आर्थिक स्थिति दारुण अवस्थातिर गुज्रिरहँदा नेपाल राष्ट्र बैंकका गभर्नर महाप्रसाद अधिकारीलाई निलम्बन गर्दै सरकारले एउटा अर्को जोखिम मोलेको छ। अधिकारीको कार्यशैलीमाथि औला तेर्स्याउँदै मन्त्रिपरिषदबाट छानविन समिति गठन गरिएको छ। छानविन समिति गठन हुनासाथ गभर्नर अधिकारी स्वत: निलम्बनमा परेका छन्। समितिले दिने प्रतिवेदन अहिलेका लागि टाढाको विषय हो, तत्कालका लागि सरकारले चालेको यो कदम विवादको बलियो बीऊ बनिसकेको छ।

यस विवादको केन्द्रविन्दुमा एकाएक तानिएका छन् प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा। पछिल्लो निलम्बन प्रकरणले देउवालाई फेरि एकपटक नङ्ग्याएको छ। सरकारको नेतृत्त्व गर्ने दलका हैसियतले नेपाली कांग्रेसले आधिकारिक रुपमा पछिल्लो प्रकरणबारे मुख खोलेको छैन।

'गठबन्धनको बाध्यता'का रुपमा देउवा र कांग्रेस संस्थापनले यस कदमको प्रतिरक्षा त गर्ला तर त्यसले प्रधानमन्त्रीको इमेज कुनै पनि हालतमा सुधार्न सक्दैन। देउवाले लहडी हिसाबमा प्रधान न्यायाधीश सुशीला कार्कीमाथिको महाअभियोग लगाएको विषयलाई यसैसँग तुलना गरेर धेरैले हेर्नेछन्, फेरि एकपटक।