सम्भावना रहन्छ। यसको जिम्मेवारी निर्वाचन आयोगलाई लिनुपर्ने हो।

मतपत्र आकार ठूलो भएकाले चिह्न खोज्नमै अलमलमा पर्छन्। त्यसपछि, जथाभावी छाप लगाउने गरिएको देखिन्छ। यस समस्याको समाधानको विषयमा आयोगलाई मतपत्रको आकार घटाउने विषयमा गम्भीर भएर सोच्नुपर्ने थियो। मेयर, उपमेयर, वडाध्यक्ष र सदस्यहरुको छुट्टाछुट्टै मतपत्रको व्यवस्था गरेको खण्डमा मतदान र मतगणना गर्नमा सजिलो हुने थियो।

निर्वाचनको परिणाम सार्वजनिक हुन लाग्दा दलहरु आ–आफ्ना जोडघटाउमा जुटेका छन्। नेकपा (एमाले)ले निर्वाचनमा धाँधली भएको आरोप लगाएका छन्। अर्कोतर्फ, माधवकुमार नेपालले गठबन्धन गर्दा अपेक्षाकृत परिणाम नआएको भनेर प्रतिक्रिया दिनुभएको छ। जे भएपनि, गठबन्धन गरी निर्वाचनमा हौसिएका पाँच दललाई खोजे अनुरुप अहिलेसम्मको मतगणनाको घोषित परिणामको आधारमा सफलता प्राप्त भएको देखिएन।

विराटनगर महानगरपालिकामा गठबन्धनको उपमेयरको उम्मेदवार उपेन्द्र यादवको पुत्र अमरेन्द्र यादव मतगणनामा एमालेका उम्मेदवारसँगको प्रतिस्पर्धामा पछाडि परेको अवस्था छन्। पाँच दलीय गठबन्धनको विराटनगरमा मेयर र उपमेयर पदमा मात्र तालमेल भएको हो।

जहाँ–जहाँ एमाले अत्यधिक बलियो थियो, त्यहाँ-त्यहाँ गठबन्धनका उम्मेदवारले अहिलेसम्म घोषित नतिजाको आधारमा अपेक्षाकृत जित हात पारेको देखिएन। यसपल्ट अधिकांश स्थानीय तहमा उम्मेदवारको छवि, आचरण, क्षमता र व्यवहारको आधारमा मतदाताले मतदान गरेको देखिन्छ। यदि, राजनीतिक दलले राम्रा व्यक्तिलाई उम्मेदवार बनाएका छन् भने जित्ने सम्भावना बढी छ। पार्टीको पकड बलियो भएपनि मतदाता, जनतामा प्रभाव नभएका व्यक्तिलाई उम्मेदवार बनाएका छन् भने त्यस्ता अधिकांश उम्मेदवारहरु पराजित भएका छन्।

अहिले काठमाडौं, भरतपुर, विराटनगर र जनकपुरको निर्वाचनको परिणामतर्फ सर्वसाधारणको ध्यान केन्द्रीत छ। काठमाडौं महानगरपालिकाका मेयरका उम्मेदवार बालेन्द्र साहको युवामा नयाँ किसिमको छाप देखिएको छ। बालेन साह चुनाव जिते पनि न जिते पनि राजनीतिक दलका शीर्ष नेताहरुलाई मनपरी ढङ्गले निर्णय गरेमा जनताले मतदानमार्फत प्रतिशोध लिनेछ भनेर चेतावनी दिएको रुपमा पनि व्याख्या गर्न सकिन्छ।

पाँच दलीय गठबन्धनका नेताहरुमा के घमण्ड भयो भने आफूहरुले जे निर्णय गर्छन्, त्यसलाई कार्यकर्ताहरुले सरल ढङ्गले स्वीकार गर्छन्। जनतासँग विकल्प के छ र ? तर, चुनावी रुझानलाई हेर्दा जनताहरु विकल्पको खोजीका लागि तम्सिएका छन्। गठबन्धनको मुख्य उद्देश्य नेकपा(एमाले)लाई विस्थापित गरी एकछत्र शासन गर्नु नै थियो, तर एमालेले २०७४ को परिणामको तुलनामा केही महत्वपूर्ण स्थानीय तह गुमाएपनि समष्टिगत रुपमा अहिलेसम्मको चुनावी नतिजाको आधारमा सन्तोषजनक नै भन्नुपर्दछ।

स्थानीय तहको निर्वाचनको अहिलेसम्मको मतगणनाको परिणामको आधारमा दलका शीर्ष नेताहरुलाई हत्तप्रभमा पारेका छन्। खासगरी, गठबन्धनका शीर्ष नेताले बलमिचाइँ गरी थपिएका कतिपय उम्मेदवारहरु पराजित भएको र हार्ने सम्भावना देखिएपछि हत्तप्रभमा पर्नु स्वाभाविक हो।

सबैभन्दा चर्चामा रहेकाे भरतपुर महानगरपालिकामा याे पटककाे निर्वाचनमा प्रचण्डपुत्री रेनु दाहाललाई एमालेको उम्मेदवारसँग प्रतिस्पर्धा गर्न खासै सकस देखिएन। त्यसो त २०७४ मा कडा प्रतिस्पर्धा गर्दै निर्वाचित हुनुपरेको थियो। पिता प्रचण्डले रेनु दाहाल नजिते मुलुक दुर्घटनामा वा राजनीतिक दुर्घटनामा पर्ने भनेर सचेत गराउनुभएको थियो। यस विषयलाई चितवनको जनता जनार्दनले कुन रुपमा ग्रहण गरे, त्यो त निर्वाचनको परिणामले नै बताउने हो। तर, प्रचण्ड आवेशमा बोलेको रुपमा सम्झनुपर्छ।

प्रचण्डजस्तै अहिले उपेन्द्र यादवजीलाई मानसिक तनाव हुनु स्वाभाविक हो। उपेन्द्र यादवमा धैर्यता छ। हारजितलाई सामान्य रुपमा लिएको हुनुपर्छ। काँग्रेस र जसपाबीच मेयर पदमा काँग्रेस र उपमेयर पदमा जसपा छ  भने दुवै पदमा गठबन्धन माओवादी र एकीकृत समाजवादी पार्टीको समर्थन छ। अमरेन्द्रलाई मतान्तर घटाउनका लागि मतगणना हुन बाँकी रहेका वडाहरुमा एमालेकी उपमेयर उम्मेदवार शिल्पा कार्कीको तुलना दोब्बर मत ल्याउनुपर्छ। त्यसपछि जित्ने सम्भावना हुन्छ तर, मतको रुझान हेर्दा यो असम्भव देखिन्छ।

अहिले काठमाडौंमा बालेन्द्र साहले तहलका मच्चाएपछि सबैभन्दा बढी मनोवैज्ञानिक असर एमालेका उम्मेदवार पूर्वमेयर केशव स्थापितलाई परेको देखिन्छ। उहाँको निद्राहरण पक्कै भएको हुनुपर्छ। नेपाली काँग्रेसका नेता प्रकाशमान सिंहकी पत्नी सिर्जना सिंह मतगणनामा अहिले दाेस्रो स्थानमा छन्। मतगणना भइरहँदा सिर्जना कहिले दाेस्राे त कहिले तेस्राे भइरहेकी छन्। सिर्जना सिंहको पराजय भएको खण्डमा प्रकाशमान सिंहको प्रतिष्ठामा गम्भीर आघात पर्ने निश्चित छ। आउँदो संसदीय निर्वाचनमा प्रतिकूल असर पर्ने सम्भावना पनि छ।

काठमाडौंमा बालेन

अहिले नेपालमा सबैभन्दा बढी चर्चा काठमाडौं महानगरपालिकाको मेयर पदका उम्मेदवार बालेन साहको भइरहेको छ। मुलुकको राजधानीमा स्वतन्त्र उम्मेदवारप्रति खासगरी युवाहरुका जोशिलो समर्थन देखेर राष्ट्रिय एवम् अन्तर्राष्ट्रियस्तरका सञ्चार माध्यममा पनि चर्चा हुन थालेका छन्। मधेशका एक युवालाई काठमाडौंका मतदाताहरुले जुन किसिमका अपनत्व देखाएका छन्, कतिपयले दलहरुप्रति वितृष्णाको कारण बालेनप्रति युवाको झुकाव देखिएको भनेर चर्चा गर्छन्।

वास्तवमा, प्रमुख दलका शीर्ष नेताहरुले जनताको मनोभावना नबुझिकन आफूलाई मन पराएका व्यक्तिलाई बढी प्राथकिमता राखेको, विकास र बेरोजगारी समस्या समाधानका लागि गरेका प्रतिबद्धता पुरा नगरेपछि युवाहरु बढी आक्रोसित भएको देखिन्छ। सबैभन्दा बढी प्रबुद्ध वर्गको बसाइ काठमाडौँमा छ। काँग्रेसले कतिपय योग्य व्यक्तिलाई पन्छाएर पूर्वमन्त्री प्रकाशमान सिंहकी पत्नी सिर्जना सिंहलाई उम्मेदवार बनाएपछि सम्भवतः कतिपय मतदाताले यसलाई पचाउन सकेनन्।

अर्कोतर्फ, नेकपा(एमाले) ले पूर्वमेयर केशव स्थापितले बोल्ने बेलामा होश गुमाउँदा पटकपटक विवादमा परेको व्यक्ति हुन्। उनले बालेन साहलाई काठमाडौंमा जन्मको शाह, ठकूरी हो सम्झेको थिए, तर उनी (बालेन) मधेशको ‘साह’ रहेछन्। मतदातालाई भड्काउनका लागि भनिएपनि काठमाडौंका मतदातामा सो कुराको उल्टै असर परेको देखिन्छ। उनलाई नेवार समुदाय र एमालेको मतमाथि विश्वास थियो। वडाध्यक्षमा एमाले जितेको वडामा पनि मेयर पदमा बालेनले अग्रता लिएको देखिन्छ। बालेनले एमाले र काँग्रेस मतदाताको मत आफूतिर तान्नमा सफल भएका छन्।बालेन साहको बोल्ने शैली र काठमाडौं महानगरको सम्बन्धका कार्य योजनाबाट युवाहरु बढी आकर्षित भएका हुन्।

काठमाडौं महानगरपालिकामा २०७४ सालको स्थानीय तहको निर्वाचनमा ७४ प्रतिशत मतदान भएको थियो भने यसपल्ट, मात्र ५२ प्रतिशतमा झरेको छ।  तुलनात्मक रुपमा २२ प्रतिशत मतदान सङ्ख्या घट्नु एक चिन्ताको विषय हो। आखिर, किन काठमाडौंका मतदाता मतदान गर्न उत्साह देखाएनन् भन्ने विषयमा तार्किक जवाफ शीर्ष दलका नेताहरुलाई नै दिनुपर्ने हो। हुन त, अहिले काठमाडौंको मतगणनातर्फ सबैको ध्यान केन्द्रीत भए तापनि बौद्धिक वर्गबीच मतगणना किन कम भएको भन्ने सम्बन्धमा बहसले ठाउँ पाएका छन्।