अचेल निर्वाचन आयोगले एउटा मतदाताले आयोगबाट खोजेभन्दा बढी सूचना प्रवाह गर्दैछ। एउटा मतदाताका लागि नमुना मतपत्र छापिए कि छापिएन, मतपत्रको छपाइ सुरु भयो कि भएन, मतपत्र र निर्वाचन सामग्रीको ढुवानी भयो कि भएन भन्ने कुरा प्राथमिकतामा पर्दैन।
उसको प्राथमिकतामा एउटा मतदाताले आयोगसित यो अपेक्षा राख्छ कि मतदान गर्न उसलाई लामो समयसम्म प्रतिबद्ध भएर बस्न नपरोस्। उसको मतदानको गोपनीयता रहोस्। अनि मतपत्रमा छाप लगाउँदा ऊ अलमलमा नपरोस् जसका लागि उसलाई सुसूचित जानकारी वा शिक्षा प्राप्त होस्। उसले कतिवटा चिह्नमा छाप लगाउनु पर्छ, मतपत्रलाई कसरी पट्ट्याउनु पर्छ जस्ता कुरा पनि सिकाए वा बताएर उसको मतको सदर रहोस्।
विशेषतः असाक्षर वा अल्पशिक्षित मतदाताले आयोगको विशेष ध्यान खोज्छ। हुन त उम्मेदवारहरूले केही शिक्षा वा जानकारी मतदातालाई प्रदान गरेका हुन्छन्। आयोगले मतदान केन्द्रमै यी कुराको जानकारी एउटा मतदातालाई गराएको खण्डमा आयोगले बदर मतको संख्या न्यून राख्नमा सहमति हुन्छ जस्तो लाग्छ। सामान्य रूपमा संसदीय निर्वाचनको मतपत्रको तुलनामा स्थानीय निर्वाचनमा मतपत्र ठूलो हुन्छ। किनकि यसमा एउटा पत्रमा एकभन्दा बढी स्थानका लागि मतदान हुन्छ।
