कृषि ज्ञान केन्द्र दाङमा सूचना अधिकारी छन्, मनोज कुरमा सिंह। सूचना अधिकारीसँग खास गरेर कार्यालयबाट हुने गरेका सम्पूर्ण गतिविधिको जानकारी हुनुपर्ने हो। जुन सूचना अधिकारीको काम कर्तव्य र अधिकारभित्र पनि पर्छ। सूचनाको हक सम्बन्धी ऐन, २०६४ को दफा ६ (१) मा आफ्नो कार्यालयमा रहेको सूचना प्रवाह गर्नुपर्ने दायित्व सूचना अधिकारीमा हुनुपर्ने उल्लेख छ।

तर, दाङको कृषि ज्ञान केन्द्रमा रहेका सूचना अधिकारी सिंहसँग कार्यालयको कामकार्वाही बारेको सूचना नै छैन। सूचना अधिकारीको काम, कर्तव्य र अधिकारभित्र सम्भव भएसम्म सूचना अधिकारीले आफ्नो कार्यालयको सम्बन्धित सूचना  २० वर्ष अघिसम्मको राख्नुपर्ने भन्ने छ।

यहाँ ज्ञान केन्द्रका सूचना अधिकारीसँग २० वर्ष पहिलेको त कुरा परै छ। हाल भइरहेको गतिविधिका बारेमा समेत जानकारी छैन। सूचना अधिकारी सिंहले सूचनाको हकसम्बन्धी ऐन, २०६४ को दफा ६ (१) मा रहेको दायित्व र काम, कर्तव्य र अधिकारको खिल्ली उडाउँदै कुनै सूचना राख्न सकेका छैनन्।

यसले कृषि ज्ञान केन्द्र दाङको काम कस्तो छ भन्ने छर्लङ्ग देखाइदिएको छ। प्रदेश अन्तरगत रहेको ज्ञानकेन्द्रमा भइसकेको कामहरुकोसमेत सूचना अधिकारीलाई थाहा छैन भने अरुको अवस्था कस्तो छ होला भन्ने प्रश्न उठेको छ।

बिएल नेपाली सेवाकाे टाेली यही वैशाख ६ गते मंगलबार ज्ञान केन्द्रमा पुग्दा सूचना अधिकारी सिंहले आफूसँग सूचना नभएको र योजना फाँटमा गएर सूचना लग्न आग्रह गरेका थिए। सूचना अधिकारीसँग सूचना हुनुपर्ने होइन र ? भन्ने बिएल मिडियाकर्मीको प्रश्नमा आफूसँग नभएको जानकारी दिँदै उनले आफू नाम मात्रको सूचना अधिकारी भएको बताए।

उनले समन्वयको अभावमा आफूसँग सूचना हुन नसकेको जानकारी दिए। साथै उनले आफ्नो कार्यकक्षको विजोगको अवस्था देखाउँदै एउटा प्रिन्ट मेसिनसमेत बिग्रीएको बताए।

सूचना अधिकारी सिंहले समन्वयको अभावमा स्थानीय तहबाटसमेत कृषिसम्बन्धीको कुनै तथ्यांकहरु आउन नसकेको बताए। सिंह सूचना अधिकारी हुन पूर्व सूचना अधिकारी रहेका रुद्रमणी पौडेलले पनि स्थानीय तहसँग समन्वय कम भइरहेकाले कृषि सम्बन्धीको तथ्यांक संकलन गर्न कठिन भइरहेको बताएका थिए।

यसरी समन्वय अभावमा जिल्लामा भइरहेको कृषिसम्बन्धी गतिविधि ज्ञान केन्द्रलाई थाहा नहुनु लापर्वाही भइरहेको ज्ञानकेन्द्रका सू्चना अधिकारी सिंह बताउँछन्। यसले समग्रमा कृषिसम्बन्धी योजना तर्जुमा गर्न बाधा उत्पन्न हुने र वास्तविक योजनाहरु नबन्न सक्ने उनको भनाइ छ।

सरकारले जिल्ला कृषि विकासलाई समन्वय बनाएर अधिकारहरु कटौति गर्दा पनि यस किसिमको समस्या सिर्जना भएको सिंह दाबी गर्छन।