यही वैशाख ३० गते हुने स्थानीय तहको निर्वाचनको रौनक मुलुकभर बढ्दो छ। चुनावी मैदानमा तैथान भएका उम्मेदवारहरूले दरखास्त दिइसकेका छन्। उनीहरूले गत ११ र १२ गते निर्वाचन अधिकृतको कार्यालयमा पुगेर मनोनयन दर्ता गराएका हुन्।
देशका विभिन्न जिल्लामा सत्ताधारी पार्टीबीच महागठबन्धन गरिएको छ।
तर, डोल्पामा भने समाजवादीका सांसद धनबहादुर बुढा, उनका दाइ तथा कांग्रेस केन्द्रीय सदस्य कर्ण बुढा र भतिज तथा एमाले जिल्ला अध्यक्ष शेरबहादुर बुढा मिलेर समाजवादी, कांग्रेस र एमालेबीच गठबन्धन बनेको छ।
जिल्लाका चारवटा पालिकामा माओवादी केन्द्र बाहेकको गठबन्धन रहेको बताइएको छ। हिमाली तथा उच्च पहाडी जिल्लाका कतिपय उम्मेदवारहरू अनेकौं कारणले निर्विरोध चुनिएका छन्।
विशेषगरी हिमाली भेगमा जहाँ राजनीतिक चेताना र शिक्षाको कमी छ, त्यहाँका उम्मेदवार निर्विरोध चयन भएको स्थानीय अगुवा बताउँछन्। डोल्पाको छार्काताङसोङ र काइके गाउँपालिकामा निर्वाचनबिनै प्रतिनिधिहरू छानिएका छन्।
अब त्यहाँका जनताले मताधिकार प्रयोग गर्न पाउने छैनन्। यसको कारण– कतिपय पार्टीका स्थानीय नेताहरूको चर्को दबदबा नै मानिन्छ।
उनीहरूले जनप्रतिनिधि छान्ने ठेक्का नै लिन्छन्। राजधानी केन्द्रीत शीर्ष नेताले स्थानीय नेता–कार्यकर्ताहरूसँग छलफल गरेर ‘जनताका सेवक’ भन्दै गोजीका पात्रलाई टिका लगाउँछन्।
शे–फोक्सुण्डो गाउँपालिकामा अध्यक्ष, अधिकांस वडाध्यक्ष र सदस्यहरू निर्विरोध चयन भैसकेका छन्। त्यहाँ उपाध्यक्षमा र केही वडामा मतदान हुनेछ।
काइके गाउँपालिकामा होला त मतदान ?
खासगरी डोल्पाको काइके गाउँपालिकाकामा अध्यक्षदेखि वडा–सदस्यसम्मका उम्मेदवार निर्विरोध चयन भएका छन्।
अब वैशाख ३० गते कुनै पनि पदका लागि मतदान हुने छैन। १२ गते उम्मेदवारी दर्ताको दिन जति पद छन्, त्यतिमा मात्रै मनोनयन दर्ता गरिएको थियो। स्रोतकाअनुसार मनोनयन दर्ताको दुई हप्ताअघि नै सांसद तथा समाजवादी पार्टीका डोल्पा इन्चार्ज धनबहादुर बुढा, कांग्रेसका केन्द्रीय सदस्य कर्णबहादुर बुढा र नेकपा एमालेका जिल्ला अध्यक्ष शेरबहादुर बुढाले स्थानीय नेताहरूसँग छलफल गरेर सबै पदमा भागबन्डा मिलाइसकेका थिए। भागवन्डाका आधारमा तीनवटा एमाले, दुईवटा समाजवादी र दुईवटा कांग्रेसले लिने सहमति भएको थियो।
सोहीअनुसार दरखास्त दिनुभन्दा पहिले नै पुराना पात्रलाई विभिन्न पार्टीमा विभाजन गरेर वडा अध्यक्षहरू दोहोर्याइयो।
वडा सदस्यहरू भने आपसि समझदारीमा चयन गरेको बताइएको छ।
गाउँपालिका अध्यक्ष र उपाअध्यक्ष कसले लिने भन्ने विषयमा सहमति भने जुटेन। निवर्तमान गाउँपालिका अध्यक्ष अंगत राना एमालेमा थिए। तर, उनी अन्तिम समयमा निर्विरोध गाउँपालिका अध्यक्ष हुनका लागि समाजवादीमा छिरे।
किनकी समाजवादीबाट मानप्रसाद बुढाले उम्मेदवारी घोषणा गरेका थिए। उपाध्यक्षमा कांग्रेसबाट निमा बुढालाई छानिएकी छन्। चुनावी माहोल चल्दै गर्दा मतदान प्रक्रिया अघि नै नेताहरूले सदरमुकाम दुनै बसेर पालिका भागबन्डा गरेका थिए।
उनीहरूले टिका लगाएर भटाभट जनप्रतिनिधि चयन गरेका हुन्। काइकेका जनताको इच्छा र चहानाविपरित नेताको प्यारो मान्छेहरू जनप्रतिनिधि बने।
प्रतिनिधि निर्विरोध चयन भएपछि काइकेमा चुनाव नहुने भएको छ।
जनताले मताअधिकार नै प्रयोग गर्न नपाउने भएका छन्। पार्टीगत विचार र राजनीतिक संस्कारभन्दा बाहिर गएर गठबन्धनका दल वेगरका सहमतिले डोल्पामा गठबन्धन नै तोडिन पुग्यो। तर, काइकेका नेताहरूले गाउँ–समाजमा कुनै विवाद र मतभेद नभएको दावी गरेका छन्।
छार्काताङसोङमा पनि मतदान नहुने
छार्काताङसोङमा पनि जनताले मतदान गर्न नपाउने भएका छन्। गाउँपालिका अध्यक्ष सेनाङ गुरूङदेखि सबै वडाध्यक्ष दोेहोरिएका छन्। तीन पार्टीका यिनै तीनजना नेताले पहिल्यै भागवन्डा गरेर पुरानै प्रतिनिधिलाई टीका लगाएर जनप्रतिनिधि बनाइसकेका थिए। त्यहाँ पनि समाजवादीबाट गाउँपालिका अध्यक्ष सेनाङ, अपाध्यक्ष कांग्रेस र वडा अध्यक्षहरू एमालेबाट छानिएको छ।
चुनिएका मध्ये अधिकांस दरखास्त दिने समयभन्दा पहिले नै निर्विरोध भइसकेका थिए। त्यहाँका जनताको मतदान गर्न पाउने अधिकार गम्भीर रुपमा हनन भएको छ।
छार्कामा वडाध्यक्ष पदमा उम्मेदवारी दिनसमेत रोक लगाइएको तथ्य बाहिर आएको छ। एमाले, कांग्रेस र समाजवादी बाहेकका अन्य पार्टी र स्वतन्त्र उम्मेदवारलाई मनोनय दर्ता गर्न समेत दिइएको थिएन। वडा–५ को वडाध्यक्षमा दरखास्त हाल्न आएका घेराङ गाउँका धावा गुरूङलाई निर्विरोध वडाअध्यक्षमा चुनिएका सोनाम साङवो गुरूङ समर्थक युवाहरूले कुटिकुटी लखेटे। स्रोतकाअनुसार सुरक्षा संयन्त्र निकम्मा बन्दा छार्कामा धाँधली गरेर कतिपयहरू निर्विरोध जनताका प्रतिनिधि बनेका छन्।
शे–फोक्सुण्डो अवस्था पनि उस्तै...
शे–फोक्सुण्डो गाउँपालिकामा नेकपा (एमाले)बाट गाउँपालिका अध्यक्षमा धावा सम्डुक गुरुङ गाउँपालिका अध्यक्षमा निर्विरोध चयन भएका छन्। त्यहाँ पनि पालिका अध्यक्षमा उम्मेदवारी दिन आएकालाई धम्काएर पठाइयो। तर, पछि सुरक्षाकर्मी लिन जाँदा साक्षी आउँनै मानेन्।
शे–फोक्सुण्डोका अन्य वडाहरूमा समेत उम्मेदवारी दिन आउनेलाई धम्काएर पठाइयो। एमालेबाहेक समाजवादी र कांग्रेसलाई पहिले नै मनोनयन गर्ता नगराउने नेताहरूको सेटिङ रचियो। यसरी पालिका अध्यक्ष र अधिकांस वडामा त्यहाँका जनताले मतदान गर्न पाउने छैनन्। उपाअध्यक्ष र केही वडाध्यक्ष पदमा भने मतदान हुनेछ।
उच्च हिमाली भेगका जनताहरूमा शिक्षाको कमी, राज्यको पहुँचभन्दा बाहिर सुरक्षा व्यवस्था नहुँनु र सर्वसाधरणमा राजनीतिक चेतना नबढ्नुले समाजका केही टाठाबाठाले मात्रै टीके प्रथा कायमै राखेका छन्। ठूला नेताले टिका लगाएर प्रतिनिधि छानिएका जनता भने मतदान गर्ने अधिकारबाट समेत बञ्चित भएका छन्। निर्वाचन आयोगले यस विषयमा गम्भीर ध्यान दिन जरूरी छ।
