टिङ्ङ...।

म्यासेञ्जरमा म्यासेजकाे घण्टी बज्याे। ‘के तपाईं कर्णाली प्रदेशको २० देखि ३० वर्षको सार्वजनिक नीतिमा रुचि राख्ने युवा हुनुहुन्छ ? यदि हुनुहुन्छ भने तपाईंका लागि एउटा सुनौलो अवसरले कुरिरहेको छ,’ म्यासेजमा थियाे।

पूर्व व्यवसायिक संसदीय सहयोग कार्यक्रम (पीपीएसपी) गण्डकी प्रदेशमा यसअघि नै सफलता पूर्वक सम्पन्न भइसकेको कुरा पनि उक्त म्यासेजमा उल्लेख थियो। पोखरा रिसर्च सेन्टरको सहकार्य, अमेरिकी दूतावास नेपालको सहयोगमा ऋती फाउण्डेसनले कर्णालीमा पहिलो पटक कार्यक्रम आयोजना हुने कुराको जानकारी पाएँ, मैले। त्यो पहिलो शब्दले झन् तत्पर भएँ। जसले जति जे भने पनि पहिलो/प्रथमको महत्त्व नेपाली समाजमा बाहेक अन्त के थाहा हुँदो हो। पहिलो पटक त्यसमाथि पनि सार्वजनिक नीतिसँग सम्बन्धित संसदीय कार्यमा युवाहरुको सहभागिता प्रवर्द्धन गर्न तयार पारिएको कार्यक्रम रहेछ। यति बुझेपछि सहभागी हुने निधो गरेँ। फर्म पनि भरेँ।

फर्म भरिसके पश्चात 'अमेरिकी दूतावासको सहयोग' भन्ने शब्दले मानसपटलमा क्लिक गर्‍याे। अब एकाएक म भित्रको कम्युनिष्ट पन जाग्यो। अब अमेरिकी दूतावासको साटो 'अमेरिकी साम्राज्यवाद' र MCC परियोजना जस्ता शब्दहरु घुम्न थाले। एकपटक त्यो कम्युनिष्ट मनले सोच्यो– फर्म रद्ध गरिदिउँ। मस्तिष्कले सोध्यो, ‘तँ सिक्न इच्छुक छस् ?’ सार्वजनिक नीति शब्दले नै तानिएको ध्यान अमेरिकी दूतावासको सहयोगमा आएर रोकियाे। मनलाई सम्झाएँ। विमति हरेकसँग हुन्छन्। सकारात्मक सिकाइका लागि विमतिका बाबजुद पनि म सिक्न तयार हुनुपर्छ। यसरी म ढुक्कले कार्यक्रममा सहभागी हुने निधाे गरेँ।

कर्णालीका दश जिल्लाबाट १२ जनाले सांसदसँग सार्वजनिक नीतिका विषयमा सहायता पुर्‍याउने योजना रहेछ। कर्णाली सार्वजनिक चासोको विषय पनि हो। कर्णालीको विकास मेरो दायित्व हो। यसर्थ पनि कम्तिमा नीति निर्माण गर्ने तहमा आफू नपुगे पनि पुगेकाहरुलाई आफूले जानेको, सिकेको र बुझेको कुरामा सहयोग गर्न पाए पनि केही हदसम्म कर्णालीको विकासमा टेवा पुग्ने देखेपछि सहभागी हुने निश्चित गरेकाे थिएँ।

कार्यक्रमका सम्पूर्ण चरण पार गरी टप ५० मा परियो पनि। कार्यक्रममा सहभागी हुन पाउने खुशी एकातिर थियो। अर्कातर्फ कोभिड– १९ को तेस्रो लहर नेपालमा अनियन्त्रित हुँदै गएको थियो। सहजै अनुमान गर्न सकिन्थ्यो कार्यक्रम सर्ने वाला छ, भनेर। केही दिनमा पहिलो ट्रेनिङ अर्को सूचना नआउञ्जेलसम्मका लागि सरेको सूचना आयो। यस सँग–सँगै स्मार्ट लकडाउन र केही ठाउँमा निषेधाज्ञा जारी भए। करिब एक महिना तेस्रो लहरले जनजीवन अस्तव्यस्त बनाए पनि बिस्तारै कम हुँदै गएपछि पहिलो क्याम्पबारे पूर्ण जानकारी सहितको मेल आयो।

जस क्याम्पमा सहभागी हुनुपूर्व अनिवार्य गरिनुपर्ने गृहकार्य पनि रहेछ। व्यग्र प्रतीक्षा पश्चात् २०७८ फाल्गुण २० गते देखि २०७८ फल्गुण २२ गतेसम्म संचालन हुने आवासीय तालिमका लागि मानसिक र भौतिक रुपमा तयार भएँ।

पूर्वनिर्धारित समयमा  होटेल पुग्यौँ। केही परिचित, केही अर्ध परिचित र केही अपरिचित अनुहारहरु सहभागीको रुपमा होटेल पुगिसक्नुभएको थियो। कर्णालीका दशै जिल्लाका मान्ठहरु (मानिसहरू)को उपस्थितिले सिद्दार्थ होटेल चकमन्न थियो। खुसी देखिन्थ्यो।

यसैबीच ऋती फाउण्डेसनका दिनेश गौतमले आचारसंहिता र तपाईंहरुको रुम पार्टनर रिसेप्सन गएपछि मात्रै थाहा हुने जानकारी दिनुभयो।

३ बजे उद्घाटन कार्यक्रम हुने पुर्वनिर्धारित समय तालिका थियो। सोहीअनुसार हल प्रवेश गर्‍याैं। सहभागीहरुका नाम लेखिएका नेम प्लेट, कार्ड र डायरी राखेर ५/५ जनाको टिम बनाइएको रहेछ। म पनि आफ्नो नाम प्लेट भएको ठाउँमा गएर बसें। उक्त टेबलमा पदम शाही (कालिकोट), निर्मला खनाल (दैलेख), प्रकाश विक (जाजरकोट), श्रीया सुवेदी (सुर्खेत), र म ( दैलेख) गरी ५ जना थियौं। यसै गरी १० वटा टेवलमा सहभागीहरु हुनुहुन्थ्यो।

कार्यक्रममा प्रदेश सभाका माननीय सभामुख राजबहादुर शाही, अमेरिकन दूतावासबाट सारा नाइट, प्रदेश सभा सदस्यहरु मा. सुशील थापा लगायतको उपस्थिति थियो। उहाँहरु पिपिएसपीले युवाहरुलाई नीति निर्माणका लागि सक्षम बनाउने कुरामा ढुक्क हुनुहुन्थ्यो। उद्घाटन कार्यक्रम समापन भएसँगै हाम्रो सिकाइका कार्यक्रम सुरु भयो। तीन दिन चल्ने ट्रेनिङ विभिन्न सत्रहरुमा विभाजित थियो।

कर्णालीका निर्माण भएका नीति कर्णाली सम्वत भए त ? प्रदेश सरकारले कर्णालीको आर्थिक वृद्धिदर डबल डिजिटमा पुर्‍याउने नीति तर्जुमा हुँदा पनि यो चार वर्षमा अन्य प्रदेशभन्दा न्यून आयस्तर कसरी भयो ?

कार्यक्रमका विभिन्न सत्रहरुमा सहभागी हुँदै गर्दा केही सत्रहरु फलदायी रहे त केही सत्रहरुले नैरास्यता समेत पैदा गरे। आफू सहभागी कार्यक्रमबारे टिप्पणी गर्न कत्तिको जायज मानिन्छ, त्यो म जान्दिनँ। तर, कर्णालीको मान्ठ भएको नाताले उब्जिएका प्रश्नहरुले सेसन सकिएपछि मानसपटलमा हलचल मच्याएका थिए।

संघीयताले जनताका आवाज, इच्छा र अधिकारहरुलाई समेट्नुपर्ने थियो। तर, के साँच्चै न्युनस्तर भएका जनताका मनोभावना र अधिकारहरु समेटिए त ? ‘नेपालमा संघीयता’ भन्ने सेसनमा सबैभन्दा बढी उठेको प्रश्न थियो। वक्ता सरकारी कर्मचारी भएकै कारण अनुत्तरित हुनुहुन्थ्यो। उहाँ आफैं पनि संघीयताले जनतालाई सोचे जस्तो आशावादी बनाउन नसकेकोमा कन्भिन्स (सहमत) हुन्हुन्थ्यो। यसर्थ, शासन सम्बन्धी सवालहरुको पूर्णरुपमा पालना नभएकोले संघीयता कतै धारासायी त बन्दै गएको छैन ? भन्ने प्रश्नमा बहसको थालनी हुन थालिसकेका छन्।

संघीयताले जनताको सन्निकट जराधार तहमा अधिकार, शक्ति र स्रोतसाधन पुर्‍याउने कुराको बहस निकै समय चलेको थियो। के कर्णाली प्रदेशका जनताले समान रुपले अधिकार प्रत्याभूत गर्न पाएका छन् त ? यदि त्यसो हुँदो हो त किन एउटै जिल्लाका दुई फरक महिलाले सुत्केरी व्यथा लागेको बेला एकजना हेलिकप्टर सवार गरी सुर्खेत, नेपालगञ्ज हुँदै काठमाडाैँ गएर बच्चा जन्माउन पाइन र अर्की महिलाले मृत्युवरण गर्नु पर्थ्यो होला र ? संघीयतामा रजाइँ गरिरहेका मुठ्ठीभर मान्छेहरुले जनतालाई दिएको महंगीको प्रश्न कसले गर्ने ?

संघीयता बारेको यो बहस तपाईं पाठकहरुलाई छोडिदिएँ।

‘कर्णाली कहाँ छ ?’ भन्ने सेसनमा कर्णालीको तथ्यांक परक खोजमूलक जानकारी लिए पनि योजना आयोगका सदस्य जसले नीति तर्जुमा गर्नु भयो उहाँ आफै नीतिअनुसार कार्यन्वयन हुन नसकेकोमा निराश हुनुहुन्थ्यो। नीति बन्दा अहिलेको परिवेशमा हेर्दा मैले बुझेसम्म दुई फ्याक्टरलाई ध्यानमा राखिन्छ होला। एक, सरकारको मनोकांक्षा अनुरुप नीति तथा योजना निर्माण गरिन्छन्। अर्को योजना आयोगका सदस्यहरुले सामाजिक, आर्थिक र राजनीतिक परिवेशलाई मसिनो तवरले केलाएर तर्जुमा गर्ने गरिन्छ।

त्यसरी भन्दा मेरो अनुभवले भ्याएसम्म सरकारको मनोकांक्षा अनुरुप तयार भएका नीति तथा योजनाहरु आसेपासे र भाइभारादारहरुलाई मध्यनजर गरी कार्यन्वयन गरिन्छ। र, अर्को तरिकाले निर्माण भएका नीति तथा योजनाहरु सरकारले आफ्ना आसेपासे र भाइभारादारलाई समेट्न नसक्ने भएपछि कार्यन्वयन मै जटिलता पैदा हुने गर्दछ। नीति निर्माण तह र कार्यन्वयन तहमा रहेकाहरु जबसम्म स्वतस्फूर्त नि:स्वार्थ तवरले अघि बढ्दैनन् तबसम्म कर्णालीमा ७ महिनामा ९ प्रतिशत बजेट खर्च हुने र यस्तै भइरहे अझँ घट्दोक्रम जारी रहने हुन्छ। 

यसर्थ, कार्यगत रणनीति र कार्यन्वयन पक्षमा एउटा ठूलो प्रश्न चिन्ह खडा भएको छ ? यसको जवाफ कसले दिने ?

कानुन बनाउने प्रक्रियाबारे पनि हामीले जानकारी लिएका थियौं। जनताका गुनासा अनुरुप तयार पारिनुपर्ने विधेयक त दर्ता प्रक्रिया पश्चात् आवश्यक परेको खण्डमा मात्रै समेटिने रहेछन्। यो कुरामा मेरो विमति थियो। र, छ। फौजदारी कानूनको सिद्धान्तअनुसार कानुनको अनविज्ञता क्षम्य हुँदैन भनिन्छ। तर, कानून जनस्तरमा पुग्यो पुगेन त्यसको सर्वेक्षण भने कहिल्यै हुँदैन। जनाधारमा कानूनबारे सामान्य जानकारी पनि नभएको तथ्य दुरदराजका जनताबाट सजिलै थाहा पाउन सकिन्छ। कानूनबारे जनस्तरमा सचेतना फैलाउन कसले पहल कदमी लिनुपर्ने थियो ? यो प्रश्न पनि अनुत्तरित छ।

यससँगै हामीले तीन दिनको स्मरण योग्य पलहरुसहित पीपीएसपी फेलोसिप कार्यक्रमको पहिलो क्याम्प जहाँ कर्णालीका फरक–फरक क्षेत्रमा क्षमता राख्ने ५० जना युवाहरु उपस्थित थियौं। ५० जना मध्यमा युवतीहरुको सहभागिता पुरुषको संख्यामा बढी नै थियो। यसर्थ, पनि कर्णालीका महिलाहरु जागरुक छन् भन्ने सन्देश प्रवाह गरेको पाइन्छ। समावेशी सहभागिता रहेको उक्त कार्यक्रम निकै ज्ञानवर्दक थियो।

यसरी समग्रमा हेर्दा फरक–फरक क्षेत्रका युवाहरुको सहभागिताले कर्णालीको स्तरवृद्धिमा टेवा पुग्ने हाैसला त प्रदान हुन्छ। तर, कर्णालीका निर्माण भएका नीति कर्णाली सम्वत भए त ? प्रदेश सरकारले कर्णालीको आर्थिक वृद्धिदर डबल डिजिटमा पुर्‍याउने नीति तर्जुमा हुँदा पनि यो चार वर्षमा अन्य प्रदेशभन्दा न्यून आयस्तर कसरी भयो ? युवाका सवालमा समेत नीति बने तर अझै युवाहरु खाडिको तातो हावामा श्रम बेचिरहेका छन्। यसमा कमजोरी कसकाे ? यी यावत प्रश्नहरुको जवाफ खोज्ने जिम्मेवारी पीपीएसपी कार्यक्रमले हामी ५० जना युवाहरुमा थपेको छ।

सम्पूर्ण सहभागीलाई आगामी चरणका लागि शुभकामना।