प्रहरी महानिरीक्षक (आईजीपी) शैलेश थापा क्षेत्रीले ३० वर्षे सेवा अवधिका कारण आउँदो १९ गतेदेखि अनिवार्य अवकाश पाउँदै छन्। उनको बिदाईसँगै सरकारले वैशाख १८ गते रातिसम्म नयाँ प्रहरी महानिरीक्षक नियुक्ति गर्नेछ।
प्रहरी महानिरीक्षक पदमा बढुवा गर्दा अतिरिक्त महानिरीक्षकहरू मध्येबाट र अतिरिक्त महानिरीक्षकहरू नभएको अवस्थामा प्रहरी नायव महानिरीक्षकहरू मध्येबाट जेष्ठता, कार्यकुशलता, कार्यक्षमता, उत्तरदायित्व बहन गर्न सक्ने क्षमता, नेतृत्व प्रदान गर्न सक्ने कुशलता तथा आफूभन्दा मुनिको प्रहरीलाई प्रोत्साहन र परिचालन गर्न सक्ने सामर्थ्यको आधारमा नेपाल सरकारले उपयुक्त देखेको उम्मेदवारलाई प्रहरी महानिरीक्षक पदमा बढुवा गर्नेछ भन्ने व्यवस्था गरेको छ।
हाल प्रहरी महानिरीक्षकका दाबेदारमा एआईजी विश्वराज पोखरेल, सहकुल थापा, धिरजप्रताप सिंह र रवीन्द्र बहादुर धानुक रहेका छन्। एआईजी पोखरेल २०७७ मंसिरमा, थापा त्यसको करिब ८ महिनापछि २०७८ असारमा, सिंह र धानुक त्यसको १७ महिनापछि २०७८ चैत्रमा बढुवा भएका थिए।
आईजीपीका दाबेदार ४ जना एआईजीहरूबाट जेष्ठताको आधारमा सरकारले आईजीपी नियुक्ति गर्नेछ। तर आईजीपीका दाबेदारमध्ये एक महिनाअघि एआईजीमा बढुवा भएका सिहं र धानुकविरुद्धकाे मुद्धा अदालतमा विचाराधीन छ।
आफूभन्दा कनिष्ठ र निलम्बनमा परेका धानुक र सिहंलाई नियम तथा जेष्ठता मिचेर एआईजीमा बढुवा गरेको भन्दै हालको प्रहरी महानिरीक्षकका ब्याजी घनश्याम अर्याल, प्रकाशजंग कार्की र ईश्वरबाबु कार्कीले बढुवाविरुद्ध सर्वोच्चमा मुद्धा दायर गरेका हुन्। उनीहरुको एआईजीमा भएको बढुवाविरुद्ध हाल अदालतमा मुद्धा विचाराधीन भएपनि आईजीपीको दाबेदारका रुपमा रहेका छन्।
स्थानीय निर्वाचनको मुखैमा प्रहरी महानिरीक्षक परिर्वतन हुने भएका कारण यसलाई झनै अर्थपूर्ण रूपमा हेरिएको छ।
आफू निकटका एआईजीलाई आईजीपी बनाउन ठेकेदार दिपक भट्ट, दिपक मलोहत्रा, शंकर अग्रवाल, पर्साका व्यापारी अनिल रुगंटा तथा केही मिडिया उद्योमी समेतले व्यापक चलखेल थालेका छन्।
अर्कोतर्फ तस्करहरूले पनि चलखेल थालेका छन्। आफू निकटकालाई आईजीपी बनाउने भन्दै तस्कर तथा विवादास्पद व्यापारीले बालुवाटार र गृहमन्त्रीलाई बुझाउने भन्दै रकम उठाउन थालेका छन्। जसका कारण गृह र बालुवाटारको बदनाम भएको छ।
स्रोतका अनुसार आफ्नो पक्षमा काम गर्नेलाई आईजीपी बनाउने भन्दै केही विवादित व्यापारी, ठेकेदारदेखि न्युरोड क्षेत्रमा हुण्डीको कारोबार गर्ने सुनिल अग्रवाल तथा मधेश प्रदेशमा रहेका तस्कर र प्रहरी समेतले व्यापक रकम संकलन गर्न थालेका छन्।
अग्रवालले आफ्नो मान्छेलाई आईजीपी बनाउने भन्दै न्यूरोड क्षेत्रका व्यापारी, हुण्डी कारोबारी र सुन तस्करबाट रकम उठाइ एआईजीहरुलाई लगानी गरेको स्रोतले जनाएको छ।
‘हामीले अहिले लगानी गरेर हाम्रो मान्छे ल्याएमा पछि काम गर्न सहज हुन्छ भन्दै न्युरोड क्षेत्रको रकम उठाउने जिम्मा अग्रवालले लिएका छन्’, स्रोतले भन्यो। यसो त अग्रवाल अहिले न्युरोड क्षेत्रका खुङखार हुण्डी कारोबारी हुन्। स्रोतका अनुसार केही प्रहरी अधिकारीसँगै मिलेर उनले हुण्डीको कारोबार गर्दै आएका छन्।
राजधानी मात्रै होइन, राजधानी बाहिरका तस्करले पनि प्रहरी महानिरीक्षक नियुक्तिमा लगानी गर्नुपर्ने भन्दै रकम उठाउन थालेका छन्।
प्रहरी स्रोतका अनुसार पर्साका हुण्डी कारोबारी नबिन्त अग्रवालले वीरगञ्ज क्षेत्रका व्यापारी तथा सीमा क्षेत्रका तस्करसँग रकम उठाउन थालेका छन्।
उनले वीरगञ्ज क्षेत्रका विवादित व्यापारी तथा सीमा क्षेत्रका तस्करीसँग मोटो रकम उठाएर आईजीपी बढुवामा लगानी गरेको स्रोतको दाबी छ।
बहालवाला प्रहरी नै असुलीमा ?
प्रहरी महानिरीक्षक सरकारले नियुक्ति गर्ने हो। तर पछिल्लो समयमा व्यापारी र तस्कर मात्र होइन, बहालवाला प्रहरी नै प्रहरी महानिरीक्षक नियुक्तिमा रकम चाहिने भन्दै असुलीमा लागेका छन्।
मधेश प्रदेशका प्रत्येक जिल्लाबाट तोकेरै रकम उठाएको स्रोतले जनाएको छ। मधेश प्रदेशका सीमा तस्करबाट १० देखि ३० लाखसम्मका दरले रकम उठाइएको छ।
स्रोतका अनुसार वीरगञ्ज नै घर भएका मधेश प्रदेशभित्रै रहेर रकम असुली गर्दै आएका सई सागर राणा, बिनोद सिहं ठकुरी, असई श्यामसुन्दर शाह र प्रहरी हवल्दार राजमंगल सिहंले मधेश प्रदेशका विभिन्न व्यापारीबाट रकम उठाएकाे स्रोतले जनाएको छ। उनीहरूले रकम उठाएको गुनासो प्रहरी मुख्यालयसम्म पुगेको छ।
तर सई राणाले भने आफुले रकम उठाएको कुरामा सत्यता नरहेको बताएका छन्। ‘मैलै कुनै रकम उठाएको छैन र कसैलाई बुझाएको पनि छैन, कसले कहाँ के कुरा सुनायो मलाई थाँहा भएन,सई राणाले बिएल नेपाली सेवासँग भने।
बालुवाटार र गृहलाई रिझाएर आफूनिकटका एआईजीलाई आईजीपी बनाएपछि भोलिका दिनहरूमा काम गर्न सहज हुने भन्दै बहालवाला प्रहरी नै असुली धन्दामा लाग्नु गलत भएको भन्दै चौर्तफी विरोध हुन थालेको छ। प्रहरी महानिरीक्षक नियुक्तिमा यस्तो चलखेलले संगठनको साख गिर्ने भन्दै संगठनका सदस्यहरु चिन्तित बनेका छन्।
अर्कोतर्फ निर्वाचनका मुखमा आईजीपी नियुक्तिमा सरकार विवादमा नपर्ने गरी निर्णय गर्न गठबन्धनभित्रै आवाज उठ्न थालेको छ। प्रधानमन्त्री स्वयम् पनि आईजीपी नियुक्तिमा विवाद नहुने गरी जेष्ठताकै आधारमा बढुवा गर्ने पक्षमा रहेको बालुवाटार स्रोतले जनाएको छ।
प्रहरी महानिरीक्षक जस्तो गरिमामय पदमा चलखेल हुनु राम्रो नभएको भन्दै पद हासिल गर्नकै लागि आईजीपीका प्रतिस्पर्धीहरू फोहोरी खेलमा लाग्न नहुने पूर्व प्रहरी महानिरीक्षकहरूको भनाई छ।
प्रहरी महानिरीक्षक जस्तो संवेदनशील पदमा चलखेलको आधारमा नियुक्ति गरिएमा यसले भोलिका दिनमा अवैध क्रियाकलाप तथा तस्करी बढ्ने, संगठनको चेनअफ कमाण्ड भत्कने, संगठनका सदस्यको व्यवसायिकता मर्ने र उनीहरु स्वयम् नै अवैध आयआर्जनमा लाग्ने खतरा बढ्ने सम्भावना रहने एक पूर्व वरिष्ठ प्रहरी अधिकारीले बताए।
‘प्रहरी संगठनको काम र जिम्मेवारीको प्रकृतिलाई हेरेर सरुवा, बढुवा जस्ता कुराहरु अनुमान योग्य र निर्विवाद बनाउन नसकेमा यसले संगठनभित्र धेरै विकृतिहरु भित्र्याउने गर्दछ। त्यसमा पनि प्रहरी महानिरीक्षक जस्तो पदमा जेष्ठता र इमान्दारीतालाई ध्यानमा नराखी नियुक्ति गर्ने हो भने त्यसबाट संगठनभित्र ठूलो असन्तुष्टि मात्र हैन, संगठनका सदस्यहरुमा असुरक्षा र गैर व्यवसायिकता दुबै बढ्ने कुरामा शंका गर्न सकिन्न’, एक सुरक्षा विज्ञले भने।
