स्थानीय सरकारको काम पहिलो वर्षदेखि नै आम नागरिकको नजरमा छर्लङ्गै भयो। लेखा र निर्णय प्रक्रिया पारदर्शी भएकाले त्रुटि-कमजोरी सहजै देखिए। स्थानीय तहले अनावश्यक कर उठाए, नागरिकलाई सेवा नदिई शोषण गरे भनेर पनि आलोचना भयो। यो केही हदसम्म जायज आलोचना थियो, जुन महसूस गरेर स्थानीय तहले पछि कर घटाए।

आर्थिक स्रोत अलि बलियो भएका स्थानीय तहले प्रमुख वा उपप्रमुखका लागि सवारी साधन किनेको कुराले ठूलो विवाद निम्तियो। सङ्घीय सरकारका कर्मचारी वा मन्त्रीले चढेको गाडी नागरिकले देख्दैनन्, तर हिजोसम्म चप्पल लगाएर हिंड्ने पदाधिकारीले गाडी चढेको देखेपछि ‘हामीले चढेको करबाट गाडी चढे’ भनेर आलोचना गर्ने विषय बन्यो।

काम गर्ने पदाधिकारीले गाडी चढ्दा आपत्ति गर्नुपर्ने विषय थिएन। कतिपय ठाउँमा पदाधिकारीले कामै नभए पनि पद सिर्जना गरी आफ्ना मान्छे भर्ना गरेका पनि सुनियो।

स्थानीय तहमा सुशासन हुनुपर्छ भन्नु उचित हो। तर, स्थानीय सरकारहरू मात्रै खराब भनेर किन बढी चित्रण गरियो भने सङ्घीयता नरुचाउने वा स्थानीय तहसम्म अधिकार गएको कुरा मन नपराउनेलाई यस्तै नकारात्मक विषय चाहिएको थियो। महालेखाको प्रतिवेदन वा समाचारहरूले औंल्याएका कुरा उनीहरूका लागि सामग्री बन्न पुग्यो। र, स्थानीय तहले नराम्रो काम मात्रै गरेका छन् भन्ने गलत भाष्य सिर्जना गर्न खोजियो।

काठमाडौंमा बसेर जेजस्तो मूल्याङ्कन गरे पनि स्थलगत रूपमै गएर जसले स्थानीय तहले दोस्रो वर्षदेखि गरेको काम हेरेको छ, उसको धारणा नै फरक हुन्छ। बीसौं वर्षसम्म स्थानीय निकायमा पूर्वाधारको जुन दयनीय स्थिति थियो, त्यसमा अहिले सुधार भएको छ। उदाहरणका लागि, काठमाडौं बाहिर फूटपाथ भएका सडक सीमित थिए। अहिले बाहिरका थुप्रै नगरपालिकाले फूटपाथ, ढल, बस बिसौनी, बाल उद्यान, पार्क जस्ता शहरी सुविधामा लगानी गरेका छन्।
थप सामग्री : https://www.himalkhabar.com/news/129030