आफूले कमाएको आम्दानीको ठूलो हिस्सा करबापत राज्यलाई तिर्नुपर्ने व्यवस्थाले व्यक्तिलाई मिहिनेत गरी बढी पैसा कमाउन निरुत्साहित गर्छ
अहिले नेपालमा व्यक्तिगत आयमा लाग्ने करको दर सार्क मुलुकमध्येकै उच्च छ । नेपालको अहिलेको अधिकतम करको दर ३६ प्रतिशत हो ।
जबकि यस्तो अधिकतम करको दर पाकिस्तानमा ३५ प्रतिशत , भारत, बंगलादेश र भुटानमा ३० प्रतिशत, अफगानिस्तानमा २० प्रतिशत, श्रीलंकामा १८ प्रतिशत र माल्दिभ्समा १५ प्रतिशत छ । सामान्यतया व्यक्तिगत आयमा प्रगतिशील करको सिद्धान्त प्रयोग गरिन्छ । कम आय हुनेले कम कर र बढी आय हुनेले बढी कर तिर्नुपर्ने अवधारणालाई प्रगतिशील कर भनिन्छ ।
नेपालले पनि व्यक्तिगत आयका हकमा यही अवधारणा लागू गरेको छ । आयको सीमाअनुसार पाँचवटा दर कायम गरेको छ । यस्ता करका दर हरेक वर्षको बजेट भाषणमार्फत निर्धारण गरिन्छ । आव ०७५/७६ मा अर्थमन्त्री युवराज खतिवडाको पालामा परिवर्तन गरिएको यस्तो करको दर त्यसपछि भने परिवर्तन भएको छैन । आव ०७६/७७ मा एक प्रतिशत कर लाग्ने आयको सीमा पचास हजार रुपैयाँले बढाइए पनि करका दरमा कुनै परिवर्तन गरिएन ।
हाल प्रचलित करका दर एक प्रतिशत , १० प्रतिशत, २० प्रतिशत, ३० प्रतिशत र ३६ प्रतिशत रहेका छन् । यस्तो कर प्रणालीले आयको असमानता कम गर्न मद्दत पुग्ने विश्वास गरिन्छ । कम आय छ भने थोरै र बढी आय छ भने बढी कर तिर्दा करपछि व्यक्तिको हातमा पर्ने आयको भिन्नता कम हुन जान्छ ।
