निर्वाचन आयोगले बैशाख ३० मा हुने स्थानीय तहको चुनावका लागि उम्मेदवारले गर्ने खर्चको सिलिङ तोकेको छ। राजनीतिक दलहरु भने यो सिलिङप्रति सन्तुष्ट छैनन्। तथापि आयोगको निर्णय मान्न दलहरु बाध्य छन्। नेपालको निर्वाचन महंगो र भड्किलो भएको गुनासो स्वयं राजनीतिक दलहरुले नै गर्दै आएका छन्। तर, उनीहरु नै आयोगको सिलिङ कम भएको भन्दै सन्तुष्ट हुन सकेका छैनन्। तोकिएको सीमाभन्दा बढी खर्च गर्ने उम्मेदवारमाथि कारबाही नभएको भन्दै कतिपय राजनीतिक दलले निर्वाचन आयोगप्रति नै असन्तुष्टि जनाएका छन्।
आयोगले आगामी स्थानीय निर्वाचनका लागि महानगरपालिकाका प्रमुख–उपप्रमुखले ७ लाख ५० हजार रुपैयाँ मात्रै खर्च गर्न पाउने गरी सिलिङ तोकेको छ। त्यसैगरी उपमहानगरपालिकाका प्रमुख–उपप्रमुखले ५ लाख ५० हजारसम्म खर्च गर्न पाउने छन्। नगरपालिकाका प्रमुख–उपप्रमुखले ४ लाख ५० हजार खर्च गर्न पाउनेछन्। गाउँपालिकाका अध्यक्ष–उपाध्यक्षले तीन लाख ५० हजार खर्च गर्न पाउने आयोगले सिलिङ तोकेको छ।
